महानगरकै आडमा पुरिँदै फेवा क्षेत्रको सिमसारः काम रोक्न अदालत आदेश गर्छ तर हुँदैन कार्यान्वयन

पोखराः रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन। कृषिका लागि भने रोकावट नभएकाले केही वर्षयता फेवा फाँटमा धान लगाउने किसान बढेका थिए। तर, अहिले त्यही फेवा फाँटमा दुई वर्षदेखि धमाधम प्लटिङ भइरहेको छ। त्यो पनि पोखरा महानगरको आडमा। अधिकारको गलत प्रयोग गर्दै महानगरले गरेको जग्गा वर्गीकरणका…

सम्बन्धित सामग्री

'स्मार्ट लकडाउन'  फिल्म हलमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ?

काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै स्थानीय प्रशासनले स्मार्ट लकडाउन लागु गरेको छ । मङ्गलवार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले स्मार्ट लकडाउनसहित कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।उपत्यकामा आर्थिक गतिविधि र आवागमन नरोक्ने गरी स्मार्ट लकडाउन कार्यविधिअनुसार आदेश जारी गरिएको छ । स्मार्ट लकडाउनको आदेश मङ्गलवार मध्यराति १२ बजेदेखि लागू भएको छ । कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा उपत्यकामा मङ्गलवार मध्यरातबाट लागु हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकामा राजनीतिक भेला र महोत्सव

‘अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अवहेलना हुँदैन’

२० असोज, काठमाडौं । प्रत्यक्षरुपमा न्यायमा अवरोध भएमा र आदेश/फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्थामा बाहेक अदालतको अवेहलनामा कारबाही हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले नयाँ विधीशास्त्रीय मान्यता प्रतिपादन गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्र र जन्ममितिको विवाद अनि डा. गोविन्द केसीको अनसन जोडिएको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अवहेलनाको कारबाही गर्न नसकिने […]

‘सत्यभन्दा ठूलो अदालत हुँदैन’ : ओली

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अदालतलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ– आदेश मान्ने, चित्त नबुझे खुलेर विरोधसमेत गर्ने। ‘सम्मानित अदालतको लोकतन्त्रमा सम्मान गरिन्छ, आदेश मानिन्छ’, प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पहिलोपल्ट सम्पादकहरूसँग मंगलबार अन्तरक्रिया गर्दै उनले भने, ‘तर, गलत आदेशलाई गलत भन्न पनि पाइन्छ।’ ओलीले त्यसै गरे।  २०४६ यताका प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद् विघटन गरे। अदालतले कुनैलाई सदर गरे। कुनैलाई बदर। पछिल्लोपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक विघटन गरे। पहिलोमा सर्वोच्च अदालतले ...

पूर्वन्यायाधीशको मौलिक हक हुँदैन र ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता र सञ्चारमाध्यममा लेख लेख्ने विषयमा समेत आपत्ति जनाई आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नहुने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त समेत उल्लंघन हुने गरी आदेश माग भएको रहेछ । देहायका प्रकरणहरूमा उल्लिखित आधार र कारणहरूले गर्दा मलाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा इन्टरभेनरको हैसियतले सरिक हुन पाऊँ । नेपालको संविधानको धारा १७ अनुसार मलाई विचार […]

राज कुन्द्रा प्रकरण : सोमी अली भन्छिन्, 'पोर्न फिल्म उद्योगमा जबरजस्ती हुँदैन'

बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति राज कुन्द्रा पोनोग्राफी प्रकरणमा पक्राउ परेका राज कुन्द्रालाई १४ दिनको न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश दिइएको छ ।राजमाथि पोर्न फिल्म बनाएको र प्रशारण गरेको आरोप लागेको छ । हालै अभिनेत्री सोमी अलीले राजको प्रकरणमा आफ्नो विचार व्यक्त गरेकी छन् । उनका अनुसार पोर्न एक व्यवसाय हो । जो यो व्यवसाय रोज्ने गर्छन्, 'उनीहरुलाई कसैले मुल्यांकन गर्न हुँदैन । यो व्यवसायमा संलग्न कसैलाई पनि जबरजस्ती गरिदैँन ।' एक समाचार च्यानललाई अन्तरवार्ता दिँदै सोमीले भनिन्,

अति भयो !

राजनीति तथा मानवीयताका आधारभूत सिद्धान्तलाई ग्यारेन्टी गर्ने पद्धति भएकाले नै ‘लोकतन्त्र’लाई लोकतन्त्र भन्ने गरिएको हो । लोकतन्त्रमा रातबिरात सनकी शासकहरूको आदेश, उर्दी वा फैसला मान्य हुँदैन । जननिर्वाचित हुँदैमा कुनै शासक...

अन्तरिम आदेश किन ? नेपालमा यस्तो छ अभ्यास

अन्तरिम भन्ने शब्दबाट नै यो अल्पकालीन र अस्थायी प्रकृतिको हो भन्ने अर्थबोध हुन्छ । कुनै पनि रिट निवेदन अदालतमा दायर हुनेबित्तिकै फैसला हुँदैन र यसका लागि समय लाग्दछ । तर संविधान तथा कानूनको चरम उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही वा निर्णयलाई तत्काल निषेध गर्नुपर्ने वा अदालतमा विवाद प्रवेश गराउने पक्षलाई तत्काल उपचार आवश्यक पर्ने हुन्छ । यसै कुरालाई सम्बोधन गर्न अदालतले अस्थायी किसिमको आदेश गर्दछ । यसरी विवादको अन्तिम निरुपण नभएसम्म तत्काल कुनै कुरा यथास्थितिमा राख्न वा कुनै काम कारवाही गर्नबाट रोक्नका लागि अदालतले जार...

पुनर्स्थापना प्रश्नै होइन, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्छ

प्रतिनिधिसभा विघटन र सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका सन्दर्भमा अहिले विभिन्न हिसाबले विचार निर्माण गरिएका छन् । धेरै मानिसको चासो छ– प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन ? यसैमा ‘मास साइकी’ र ‘मिडिया साइकी’ निर्माण गर्न खोजिएको छ । मलाई लाग्छ हामी मूल प्रश्नबाट भड्किरहेका छौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने मूल प्रश्न नै होइन […]