एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अदालतलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ– आदेश मान्ने, चित्त नबुझे खुलेर विरोधसमेत गर्ने।
‘सम्मानित अदालतको लोकतन्त्रमा सम्मान गरिन्छ, आदेश मानिन्छ’, प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पहिलोपल्ट सम्पादकहरूसँग मंगलबार अन्तरक्रिया गर्दै उनले भने, ‘तर, गलत आदेशलाई गलत भन्न पनि पाइन्छ।’ ओलीले त्यसै गरे।
२०४६ यताका प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद् विघटन गरे। अदालतले कुनैलाई सदर गरे। कुनैलाई बदर। पछिल्लोपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक विघटन गरे। पहिलोमा सर्वोच्च अदालतले ...
