अनलाइनखबर

श्रावण २०७८

पूर्वन्यायाधीशको मौलिक हक हुँदैन र ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता र सञ्चारमाध्यममा लेख लेख्ने विषयमा समेत आपत्ति जनाई आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नहुने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त समेत उल्लंघन हुने गरी आदेश माग भएको रहेछ । देहायका प्रकरणहरूमा उल्लिखित आधार र कारणहरूले गर्दा मलाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा इन्टरभेनरको हैसियतले सरिक हुन पाऊँ । नेपालको संविधानको धारा १७ अनुसार मलाई विचार […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नागरिकका अधिकार गुम्ने गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन : गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि शान्ति सुरक्षा मजबुत हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले शान्ति सुरक्षा खलबलिने वित्तिकै संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक हक गुम्ने खतरा रहेकाले शान्तिसुरक्षा खलबलिने गरी नागरिकका अधिकार गुम्ने गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताए । गृह मन्त्रालय तथा लुम्...

ekagaj 2 दिन पहिले

आगामी बजेटका प्राथमिकता : चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम जरुरी

चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना सकिन लागेको छ । यतिबेला बाँकी रहेको ३ महीनामा यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा सरकारी निकायहरू जुटेका छन् । आगामी वर्षको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब तोकिएको छ । यसबाट बजेटको आकार चालू वर्षको तुलनामा घट्ने निश्चित छ । बजेट सरकारको वार्षिक आय र व्ययको विवरण मात्र नभएर यो सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको वार्षिक कार्यान्वयन पनि हो । बजेट सफल हुँदा नतिजा प्राप्त हुन्छ । देशले अग्रगति लिन्छ । बजेट असफल भयो भने देशले विकासका अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा घरेलु रोजगारी सृजनाका लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरूको गहन समीक्षा गरी देशैभर रोजगारी सृजना हुने व्यावहारिक र नवीन उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताइन्छ । नीतिगत असंगति, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन, संसद् सदस्यको निर्वाचन, कर्मचारी व्यवस्थापनको किचलो, आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका कुशासनलगायत कारणले सरकारको बजेट खर्च कम छ । बजेट खर्च गर्ने उत्तरदायित्वको संरचना सफल बनाउन सकिएको छैन । बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्री र कर्मचारीहरू पनि पुरस्कृत हुने गरेका छन् । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीका कारण राजस्व संकलन पनि अपेक्षित रूपले हुन सकेको छैन । राजस्व प्रशासनमा सुधार जरुरी छ । राजस्वको दायरालाई विस्तार गरी आन्तरिक स्रोतलाई सुदृढ गर्न सकिएको छैन । यसबाट पाठ सिकेर यथार्थ र कार्यान्वयनयोग्य बजेट तर्जुमा गरी देशको विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । संविधानले समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । तीन तहको सरकार र ३१ ओटा मौलिक हक रहेको हाम्रो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान मानिएको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका १० ओटा आधार र ती अन्तर्गतका नतिजा सूचकहरू तय गरिएका छन् । यसमा केही उपलब्धि पनि प्राप्त भएका छन् । यसलाई निरन्तरता दिने गरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनु पर्नेछ । प्राथमिकतामा केही हेरफेर गर्न सकिए तापनि सरकार परिवर्तन हुँदा पनि १६औं योजनाले यसलाई छाड्न सक्ने देखिँदैन । संवैधानिक मार्गदर्शनअनुसार नै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आवधिक योजनामा आधारित रहेर ३ वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा, स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । बजेटले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित विकासमार्फत लोककल्याणमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरले सृजना गर्न सक्ने चुनौतीलाई चिर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु जरुरी छ । हालै सार्वजनिक गरिएको जनगणनाको प्रतिवेदनले जनसंख्याको वृद्धि दर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको देखाएको छ । जनसंख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु विगतमा आवश्यक थियो । अहिले देशका लागि आवश्यक पर्ने जनसंख्या सुनिश्चित गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देखिएको छ । उत्पादनको जीवन्त साधनको रूपमा रहेको मानव साधन पर्याप्त हुन सकेन भने विकासका नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । त्यसले गर्दा लोककल्याणमा वृद्धि ल्याउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ । बजेटले यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी रणनीतिक मार्गदर्शन गर्नु पर्नेछ । विगत धेरै वर्षदेखि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकासले गति लिन नसकेको अवस्था छ । विकासका लागि बजेट (पैसा) नहुनु ठूलै समस्या हो तर भएको पैसा पनि खर्च हुन नसक्नुलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा यसको यथार्थ कारणहरू पहिचान गरी निराकरणका उपायहरू सुझाउनु पर्नेछ । बल्झिएका समस्या समाधान गर्न सकेमा मात्र देश अगाडि बढ्न सक्छ । यसैबाट राजनीतिक नेतृत्व, बजेट निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताको उत्तरदायित्व बहन हुन्छ । खर्च गर्न नसकिने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रमलाई बजेटको कमी हुनसक्ने तथ्यलाई मनन गरेर बजेट बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नु देशको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र चुनौती हो । देशभित्रै पर्याप्त रोजगार दिन नसक्ने सरकारलाई नागरिकले नपत्याउने स्पष्ट छ । सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व अब रोजगारीमै खोजिन थालिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सास्ती चुलिँदै गएका छन् । यसको सामाजिक लागत बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीले धनी बनेको देश पाउन सकिँदैन । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा घरेलु रोजगारी सृजनाका लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरूको गहन समीक्षा गरी देशैभर रोजगारी सृजना हुने व्यावहारिक र नवीन उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । शिक्षा, शीप, उत्पादन, रोजगारी र बजारलाई गठिलो तरीकाले जोड्नु नेपालको विकासको पूर्वशर्त नै हो । यही गर्न नसक्दा देशले आयातमुखी बनेर व्यापारघाटा खेपेको छ । अर्थशास्त्रका ठूला सिद्धान्त यो देशमा फेल खाइसकेका छन् । टालटुले प्रकारको होइन कि मुलुकको बिग्रेको समग्र शिक्षा प्रणालीमा आयामिक सुधार गर्ने बजेट चाहिएको छ । शिक्षा सप्रियो भने यो देश बन्छ । हाम्रो शिक्षा गरिखाने भएन । शिक्षाको लगानीले बजारले चाहेको वा बजार सृजना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन । अहिलेका विद्यार्थीमा न त नैतिकता र आदर भाव भएको पूर्वीय भावना छ न त गरिखाने हिम्मत भएको पश्चिमा सोच छ । हुनु पर्ने त यी दुवै भावना र सोच भएको जनशक्ति उत्पादन हो । तर, नभएको तथ्य हामीले भोगेका छौं । प्रारम्भिक, आधारभूत, माध्यमिक, उच्च र व्यावसायिक तहसम्मको शिक्षामा पूर्वीय र पश्चिमा शिक्षा प्रणालीका मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने लगानी गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । शिक्षामा अहिले गरेको लगानीले यस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने स्पष्ट छ । उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसको पहिचान भएका आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोत हुन् । तर, आत्मनिर्भरताको जगमा उभिएको आर्थिक वृद्धि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि देशभित्र उत्पादन गर्ने सकिने सबै वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । अर्थशास्त्रको तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तलाई एकछिन छेउ लगाएर बजेटले सन्तुलित र आत्मनिर्भर विकासलाई अगाडि बढाउने गरी मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । छरिएको बजेटबाट नतिजा आउने भयो भने पनि डराउनु पर्दैन । सबै क्षेत्रको विकास नै वास्तविक विकास हो र अब विकासको प्रतीक्षा गर्ने धैर्य कसैसँग छैन । सबैको सन्तुलित विकासबाट मात्र फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बजेटको अर्को प्राथमिकता रहनुपर्ने छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई उद्यम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । अहिले उद्योगीहरू बाध्यताले व्यापारी बनेका छन् । यसका लागि व्यापार र उद्योगका नियमहरूलाई यथार्थ र देशको हित हुने गरी समायोजन गर्नु पर्नेछ । देशलाई किनेर खानेबाट बेचेर खाने नबनाउने बजेटको कुनै काम छैन । बजेटले नागरिकलाई पनि स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्ने बनाउनुपर्ने छ । विदेशी वस्तुमा विलास गर्ने नागरिकको राष्ट्रिय चेतनाको ढोका खुलाउने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । यसबाट नै राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने छ । अन्त्यमा, बजेट देश बनाउने एकवर्षे हतियार हो । यतिबेला अर्को वर्षको यो हतियार धारिलो बनाउन संघीय सरकारी संयन्त्र जुटेको छ । बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र समसामयिक चुनौतीहरूलाई चिरेर देशको विकासलाई अग्रगति दिने हुनु पर्नेछ । यसका लागि मुलुकको शिक्षा सुधार्ने, घरेलु उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, सरकारी खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सक्ने प्राथमिकता भएको बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । गठबन्धन सरकारको उपादेयता यस्तै बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनेछ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

ऋणीको तीनपुस्ते विवरण प्रकाशन गर्नु अनुचित

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. २ ‘कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था’ को दफा ४१ मा रहेको कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत ‘कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर प्रकाशन गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(३) को कानूनी प्रावधानलाई स्वीकार गर्दै ‘कुनै ऋणीलाई सताउने नियतले निजको मञ्जुरी नलिई निजको तस्वीर प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थालाई ढिलै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरेको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंककोे उदाहरणीय कार्य हो । वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ दशमलव प्रतिशत विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब प्राकृतिक व्यक्ति ऋणीको तीनपुस्ते विवरण प्रकाशन गर्ने कार्यसमेत रोक्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । व्यक्ति करार गर्न सक्षम भएपश्चात् उसले आफ्नो इच्छाअनुसार व्यापार व्यवसाय गर्न सक्छ । यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफ्नो पूँजीका अतिरिक्त थप पूँजीका लागि कर्जा/ऋण लिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मान्य हुने धितो संरक्षण दिन सक्छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउन युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. १७ मा विपन्न वर्ग तथा तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाबारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ दशमलव प्रतिशत विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । युवा तथा साना व्यवसायी, विपन्न वर्गलगायत अन्य वर्गले बैंकबाट लिएको कर्जामा आफ्नो बाबु, बाजे तथा ससुराको सहमति लिएको नहुन पनि सक्छ । छोरा, छोरी वा नाति, नातिनाले सञ्चालन गरेको व्यापार व्यवसायमा बाबु, आमा, बाजे, ससुराको सहमति तथा संग्लनता नभएको अधिकांश उदाहरण पाउँछौं । विभिन्न कारणबाट तोकिएको समयमा साँवा, ब्याज चुक्ता/भुक्तान गर्न नसकेको र त्यस्तो साँवाब्याजको भुक्तानी अवधि ६ महीना व्यतीत भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीको कामकारबाही शुरू गर्न सक्छ । कर्जा असुलीको कारबाही शुरू गर्दा ३५ दिने कर्जा चुक्ता गर्ने सूचनालगायत लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गर्न सक्छ । कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको कामकारबाही थालनी गर्छन् । कर्जा असुलीका लागि सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना निकाल्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध ऋणीको नाम, थर, ठेगाना तथा नागरिकता नं. बाट उसको पहिचान हुने नै हुन्छ । नागरिकता नम्बर भएका र नागरिकता जारी गरेको जिल्ला र मिति उल्लेख भएमा सम्बद्ध व्यक्तिको पहिचान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ऋणीको बाबु, आमा, बाजे, ससुरालगायत व्यक्तिको नामावली प्रकाशन गर्न आवश्यक पर्दैन । जसको छोरा, छोरी, बुहारी, तथा नाति, नातिनालगायतले आफ्नो स्वेच्छाले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँछन् उनीहरूले कर्जा लिँदा बाबु, आमा, बाजे, बजै तथा ससुराको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत छैन । यस्तो अवस्थामा ऋणीको तीनपुस्ते विवरण प्रकाशित गर्नु सान्दर्भिक देखिँदैन । साथै तीनपुस्ते विवरणमा उल्लेख भएका व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लंघन हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हकलाई मौलिक हक र कर्तव्यमा राखेको छ । संविधानले समेत कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानअन्तर्गत बनेका कानूनहरू वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले समेत व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई अझ स्पष्ट रूपमा संरक्षित गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१ म गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको पारिवारिक गोपनीयता कायम गरेको छ । यही ऐनको दफा ११ मा लिखतको गोपनीयता हुने, दफा १२ मा तथ्यांकको गोपनीयता रहेन तथा वैयक्तिक सूचना संकलन तथा संरक्षण गर्न परिच्छेद १० मा उल्लेख गरेको छ । यस ऐनमा सहमतिविना वैयक्तिक सूचनाको उपयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको कर्जा असुलीका लागि ऋणीका बाबु, आमा, बाजे, ससुरालगायत नामनामेसी प्रकाशित गर्दा उनीहरूको सहमति तथा मञ्जुरी लिएको अवस्था देखिँदैन । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्ने हक रहेको हुन्छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले समेत वैयक्तिक गोपनीयताको विषयका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट अनन्तराज लुइँटेलसमेत वि. प्रधानमत्री कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा ऋण असुली प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि ऋणीको परिवारसँग सम्बद्ध अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय गरेको छ । अतः ऋण असुलीका सन्दर्भमा ऋणीको परिवारको सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । साथै नेपाली नागरिकलाई प्रदत्त गोपनीयताको हकअन्तर्गत आफ्नो वैयक्तिक विवरण मञ्जुरी बेगर ऋण असुलीको नाममा प्रकाशित गर्ने कार्य रोक्नु उचित हुन्छ र यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ध्यान जानु जरुरी छ । लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

जलवायु परिवर्तनको असर : बाढीले वनबास, बाध्यताले बगर खेती

चैत २८, भजनी (कैलाली) । भजनी–१ ठेङरपुरका किसान ठग्गुराम चौधरीले ठेङरपुरस्थित कान्द्रा नदी किनारमा बगरखेती शुरू गरेका छन् । पहिले धान खेती गर्दै आएका ५४ वर्षीय चौधरीले पछिल्लो ७ वर्षयता बगरखेती लाउन थालेका हुन् । बाढीले खेत बगरमा परीणत गरिदिएपछि चौधरीले हिउँद र चैत–वैशाखमा खरभुजा, काँक्रो, तितो करेला, लौका, फर्सी, बोडी र मूला लगाउँछन् । उनले दुई कट्ठा खेतमा बगरखेती गरेका छन् । ‘बगरखेती शुरू गर्नुभन्दा पहिले धान नै लगाउँथे’, उनी भन्छन्, ‘नदीले कटान गरेर बगर बनाएको यो खेतमा बर्खामा नदी बग्छ, हिउँद र चैत–वैशाखमा बगरखेती गर्छु ।’ चैते धानमा होमिएका कन्हैयापुरका लक्ष्मण चौधरीले २ कट्ठा खेतमा आलु खेती पनि गरेका छन् । खेतमा भेटिएका उनले भने, ‘बर्खामा कान्द्रा नदी उर्लिएर आउँछ, बालुवा भरिन्छ । त्यही भएर घाँस लगाउँछु । हिउँदमा तरकारी ।’ यो वर्ष बर्खामा खासै बाढी आएन । तर, कात्तिकमा बेमौसमी बाढीका कारण घाँस पनि सखाप पा¥यो । सोही गाउँका भरत चौधरीको ६ जनाको परिवार छ । चार बिघा अधियाँमा लिएर लगाएको धान कात्तिकको बाढीले लग्यो । ‘राहतका लागि भनेर विवरण लगेर गएका थिए । अहिलेसम्म दिएका छैनन्’ उनी भन्छन् । उनले अहिले एक कट्ठामा आलु लगाए । १० क्वीन्टल आलु फलेको छ । मन्त्रीफाँटाकी पाल्मती डंगौरा चैतेधानसँगै तरकारी खेती पनि गर्छिन् । ‘बर्खे धानको भर हुँदैन । चैतेधानले खान पुग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो बाहेक आलु, काउली, मसुरो, तोरी पनि लगाउँछु ।’ गत साउनमा मोहनामा आएको बाढीले भजनी–७ हिम्मतपुरका चौधरीको घर, खेत बगाएपछि जंगल पुगेका हुन् । ५२ वर्षीया डंगारौ भन्छिन्, ‘मेरो जीवन यही कृषिमै बितेको छ । पहिले पनि बाढी त आउँथ्यो, तर यति धेरै क्षति हुँदैनथ्यो । अहिले त एक्कासी बाढी आउँछ बगाएर लैजान्छ ।’ बाढीका कारण जंगल ठेलियो बस्ती नेपाल–भारत सीमा भएर बग्ने मोहना नदीका कारण शान्ताराम चौधरीको परिवार साउनदेखि जंगलमा टहरो बनाएर बसेको छ । गत साउनमा मोहनामा आएको बाढीले भजनी–७ हिम्मतपुरका चौधरीको घर, खेत बगाएपछि जंगल पुगेका हुन् । ‘नदी छेउमै दुई कट्ठा जग्गा थियो, त्यही जमीन छेउमा रहेको घर पनि नदीले बगायो,’ उनले दुखेसो पोखे । अहिले उनी पाँँच जनाको परिवारसहित जंगल छेउमा बस्दै आएका छन् । भारतमा काम गर्दै आएका उनी माघ पहिलो साता मात्रै घर फर्केका हुन् । ‘बर्खामा लगाएको धान बाढीले बगाएपछि म भारत गएको हुँ । अहिले फेरि फर्के,’ सिजनअनुसार भारतमा काम गर्दै आएका चौधरीले भने । उनकी श्रीमती हिरादेवी चौधरीले ५ वटा भेडा र ४ वटा कुखुरा पालेकी छन् । सानो टहरो छ, जुन लिपपोत पनि गरिएको छैन । ‘लिपपोत गर्न गहुँको भुसा पर्याप्त नभएकाले लिपपोत गर्न सकिएको छैन’, उनले भनिन्, ‘खुसा संकलन गरेर अब लिपपोत गर्ने तयारीमा छौं ।’ हिम्मतपुरमा मोहना र कान्द्रा नदीका कारण विस्थापित भएकाहरू बस्दै आएका छन् । हिम्मतपुरका ३० परिवार शिविरमा बस्दै आएका छन् । साउनको बाढीले १८ र गत कात्तिकको बाढीले थप १२ परिवार विस्थापित भएका हुन् । नदीले कटान गरेको ठाउँमा तटबन्धका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मेयरसँग आग्रह गरेपनि सुनुवाइ नभएको चौधरी परिवारको भनाइ थियो । वडा नम्बर ७ हिम्मतपुरकै पूर्वमा चर्रा छ । त्यहाँ राजी समुदायको बस्ती छ । २०६५ सालमा आएको बाढीका कारण कान्द्राले घरजमीन बगाएपछि नजिकै झन्डै २ सय परिवार चर्रास्थित शिराधानी शिविरमा बस्दै आएका हुन् । ५८ वर्षीय रामविलास राजी भन्छन्, ‘घर बगाएपछि शिविरमा बस्दै आएका छौं । अहिले मजदुरी गरेर खान्छौं ।’ उनी १ विघा खेतका मालिक थिए । तर, बाढीले बगर बनाइदियो । अब ४–५ कट्ठा मात्र रहेको उनले सुनाए । भजनी–७ चर्राका वडाध्यक्ष अमरबहादुर कठरियाका अनुसार कान्द्रा र मोहनामा बाढी आउँदा शिराधानी र हिम्मतपुर शिविरमा बस्ने क्रम बढेको छ । ‘कान्द्रामा बाढी आएर दक्षिणतिर ठेल्छ । मोहनामा बाढी आउँदा पश्चिमतिर ठेलेर पूरै डुबान हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले साविकको लालबोझी गाविसमै असर पर्छ ।’ बाढीका कारण विस्थापित किसान अहिले शिविरमा बसेर बंगुर, कुखरा पालन गर्दै आएका छन् । चुरे विनासले तराईमा बाढी र डुबान नेपालका ७७ मध्ये ३६ जिल्लाका भूभाग चुरे क्षेत्रले छोएको छ । कान्छो र कमलो पहाड भनेर चिनिने चुरे कैलालीमा १ हजार ४५६ वर्गमिटर फैलिएको छ । नदीले बगाएर ल्याएको गेग्रानको थुप्रोबाट चुरेको विकास भएको र चुरेमा मानवीय गतिविधि बढ्दा यसको असर तराईको दक्षिणी क्षेत्रमा पनि परिरहेको चुरेविद् विजयसिंह दनुवार बताउँछन् । ‘चुरे क्षेत्रका खोला, नदीबाट अनियन्त्रित ढुंगा, गिटी झिक्ने काम भइरहेको छ, वन विनास पनि त्यतिकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा चुरेबाट बहने खहरे खोलाको आकस्मिक बाढी आउने र यसले तराईका क्षेत्रमा नदी कटान, डुबानको समस्या बढाएको छ ।’ २०७१ साउन ४ गतेदेखि चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता सामग्री उत्खनन गर्न बन्द गरिएको थियो । तर, कैलाली लगायतका क्षेत्रमा चुरेबाट पनि ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् हुने गरेको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृङ्खला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । २०७१ साउन ४ गतेदेखि चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता सामग्री उत्खनन गर्न बन्द गरिएको थियो । तर, कैलाली लगायतका क्षेत्रमा चुरेबाट पनि ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् हुने गरेको छ । अवैध रुपमा भइरहेको नदी उत्खनन्ले पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नै असर परेको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले १५ फागुनमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर नदी संरक्षण र ढुंगा, गिटी, बालुवाको दीर्घकालीन कार्ययोजना ६ महिनाभित्र पेस गर्न आदेश दिइसकेको छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ढुंगा, गिटी बालुवा उत्खनन् नै गर्न नपाइने भन्ने होइन । तर, कानुन नै नबनाइ मापदण्डका भरमा जथाभावी उत्खनन् भइरहेको छ, यसले बाढी पहिरोको समस्या बढेको छ नै, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक पनि हनन् भएको छ ।’ ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्बारे अनुगमनको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । तर, जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रवक्ता विमल जोशी भने अनुगमन समितिलाई स्थानीय तह नटेर्ने बताउँछन् । ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्का भने स्थानीय तहमार्फत् हुन्छ । यसबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको प्रदेश सञ्चित कोषमा जमा हुनेगरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था ढुंगा, गिट्टि बालुवा उत्खनन् विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७मा उल्लेख छ । ‘मापदण्ड विपरीत क्रसर राखिएका छन् । कर्णाली दक्षिण नै फर्किरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौं ।’ जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका पूर्वसिडिइ महेन्द्र बडुका अनुसार अनियन्त्रित दोहनले तराईका नदी कटानको समस्या बढेको छ । ‘गेग्रानले नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन गर्न थालेपछि तटबन्ध निर्माणमा खर्च बढेको छ,’ उनी भन्छन् । ठूला नदी बस्ती पस्न थालेपछि सरकारले ०६६ बाट जनताको तटबन्ध कार्यक्रम शुरू गरेको हो । यो कार्यक्रम कैलालीको मोहना, खुटिया र सीमा भएर बग्ने कर्णालीमा पनि लागू छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीमा मोहना–खुटिया नदीमा श्रीलंका टापुदेखि दुई नदीको दोभानसम्म खण्ड–खण्डमा गरी ९.८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामार्फत काम शुरू गरिएको छ । मोहना खुटिया तटबन्ध निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकले १ अर्ब ऋण उपलब्ध गराएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष तटबन्ध निर्माणका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि भजनीका दुख कान्द्रा, काँढा, पथरिया, मोहना लगायतका नदी प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन् । सरकारले नदी नियन्त्रणका लागि चालु आवमा ६ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मोहना–खुटिया तटबन्ध निर्माणका लागि मात्र १ करोड ३६ लाख बजेट छ । मोहना नेपाल–भारत सीमा हुँदै बग्छ, जुन कैलालीको भजनी क्षेत्रमा पनि पर्छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष तटबन्ध निर्माणका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि भजनीका दुख कान्द्रा, काँढा, पथरिया, मोहना लगायतका नदी प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मोहनबहादुर कुँवर भने जनशक्ति तथा संरचना अभावका कारण प्रदेश सरकारले तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता रहेका स्थान औंल्याइ नसकेको बताउँछन् । चुरेविद् दनुवारका अनुसार बाढीको समस्या बढ्नुमा वन विनास पनि अर्काे कारण हो । चुरे क्षेत्र मात्र नभई कैलालीको तराईको वन विनास बढेको छ । जसकारण बर्खायाममा वनजंगल क्षेत्रका साना खोलामा अडिने पानी पनि सिधै नदीमा गएर बाहव बढाउँछ । अर्काे समस्या, वनजंगल नभएको क्षेत्रको जमिनले धेरै पानी सोस्न सक्दैन । कैलालीमा २ लाख ५ हजार ९ सय ३९ हेक्टर वन क्षेत्र छ । २५ हजार ५ सय हेक्टर अतिक्रमणको चपेटामा रहेको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । वर्षाको चरित्र फेरियो, बेमौसमी वर्षाले क्षति बढायो कात्तिक पहिलो तीन दिन निरन्तर बेमौसमी वर्षा भयो । मनसुनपछिको वर्षाका कारण देशभर बाढीेको कहर भयो । किसानले काटेको धान पनि बाढीले बगायो । बेमौसमी वर्षापछिको बाढीपहिरोका कारण १ सय १ जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । २ हजार २ सय ३२ घर डुबानमा परेका थिए । धानबालीमा मात्र ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख क्षति भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । साना किसानलाई ६५, मझौलालाई ३० तथा ठूला र आंशिक क्षति भएका किसानलाई क्षतिको २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको छ । भजनी नगरपालिकामा मात्रै गत कार्तिक पहिलो साता परेको बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा २२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । संघीय सरकारले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपनि स्थानीयले नपाएको गुनासो गरेका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्वमहानिर्देशक मदनलाल श्रेष्ठ पछिल्लो पटक नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा वर्षाको चरित्र फेरिएको बताउँछन् । ‘लामो समयसम्म पानी नपर्ने तर पानी परिहालै एकैपटक बाढीपहिरो आउनेगरी वर्षा हुने क्रम बढेको छ,’उनी भन्छन्, ‘यो पटक त बर्खा सकिसकेपछि ठूलो वर्षा भयो, यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् इन्दिरा कँडेलका अनुसार नोभेम्बर महिनामा खासै वर्षा हुँदैन । तर, यो पटक १२ वर्ष यताकै बढी वर्षा रेकर्ड भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आइपीसीसी) नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुुलुकमा पछिल्ला वर्ष वर्षाको प्रवृत्ति र चरित्रमा फेरबदल आएको औंल्याएको छ । जसकारण, बाढीपहिरोका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । यो महिना सरदर वर्षा ६६.५ मिलिमिटर वर्षा हुनुपर्नेमा यो वर्ष १९ दिनमै १६८.३ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । यसमा पनि सबैभन्दा बढी वर्षा भएको कात्तिक पहिलो साताको तीन दिन हो । सन् २०१०, २०११ र २०१२ को अक्टोबर महिना भने सुक्खा थियो, अर्थात् खासै पानी परेन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आइपीसीसी) नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुुलुकमा पछिल्ला वर्ष वर्षाको प्रवृत्ति र चरित्रमा फेरबदल आएको औंल्याएको छ । जसकारण, बाढीपहिरोका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । आइपीसीसीले गत अगस्टमा जारी गरेको रिपोर्ट अनुसार २१औं सताव्दीको अन्त्यमा मनसुनीयाममा वर्षा बढ्ने छ । जलवायु अध्येता मञ्जित ढकालका अनुसार वर्षाको चरित्रमा आएको परिवर्तनले कृषि तथा जनजीवनमा ठूलो असर पारिरहेको छ । ‘आइपीसीसीको रिपोर्टले जलवायु परिवर्तनको असर कृषि र खाद्य सुरक्षामा पर्न थालेको देखाएको छ । नेपालमा भएका अध्ययनले पनि वर्षाको चरित्रमा परिवर्तन आएको देखिएको छ,’उनी भन्छन्, ‘पहिले किसानले नै वर्षाको अनुमान गरेर धानको ब्याड राख्थे, रोपाइँ गर्थे । तर अचेल त्यो मिल्न छाडेको छ ।’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘भजनीको घटना सुन्दा यो विषय अध्ययनको छुट्टै विषय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ चुरे चलाउँदा तराईको भूमिमा असर गर्छ : विजयसिंह दनुवार चुरेविद् चुरे विनासको असर तराईका तल्लो बेल्टसम्मै पर्छ । भजनी त दक्षिणमा पर्छ । भजनी प्रत्येक वर्ष डुबानमा पर्छ । माथिबाट आएका खोलाले भजनी क्षेत्रलाई डुबानमा पार्दो रहेछ । त्यही डुबानका कारण किसान चैते धानतिर आकर्षित भएका हुन्। क्षति रोक्न चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ । दोस्रो चुरे क्षेत्रमा पानी होल्ड गराउन पोखरी बनाउन सकिन्छ । जति चुरे क्षेत्रमा पानी होल्ड गर्न सक्यो, तराईमा डुबानको समस्या कम हुन्छ । यसरी होल्ड गरिएको पानी सुक्खा महीनामा उपयोग गर्न मिल्छ । भजनीमा मात्र २० किलोमिटर तटबन्ध आवश्यक भजनी नगरपालिका अनुसार वडा नम्बर १, ३ र ५ मा मात्रै २० किलोमिटर तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता रहेको छ । वडा नम्बर १ स्थित कान्द्रा नदीमा शेखरपुरदेखि शंखरपुरसम्म ३ सय मिटर तटबन्धको आवश्यकता देखिएको भजनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रदेव भट्टले बताए । वडा नम्बर ३ स्थित कान्द्रा नदीमा पडरिया गाउँदेखि शेखीपुर, जवलपुर हुँदै कुसुमघाटसम्म ३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता छ । सोही वडास्थित मोहना नदीमा कुसुमघाटदेखि नयाँबस्ती हुँदै दैलेखी टोलसम्म डेढ किलोटिर तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता छ । सबै ठाउँमा काम नहुनु, तटबन्धको समस्या देखिनु चाँही विनियोजन र मागको तालमेल नमिल्नु नै हो । त्यस्तै, सोही वडास्थित काँढा नदीमा काँढा गाउँदेखि ढुसी, वर्दफाँटा हुँदै दैलेखी टोलसम्म ५ किलोमिटर आवश्यक छ । वडा नम्बर ३ मा नै पथरिया नदीमा दैलेखी टोलदेखि मोहना र पथरिया नदीको दोभानसम्म ५ सय मिटर तटबन्ध निर्माण आवश्यक छ । नगरपालिकाका अनुसार वडा नम्बर ५ अन्तर्गत मोहना नदीमा लखडाईदेखि सीमाचौकी हुँदै कौवाखेडासम्म ५ किलोमिटर तटबन्ध बनाउनुपर्ने आवश्यक छ । सोही वडास्थित कान्द्रा नदीमा पुलियापुरदेखि लालबोझी हुँदै कौवाखेडासम्म ५ किलोमिटर तटबन्ध आवश्यक रहेको छ । तटबन्ध निर्माण गर्न सकेमा डुबानको अधिकांश समस्या हल हुने आपेक्षा स्थानीयले गरेको वडा नम्बर ३का अध्यक्ष विक्रम चौधरीको भनाई थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधितृत भट्टका अनुसार नगरपालिका भित्रमा यी बाहेक अन्य क्षेत्रपनि तटबन्धको आवश्यकता रहेको छ । यद्यपि पहिचान हुन बाँकी रहेका छन्। तटबन्धको माग र बजेटको तालमेल मिल्दैन : मुकेश पाठक सिडिई, नदी व्यवस्थापन महाशाखा सिँचाइ विभाग तटबन्धको समस्या कैलालीमा मात्रै छैन, अरु क्षेत्रमा पनि छन् । तटबन्धको आवश्यकता देशैभरि छ । हाम्रा कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको काम हाम्रोतर्फबाट गरिरहेका नै छौं । जस्तै अहिले मोहना खुटिया नदीमा नै एडीबीबाट फन्डिङ भएर काम भइरहेको छ । मोहना खुटिया नदीमा ठेक्का लागेर अहिले पनि काम भइरहेको छ । पथरिया काँन्द्रा नदीहरु हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैनन् । समग्रमा तटबन्धको माग धेरै छ । विनियोजन कम हुन्छ । सबै ठाउँमा काम नहुनु, तटबन्धको समस्या देखिनु चाँही विनियोजन र मागको तालमेल नमिल्नु नै हो । तटबन्ध निर्माणका लागि वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ जति बजेटको डिमाण्ड हुन्छ । हामीलाई ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ । तटबन्धको समस्या त धेरै नै छ । विनियोजित बजेटले विभिन्न क्षेत्रको समस्या सामाधान नभइरहेको अवस्था छ । मूख्य भनेको समस्या, तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता र बजेटको तालमेल मिलाउन नसकेर नै हो । जलवायु परिवर्तनको असर : धान फल्दैन माटो बेच्छन्, खेत भाडामा दिएर चामल किन्छन् [यो सामग्री नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को डेभलपमेन्ट रिपोर्टिङ फेलोसिप’ अन्तर्गत तयार गरिएको हो]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै बहानामा सार्न हुँदैन : शेखर कोइराला

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने बताएका छन् । विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा आज बिहान सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले लोकतन्त्रमा अद्यावधिक निर्वाचन मौलिक हक भएकाले यो निर्वाचन कुनै बहानामा सार्न नहुनेमा जोड दिए । उनले सरकारले निर्वाचनका विषयमा सिधै निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्ने...

बाह्रखरी पौष २०७८

विकासका लागि सामाजिक संरक्षण

सामाजिक संरक्षणले मानव जीवनका सबै चरणमा सामना गर्नुपर्ने अभाव र अप्ठ्याराहरूलाई चिरेर जीवनयापनलाई सहज बनाउन सहुलियत वा सहारा प्रदान गर्छ । यो योगदानसहित वा योगदानरहित हुन सक्छ । गरीबी र असमानता घटाउन सामाजिक संरक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । रोजगारीले काम गर्ने उमेरसमूहका नागरिकलाई देशभित्र र बाहिर रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध भएको अवस्थालाई जनाउँछ । रोजगारीले नै मानिसलाई सामाजिक पहिचान, आयआर्जन एवम् जीविकोपार्जन र आत्मोन्नतिको मार्ग प्रदान गर्छ । रोजगारी वा काम गर्दा नै उत्पादन भई अर्थतन्त्रको आधार तयार हुन्छ । बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारीको सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ । समाजमा नागरिकको विविधतापूर्ण पहिचान र उपस्थिति हुन्छ । कोही धनी हुन्छन् भने कोही गरीब पनि हुन्छन् । समयक्रममा संरचनागत वा व्यक्तिगत कारणले धनी गरीब बन्ने र गरीब धनी हुने गरेको पनि पाइन्छ । कोही काम गरी खान सक्ने हुन्छन् भने कोही नसक्ने पनि हुन्छन् । कसैले काम नपाई बेरोजगार रहनु परेको हुनसक्छ । कसैलाई विपत्ति परेको बेलामा अरूको सानो सहयोगले पनि प्राण बचाउन र गरीबीको खाडलमा पर्नबाट बचाउन सक्छ । त्यसो त देशमा कोही पनि दुःखी रहनु मानवता, मानवअधिकार, समानता, सामाजिक न्याय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको विरुद्ध हुने स्पष्ट नै छ । नेपालमा करीब ११ लाख घरपरिवार गरीबीमा रहेका छन् भने असमानता पनि गहिरिँदै गएको छ । गरीबी र असमानता विद्यमान रहेको समाजमा आर्थिक विकास, स्थिरता र शान्ति तथा सुरक्षा पनि कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले सामान्यतया गरीबी वा जोखिममा रहेकाहरूलाई सरकारी वा निजी तवरबाट प्रदान गरिने राहत, सहयोग वा सहुलियत र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थापित प्रणालीलाई नै सामाजिक संरक्षण वा सुरक्षाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणका सैद्धान्तिक आधारहरू गरीबी निवारण, जोखिम न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, लोककल्याण, समानता, समावेशीकरण, शान्तिसुरक्षा, मानवअधिकार, विपद् र संकट व्यवस्थापन, मौलिक हक, जीविकोपार्जन, आत्मोन्नतिजस्ता व्यापक विषयवस्तु रहेका छन् । माथिका सैद्धान्तिक आधारबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सामाजिक संरक्षणको दायरा र भूमिका विशाल छ । यसले सामाजिक विज्ञानका धेरै विषय क्षेत्रहरूसँग सम्बन्ध कायम गरेको छ । यसलाई असहायहरूलाई दयामायाले गरिने सहयोगको साँघुरो दृष्टिबाट हेरिनु हुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र व्यक्तिको पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्दै देशको विकास र समृद्धिको सपना प्राप्त गर्न सकिन्छ । मूलतः सामाजिक संरक्षणलाई सामाजिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा र श्रम बजारमा हस्तक्षेपमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । रोजगारी सामाजिक प्रतिष्ठा, आय–आर्जन र जीविकोपार्जनको आधार हो । ‘खाली हात, सैतानको बास’ भन्ने नेपाली उखानबाट नै रोजगारीको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । रोजगारीमा आफ्नै लागि वा अरूका लागि गरिने सबै प्रकारका उत्पादनमूलक र आयमूलक क्रियाकलापहरू पर्छन् । योग, ध्यान, भ्रमण, चित्रकलाजस्ता सृजनात्मक कार्यलाई पनि पछिल्लो समय रोजगारी वा कामकै रूपमा लिन थालिएको छ । काम व्यक्ति, समाज, देश र समग्र मानव सभ्यताको उन्नति र रूपान्तरणको पूर्वशर्त नै हो । सामान्यतया काम अर्थतन्त्रका तीनओटा क्षेत्र (कृषि, उद्योग र सेवा) मा उपलब्ध हुन्छ । विकासको अवस्थाअनुसार नै यी तीन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारीको अवस्था निश्चित हुन्छ । बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ । यस्तो रोजगारीबाट विप्रेषण प्राप्त हुने भए तापनि दिगो रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशमा नै कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको सन्तुलित विकास गरिनुपर्छ । यसका लागि लगानी बढाउँदै रोजगारी सृजना गर्ने आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु जरुरी छ । निजीक्षेत्रले नै देशको करीब ८० प्रतिशत रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले निजीक्षेत्रको विकासविना रोजगारी सृजना गर्न नसकिने देखिन्छ । तर, सरकार आफैले प्रत्यक्ष रूपमा सृजना गर्ने रोजगारी (श्रम बजारमा हस्तक्षेपसमेत) र निजीक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नका लागि खेल्ने सहजकर्ताको भूमिकालाई कम आँक्न सकिँदैन । रोजगारी सृजनाका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, संगठन तयार गर्ने, निर्देशन गर्ने, बजेट व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, श्रमबजारको नियमन गर्ने, शीप प्रदान गर्ने, रोजगार सेवा प्रदान गर्ने समेतका कार्यहरूको समष्टिलाई रोजगारी व्यवस्थापनका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्यामा नीतिनिर्माता र प्रशासकहरूमा सामाजिक संरक्षणप्रति साँघुरो सोचले जरा गाड्नु, सामाजिक संरक्षणको अधिकारवादी अवधारणा र जीवन–चक्र उपागमलाई आत्मसात् गरी सर्वव्यापी बनाउन नसक्नु, गरीब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गको यथार्थ पहिचान र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा सहज पहँुच नहुनु, सामाजिक संरक्षणको एकीकृत प्रणाली स्थापना गरी दोहोरोपन र खण्डीकरण हटाउन र सामाजिक सहायतामा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिनु, सामाजिक संरक्षणका योगदानसहित र योगदानरहितका योजनामार्पmत क्षेत्र विस्तार र समन्वय गरी दिगोपना सुनिश्चित गर्ने प्रयासको कमी, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेत समेटेर सामाजिक संरक्षणको दायरा अपेक्षित तवरले विस्तार गर्न नसकिनु आदि रहेका छन् । रोजगारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्याहरूमा लगानी बढाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजनाको कमी रहनु, आर्थिक राष्ट्रवादलाई प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहित नगरिनु, सर्वव्यापी शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नसक्नु, रोजगारमूलक शिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास नहुनु, श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु, सकारात्मक कार्य संस्कृतिको विकास गर्न नसकिनु, असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न नसकिनु आदि हुन् । नेपालको संविधानले सामाजिक संरक्षण र रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यी दुवै विषय लोककल्याकारी र समाजवादउन्मुख राज्य प्रणाली र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार हुन् । नेपालले सामाजिक संरक्षण र रोजगारी व्यवस्थापनमा विगतदेखि नै धेरै प्रयास गर्दै आएको भए तापनि सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार गरी यसको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने चुनौती छ भने देशभित्रै पर्याप्त उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने चुनौती पनि कायमै छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गरी देश विकासलाई दरिलो आधार प्रदान गर्न विभिन्न नीतिगत, व्यवस्थापकीय र आचरणगत पक्षहरूमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८