‘अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अवहेलना हुँदैन’

बालेन शाहले अदालतको अवहेलना गरेको सम्बन्धी रिटको सुनुवाइ ढंगानाको इजलासमा

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा पेशी परेको छ। अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा बालेनविरुद्ध रिट दर्ता गरेकी थिइन्। यसअघि आफ्ना निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएपछि बालेनले सरकार र अदालतको आलोचना गरेका थिए।

Nepal Press जेष्ठ २०८०

बागमतीको बजेटले काठमाडौंलाई अन्याय गर्यो ः सांसद शाक्य

बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षलाई अवहेलना गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याएको भन्दै नेकपा (एमाले)का सांसदहरुले आलोचना गरेका छन्। बागमती प्रदेशका सांसद डाक्टर अजयक्रान्ति शाक्यले बजेटले प्रतिपक्षको भावनालाई समेट्न...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

बागमतीको बजेटले काठमाडौंलाई अन्याय गर्‍याे : सांसद शाक्य

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेट प्रतिपक्षलाई अवहेलना गर्ने उदेश्यले ल्याएको भन्दै नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेका भएका बागमती प्रदेशका सांसद डा. अजयक्रान्ति शाक्यले बजेटमा एमालेको भावनालाई समेट्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे। ‘बजेट प्रतिपक्षलाई अवहेलना गर्ने उदेश्यले ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा हाम्रो […]

Nepal Press जेष्ठ २०७९

‘अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना अवहेलना होइन’

सञ्चारमाध्यम वा कुनै नागरिकले अदालत वा कुनै न्यायाधीशको आलोचना गरेमा अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्छ भन्नु अनावश्यक भय मात्र हो, यथार्थ होइन ।

कान्तिपुर भाद्र २०७८

न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अदालतको अवहेलना हुन्न: सर्वोच्च अदालत

'सञ्‍चारमाध्यमले प्रकाशन गरेको कुनै सामग्री वा समाचारले अदालतको अवहेलना भयो वा भएन भन्‍ने सम्बन्धमा निर्क्यौल गर्दा जसरी सञ्चारमाध्यमले कुनै समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा आत्मसंयमता अपनाउँछ,' फैसलामा भनिएको छ, 'त्यसरी नै अदालतले पनि अवहेलना कारबाही चलाउँदा वा निर्णय गर्दा अत्यन्त सतर्कता र संयमता अपनाउनुपर्ने हुन्छ।'

सेतोपाटी माघ २०७७

अदालतको आलोचना र अवहेलनामा अन्तर

अदालतको ‘अवहेलना’ सम्बन्धी विषयलाई ‘न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र’ बनाउन नहुने र प्रेस तथा न्यायपालिका दुवैको स्वतन्त्रता कायम हुनुपर्ने निर्देश सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरेको छ ।

बाह्रखरी माघ २०७७

अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वाेच्चको फैसला : न्यायाधीशको स्वच्छ आलोचना सञ्चारजगत्को कर्तव्य हो

नयाँ पत्रिका माघ २०७७

प्रधानमन्त्री ओलीपछि चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध बुधबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको हो । अधिवक्ता लोचन भट्टराईले चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयुक्त वक्तव्यले अदालतको मानहानी गरेको भन्दै रिट दर्ता गर्नुभएको छ । यसअघि मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध दुई र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलनासम्बन्धि मुद्दा दर्ता भएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश रहिसकेका व्यक्तिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दिएको अभिव्यक्तिले सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णय, फैसलाहरु सबै आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकुल हुनु पर्ने, अनुकूल भएको खण्डमा स्वागत गर्ने र अनुकूल नभएको खण्डमा तुरुन्त नकारात्मक धारणा, खण्डन र आलोचना गर्ने र गर्न मिल्ने रहेछ भन्ने कुरालाई लक्षित र प्रमाणित गरेको आरोप रिटमा लगाइएको छ । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले बिहीबार पेसी तोकेको छ। अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर भएमा एक वर्ष कैद सजाय वा रु १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ।

Yug Darshan पौष २०७७

अदालतको प्रश्न : डा. गोविन्द केसीको उत्तर - Naya Patrika

‘फैसलाको आलोचना हो, अदालतको होइन’ अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा सोमबार राति पक्राउ गरेर मंगलबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएका डा. गोविन्द केसीले न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेसमक्ष दिएको बयान...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika मंसिर २०७४

‘फैसलाको आलोचना अदालतको अवहेलना होइन’

अदालतको अवहेलना अभियोग लगाइएका प्राडा गोविन्द केसीसँग मंगलबार बयान लिइएको छ। सर्वोच्च अदालतमा बयान सकिएपछि उनलाई बुधबार

Annapurna Post मंसिर २०७४

‘अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अवहेलना हुँदैन’

सम्बन्धित सामग्री