Be in the know - सुसूचित बनौं
ताजा
बजेट २०८३/८४ : कर क्षेत्रमा यस्ता सुधारका प्रस्ताव
सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राजस्वका क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका योजना तथ
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने घोषणा
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्ने भएको
बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म
महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास गर्ने र सुदूरमै पहिलोपटक एमबिबीएसको पढाइ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबिबीएससहित चार विधाका शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभयो । स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार र प्रदेशस्तरीय चिकित्सा जनशक्ति उत्पादनलाई […]
कृषिमा कर्पोरेट मोडेल : साना किसानका कार्यक्रम खारेज, ठूलालाई ४० प्रतिशत अनुदान
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमा कृषि क्षेत्रको समग्र संरचनामै हेरफेर गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि तथा …
बजेटपछि प्रधानमन्त्रीले लेखे– ढुक्क हुनुस् !
१५ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बनेयता बालेन शाहले सार्वजनिक समारोहमा सम्बोधन गरेका छन् । उनले संसद् बैठकमा पनि अहिलेसम्म सम्बोधन गरेका छैनन् । प्राय: आफ्ना अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालबाटै अभिव्यक्त गर्ने उनको शैली नै भइसकेको छ । संसद्मा …
श्रम मन्त्रालयको बजेट घट्नु निराशाजनक, पुरानै कार्यक्रमको पुनरावृत्ति मात्रै
१५ जेठ, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६५ करोड रूपैयाँले बजेट घटेर आएको हो । आज अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी …
आईटीमैत्री बजेट, टेलिकमको सेयर बेचेर ‘टेक हब’
१५ जेठ, काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा सूचना–प्रविधिका विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटमा सूचना प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. …
कर छुट, समायोजनले निजीक्षेत्र उत्साहित, कसले के भने ?
‘चुनावी प्रतिबद्धता र सरकारका १०० दिनका कार्यक्रमको निरन्तरताजस्तो देखिन्छ । कर, अन्तःशुल्क, साफ्टालगायतका निजीक्षेत्रले उठाएका कुरालाई सम्बोधनको प्रयास गरिएको देखिन्छ ।’
End of content
No more pages to load