संघीयताको कार्यान्वयनसँगै दोहोरो करको मार कसरी रोक्ने भनेर विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुनकुन शीर्षकमा कर उठाउन पाउने हो त्यसबारे पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहलाई स्रोतको जोहो गर्न विभिन्न कर लगाउन सक्ने सुविधा पनि दिइएको छ । तर, त्यो सुविधाको दुरुपयोग हुन थालेको छ । यसको उदाहरण हो अहिले झापा र सुनसरीका स्थानीय तहले उठाउन थालेको कवाडी र अन्य कर । यस्ता करले स्थानीय तहलाई आर्थिक स्रोतको जोहो त होला तर स्थानीय तहका साथै समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि भने निकै प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।
कर उठाउन पाउन स्थानीय तहको अधिकार त हो तर जथाभावी कर उठाउनुचाहिँ यसको दुरुपयोग गरेको हो । बुद्धि नपुर्याई लगाइएको कर हो ।
झापाको बिर्तामोड, सुनसरीको दुहबी र मोरङको बूढीगंगा र कटहरी गाउ“पालिकाले कवाडी र सिमेन्टको निकासी कर लगाउन थालेका छन् । स्क्राबको निकासीमा स्थानीय तहले प्रतिकिलो १ रुपैयाँ १३ पैसा असुल्न थालेका छन् । त्यस्तै सिमेन्टको निर्यातमा पनि कर लिन थालिएको छ । कवाडीका विभिन्न वस्तुहरूमा पनि कर लिन थालिएको छ । यसरी विभिन्न वस्तुमा कर लिन थालेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले यसको विरोध गरेका छन् जुन जायज देखिन्छ ।
चुँगी करका रूपमा विगतमा जिल्ला विकास समिति गाउँ विकास समितिहरूले ढाट राखेर कर उठाउने गर्थे । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान लैजाँदा दर्जनौंपटक कर तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पञ्चायत कालमा चलेको यो व्यवस्था बहुदल कालमा पनि थियो । यस्तो करको नाममा निकै विकृत बढ्न थालेपछि र समस्याहरू देखिन थालेपछि सरकारले यो व्यवस्था हटाएको हो । यस्तो व्यवस्था हटेकामा ठूलो राहत अनुभव गरेका थिए, व्यापारी र सर्वसाधारणले । अहिले फेरि त्यस्तै हुन थालेको छ ।
यसरी कर उठाउन पाउन स्थानीय तहको अधिकार त हो । तर, जथाभावी कर उठाउनुचाहिँ यसको दुरुपयोग गरेको हो । बुद्धि नपुर्याई लगाइएको कर हो । संघीयतापछि ऐनले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिएको छ । धेरै अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ जुन आवश्यक पनि छ । विकासका लागि स्थानीय तहलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी दिइएका विभिन्न अधिकारमध्ये कर लगाउने अधिकार पनि एक हो । यस्तो कर उठाउन केही खास वस्तु होलान् जसलाई स्थानीय तहले आफ्नै ठाउँमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यस्तो बेलामा यो अधिकार प्रयोग गर्न पाओस् भनेर व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । अधिकार छ भन्नेबित्तिकै जतापायो त्यतै प्रयोग गर्नु हुँदैन, आवश्यता औचित्य र भावी प्रभावबारे पनि विश्लेषण हुनुपर्छ । झापाबाट काठमाडौं हिँडेको सामान मोरङ सुनसरी सिराहा आदिमा कर लाग्नु हुँदैन ।
जति बढी कर लगाइन्छ त्यति नै आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन्छ भन्ने मानिन्छ । त्यसैले लगानी आकर्षित गर्न तथा निकासी प्रोत्साहित गर्न करमा छूट दिने गरिएको छ । केन्द्रले निकासीमा अनुदानसमेत दिने गरेको छ । स्थानीय तहले पनि आर्थिक गतिविधि बढाउन त्यसै गर्नुपर्ने हो । तर, अर्थशास्त्रको ज्ञान नभएर हो वा स्रोत संकलनको लोभले हो कर लगाउन उनीहरू लोभिएका देखिन्छन् । यसरी कर लगाउनु निकै खराब कामको शुरुआत हो । यो एक ठाउँमा शुरू भएपछि अन्यत्र पनि यस्तै हुन्छ । त्यसैले यसलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ ।
सामान उत्पादन भयो भन्दैमा कर उठाउनु बुद्धिमानी र तर्कयुक्त हुँदै होइन । निर्यातमा कर संसारभरि नै लाग्दैन, प्रोत्साहन गर्ने हो । जिल्लामा खपत हुने गरी उत्पादन भएको होइन, मुलुकका अन्य भागमा आपूर्ति गर्न उत्पादन भएको हो । तर, यसमा समेत कर लगाउनु मुर्ख्याइँ हो । आयातमा कर लगाउनचाहिँ बढी तर्कयुक्त देखिन्छ । यस्ता अनुचित करले अर्थतन्त्र डाँबाडोल हुन्छ । अर्थतन्त्रमा मौद्रिक र समयको लागत बढाउँछ । त्यसै व्यवसायीहरूले स्थानीय प्रदेश र केन्द्रसँग कुरा गरेर यसको समाधान खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
