बेलायतसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता

दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्न बेलायतको आग्रह

बेलायतले नेपालसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्न आग्रह गरेको छ । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका बेलायतका दुई उच्च पदाधिकारीले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताले नेपालमा बेलायती लगानी आकर्षित हुन सहयोग पुग्ने प्रस्ट्याएका हुन् ।

कान्तिपुर चैत्र २०८०

सेलायो दोहोरो करमुक्ति सम्झौता

काठमाडौं। करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुनुपर्नेमा सरकार पछिल्लो समय यसमा निष्क्रिय देखिएको छ । सन् २०१९ मार्च ५ मा बंगलादेशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएयता अरू कुनै देशसँग सम्झौता भएको छैन । मलेशिया, क्यानडा, ब्राजिल, युएईजस्ता मुलुकलाई १ दशकअघि सरकारले सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । खासगरी सरकारी अधिकारीको प्राथमिकतामा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नपर्दा विदेश पठाइएका फाइल अघि बढ्न नसकेका हुन् । सरकारी अधिकारीहरूले ती फाइलको ‘फलो अप’ नगर्ने, सम्बद्ध मुलुकले पठाएका कतिपय प्रस्तावमा गैरजिम्मेवार भएर जवाफै नफर्काउँदा करमुक्ति सम्झौता लामो समयदेखि रोकिएको हो । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । सरकारले बंगलादेशसँग सम्झौता गर्न धेरै प्रयत्न गरेको थियो । तत्कालीन अधिकारीका अनुसार चारपटकको प्रयासबाट दुई देशबीच करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले विशेष चासो देखाएका थिए । पछिल्लो समय यस्तो सम्झौता गर्न न प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका छन् न अर्थमन्त्रीले नै । सरकारले हालसम्म ११ देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ । सन् १९९६ मे १३ मा नर्वेसँग पहिलो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि क्रमश: थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, कतार र भारतसँग सम्झौता भयो । मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानसँग पनि दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि १ दशकदेखि गृहकार्य भइरहेको छ । तर, परिणाममुखी प्रगति प्राप्त भएको छैन । ती देशबाटै सम्झौताका लागि प्रस्ताव आए पनि अहिलेसम्म सम्झौता हुन नसकेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् । विभागको अन्तरराष्ट्रिय कर शाखा हेर्ने निर्देशक आनन्द गुप्ताले बंगलादेशसँग सम्झौता भएपछि अरू कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्न नसकिएको स्वीकारे । ‘अरू देशबाट प्रस्ताव आएको हो तर हामीले गरेका छैनौं,’ उनले भने । यत्रा वर्ष एउटा पनि सम्झौता नहुनुको कारण उनले खुलाएनन् । करमुक्ति सम्झौताले एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई लाभ पुग्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्त्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने बताइन्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि मलेसिया, क्यानडा, ब्राजिल, यूएई, मलेशिया र सिंगापुरले इच्छा जाहेर गरे पनि सरकारले वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न चासो देखाएको छैन । दोहोरो करमुक्ति सम्झौता किन ? एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्‍यो भने आफू बासिन्दा भएको र कारोबार गरेको दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोवासको आधारमा र लगानी गरेको देशमा आयस्रोतको आधारमा कर तिर्नुपर्छ । करदातालाई यही दोहारो करको भारबाट मुक्ति दिन सम्बद्ध देशको आयकर कानूनले तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउनेलगायत व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसबाट विदेशी लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन् । तथापि विभिन्न देशको घरेलु आयकर कानूनले व्यवस्था गरेको आयकरको परिभाषा, बासिन्दा वा स्थायी संस्थापनको परिभाषा, कर लगाउने प्रावधान वा करको दायराले गर्दा सबै परिस्थितिमा मुलुकभित्रको कानूनले मात्र अन्तरराष्ट्रिय दोहोरो कर हटाउन सम्भव हुँदैन । करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानूनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । आर्थिक वृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक ठानेर सबैजसो देश वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय रहने गरेका छन् । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्ति सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले यसमा सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्ने जानकार सुझाउँछन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

एनसेल किनबेचमा विवाद : १४३ अर्बमा किनेको एनसेलको शेयर साढे ६ अर्बमा बेचेपछि अनेकौं प्रश्न

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

के हो दोहोरो कर मुक्ति (डिटिए) ?

एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको मुलुक वा बासिन्दा रहेको मुलुकमा मात्रै कर लिन सकिने व्यवस्थासम्बन्धी सम्झौता नै दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता हो । एक...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताबाट सरकार ब्याक, सम्झौतापछि नेपालीले लाभ लिन नसकेको निष्कर्ष

बीजमांडू पौष २०७७

नेपाल र बंगलादेशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता

नेपाल र बंगलादेश सरकारबीच दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालका तर्फबाट राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र बंगलादेशका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव मोसहरफ हुसैन भुईयानले मंगलबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतापत्रको हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र बंगलादेशकी राजदूत मसेफ बिन्टे सामसमेत उपस्थित थिए । सम्झौतापछि रोजगारी तथा व्यापारका लागि एक देशको नागरिकले अर्को देशमा बसेर आर्जन गरेको सम्पत्ति सोही देशमा मात्रै कर तिर्दा हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एउटा देशमा मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था गरे लगानीकर्तालाई उचित वातावरण हुने भएपछि दुवै मुलुकले दोहोरो कर तिर्न नपर्ने गरी सम्झौता गरेका हुन् ।

कारोबार दैनिक माघ २०७५

बंगलादेशसँग दोहोरो कर उन्मुक्ती सम्झौता आज

योसँगै नेपालले दोहोरो करमुक्ती तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता गरेका मुलुकको संख्या ११ पुग्ने छ।

सेतोपाटी माघ २०७५

बंगलादेशसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्दै सरकार

सरकारले बंगलादेशसँग दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौता (डीटीए) गर्ने भएको छ । सम्झौताको लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएर हस्ताक्षरको चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । केही अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले बंगलादेशसँग दोहोरो कर सम्झौता गर्ने निर्णय गरेर यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नको लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अख्तियारी दिएको थियो । यस विषयमा गहन अध्ययन र छलफल भइरहेको तथा छिट्टै सम्झौता हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कारोबार दैनिक श्रावण २०७५

नेपाल–बंगलादेश दोहोरो कर उन्मुक्ति - सम्झौता प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

लामो समयदेखि छलफलमा रहेको नेपाल–बंगलादेश दोहोरो कर उन्उन्मुक्ति सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

Kantipur कार्तिक २०७४

बेलायतसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता

सम्बन्धित सामग्री

योसँगै नेपालले दोहोरो करमुक्ती तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता गरेका मुलुकको संख्या ११ पुग्ने छ।

लामो समयदेखि छलफलमा रहेको नेपाल–बंगलादेश दोहोरो कर उन्उन्मुक्ति सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

लामो समयदेखि छलफलमा रहेको नेपाल–बंगलादेश दोहोरो कर उन्उन्मुक्ति सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।