अनलाइनखबर

जेष्ठ २०८०

आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५‘क’ : दोहोरो कर हो कि होइन ?

४ असार, काठमाडौं । करका अधिकारीहरु, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा कानुन व्यवसायीबीच अहिले बहसको विषय बनेको छ– कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशत सेयर खरिद विक्री भई नियन्त्रणमा भएको परिवर्तनका कारण आयकर ऐनको दफा ‘५७’ अनुसार र सेयर बिक्रीबाट भएको पूँजीगत लाभका आधारमा दफा ९५‘क’ अनुसार दुवै लगाउँदा त्यो दोहोरो कर हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो दोहोरो कर […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सेलायो दोहोरो करमुक्ति सम्झौता

काठमाडौं। करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुनुपर्नेमा सरकार पछिल्लो समय यसमा निष्क्रिय देखिएको छ । सन् २०१९ मार्च ५ मा बंगलादेशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएयता अरू कुनै देशसँग सम्झौता भएको छैन । मलेशिया, क्यानडा, ब्राजिल, युएईजस्ता मुलुकलाई १ दशकअघि सरकारले सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । खासगरी सरकारी अधिकारीको प्राथमिकतामा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नपर्दा विदेश पठाइएका फाइल अघि बढ्न नसकेका हुन् । सरकारी अधिकारीहरूले ती फाइलको ‘फलो अप’ नगर्ने, सम्बद्ध मुलुकले पठाएका कतिपय प्रस्तावमा गैरजिम्मेवार भएर जवाफै नफर्काउँदा करमुक्ति सम्झौता लामो समयदेखि रोकिएको हो । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । सरकारले बंगलादेशसँग सम्झौता गर्न धेरै प्रयत्न गरेको थियो । तत्कालीन अधिकारीका अनुसार चारपटकको प्रयासबाट दुई देशबीच करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले विशेष चासो देखाएका थिए । पछिल्लो समय यस्तो सम्झौता गर्न न प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका छन् न अर्थमन्त्रीले नै । सरकारले हालसम्म ११ देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ । सन् १९९६ मे १३ मा नर्वेसँग पहिलो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि क्रमश: थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, कतार र भारतसँग सम्झौता भयो । मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानसँग पनि दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि १ दशकदेखि गृहकार्य भइरहेको छ । तर, परिणाममुखी प्रगति प्राप्त भएको छैन । ती देशबाटै सम्झौताका लागि प्रस्ताव आए पनि अहिलेसम्म सम्झौता हुन नसकेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् । विभागको अन्तरराष्ट्रिय कर शाखा हेर्ने निर्देशक आनन्द गुप्ताले बंगलादेशसँग सम्झौता भएपछि अरू कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्न नसकिएको स्वीकारे । ‘अरू देशबाट प्रस्ताव आएको हो तर हामीले गरेका छैनौं,’ उनले भने । यत्रा वर्ष एउटा पनि सम्झौता नहुनुको कारण उनले खुलाएनन् । करमुक्ति सम्झौताले एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई लाभ पुग्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्त्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने बताइन्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि मलेसिया, क्यानडा, ब्राजिल, यूएई, मलेशिया र सिंगापुरले इच्छा जाहेर गरे पनि सरकारले वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न चासो देखाएको छैन । दोहोरो करमुक्ति सम्झौता किन ? एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्‍यो भने आफू बासिन्दा भएको र कारोबार गरेको दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोवासको आधारमा र लगानी गरेको देशमा आयस्रोतको आधारमा कर तिर्नुपर्छ । करदातालाई यही दोहारो करको भारबाट मुक्ति दिन सम्बद्ध देशको आयकर कानूनले तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउनेलगायत व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसबाट विदेशी लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन् । तथापि विभिन्न देशको घरेलु आयकर कानूनले व्यवस्था गरेको आयकरको परिभाषा, बासिन्दा वा स्थायी संस्थापनको परिभाषा, कर लगाउने प्रावधान वा करको दायराले गर्दा सबै परिस्थितिमा मुलुकभित्रको कानूनले मात्र अन्तरराष्ट्रिय दोहोरो कर हटाउन सम्भव हुँदैन । करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानूनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । आर्थिक वृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक ठानेर सबैजसो देश वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय रहने गरेका छन् । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्ति सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले यसमा सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्ने जानकार सुझाउँछन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

स्वयं कर निर्धारणमा विभागको नियन्त्रण, ई–फाइलिङ सफ्टवेयरमा छन् थुप्रै समस्या

आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो वेब साइटमा ई–फाइलिङका माध्यमबाट अनिवार्यरूपले आय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो आय विवरणमा उक्त करदाताले एक आवमा आर्जित गरेको आफ्नो पूरै करयोग्य आयलाई तोकिएको विभिन्न स्रोतहरूमा विभाजित गरी छुट्टाछुट्टै स्रोतबाट भएको करयोग्य आयका लागि निर्धारित छुट्टाछुट्टै अनुसूचिको माध्यमबाट करयोग्य आयको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै व्यवसायबाट हुने करयोग्य आयका लागि अनुसूचि ५ मा, रोजगारीबाट हुने आयको लागि अनुसूचि ६ मा, लगानीबाट हुने आयका लागि अनुसूचि ७ मा, एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीमा अनुसूचि ८, एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने आय अनुसूचि ९ मा विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त करदाताले ती अनुसूचिहरूमा विवरण भरे लगत्तै त्यो ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले अनुसूचि १ लाई आफै तैयार गर्छ । उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले नै स्वचालित ढंगले करको दर, कर दायित्वको निर्धारण, दफा ११७, ११८ र ११९ अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्छ । स्वयं कर निर्धारणद्वारा नै संशोधित कर निर्धारण दफा ९६ को कर निर्धारणलाई ऐनले स्वयं कर निर्धारण भनी नाम नदिएको भए तापनि आयकर निर्देशिका (२०७८ सं.सो.) को पाना नं. ५५४ मा दफा ९६ अनुसारको कर निर्धारण स्वयं कर निर्धारण नै हो भनी लेखिएको छ । आयकर निर्देशिकामा लेखिएको छ, ‘आयकर स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित कर भएको हुँदा ऐनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले आफूले तिर्नुपर्ने करको निर्धारण वा गणना स्वयं गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले आफूले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरी सम्बद्ध कार्यालयलाई आफ्नो कर दायित्वका बारेमा जानकारी गराउने माध्यम भनेको आय विवरण नै हो ।’ आयकर ऐनको दफा ९६ (२) (क) (१) अनुसार करदाताले आय विवरणमा आफ्नो निर्धारण योग्य आय र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्छ । र, दफा ९६ (२) (क) (२) मा करयोग्य आय र लाग्ने कर खुलाउनुपर्छ भनी लेखिएको छ । लाग्ने कर गणना गर्दा उक्त करदाताको विभिन्न स्रोतबाट आर्जित करयोग्य आयलाई ती स्रोतबाट प्राप्त आयमा ऐनको अनुसूचि १ अनुसार लाग्ने करको दरबाट गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, करदाताले नै आफ्नो करयोग्य आयका साथै करको दर पनि तोक्नुपर्ने दफा ९६ को शब्दार्थ र भावार्थ दुवै हो । दफा ९६(२) (ख) मा थप व्यवस्था गरेको छ कि त्यो आय विवरण ठीक साँचो र पूर्ण भएको भन्ने घोषणा गरी उक्त व्यक्ति वा व्यवस्थापकबाट सहीछाप गरिएको हुनुपर्नेछ । आयकर ऐनका उपर्युक्त व्यवस्थाहरूको विरुद्ध गई विभागले आफूखुशी करका दरहरू तोक्ने तथा कर दायित्वको गणना गर्न स्वत: गणना गर्ने सूत्रहरू समेत समावेश गरेर उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयर लागू गरेको छ । त्यो ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले तोकेको करको दर गलत छ भनी करदातालाई लागेमा र त्यसै कारणले उसको कर दायित्व ऐनअनुसार हुनुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी वा घटी छ भने पनि ती करदाताले उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयरमा संशोधन गर्न सक्दैन । किनभने, उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयरमा यसले स्वत: गणना गरेको कर दायित्वलाई करदाताले सच्याउन सक्ने कुनै विकल्प नै राखिएको छैन । ती करदातासँग ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले गणना गरेको कर दायित्वलाई यथास्थितिमा स्वीकार गरी ठीक साँचो हो भनी प्रमाणितसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । दफा ११७, ११८, ११९ र १२० अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको गणना विभागले आफ्नो वेब साइटद्वारा अनिवार्यरूपले लागू गरेको ई–फाइलिङको सफ्टवेयरमा आय विवरणको अनुसूचि १ मा उक्त सफ्टवेयरले आफै स्वचालित रूपले दफा ११७, ११८, ११९ र १२० अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको गणना गर्छ । र, त्यो रकम ती करदाताको कर दायित्वमा जोड्छ । त्यो शुल्क तथा ब्याजको रकम कानूनअनुसारको भए नभए तापनि त्यो करदाताले उक्त रकमलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यो रकम ठीक छ भनी प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागले यस्तो व्यवस्था लागू गरेर आयकर ऐनको दफा १२२ को पूर्ण उल्लंघन गरेको छ । आयकर ऐनको दफा ११७ देखि १२२ सम्मका दफाहरू यस ऐनको परिच्छेद २२ भित्र पर्छ । ऐनको दफा १२२ (१)मा लेखिएको छ : ‘यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने शुल्क र ब्याजको निर्धारण विभागले गर्नेछ । दफा १२२ (४) अनुसार यसरी कर निर्धारण भएको अवस्थामा विभागले उक्त कर निर्धारणको सूचना ती करदातालाई दिनुपर्छ । दफा १२२ (४) को खण्ड (घ) मा उक्त सूचनामा त्यस निर्धारण विरुद्ध उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरीकासमेत उल्लेख गनुपर्ने छ भनी लेखिएको छ । आयकर ऐनको दफा १०१ (६) मा पनि त्यस्तो कर निर्धारण सम्बन्धमा सफाइको सबूत प्रमाण पेश गर्न १५ दिनको म्याद दिनु पर्नेछ भनी लेखिएको छ । आयकर ऐनको संरचनाअनुसार करदाताले आय विवरण पेश गरिसकेपछि मात्र आयकर ऐनको परिच्छेद २२ अनुसारको कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने हो तर विभागले आफूखुशी र कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया नअपनाई अथवा विद्यमान कानूनी प्रावधानहरूकै विरुद्धमा गई यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था आय विवरणमार्फत गरेको छ । योे गैरकानूनी छ । ई–फाइलिङको व्यवस्था संविधानकै विरुद्ध नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (७) मा लेखिएको छ कि कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन । तर, ई–फाइलिङको यो बाध्यकारी व्यवस्थाले करदातालाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारेको छ । ई–फाइलिङको यो व्यवस्थाले करदातालाई मैले आयकर ऐनको दफा ११७, ११८, ११९ र १२० अनुसारको कसूर गरेको हुँ र परिणामस्वरूप शुल्क तथा ब्याज तिर्नुपर्ने मेरो दायित्व हो भनी घोषणा गर्न लगाइन्छ । ई–फाइलिङको यो व्यवस्था बाध्यकारी भएकाले करदातालाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारेको छ जुन नेपालको संविधानकै विरुद्धमा छ । दफा ११७ र ११८ बमोजिमको शुल्क निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत आय समावेश एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नै नाममा रहेको कुनै गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्ग गरी लाभ आर्जन गरेको र उक्त लाभ अनुसूचि ८ मा देखाइएको भए तापनि विभागको उक्त ई–फाइलिङ व्यवस्थाले अनुसूचि ८ मा देखाइएको रकमलाई त्यो व्यवसायको नै आय मानी दफा ११७ र ११८ अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्छ र त्यो रकम ती करदाताले तिर्नुपर्ने गरी बाध्य बनाइन्छ । आयकर निर्देशिका, २०६६ को बुँदा नंं २४.१ मा लेखिएको छ : ‘आयकर ऐन, २०५८ ले जहिले आय प्राप्त हुन्छ सोही बखत र जति आय प्राप्त हुन्छ त्यति आयको कर तिर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । व्यवसाय वा लगानी गर्ने कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा तिर्नुपर्ने जम्मा करको अनुमान गरी उक्त अनुमानित कर सोही वर्षभित्र तीन किस्तामा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।’ एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार नियमित रूपले गरेको हँुदैन । आयकर ऐनले यस्ता कारोबारलाई गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्ग भनी परिभाषित गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयले प्रेसविज्ञप्ति जारी गरी एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको नि:सर्गबाट हुने लाभलाई अन्तिम रूपले करकट्टी हुने लाभभित्र पारेको छ । दफा ९५ (१) ले अन्तिम रूपमा करकट्टी भई भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अनुमानित करको विवरण पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको नि:सर्गबाट हुने लाभको अवस्थामा अग्रिम करकट्टीको दर र अन्तिम करको दर एउटै छ । अर्थात् नि:सर्गको अवस्थामा नै लाग्ने कर पूरै असुलउपर हुने भए पछि फेरि किस्ताबन्दी केका लागि ? तसर्थ, गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट भएको लाभलाई किस्ताबन्दीमा सामेल गरी दफा ११७ र ११८ अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्न लगाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायोचित र कानूनअनुसार भएको भन्न मिल्दैन । अनुसूचि ८ मा कर दायित्वको गणनामा गल्ती नै गल्ती एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरकरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीका लानि अनुसूचि ८ भर्नुपर्ने हुन्छ । यस अनुसूचिको बुँदा नं. १–३ मा शेयरको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा नं.४–६ मा घरजग्गाको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा नं. ७ मा यस आवको अन्य व्यवसाय वा लगानीको नोक्सानीको रकम भर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा नं ८ मा गतवर्षबाट जिम्मेवारी सारेको नोक्सानीको रकम भर्नुपर्ने हुन्छ । यति रकम भरिसके पछि बुँदा नं १० मा खुद लाभ वा नोक्सानीको रकम आफै गणना गरेर अनुसूचि १ मा सारेर ल्याउँछ र लाग्ने करको दर पनि आफै निर्धारण गर्छ । शेयरको नि:सर्गबाट भएको लाभमा ५ वा ७.५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने र घरजग्गाको नि:सर्गबाट भएको लाभमा २.५ वा ५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने भए तापनि अनुसूचि १ मा एउटा मात्र करको दर देखाउँछ र सो अनुसार नै पूरै करयोग्य आयमा उक्त करको दर लगाई कर दायित्वको निर्धारण गर्छ । एउटै करदाताको शेयर र घरजग्गाको नि:सर्गबाट लाभ भएको अवस्थामा यस सफ्टवेयरले पूरै लाभको रकममा २ दशमलव ५ प्रतिशतले मात्र कर लगाएको उदाहरण पनि छन् । तर, अन्ततोगत्वा सफ्टवेयरले गरेको यस्तो गल्तीका लागि करदातालाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याइन्छ र उक्त करदाताले शुल्क र ब्याजसमेत भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । आयकर ऐनको अनुसूचि १ को दफा १ को उपदफा (३) र (४) मा एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरकरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट लाभ भएको खण्डमा उक्त लाभमा कर दायित्वको निर्धारण कुन प्रकारले गर्नुपर्ने हो त्यसका बारेमा उल्लेख भएको छ । यदि एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरकरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट लाभ भएको छ भने त्यो आयबाट पहिले अनुसूचि १ को दफा १ को उपदफा (४) बमोजिमको रकम घटाई बाँकी रकममाथि मात्र तोकिएको दरले करको गणना गर्नुपर्ने हो । तर, यस सफ्टवेयरले उपर्युक्त रकम नघटाई पूरै आयको रकममाथि नै करको निर्धारण गर्छ । यसले गर्दा उक्त करदाताले कानूनबमोजिम हुनुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी करको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । आय विवरणको अनुसूचि १० करदाताले यस आवमा विभिन्न माध्यमबाट राजस्वमा दाखिला गरेको आयकरका रकमहरू अनुसूचि १० मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस आवका सम्बन्धमा करकट्टी, किस्ताबन्दीमा कर भुक्तान, गतवर्षको अल्या भई आएको रकम, आदिका माध्यमबाट गरेका करको भुक्तानको सबै रकमको प्रविष्टि अनुसूचि १० मा गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसूचि १० मा प्रविष्टि गर्ने कार्य र त्यसमा देखाइएका रकमहरूबारे प्रमााण पेश गर्ने कार्य ऐनले करदाताकै रहेको भनी तोकेको छ । विभागले अनुसूचि १० लाई विभागको राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली र राजस्व लेखाप्रणालीसँग लिन्क गरेको छ र उक्त प्रणालीले नै स्वचालित ढंगले अनुसूचि १० लाई आफै तैयार गर्ने गरेको छ । करदातालाई त उक्त अनुसूचि १० मा उल्लिखित रकममा हुनुपर्ने भन्दा बढी रकम भए त्यसलाई हटाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ तर उल्लेख हुनुपर्ने तर नभएको रकम थप गर्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन । आयकर ऐनको दफा ९० (५), दफा ९२ (२) र ९३ (१) र (२) ले करकट्टी गर्नु पर्ने व्यक्तिले दफा ८७, ८८, ८८ क वा ८९ बमोजिम त्यो भुक्तानीबाट कर कट्टी गर्नासाथ करकट्टी हुने व्यक्तिलाई करकट्टी सम्बद्ध सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । अर्थात् करकट्टी हुने व्यक्तिले करकट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले उक्त भुक्तानीबाट करकट्टीे गरेको प्रमाण मात्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको आयकर निर्देशिका, २०६६ (संशोधन २०७८ सहित) को पेज नं. २८० मा प्रस्तुत उदाहरण १६.४.२ ले पनि यस कुरालाई प्रस्ट्याएको छ । उदाहरण १६.४.२ निम्न छ : ‘मानांै, कल्पना एन्ड सन्स प्रालिले कन्सल्टेन्सी सेवाबापत प्रकाश एन्ड कम्पनीलाई रू. ५०००० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १५ प्रतिशतले हुने रकम रू. ७५०० भुक्तानीमा करकट्टी गरेको रहेछ भने यसरी कट्टी भएको कर रकम प्रकाश एन्ड कम्पनीले कर दायित्वबापत दाखिला गरेको अर्थात् अग्रिम कर भुक्तान गरेको मानिनेछ र आफ्नो कुल कर दायित्वसँग मिलान गर्न सक्नेछ ।’ यस ऐनको परिच्छेद १७ ले करकट्टी गरेको रकम राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने, करकट्टीेको विवरण पेश गर्नुपर्ने, ईटीडीएस गर्नुपर्ने, करकट्टी हुने व्यक्तिलाई करकट्टी गरेको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने आदि सम्पूर्ण जिम्मेवारी ती करकट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिमाथि नै रहेको भनी किटानका साथ भनिएको छ । दफा ९१ अनुसार अग्रिम करकट्टी गर्ने व्यक्तिले करकट्टी हुने व्यक्तिलाई उपदफा (२) मा तोकिएको समयमा देहायबमोजिमको करकट्टी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ : (क) विभागद्वारा कुनै तरीका तोकिएको भए उक्त तरीकाबमोजिम प्रमाणित गरिएको, र (ख) दफा ८७, ८८, ८८ क. वा ८९ बमोजिम करकट्टी गरिएको कर रकम तथा भुक्तानी रकमहरू खुलेको । सम्बद्ध कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि विभागले जारी गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी करकट्टी हुने व्यक्तिमाथि नै थुपारेको छ । प्रक्रियागत बाध्यताले गर्दा नै करकट्टीको माध्यमबाट भुक्तान गरेको रकम अनुसूचि १० मा समावेश गर्न नपाउँदा करदाता स्वयंले नै मैले कर तिरेको नै छैन भनी घोषणा गरेको मानिन्छ र उक्त करदातालाई दोहोरो कर तिर्न बाध्य गराउँछ । यसरी दोहोरो कर तिर्न बाध्य गराउने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ११५ को विरुद्धमा छ । यो धारामा भनिएको छ : कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन । लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

शेयर कारोबारको आम्दानीमा आयकर नलाग्ने, पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम

काठमाडौं । धितोपत्र कारोबारमा पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतवार शेयर कारोबारबाट आर्जन हुने आम्दानीमा आयकर लगाउने प्रस्तावको विरोधमा आन्दोलित लगानीकर्तासँग पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल समेतको उपस्थितिमा बजेटलगत्तै शुरू भएको विवाद टुंग्याउने सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रीतेशकुमार शाक्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । लगानीकर्ताको तर्फबाट तिलक कोइराला, ताराप्रसाद फुल्लेल, तुलसीराम ढकाल, नानिबाबु खरेल र राधा पोखरेलको हस्ताक्षर छ । आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ मा रहेको धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई आयकर लगाउने प्रावधान निष्क्रिय बनाई आर्थिक ऐनमा समावेश हुन नदिने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने सहमति भएको लगानीकर्ता ताराप्रसाद फुल्लेलले जानकारी दिए । आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भएदेखि नै आम लगानीकर्ताले उक्त प्रावधानको विरोध गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मान्ने सहमति गरेसँगै लगानीकर्ताले ठूलो जित प्राप्त गरेको फुल्लेलले बताए । उनले धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई दोहोरो करको समस्याबाट मुक्त गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको पनि बताए । ‘बजारको नियामक निकायले लगानीकर्ताको साथमा रहेर कर नीति खारेजीमा सहयोग गर्नु ठूलो कुरा हो,’ फुल्लेलले भने । अर्थ मन्त्रालयको यो कदमले आम लगानीकर्ताको मनोबल बढेको उनको भनाइ छ । ‘लामो समयदेखि बजार घटिरहेको अवस्थामा सरकारले बजार सुधारका लागि पहल गर्न नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘बजेटमा पुरानै विषयहरू समेटिँदा पनि आशावादी बनेका लगानीकर्तालाई आयकरको कुराले निराश बनाएको थियो ।’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले अर्थ मन्त्रालयले आम लगानीकर्ताको हितमा सहमति गरेको बताए । पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम हो/होइन भन्ने विषयमा अन्योल रहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेर विवाद टुंग्याएको हमालले बताए । अर्थ मन्त्रालयले लगानीकर्ताहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि आर्थिक विधेयकको २९ नम्बर बुँदालाई निष्क्रिय पार्नेमा हमाल विश्वस्त छन् । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले सरकारलाई नाफा भएको खण्डमा पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केही वर्षयता सरकारले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई अल्पकालमा धितोपत्र बेच्दा नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र दीर्घकालमा बेच्दा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाइरहेको छ । सरकारले १ वर्षभन्दा कम अवधिमा धितोपत्र विक्री गर्नेलाई अल्पकालीन र १ वर्षभन्दा बढी राखेर बेच्नेलाई दीर्घकालीन लगानीकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । भारित औसत लागतको आधारमा धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि लगानीकर्ताले साबिक बमोजिमकै पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ भने त्यो बाहेकका अन्य करको भार लगानीकर्तामा पर्ने छैन । दोहोरो करविरुद्ध उत्रिएका लगानीकर्ताले गत शुक्रवारदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । लगानीकर्ताले शुक्रवार नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र ५० ओटै ब्रोकर कार्यालयलाई शेयर कारोबार बन्द गरी आन्दोलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । आइतवार कारोबार बन्द गर्न भन्दै लगानीकर्ताले सम्पूर्ण ब्रोकर कार्यालयमा ताला लगाएका थिए । अर्थसँग सहमति भएपछि ताला खोलेर कारोबार शुरू गरिएको हो । दोहोरो कर नलाग्ने पक्का भएसँगै लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । आइतवार धितोपत्र बजारको तथ्यांकीय मापक नेप्से २ दशमलव ८४ प्रतिशत बढेको छ । यस दिन सबै समूहगत परिसूचक बढेका छन् । दोस्रो बजारको कारोबार रकम १ अर्ब ६५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । कुल बजार पूँजीकरण एकै दिन ७७ अर्ब ४१ करोड ८६ लाखले बढेर २८ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हो कि होइन ? 'कानुनी व्यवस्थाले दोहोरो लाग्दैन'

हालै आर्थिक अभियानमा ‘पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्न माग’ र ‘दोहोरो कर तिर्न तयार छैनन् लगानीकर्ता’ भन्ने समाचार छापिएको थियो । यो समाचार मात्र होइन, अहिले शेयरबजारका लगानीकर्ता सबैलाई यो व्यवस्था टाउको दुखाइ भएको छ । यही कारण शेयरबजार घटेको हो पनि भनिन्छ । मेरो विचारमा पूँजीगत लाभकर न त अन्तिम कर हो न यो दोहोरो कर हो । यससम्बन्धी आयकर ऐनका दफाहरू स्पष्ट छन् र ती दफाले कुनै प्रकारको अन्योलको सृजना गरेको छैन । तर, यस सम्बन्धमा आयकर ऐनका सम्बद्ध दफाहरूको अभिप्राय अथवा सही अर्थ नबुझेकाले नै अन्योल सृजना भएको हो । साथै आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ ‘धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छूटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले’ अन्योल बढाउनमा आगोमा घिउ हाल्ने कार्य गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो भनी लेखेको छ । यस सन्दर्भमा आयकर ऐनका सान्दर्भिक दफाहरूको सही व्याख्या यस प्रकारले गर्न सकिन्छ । धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको निःसर्गबाट पूँजीगत लाभ भएको अवस्थामा आयकर ऐनको दफा ९५ क ले जुनजुन दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने भनी लेखेको छ उक्त ऐनको अनुसूची १ को दफा ४ ले पनि ती ती दरले नै कर लगाउनु भनी लेखको छ । अर्थात्, पूँजीगत लाभ भएको अवस्थामा अग्रिम करको दर र उक्त लाभमा लाग्ने करका दरहरू उही छन् र कुनै फरक छैन । जहाँसम्म पूँजीगत लाभकर अन्तिम हो अथवा होइन भन्ने प्रश्न छ, त्यसको जवाफ आयकर ऐनको दफा ९५ क को उपदफा (१३) ले दिएको छ । यस उपदफामा लेखिएको छ ‘यस दफाबमोजिम दाखिला गरिएको अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने वार्षिक कर दायित्वमा घटाउन पाउनेछ ।’ यस व्यवस्थाले स्पष्ट पारेको छ कि दफा ९५ क अनुसार कुनै पनि अग्रिम कर अन्तिम होइन, अग्रिम नै हो । तर, जबसम्म हामी दफा ९७ को प्रावधानलाई दफा ९५ क को प्रावधानसँग जोडेर अध्ययन गर्दैनौं तबसम्म यो कर अन्तिम होइन, अग्रिम हो भन्ने जवाफ प्रत्येक अवस्थामा सही हुन सक्दैन । आयकर ऐनको दफा ९७ मा आय विवरण दाखिला गर्न नपर्ने अवस्थाहरू बारे कुरा गरेको छ । ती अवस्थाहरूमध्ये एउटा यो पनि छ, ‘(ङ) आय विवरण पेश गर्न नचाहने गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति निःसर्गको आयमात्र भएको प्राकृतिक व्यक्ति ।’ अर्थात् कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको उक्त वर्षमा गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति निःसर्गको आयमात्र भएको अवस्थामा उक्त व्यक्तिले आय विवरण दाखिला गर्नु पर्दैन । तर, दफा ९७ को उपदफा (२) ले यस प्रावधानमा पनि थप शर्त लगाएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा ऐनको दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।’ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जुन अवस्थामा पूँजीगत लाभकरका लागि आय विवरण दाखिला गर्नु पर्दैन भनी लेखेको छ, ती अवस्थामा मात्र पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर मानिन्छ । उक्त अवस्थामा पनि लगानीकर्ताले आय विवरण दाखिला गर्न चाहेमा गर्न सक्ने भनी उसलाई स्वैच्छिक अधिकार प्रदान गरेको छ । आय विवरण दाखिला गर्दा दोहोरो कर भार पर्न जान्छ भन्ने धारणा पनि कपोलकल्पित हो । आयकर ऐनमा यस्तो लेखेको नै छैन । आय विवरणअनुसार गणना गरिएको कर दायित्वको रकम जैले पनि जम्मा अग्रिम करका रूपमा काटिएको रकमभन्दा घटी नै हुन्छ, बढी त कुनै हालतमा पनि हुँदैन । किनभने नेप्सेले जुनजुन कारोबारबाट लाभ भएको छ उक्त लाभ माथि तोकिएको दरले अग्रिम कर कट्टी गर्ने गर्छ, तर जुन कारोबारमा नोक्सान भएको छ उक्त नोक्सानको समायोजन लाभबाट गर्दैन । लगानीकर्ताले आय विवरण दाखिला गर्दा उक्त वर्षमा भएको लाभबाट नोक्सान घटाई खुद लाभ अथवा खुद नोक्सानको गणना गर्छ र खुद लाभ भएको खण्डमा मात्र उक्त खुद लाभको रकममा तोकिएको दरले कर लगाई जम्मा कर दायित्वको निर्धारण गर्छ । खुद नोक्सान भएको खण्डमा उक्त नोक्सानको रकमलाई आगामी वर्षको लाभबाट समायोजन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्छ । आय विवरणअनुसारको कर दायित्वभन्दा अग्रिम कर कट्टी भएको रकम बढी भएमा बढी भएजतिको रकम आगामी वर्षको कर दायित्वबाट घटाउन पाइनेछ । आय विवरण भर्दा लगानीकर्तालाई निम्न फाइदा हुन जान्छ: कारोबार वर्षमा शेयर कारोबारमा बेहोरेको नोक्सान भए उक्त आय विवरणमा देखाउन पाइन्छ र आगामी वर्षमा हुने लाभबाट घटाउन पाइन्छ । एउटा शेयर बेच्दा भएको नोक्सानलाई अर्को शेयर बेच्दा भएको नाफाबाट घटाउन पाइने भएकाले यसरी वर्षभरिमा शेयर कारोबारबाट खुद लाभको गणना गरी उक्त खुद लाभमाथि मात्र कर दायित्वको निर्धारण गरिन्छ । प्राकृतिक व्यक्तिले पाउने कर छूटको रकम रू. ५ लाख वा रू. ५ लाख पनि घटाई बाँकी रहेको आयमा मात्र ५ वा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कर लाग्छ । शेयर खरीद गर्न बैंक वा वित्तीय कम्पनीबाट लिएको ऋणमा तिरेको ब्याज तथा शेयर कारोबारकै लागि गरिएका अन्य प्रत्यक्ष खर्च कर प्रयोजनका लागि उक्त आयबाट घटाउन पाइन्छ । आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ निम्न अवस्थामा मात्र प्रभावित हुन्छ । क) कुनै एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गर्ने उद्देश्य लिई एउटा व्यावसायिक फर्म कुनै पनि एक सरकारी निकायमा दर्ता गराई वा नगराई सञ्चालन गरिरहेको छ भने र उक्त फर्मको नामबाट नै धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गरिरहेको छ भने मात्र ती कारोबारहरूलाई व्यावसायिक कारोबार भन्न मिल्छ । यस्तो अवस्थामा मात्र उक्त व्यावसायिक फर्मले खरीद गरेका धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गालाई व्यापारिक मौज्दात मान्नुपर्छ । त्यसको निःसर्गबाट निर्धारण गरिएको करयोग्य आयलाई व्यवसायको आय मानी २५ प्रतिशतको दरले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य कुनै पनि अवस्थामा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारलाई नियमित व्यावसायिक कारोबार हो भनी भन्नै मिल्दैन । लेखक जगदिश अग्रवाल वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कर पछिको नाफामा पुनः कर

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित कम्पनीहरूको नाफामा दोहोरो कर लगाउँदा लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । विशेषगरी पब्लिक कम्पनीहरूको लगानीकर्ता (संस्थापक र सर्वसाधारण) हरू दोहोरो करको मारमा परेका हुन् । शेयरधनी तथा लगानीकर्ता आफैले दुईपटक कर तिरेका त छैनन् । तर, उनीहरूको लगानीबाट हुने आम्दानीमा भने दुईपटक नै कर लाग्ने गरेको छ । फलस्वरूप आफूहरू दोहोरो करको मारमा परेको लगानीकर्ता तथा शेयरधनीहरूले बताउँदै आएका छन् । शेयरधनी तथा लगानीकर्ताले एउटा आम्दानीमा एकैपटक मात्र कर लगाउने व्यवस्था गर्न पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका छन् । तर, सम्बद्ध निकायले भने यस मागलाई शुरूदेखि नै बेवास्ता गर्दै आएको छ । कम्पनीहरूले पहिला आफ्नो आम्दानी अर्थात् नाफाको २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र चुरोट, रक्सीजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले नाफाको ३० प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छन् । अन्य प्रकृतिका कम्पनीहरूले भने २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै आएका छन् । त्यसपछि बाँकी हुने खुद नाफालाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्दा समेत शेयरधनीले ५ प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन् । यसरी एउटै आम्दानीमा दोहोरो कर लाग्दा आफूहरू मारमा परेको शेयरधनी तथा लगानीकर्ताको तर्क छ । सोझो रूपमा एकपटक कर तिरिसकेपछि त्यसमा पुनः कर नलाग्नुपर्ने हो । तर, सरकारले भने कम्पनीहरूको हकमा यसरी नै कर उठाउँदै आएको छ, जुन आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको एक लगानीकर्ताले बताए । ‘लगानीकर्ताको लगानीबाट नै कम्पनीले नाफा कमाउने हो । र, त्यो नाफा लगानीकर्ताको नै हो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा कम्पनीले कर तिरे पनि लगानीकर्ताले नै तिरेसरह हो । त्यसअनुसार कर तिरेपछिको नाफालाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्दा कर लगाउनुको औचित्य छैन ।’ पछिल्लो समय लगानीकर्ताले पाउने नगद लाभांशभन्दा तिरेको कर रकम नै बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, यससम्बन्धी यकिन तथ्यांक भने छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता भने अझै बढी मारमा परेको उनले बताए । ‘यसै पनि बैंकले पहिले नै नाफाको ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि नियमनकारी निकायले तोकेअनुसार सीएसआर, लोन लस प्रोभिजनिङ, कर्मचारीको क्षमता विकासलगायत शीर्षकमा नाफाबाट नै रकम छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बाँकी हुने वितरणयोग्य नाफामा पनि थप कर तिर्नुपर्दा हामी मर्कामा परेका छौं, तसर्थ यस विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल भने यो व्यवस्था हरेक दृष्टिकोणले ठीक भएको जिकीर गर्छन् । अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक पक्ष, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको कानून तथा व्यावहारिक रूपमा पनि यो ठीक भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिला कम्पनीले तिर्ने कर स्वयम् कम्पनीले आफ्नो आम्दानीबाट तिर्ने कर भइहाल्यो । त्यसपछि भने शेयरधनीले लाभांश पाएबापत कर तिर्ने हो,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यो व्यवस्था ठीक हो ।’ तर, करसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषय सरकारको हातमा रहेको उनको भनाइ छ । यता शेयरसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता ज्योति दाहाल पनि यो व्यवस्था कानूनी तथा व्यावहारिक रूपमा ठीक भएको बताउँछन् । ‘यसमा कम्पनीले आयकर तिरेको हो र शेयरधनीले लाभकर तिरेका हुन् । तसर्थ, यो कर प्रणाली एकोहोरो नै छ,’ उनले भने, ‘यसमा शेयरधनीहरू दोहोरो करको मारमा परेका छैनन् । त्यसैले शेयरधनीहरूले यसलाई स्वभाविक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, करविज्ञ भवनाथ दाहाल पनि यो व्यवस्थालाई गलत मान्न नसकिने बताउँछन् । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै यस व्यवस्थालाई प्रचलनमा ल्याइएको उनले बताए । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ‘इकोनोमिक डबल ट्याक्सेशन’ र ‘इनकम जुडिसियल डबल ट्याक्सेशन’ गरेर दुई तरीकाबाट कर उठाउने गरिन्छ । ‘इकोनोमिक डबल ट्याक्सेशन’ मा एउटै व्यक्ति वा कम्पनीलाई दोहोरो कर लगाइँदैन । तर, आम्दानीमा भने दोहोरो कर लगाइन्छ, जुन अभ्यासलाई नेपालले स्वीकार गरेको छ । यता, ‘इनकम जुडिसियल डबल ट्याक्सेशन’ मा भने एउटै आम्दानीमा सम्बद्ध करदातालाई दुई पटकसम्म कर तिर्नुपर्छ, जुन अभ्यासलाई नेपालले स्वीकार गरेको छैन । नेपालमा अपवादमा बाहेक एउटै आम्दानीमा एउटै करदातालाई दोहोरो कर लगाउने गरिएको छैन । यो अभ्यासलाई केही मुलुकले मात्र स्वीकार गरेका छन् । नेपालले स्वीकार गरेको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भने ‘इकोनोमिक डवल ट्याक्सेशन’ हो, जुनमा कम्पनीले गरेको आम्दानीमा कम्पनीकै नामबाट कर तिरिन्छ । सोही आम्दानीबाट शेयरधनीले पाउने लाभांशमा शेयरधनीकै नामबाट कर तिरिन्छ । यहाँ एउटै आम्दानीमा दुईपटक कर लगाए पनि व्यक्ति तथा कम्पनीले भने एकपटक मात्रा कर तिरे पुग्छ । तसर्थ, यो व्यवस्था ठीक रहेको करविज्ञ दाहालको भनाइ छ । पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुकहरूले एकल कर प्रणाली नै प्रचलनमा ल्याएका छन् । त्यस्ता मुलुकहरूले एउटा आम्दानीमा एकपटक मात्र कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेका छन् । त्यहाँका कम्पनीले आफ्नो आयकर तिरेपछि सम्बद्ध शेयरधनीले आफ्नो लाभांशबाट भने कुनै पनि कर तिर्न पर्दैन । तर, नेपालमा यस्तो व्यवस्था गर्न तत्काल सम्भव नभएको करविज्ञ दाहालको भनाइ छ । ‘जुन मुलुक आर्थिक रूपमा बलिया छन्, त्यस्ता मुलुकमा एउटा आयमा एकपटक मात्रा कर तिरे पुग्न सक्छ । तर, नेपाल जस्तो मुलुकमा त्यस्तो अभ्यास प्रचलनमा ल्याउँदा झन् समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, तत्काल यो विषयमा सोच्नु त्यति राम्रो हुँदैन । त्यो विषयमा नेपाल अझै २०० वर्ष पछाडि छ ।’ करदाताले कतिपटक भन्दा पनि कति प्रतिशत वा कति रकम करबापत तिर्‍यो भन्ने विषयले बढी महत्त्व राख्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा त्यसरी हेर्दा करदाताहरू त्यति मारमा नपरेको उनले बताए । ‘विश्वका केही मुलुकमा ४० प्रतिशतभन्दा पनि बढी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भने करको अधिकतम सीमा भनेको ३६ प्रतिशत हो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा कतिपय करदाताले एकैपटकमा ३६ प्रतिशतसम्म नै कर तिरेका छन् । तर, कम्पनीहरूको नाफामा लगाइने करको हकमा पटकपटक गर्दा पनि अधिकतम सीमामा पुग्दैन । बैंककै हकमा पनि बैंकले पहिला आयकरबापत तिर्ने ३० प्रतिशत र बाँकी रहेको ७० प्रतिशत नाफाको ५ प्रतिशत कर तिर्दा कुल नाफाको ३३/३४ प्रतिशत मात्र कर तिरिन्छ । तसर्थ, यो त्यति गलत हो जस्तो लाग्दैन ।’

Aarthik Abhiyan पौष २०७८