अनलाइनखबर

आषाढ २०७८

अझै कायम छ दोहोरो कर, छाता ऐन ल्याउन सुझाव

१५ साउन, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै जनप्रतिनिधिले यो वर्ष एक कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । चालु आव २०७८/७९ मा तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै बजेट कार्यान्वयन गर्न थालेको चौथो आर्थिक वर्ष हो । तर, अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा दोहोरो कर र करारोपणको क्षेत्रमा समेत द्विविधा रहेको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

शेयर कारोबारको आम्दानीमा आयकर नलाग्ने, पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम

काठमाडौं । धितोपत्र कारोबारमा पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतवार शेयर कारोबारबाट आर्जन हुने आम्दानीमा आयकर लगाउने प्रस्तावको विरोधमा आन्दोलित लगानीकर्तासँग पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल समेतको उपस्थितिमा बजेटलगत्तै शुरू भएको विवाद टुंग्याउने सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रीतेशकुमार शाक्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । लगानीकर्ताको तर्फबाट तिलक कोइराला, ताराप्रसाद फुल्लेल, तुलसीराम ढकाल, नानिबाबु खरेल र राधा पोखरेलको हस्ताक्षर छ । आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ मा रहेको धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई आयकर लगाउने प्रावधान निष्क्रिय बनाई आर्थिक ऐनमा समावेश हुन नदिने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने सहमति भएको लगानीकर्ता ताराप्रसाद फुल्लेलले जानकारी दिए । आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भएदेखि नै आम लगानीकर्ताले उक्त प्रावधानको विरोध गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मान्ने सहमति गरेसँगै लगानीकर्ताले ठूलो जित प्राप्त गरेको फुल्लेलले बताए । उनले धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई दोहोरो करको समस्याबाट मुक्त गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको पनि बताए । ‘बजारको नियामक निकायले लगानीकर्ताको साथमा रहेर कर नीति खारेजीमा सहयोग गर्नु ठूलो कुरा हो,’ फुल्लेलले भने । अर्थ मन्त्रालयको यो कदमले आम लगानीकर्ताको मनोबल बढेको उनको भनाइ छ । ‘लामो समयदेखि बजार घटिरहेको अवस्थामा सरकारले बजार सुधारका लागि पहल गर्न नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘बजेटमा पुरानै विषयहरू समेटिँदा पनि आशावादी बनेका लगानीकर्तालाई आयकरको कुराले निराश बनाएको थियो ।’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले अर्थ मन्त्रालयले आम लगानीकर्ताको हितमा सहमति गरेको बताए । पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम हो/होइन भन्ने विषयमा अन्योल रहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेर विवाद टुंग्याएको हमालले बताए । अर्थ मन्त्रालयले लगानीकर्ताहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि आर्थिक विधेयकको २९ नम्बर बुँदालाई निष्क्रिय पार्नेमा हमाल विश्वस्त छन् । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले सरकारलाई नाफा भएको खण्डमा पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केही वर्षयता सरकारले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई अल्पकालमा धितोपत्र बेच्दा नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र दीर्घकालमा बेच्दा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाइरहेको छ । सरकारले १ वर्षभन्दा कम अवधिमा धितोपत्र विक्री गर्नेलाई अल्पकालीन र १ वर्षभन्दा बढी राखेर बेच्नेलाई दीर्घकालीन लगानीकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । भारित औसत लागतको आधारमा धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि लगानीकर्ताले साबिक बमोजिमकै पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ भने त्यो बाहेकका अन्य करको भार लगानीकर्तामा पर्ने छैन । दोहोरो करविरुद्ध उत्रिएका लगानीकर्ताले गत शुक्रवारदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । लगानीकर्ताले शुक्रवार नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र ५० ओटै ब्रोकर कार्यालयलाई शेयर कारोबार बन्द गरी आन्दोलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । आइतवार कारोबार बन्द गर्न भन्दै लगानीकर्ताले सम्पूर्ण ब्रोकर कार्यालयमा ताला लगाएका थिए । अर्थसँग सहमति भएपछि ताला खोलेर कारोबार शुरू गरिएको हो । दोहोरो कर नलाग्ने पक्का भएसँगै लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । आइतवार धितोपत्र बजारको तथ्यांकीय मापक नेप्से २ दशमलव ८४ प्रतिशत बढेको छ । यस दिन सबै समूहगत परिसूचक बढेका छन् । दोस्रो बजारको कारोबार रकम १ अर्ब ६५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । कुल बजार पूँजीकरण एकै दिन ७७ अर्ब ४१ करोड ८६ लाखले बढेर २८ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

पर्यटनसम्बद्ध संयन्त्रको पुनः संरचना

नेपालमा पर्यटनको अपार सम्भावना छ भन्ने कुरा नीति निर्मातादेखि सामान्य नागरिकसम्म सबैले भन्ने गरेका छन्, सबैले बुभ्mने गरेका छन् । तर, सम्भाव्यता दोहनका लागि जेजस्तो रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हो, जेजस्ता काम हुनुपर्ने हो, जनशक्ति तयार पार्नेदेखि भौतिक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने हो त्यो काममा भने कमै अग्रसरता छ । किन काम हुन सकेन त ? त्यसैले अहिले पर्यटनसँग सम्बद्ध क्षेत्रहरूको पुनःसंरचना आवश्यक देखिएको छ । १. पर्यटन विभाग संघीय संरचनामा गएसँगै पर्यटन मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गतको विभागको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि यसको पुनः संरचना गर्नेसम्बन्धमा सुझाव दिएको पाइन्छ । तर, त्यसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । सेवाशुल्क उठाउने सेवा कार्यालय तथा प्रवद्र्धन र क्षेत्रीय स्तरका आयोजनाहरू सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजानुपर्ने हो । यसो नहुँदा कतिपय अवस्थामा पर्यटन व्यवसायीले दोहोरो कर तिरिरहनु परेको अवस्था छ । त्यसैले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका पर्यटनसँग सरोकार राख्ने निकायहरूलाई स्थानीय र प्रदेश स्तरमा लगी त्यसैअनुसार पुनः संरचना गरिनुपर्छ । २. पर्यटन बोर्ड अहिलेसम्म पर्यटन बोर्डले नै यस व्यवसायको बजारीकरणको जिम्मा लिएको छ । तर, यसको काममा व्यवसायीको चित्त बुझाएका छैनन् । खुलेर विरोध नगरे पनि यसको औचित्यमै प्रश्न उठाउने गरिएको छ । व्यवसायीहरूको योगदानबाट चल्ने यस संस्थाले पर्यटन व्यवसायलाई माथि लैजान आवश्यक रणनीति तय गर्न नसकेको, प्रचारप्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको तथा यसको बजेट दुरुपयोग भएको आरोप धेरै व्यवसायीको पाइन्छ । यो आरोप धेरैमात्रामा सही पनि छ । पर्यटन बोर्डको अवधारणा ल्याएको धेरै वर्ष भएकाले अब यसको कार्यक्षेत्र, यसको उपलब्धि, कार्य सम्पदान आदिको मूल्यांकन र पुनरवलोकन गर्ने बेला भएको छ । यसलाई पूर्ण यसलाई नियामकीय निकाय तथा प्रवद्र्धनात्मक निकायका रूपमा विभाजित गरी सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । पर्यटन बोर्ड सरकारी निकाय हो कि निजीक्षेत्रको निकाय हो भनेर छुट्ट्याउनुनर्पे बेला पनि आएको छ । नियामकीय निकायका रूपमा यसलाई लाने हो भने प्रवद्र्धनात्मक कार्य मात्र गर्ने अर्को निकाय आवश्यक हुन्छ जुन निजीक्षेत्रले नै गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । त्यसैले अब बोर्डको पुनः संरचना गर्नैपर्छ । बोर्डको गठन, त्यसमा सरकारी सहयोग र समन्वय, बोर्डको मूल्यांकन, र बोर्डलाई जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । पर्यटनका सेवाका गतिविधि निजीक्षेत्रले नै गर्छ तर ठूला पूर्वाधारको निर्माण, जंगल, हिमाल नदी आदि क्षेत्रको उपयोग, आदिका लागि सरकारी सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्छ । नियमन पनि आवश्यक पर्छ । यस्तो काममा संयोजन गर्ने जिम्मा बोर्डलाई दिइनु उपयुक्त हुन्छ । ३. नेपाल वायु सेवा निगम पर्यटन सेवा विस्तारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र देशको आफ्नै वायुसेवा हो । तर, नेपालमा आउने अत्यधिक पर्यटक विदेशी वायुसेवाबाट आउने गरेका छन् । एकातिर विदेशी वायुसेवाले यहाँ आउने पर्यटक ओसारेर फाइदा कमाइरहेका छन् भने अर्कातिर नेपाल वायुसेवा निगम उडान गन्तव्य पाउन नसकेर विमान घाम तापेर बसेको अवस्था छ । निगमको भाडादर तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले निगमको उडान जति फैलन्छ त्यति नै पर्यटक आगमन बढ्छ । खासगरी यूरोपेली मुलुकबाट आउने गुणस्तरीय पर्यटकका लागि नेवानिका विमान यूरोपेली मुलुकमा पुर्‍याउनैपर्छ । यसका लागि निगमको पुनः संरचना सबैभन्दा बढी आवश्यक देखिएको छ । यसलाई निजीकरण गर्ने तथा आन्तरिक उडानका लागि अलग्गै कम्पनी स्थापना गर्नेलगायत विषयमा व्यापक अध्ययन भइसकेकाले तिनको निर्मम कार्यान्वयन नै यसको पुनः संरचना हो । निगमको पुनः संरचना अनिवार्य भइसकेको छ अन्यथा पर्यटन क्षेत्रले अवसर गुमाउने मात्र होइन, सरकारले समेत यसलाई पाल्न नसकी थप समस्या आउने निश्चित छ । ४. प्रदेश पर्यटन बोर्ड आफ्नै तरीकाले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गर्न प्रदेश पर्यटन बोर्ड आवश्यक पर्छ । यसका लागि विभिन्न प्रदेश सरकारले कार्यक्रम तथा अवधारणापत्र ल्याए पनि ठोस काम भने हुन सकेको छैन । बोर्ड गठन र विघटनसमेत भएको पाइन्छ । आन्तरिक र बह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा नै प्रवर्द्धनात्मक कार्य हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्न पनि प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक छ । प्रदेशगत रूपमा पर्यटकीय सम्भावनाका अलग अलग क्षेत्र छन् । त्यसैले प्रदेशहरू बीच सहकार्य पनि आवश्यक छ । हालै गण्डकी प्रदेश र दुई नम्बर प्रदेश बीच पर्यटकहरूलाई दुवै प्रदेशमा आकर्षित गर्न समझदारी भएको छ । यस्तो काम प्रदेश पर्यटन बोर्डहरूले गर्नु राम्रो हुन्छ । भारतमा प्रदेश पर्यटन बोर्डले निकै राम्रोसँग प्रवद्र्धनात्मक कार्य गरी प्रदेशको पर्यटनमा ठूलो सहयोग गरेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ५. पर्यटन एकडेमी पर्यटन क्षेत्रको पुनः संरचना गर्ने हो भने पर्यटन एकडेमीको स्थापना अनिवार्य र विलम्ब भइसकेको छ । पर्यटन व्यवसायमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । नाथाम र केही निजीक्षेत्रका कलेजहरूले उच्च शिक्षा दिए पनि त्यो जनशक्ति नेपालमा कमै टिकेको छ । त्यसमा पनि पर्यटनका सबै विधाका लागि आवश्यक शीप र ज्ञान दिने संस्थाको अभाव छ । पर्यटन व्यवसायमा लागिरहेकाहरूलाई थप सिप सिकाउन तथा विभिन्न किसिमका पुनर्ताजगीका तालीमहरू दिन, छोटो तथा मध्यमकालीन तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पर्यटन एकडेमीको आवश्यकता छ । क्षेत्रगत रूपमा फाट्टफुट्ट तालीम दिने संस्थाहरू नभएका होइनन् । तर, तिनको स्तर मापन गर्न तथा तिनमा एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्न पनि यस्तो एकडेमीको स्थापना आवश्यक छ । यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा काम गर्न सकिन्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८