हालै आर्थिक अभियानमा ‘पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्न माग’ र ‘दोहोरो कर तिर्न तयार छैनन् लगानीकर्ता’ भन्ने समाचार छापिएको थियो । यो समाचार मात्र होइन, अहिले शेयरबजारका लगानीकर्ता सबैलाई यो व्यवस्था टाउको दुखाइ भएको छ । यही कारण शेयरबजार घटेको हो पनि भनिन्छ ।
मेरो विचारमा पूँजीगत लाभकर न त अन्तिम कर हो न यो दोहोरो कर हो । यससम्बन्धी आयकर ऐनका दफाहरू स्पष्ट छन् र ती दफाले कुनै प्रकारको अन्योलको सृजना गरेको छैन । तर, यस सम्बन्धमा आयकर ऐनका सम्बद्ध दफाहरूको अभिप्राय अथवा सही अर्थ नबुझेकाले नै अन्योल सृजना भएको हो । साथै आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ ‘धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छूटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले’ अन्योल बढाउनमा आगोमा घिउ हाल्ने कार्य गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो भनी लेखेको छ ।
यस सन्दर्भमा आयकर ऐनका सान्दर्भिक दफाहरूको सही व्याख्या यस प्रकारले गर्न सकिन्छ ।
धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको निःसर्गबाट पूँजीगत लाभ भएको अवस्थामा आयकर ऐनको दफा ९५ क ले जुनजुन दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने भनी लेखेको छ उक्त ऐनको अनुसूची १ को दफा ४ ले पनि ती ती दरले नै कर लगाउनु भनी लेखको छ । अर्थात्, पूँजीगत लाभ भएको अवस्थामा अग्रिम करको दर र उक्त लाभमा लाग्ने करका दरहरू उही छन् र कुनै फरक छैन ।
जहाँसम्म पूँजीगत लाभकर अन्तिम हो अथवा होइन भन्ने प्रश्न छ, त्यसको जवाफ आयकर ऐनको दफा ९५ क को उपदफा (१३) ले दिएको छ । यस उपदफामा लेखिएको छ ‘यस दफाबमोजिम दाखिला गरिएको अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने वार्षिक कर दायित्वमा घटाउन पाउनेछ ।’ यस व्यवस्थाले स्पष्ट पारेको छ कि दफा ९५ क अनुसार कुनै पनि अग्रिम कर अन्तिम होइन, अग्रिम नै हो । तर, जबसम्म हामी दफा ९७ को प्रावधानलाई दफा ९५ क को प्रावधानसँग जोडेर अध्ययन गर्दैनौं तबसम्म यो कर अन्तिम होइन, अग्रिम हो भन्ने जवाफ प्रत्येक अवस्थामा सही हुन सक्दैन ।
आयकर ऐनको दफा ९७ मा आय विवरण दाखिला गर्न नपर्ने अवस्थाहरू बारे कुरा गरेको छ । ती अवस्थाहरूमध्ये एउटा यो पनि छ, ‘(ङ) आय विवरण पेश गर्न नचाहने गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति निःसर्गको आयमात्र भएको प्राकृतिक व्यक्ति ।’ अर्थात् कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको उक्त वर्षमा गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति निःसर्गको आयमात्र भएको अवस्थामा उक्त व्यक्तिले आय विवरण दाखिला गर्नु पर्दैन । तर, दफा ९७ को उपदफा (२) ले यस प्रावधानमा पनि थप शर्त लगाएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा ऐनको दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।’ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जुन अवस्थामा पूँजीगत लाभकरका लागि आय विवरण दाखिला गर्नु पर्दैन भनी लेखेको छ, ती अवस्थामा मात्र पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर मानिन्छ । उक्त अवस्थामा पनि लगानीकर्ताले आय विवरण दाखिला गर्न चाहेमा गर्न सक्ने भनी उसलाई स्वैच्छिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।
आय विवरण दाखिला गर्दा दोहोरो कर भार पर्न जान्छ भन्ने धारणा पनि कपोलकल्पित हो । आयकर ऐनमा यस्तो लेखेको नै छैन । आय विवरणअनुसार गणना गरिएको कर दायित्वको रकम जैले पनि जम्मा अग्रिम करका रूपमा काटिएको रकमभन्दा घटी नै हुन्छ, बढी त कुनै हालतमा पनि हुँदैन । किनभने नेप्सेले जुनजुन कारोबारबाट लाभ भएको छ उक्त लाभ माथि तोकिएको दरले अग्रिम कर कट्टी गर्ने गर्छ, तर जुन कारोबारमा नोक्सान भएको छ उक्त नोक्सानको समायोजन लाभबाट गर्दैन । लगानीकर्ताले आय विवरण दाखिला गर्दा उक्त वर्षमा भएको लाभबाट नोक्सान घटाई खुद लाभ अथवा खुद नोक्सानको गणना गर्छ र खुद लाभ भएको खण्डमा मात्र उक्त खुद लाभको रकममा तोकिएको दरले कर लगाई जम्मा कर दायित्वको निर्धारण गर्छ । खुद नोक्सान भएको खण्डमा उक्त नोक्सानको रकमलाई आगामी वर्षको लाभबाट समायोजन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्छ । आय विवरणअनुसारको कर दायित्वभन्दा अग्रिम कर कट्टी भएको रकम बढी भएमा बढी भएजतिको रकम आगामी वर्षको कर दायित्वबाट घटाउन पाइनेछ ।
आय विवरण भर्दा लगानीकर्तालाई निम्न फाइदा हुन जान्छ: कारोबार वर्षमा शेयर कारोबारमा बेहोरेको नोक्सान भए उक्त आय विवरणमा देखाउन पाइन्छ र आगामी वर्षमा हुने लाभबाट घटाउन पाइन्छ । एउटा शेयर बेच्दा भएको नोक्सानलाई अर्को शेयर बेच्दा भएको नाफाबाट घटाउन पाइने भएकाले यसरी वर्षभरिमा शेयर कारोबारबाट खुद लाभको गणना गरी उक्त खुद लाभमाथि मात्र कर दायित्वको निर्धारण गरिन्छ ।
प्राकृतिक व्यक्तिले पाउने कर छूटको रकम रू. ५ लाख वा रू. ५ लाख पनि घटाई बाँकी रहेको आयमा मात्र ५ वा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कर लाग्छ । शेयर खरीद गर्न बैंक वा वित्तीय कम्पनीबाट लिएको ऋणमा तिरेको ब्याज तथा शेयर कारोबारकै लागि गरिएका अन्य प्रत्यक्ष खर्च कर प्रयोजनका लागि उक्त आयबाट घटाउन पाइन्छ ।
आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ निम्न अवस्थामा मात्र प्रभावित हुन्छ ।
क) कुनै एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गर्ने उद्देश्य लिई एउटा व्यावसायिक फर्म कुनै पनि एक सरकारी निकायमा दर्ता गराई वा नगराई सञ्चालन गरिरहेको छ भने र उक्त फर्मको नामबाट नै धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गरिरहेको छ भने मात्र ती कारोबारहरूलाई व्यावसायिक कारोबार भन्न मिल्छ । यस्तो अवस्थामा मात्र उक्त व्यावसायिक फर्मले खरीद गरेका धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गालाई व्यापारिक मौज्दात मान्नुपर्छ । त्यसको निःसर्गबाट निर्धारण गरिएको करयोग्य आयलाई व्यवसायको आय मानी २५ प्रतिशतको दरले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य कुनै पनि अवस्थामा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारलाई नियमित व्यावसायिक कारोबार हो भनी भन्नै मिल्दैन ।
लेखक जगदिश अग्रवाल वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।
नेपालमा सञ्चालित कम्पनीहरूको नाफामा दोहोरो कर लगाउँदा लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । विशेषगरी पब्लिक कम्पनीहरूको लगानीकर्ता (संस्थापक र सर्वसाधारण) हरू दोहोरो करको मारमा परेका हुन् ।शेयरधनी तथा लगानीकर्ता आफैले दुईपटक कर तिरेका त छैनन् । तर, उनीहरूको लगानीबाट हुने आम्दानीमा भने दुईपटक नै कर लाग्ने गरेको छ । फलस्वरूप आफूहरू दोहोरो करको मारमा परेको लगानीकर्ता तथा शेयरधनीहरूले बताउँदै आएका छन् । शेयरधनी तथा लगानीकर्ताले एउटा आम्दानीमा एकैपटक मात्र कर लगाउने व्यवस्था गर्न पहिलेदेखि नै माग गर्दै आ
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित कम्पनीहरूको नाफामा दोहोरो कर लगाउँदा लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । विशेषगरी पब्लिक कम्पनीहरूको लगानीकर्ता (संस्थापक र सर्वसाधारण) हरू दोहोरो करको मारमा परेका हुन् ।
शेयरधनी तथा लगानीकर्ता आफैले दुईपटक कर तिरेका त छैनन् । तर, उनीहरूको लगानीबाट हुने आम्दानीमा भने दुईपटक नै कर लाग्ने गरेको छ । फलस्वरूप आफूहरू दोहोरो करको मारमा परेको लगानीकर्ता तथा शेयरधनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
शेयरधनी तथा लगानीकर्ताले एउटा आम्दानीमा एकैपटक मात्र कर लगाउने व्यवस्था गर्न पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका छन् । तर, सम्बद्ध निकायले भने यस मागलाई शुरूदेखि नै बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
कम्पनीहरूले पहिला आफ्नो आम्दानी अर्थात् नाफाको २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र चुरोट, रक्सीजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले नाफाको ३० प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छन् । अन्य प्रकृतिका कम्पनीहरूले भने २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै आएका छन् । त्यसपछि बाँकी हुने खुद नाफालाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्दा समेत शेयरधनीले ५ प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन् । यसरी एउटै आम्दानीमा दोहोरो कर लाग्दा आफूहरू मारमा परेको शेयरधनी तथा लगानीकर्ताको तर्क छ ।
सोझो रूपमा एकपटक कर तिरिसकेपछि त्यसमा पुनः कर नलाग्नुपर्ने हो । तर, सरकारले भने कम्पनीहरूको हकमा यसरी नै कर उठाउँदै आएको छ, जुन आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको एक लगानीकर्ताले बताए ।
‘लगानीकर्ताको लगानीबाट नै कम्पनीले नाफा कमाउने हो । र, त्यो नाफा लगानीकर्ताको नै हो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा कम्पनीले कर तिरे पनि लगानीकर्ताले नै तिरेसरह हो । त्यसअनुसार कर तिरेपछिको नाफालाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्दा कर लगाउनुको औचित्य छैन ।’ पछिल्लो समय लगानीकर्ताले पाउने नगद लाभांशभन्दा तिरेको कर रकम नै बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, यससम्बन्धी यकिन तथ्यांक भने छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता भने अझै बढी मारमा परेको उनले बताए । ‘यसै पनि बैंकले पहिले नै नाफाको ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि नियमनकारी निकायले तोकेअनुसार सीएसआर, लोन लस प्रोभिजनिङ, कर्मचारीको क्षमता विकासलगायत शीर्षकमा नाफाबाट नै रकम छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बाँकी हुने वितरणयोग्य नाफामा पनि थप कर तिर्नुपर्दा हामी मर्कामा परेका छौं, तसर्थ यस विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल भने यो व्यवस्था हरेक दृष्टिकोणले ठीक भएको जिकीर गर्छन् । अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक पक्ष, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको कानून तथा व्यावहारिक रूपमा पनि यो ठीक भएको उनको भनाइ छ ।
‘पहिला कम्पनीले तिर्ने कर स्वयम् कम्पनीले आफ्नो आम्दानीबाट तिर्ने कर भइहाल्यो । त्यसपछि भने शेयरधनीले लाभांश पाएबापत कर तिर्ने हो,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यो व्यवस्था ठीक हो ।’ तर, करसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषय सरकारको हातमा रहेको उनको भनाइ छ ।
यता शेयरसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता ज्योति दाहाल पनि यो व्यवस्था कानूनी तथा व्यावहारिक रूपमा ठीक भएको बताउँछन् ।
‘यसमा कम्पनीले आयकर तिरेको हो र शेयरधनीले लाभकर तिरेका हुन् । तसर्थ, यो कर प्रणाली एकोहोरो नै छ,’ उनले भने, ‘यसमा शेयरधनीहरू दोहोरो करको मारमा परेका छैनन् । त्यसैले शेयरधनीहरूले यसलाई स्वभाविक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।’
यस्तै, करविज्ञ भवनाथ दाहाल पनि यो व्यवस्थालाई गलत मान्न नसकिने बताउँछन् । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै यस व्यवस्थालाई प्रचलनमा ल्याइएको उनले बताए । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ‘इकोनोमिक डबल ट्याक्सेशन’ र ‘इनकम जुडिसियल डबल ट्याक्सेशन’ गरेर दुई तरीकाबाट कर उठाउने गरिन्छ । ‘इकोनोमिक डबल ट्याक्सेशन’ मा एउटै व्यक्ति वा कम्पनीलाई दोहोरो कर लगाइँदैन । तर, आम्दानीमा भने दोहोरो कर लगाइन्छ, जुन अभ्यासलाई नेपालले स्वीकार गरेको छ ।
यता, ‘इनकम जुडिसियल डबल ट्याक्सेशन’ मा भने एउटै आम्दानीमा सम्बद्ध करदातालाई दुई पटकसम्म कर तिर्नुपर्छ, जुन अभ्यासलाई नेपालले स्वीकार गरेको छैन । नेपालमा अपवादमा बाहेक एउटै आम्दानीमा एउटै करदातालाई दोहोरो कर लगाउने गरिएको छैन । यो अभ्यासलाई केही मुलुकले मात्र स्वीकार गरेका छन् । नेपालले स्वीकार गरेको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भने ‘इकोनोमिक डवल ट्याक्सेशन’ हो, जुनमा कम्पनीले गरेको आम्दानीमा कम्पनीकै नामबाट कर तिरिन्छ । सोही आम्दानीबाट शेयरधनीले पाउने लाभांशमा शेयरधनीकै नामबाट कर तिरिन्छ । यहाँ एउटै आम्दानीमा दुईपटक कर लगाए पनि व्यक्ति तथा कम्पनीले भने एकपटक मात्रा कर तिरे पुग्छ । तसर्थ, यो व्यवस्था ठीक रहेको करविज्ञ दाहालको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुकहरूले एकल कर प्रणाली नै प्रचलनमा ल्याएका छन् । त्यस्ता मुलुकहरूले एउटा आम्दानीमा एकपटक मात्र कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेका छन् । त्यहाँका कम्पनीले आफ्नो आयकर तिरेपछि सम्बद्ध शेयरधनीले आफ्नो लाभांशबाट भने कुनै पनि कर तिर्न पर्दैन । तर, नेपालमा यस्तो व्यवस्था गर्न तत्काल सम्भव नभएको करविज्ञ दाहालको भनाइ छ । ‘जुन मुलुक आर्थिक रूपमा बलिया छन्, त्यस्ता मुलुकमा एउटा आयमा एकपटक मात्रा कर तिरे पुग्न सक्छ । तर, नेपाल जस्तो मुलुकमा त्यस्तो अभ्यास प्रचलनमा ल्याउँदा झन् समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, तत्काल यो विषयमा सोच्नु त्यति राम्रो हुँदैन । त्यो विषयमा नेपाल अझै २०० वर्ष पछाडि छ ।’
करदाताले कतिपटक भन्दा पनि कति प्रतिशत वा कति रकम करबापत तिर्यो भन्ने विषयले बढी महत्त्व राख्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा त्यसरी हेर्दा करदाताहरू त्यति मारमा नपरेको उनले बताए । ‘विश्वका केही मुलुकमा ४० प्रतिशतभन्दा पनि बढी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भने करको अधिकतम सीमा भनेको ३६ प्रतिशत हो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा कतिपय करदाताले एकैपटकमा ३६ प्रतिशतसम्म नै कर तिरेका छन् । तर, कम्पनीहरूको नाफामा लगाइने करको हकमा पटकपटक गर्दा पनि अधिकतम सीमामा पुग्दैन । बैंककै हकमा पनि बैंकले पहिला आयकरबापत तिर्ने ३० प्रतिशत र बाँकी रहेको ७० प्रतिशत नाफाको ५ प्रतिशत कर तिर्दा कुल नाफाको ३३/३४ प्रतिशत मात्र कर तिरिन्छ । तसर्थ, यो त्यति गलत हो जस्तो लाग्दैन ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान किन खोजिरहनुभएको छैन ?
सामाजिक सुरक्षा कोष आफैंमा नराम्रो होइन । हामीले कहिल्यै यसलाई गलत भनेका छैनौं । तर, यो कोषमा रहेका केही व्यवस्थाले हामीलाई सहभागी हुन अप्ठेरो पारेको हो । हामीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका महत्वपूर्ण पक्षलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले सम्बोधन गर्न नसक्दा असहमत भएका हौं । सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी ऐनमा रहेका अव्यावहारिक दफालाई तत्कालै संशोधन गर्ने हो भने सहभागी हुन हामीलाई कुनै अप्ठेरो पर्ने छैन ।
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा के हुन्छ ?
अहिले पाइरहेका सेवा–सुविधा खोस्ने खालको व्यवस्था कोषमा छ । सोही कारण हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान मानिरहेका छैनौं । अहिले जान सकिने अवस्था छँदै छैन ।
तपाईंले औंल्याएका ती व्यवस्था के हुन् ?
पहिलो कुरा हामीले उठाउँदै आएको दोहोरो कर नै हो । यसमा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । अर्को कुरा भनेको यो ऐन आफैंमा बाझिएको छ । श्रम ऐनको दफा ५२ ले सञ्चय कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यो दफामा अहिले जति पनि हामीले उपयोग गरिरहेका सञ्चय कोष, उपदान छन्, त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल्नुपर्ने भनिएको छ । यो सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिले होइन, साउन १ गतेदेखिको मात्रै जम्मा गर्नुपर्ने बताएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिले यस्तो सीमा तोके पनि कोषका अधिकारीले होइन, पुरानो जम्मा गरेको रकम पनि दिन मन लागे दिनुस् भन्ने गरेका छन् । यसै कारण हामीले कसको कुरा मान्ने ? त्यसैमा अलमल भयो । यस्तो खाले विवादित विषयलाई समाधान गरेर जाऔं भन्ने हाम्रो आशय हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा दोहोरो कर लाग्ने कुरा गर्नुभयो । त्यस्तो कर कहाँ–कहाँ लाग्ने रहेछ ?
सञ्चय कोष, उपदानमा जुन पैसा जम्मा गर्छौं, हामीले सरकारको राजस्व नीतिलाई मानेरै गणना ५ देखि १५ प्रतिशत कर तिर्ने गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले अब साउनदेखि उपदानअन्तर्गतको पैसा १ महिनाको संस्थामा राख्ने र १ महिनाको कोषमा पठाउन भनिरहेको छ । अर्को कुरा, सञ्चय कोषबापतको पैसा त्यहाँ नराख्ने र सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाइदिन भनेको छ । यसो गर्दा हामी दोहोरो करको मारमा पर्ने भयौं । अहिलेकै अवस्थामा हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने हो भने एउटै पैसाको कुल ५१ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा खाइपाई आएको सुविधा खोसिन्छ भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ हो ?
हो । हामीले यो व्यवस्था देखेरै जान मानिरहेका छैनौं । किनकि, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कार्यविधिमा श्रीमान् वा श्रीमतीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान सुरु गरिसकेपछि दुवैले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्न सक्ने तर केही भए दुवैले दोहोरो लाभ लिन नपाउने व्यवस्था छ । यसले हामीले होल्ड गरेको पैसा कहाँ जाने हो ? यसबारे स्पष्ट खुलाइएको छैन । कम्तीमा जाने ठाउँ देखाइदिनुपर्यो भनेर हामीले माग गरेका हौं ।
अर्को कुरा, कार्यविधिअनुसार मैले पेन्सन पाएँ तर दोहोरो सुविधा नपाउने नाममा श्रीमतीले पेन्सन नपाउने अवस्था देखिन्छ । १५ वर्ष योगदान गरेकालाई कार्यविधिले एकमुष्ट पैसा दिन्छ तर १५ वर्ष कट्नेबित्तिकै योगदानकर्ता पेन्सनका लागि जान लागेको र एकमुष्ट पैसा लिन नपाउने व्यवस्थाप्रति हाम्रो असहमति हो । पेन्सन, औषधोपचारसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाइनुपर्छ ।
त्यसो भए, निजामती र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच कोषले कत्तिको समान हैसियत दिलाएको पाउनुभएको छ ?
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषले लागू गरेको स्किमले निजामती कर्मचारीसरह कुनै पनि हिसाबले सुविधा दिन सकेको देखिन्न । यसर्थ, कर्मचारी–कर्मचारीबीच ठूलो विभेद भएको प्रस्ट देखिन्छ । निजामती कर्मचारीले अवकाश हुँदाबित्तिकै उपदानबापतको सबै हिसाब गरेर पाउने र पेन्सन पनि पाउँछन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने योगदानकर्ताले थोरै उपदान पाउने र सबै पैसा पेन्सनमा लगेर जम्मा गरिदिने । यो विभेद हो ।
कोषमाथि विश्वास कम भएको हो ?
विश्वासको कमी हुने वातावरण कोष आफैंले सिर्जना गरेको छ । किनकि, महामारी फैलिएका बेला, युद्ध भएका बेला यो कोषले काम गर्न नसक्ने र संस्था नै खारेज हुन सक्ने कोषका कर्मचारी नै बताउँछन् । सहज बेलामा काम गर्ने तर अप्ठेरो पर्दा योगदानकर्तालाई बीचमै धोका दिने सरकारी नीति बेठीक छ ।
तपाईंहरूले उठाएका माग कसरी सम्बोधन हुनुपर्छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान हामी आतुर छौं । अहिलेसम्म हामीले उठाएका मागलाई गम्भीतापूर्वक लिएको देखिँदैन । सरकार गम्भीर भएको हामीसँग बसेर छलफल गथ्र्यो होला । जबर्जस्ती हामीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन भनिएको छ, जुन कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौं । कोष सरोकारवालासँग बृहत् छलफलमार्फत हामीले उठाएका माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्नैपर्छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएका रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरूलाई सूचीकृत हुन ताकेता गर्न थालेको छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसमा जान अनिच्छुक भइरहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई कोषमा सहभागी हुन दबाब दिने तयारीमा कोष लागेको छ । राम्रो तलब र उपदान आदिका व्यवस्था भएका ठूला कम्पनीका काम गर्ने कर्मचारीहरू कोषमा जान चाहिरहेका छैनन् भने सुविधा नपाएका साना कम्पनी तथा विद्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारी शिक्षकहरू कोषमा जान इच्छुक छन् । तर, यस्ता कम्पनी र विद्यालय भने कोषमा जान तयार छैनन् । कोषले सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका सहभागी हुन प्रोत्साहित भने गर्न सकेको छैन ।
राजधानीमै सयौं विद्यालय छन् । ती विद्यालयलाई कोषमा आउन दबाब नदिने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने दबाब दिने नीति किन लिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष र कार्यविधिमा दर्जनभन्दा बढी प्रावधानमा परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । तर, कोष भने सबैजसो माग पूरा गरेकाले दबाब दिने तयारीमा छ । त्यसै आधारमा कोष र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूबीच अहिले विवाद भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारी दुवैलाई योगदानमा आधारित रहेर सामाजिक सुरक्षा दिने गरी अलगअलग कार्यक्रम ल्याइएको छ । सामाजिक सुरक्षामा मात्रै अहिले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यलाई भार परिरहेकाले सरकारी र निजी सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा कोषमार्फत पेन्सनसुविधा दिएर सामाजिक सुरक्षा दिने सरकारी योजना छ । तर, समान योगदान दिए पनि सरकारी कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिइएको छ भने निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको छ । त्यस्तै उपदानलगायत सुविधा धेरै पाएका प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू यसमा आबद्ध हुँदा घाटामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूले कोषका केही प्रावधानमा परिवर्तन खोजेका हुन् । कोषका कतिपय प्रावधान अहिले पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले भन्दा कम सुविधा दिने खालका छन् ।
हो, कोषले कार्यविधिमा धेरै परिवर्तन ल्याएर योगदानकर्ताको केही चिन्तालाई सम्बोधन गरेको छ । यो अझै अपुग छ । त्यस्तै योगदानकर्ताले दिएको योगदानअनुसार प्रतिफल पनि पर्याप्त छैन । कोषले मुनाफा पाइने क्षेत्रमा लगानी गरेर बढी लाभ दिने हो भने बल्ल कोषका कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ ।
राजधानीमै सयौं विद्यालय छन् । ती विद्यालयलाई कोषमा आउन दबाब नदिने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने दबाब दिने नीति किन लिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा राम्रोसँग नपाएकालाई पहिला समेट्न दबाब दिनु बढी तर्कसंगत र व्यावहारिक पनि देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय कर्मचारीहरूको संगठनले उनीहरूले समान योगदान गरेर पनि सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रले पाउने सामाजिक सुरक्षामा भएको विभेद हट्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन कोषमा जाने रकम ३ वर्षपछि सरकारले १० प्रतिशत थपिदिने व्यवस्था छ भने निजीक्षेत्रका कर्मचारीका बारेमा अस्पष्टता छ । कर्मचारीको मृत्युपश्चात् वैकल्पिक रोजगारी भए पनि सगोलको पति वा पत्नीले ५० प्रतिशत उपदान पाउने व्यवस्था सरकारी कर्मचारीलाई छ भने निजीक्षेत्रलाई यो सुविधा छैन । त्यस्तै निजी कोषमा जम्मा भएको रकममा कसैका दाबी नलाग्ने व्यवस्था सरकारी कोषका लागि छ भने सामाजिक सुरक्षामा कार्यविधि परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान छ । उपदानमा दोहोरो कर लाग्ने दाबी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको छ ।
सामाजिक कोष निजीक्षेत्र, मजदूर युनियन तथा सरकार तीनओटैको सहमतिमा कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसैले दबाब दिनुभन्दा योगदानकर्ताहरूले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरी यसलाई सफल पार्नुपर्छ ।
अलैंची उत्पादक किसान तथा व्यवसायीले आगामी साउनदेखि दोहोरो निकासी करको मार नझेल्ने बताएका छन् । विगत दुई वर्षदेखि दोहोरो करको मार झेल्दै आएका व्यवसायीले यो महिनाभर लागेको ठेक्कावाहेक आगामी साउनदेखि दोहोरो कर नतिर्ने बताएका हुन् ।
अलैंची उत्पादन भएको जिल्लामा निकासी कर र भण्डारण गरेर भारत प्रवेश गराउँदा कर तिर्दै आएका कृषक तथा व्यवसायीले सरकार समक्ष अलैंचीको दोहोरो कर हटाउन माग गरिरहेका छन् । उत्पादन भएको जिल्लाबाट निकासी कर तिरेपछि सरल ढंगले निर्यात गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले असंवैधानिक रुपमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत लागेका दोहोरो कर हटाउन माग गरेका छन् । जथाभावी कर लगाउँदा सर्वत्र त्रास फैलिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य ...
२६ साउन, काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले असंवैधानिक रुपमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत लागेका दोहोरो कर हटाउन माग गरेका छन् । जथाभावी कर लगाउँदा सर्वत्र त्रास फैलिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री केहपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले अनावश्यक करको बोझको अन्त्य …
