प्रदेश-२ सरकार समावेशी बनाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

जनकपुरधाम : प्रदेश-२ सरकार समावेशी गराउन माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गत जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरूप नभई असमावेशी रहेको भन्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठ र अमितकुमार पण्डितले रिट दायर गरेका हुन् । अधिवक्ताद्वयले रिटमा नियुक्त भएका तीन…

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश २ का मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकार विवाद : उच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

जनकपुरधाम : उच्च अदालत जनकपुरधामले प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।क्षेत्राधिकार मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आज सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो।प्रदेश २ का पूर्वाधार विकास–खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकार विवाद बढेपछि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

प्रदेश २ : मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवादबारे इजलासको मत बाझियो

प्रदेश २ सरकारका दुई मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवादबारे दायर रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत, जनकपुर इजलासको मत बाझिएको छ ।प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विवाद बढेपछि उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइएको थियो । तर दुई सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरुको मत बाझिएपछि अब पूर्ण इजलासमा यसबारे सुनुवाई हुने भएको छ ।न्यायाधीश हरिप्रसाद बगालेले २०७८ जेठ २६ गते कार्यविभाजन नियमावली २०७८ अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट भइसकेको अवस्थामा कार्य

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

१८ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट सहभागी भएका तीन जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दायर गरेका थिए । तर मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र […]

प्रदेश २ सरकारविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहस जारी, भोलि आदेश आउन सक्ने

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का सरकारविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरधाममा परेको रिटमाथि बहस जारी छ। अधिवक्ता राज कुमार महासेठले असार १० गते प्रदेश सरकार समावेशी नभएको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए। बुधबार निवेदकको तर्फबाट आवेदक महासेठसहित ८ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेकोमा आज बिहीबार विपक्षीको तर्फबाट बहस भएको छ। आज उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरका प्रमुख खडानन्द गौतमले प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट बहस गरेका छन्।त्यस्तै प्रदेश २ सरकारका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, सहायक न्याय

प्रदेश २ सरकार विरुद्ध दायर रिटमाथिको बहस जारी

प्रदेश २ सरकार विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा दायर भएको रिटमाथि बुधबार भएको बहस हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ । एडभोकेसी फोरम प्रदेश २ का संयोजक समेत रहेका अधिवक्ता राजकुमार महासेठले प्रदेश सरकारले गरेको मन्त्रीमण्डल गठन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए ।  महासेठले जेठ २६ गते नियुक्त भएका तीन जना मन्त्रीलाई कामकाजमा समेत रोक लगाउन माग गरेका छन् । उच्च अदालत जनकपुरले निवेदकको तर्फबाट आज बहस सकिएको र भोलि बिहीबार विपक्षीको तर्फबाट बहस हुने जनाएको छ । विपक्षी विर...

प्रदेश २ मन्त्रिपरिषदविरुद्धको रिट : विपक्षीलाई बोलाउने उच्च अदालतको आदेश

प्रदेश-२ मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर सरकारमाथि परेको रिटमाथि उच्च अदालत जनकपुरधाममा आजदेखि बहस सुरु भएको छ

प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

प्रदेश २ मा पछिल्लोपटक भएको मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता राजकुमार महासेठले बिहीबार प्रदेश सरकार विस्तारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा प्रदेश...

प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिमण्डल विस्तारविरुद्ध रिट दायर

जनकपुरधाम : प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा अहिराजबाट गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरधाममा रिट दायर भएको छ। प्रदेश २ सरकार समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार गठन नभएको भन्दै बिहीबार रिट निवेदन दायर भएको हो। एडभोकेसी फोरमका प्रदेश २ संयोजकसमेत रहेका अधिवक्ता राजकुमार महासेठ र अमित कुमार पण्डितले रिट दायर गरेका हुन्।रिटमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्

प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट परेको छ । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नवनियुक्त तीन मन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको हो । अधिवक्ता राजकुमार महासेठले वारेशमार्फत पठाएको रिट अमितकुमार पण्डितले आज दायर गरेका हुन् । उनले जेठ २६ गते नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीलाई […]

माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित तीन नेताको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

जनकपुरधाम : नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित तीन नेताले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेज भएको छ।  अर्को पार्टीमा लागेको आरोपमा प्रदेश २ का तीन सांसदलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी माओवादीले कारबाही गरेको थियो। पार्टीको कारबाहीपश्चात पद गुमाएका प्रदेश सांसदहरू कुन्दन प्रसाद कुशवाह, रामचन्द्र मण्डल र मोहम्मद समीरको रिट निवेदन अदालतले खारेज गरिदिएको हो। तीनै जनाले सांसद पद जोगाउन नेकपा एमालेमा गएर पनि माओवादी केन्द्रमै रहेको दाबी गरी जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दि