प्रदेश २ सरकारका दुई मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवादबारे दायर रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत, जनकपुर इजलासको मत बाझिएको छ ।प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विवाद बढेपछि उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइएको थियो । तर दुई सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरुको मत बाझिएपछि अब पूर्ण इजलासमा यसबारे सुनुवाई हुने भएको छ ।न्यायाधीश हरिप्रसाद बगालेले २०७८ जेठ २६ गते कार्यविभाजन नियमावली २०७८ अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट भइसकेको अवस्थामा कार्य
