जेष्ठ २०७८

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

१८ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट सहभागी भएका तीन जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दायर गरेका थिए । तर मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

प्रदेश नं २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सो रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र हरिप्रसाद काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र ओमप्रकाश शर्मालाई सहभागी गराएर जेठ २३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। उनले कांग्रेसका प्रदेश सदस्यलाई सहभागी गराएर पुर्नग

Ratopati जेष्ठ २०७८

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

उच्च अदालत जनकपुरले प्रदेश नं २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सो रिटमाथि शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र हरिप्रसाद काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र ओमप्रकाश शर्मालाई सहभागी गराएर जेठ २३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले काँग्रेसका प्रदेश सदस्यलाई सहभागी

Ratopati जेष्ठ २०७८

प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

प्रदेश- २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ

Shilapatra जेष्ठ २०७८

प्रदेश २ सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार – देशसञ्चार

जनकपुरधाम – प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन। अधिवक्ता राजकुमार महासेठले प्रदेश

Desh Sanchar जेष्ठ २०७८