जनकपुरधाम : उच्च अदालत जनकपुरधामले प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।क्षेत्राधिकार मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आज सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो।प्रदेश २ का पूर्वाधार विकास–खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकार विवाद बढेपछि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
