कानून व्यवसायीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएकाले त्यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् ।
कानून व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन कानूनमा देखिएको जटिलता हटाउन सहमत भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
‘स्थानीय तह ऐन २०७३ र संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानअनुसार कानून अमान्य हुने भएकाले सो अनुसार कानून संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ,’ कार्कीले भने ।
कानून व्यवसाय...
