काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारबाटै निजीक्षेत्रको मनोबल गिराउने काम भएको भन्दै निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले व्यवसायीको ‘कन्फिडेन्स’ नै डग्न लागेको बताएका छन् । राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आन्तरिक राजस्व विभागले एउटै विषय हेर्नु, निजीक्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था आउन थाल्नु, राजस्व अनुसन्धानको समय धेरै लामो हुनुजस्ता कारणले व्यावसायिक वातावरण बिगारेको उनीहरूको ठहर छ । व्यवसायीहरूका अनुसार आर्थिक मुद्दामा दलहरूबीच एकमत हुन सकेको छैन भने सरकारले राजस्व परिचालन सही ढंगले नगर्दा मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रँदै गएको छ ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीवारको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुँदा पनि आर्थिक मुद्दामा सबैको एक मत हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘निजीक्षेत्रको कन्फिडेन्स साँच्चै कमजोर भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले समस्या सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि पब्लिसिटीका लागि काम भएको छ । कुनै संस्थाले लिने निर्णयबाट समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने नहेरेको हो कि भन्ने निजीक्षेत्रले महसूस गरेको छ ।’
व्यवसायीको विश्वास गुम्दा भयावह अवस्था आउनसक्छ । विश्वास गुमेपछि व्यवसायी व्यवसायबाट बाहिर निस्कनेबारेमा सोच्छ । यस्तोमा विदेशी लगानी आउने अवस्था पनि रहँदैन । हरेक संस्थामा निर्णय सामूहिक हिसाबले हुनुपर्छ ।
निजीक्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था आउन लागेको भन्दै उनले त्यसलाई गलत भनेका छन् । ‘निजीक्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था आउन लागेको छ । निजीक्षेत्रलाई हेर्ने ओभरसाइट एजेन्सी अहिले नै धेरै छन् । ओभरसाइट एजेन्सीबाट हुनुपर्ने काम समयमा भएको छैन,’ उनले भने, ‘ओभरसाइट एजेन्सीलाई नै जिम्मेवार बनाऔं, अर्काे थप्नु हुँदैन । निजीक्षेत्रले अनियमितता गर्न छूट पाउनुपर्छ भनेको होइन, अहिले भएका एजेन्सीलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।’
लगानी सम्मेलन हुनुअघि आन्तरिक लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । ढकालका अनुसार त्यसका लागि कानून संशोधन गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । उनका अनुसार व्यवसायीको विश्वास गुम्दा भयावह अवस्था आउनसक्छ । विश्वास गुमेपछि व्यवसायी व्यवसायबाट बाहिर निस्कनेबारेमा सोच्छ । यस्तोमा विदेशी लगानी आउने अवस्था पनि रहँदैन । हरेक संस्थामा निर्णय सामूहिक हिसाबले हुनुपर्छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या रहेको बताए । आयात र माग घटेका कारण उद्योगीहरू लगानी विस्तार गर्ने मनस्थितिमा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र आन्तरिक राजस्व विभागले एउटै विषय हेर्दा व्यवसायीले भूलवश सानो गल्ती गरे पनि ठूलो झन्झट बेहोर्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणको काममा दोहोरोपन नआउनेगरी छुट्ट्याउनुपर्छ । करछलीमा पनि कसले के हेर्ने हो स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने देवानी र फौजदारीअन्तर्गत पर्ने दायित्व स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’
उनका अनुसार ५० लाखभन्दा धेरैको बिगो हुँदा मुद्दा चलाउनुपर्छ । यसमा कर तिर्न चाहे पनि मुद्दा चल्ने देखिन्छ । यसलाई १० करोड
बनाउनुपर्छ । मुद्दा चलेपछि राजस्व आउन पनि समय लाग्छ । राज्यको
स्रोतसाधन पनि खर्च भइरहेको छ ।
आर्थिक कसुरमा आर्थिक नै जरीवाना हुनुपर्छ । राजस्व अनुसन्धानले व्यापार-व्यवसाय सिल गरेर आवश्यक कागजात जफत गरेपछि घण्टामा व्यापार-व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने उनको धारणा छ । अनुसन्धानमा दोषी देखिए व्यवसाय बन्द हुने उनको भनाइ छ । 'राजस्व अनुसन्धानको समय धेरै लामो हुने गरेको छ,' उनले भने, 'यसमा समय तोक्नुपर्छ । लामो समय लाग्दा समस्या भएको छ ।' नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी व्यवसायीको आत्मशक्ति घटेको बताए । 'कुनै सानो गल्ती भएमा राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण सबैले हेर्ने र व्यवसायी नै त्रस्त बनाउने अवस्था छ । यस्तो अनुसन्धान सबै निकायबाट होइन, एउटा निकायबाट गर्ने व्यवस्था गरौं,' उनले भने, 'सम्पत्ति शुद्धीकरणले छानविन गर्दा हाम्रो सम्पत्ति कुन वेला कसरी कमाएको भन्ने तथ्यांक नै छैन ।
एकपटक सबै नागरिकलाई सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न दिऊँ । त्यसपछि कडाइका साथ छानविन गरौं ।' निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले राजस्व परिचालन सही ढंगमा नभएर निर्माण व्यवसायीले समस्या झेलिरहेको गुनासो गरे । 'राजस्व परिचालन नहुँदा हाम्रो भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था छ,' उनले भने, 'हरेक व्यवसायमा अनौपचारिक माध्यमवाट हुने आयातको दबदबा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणहुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आरोप लागेपछि त्रस्त हुने होइन, क्लिन हुने अवस्थाको वातावरण हुनुपर्छ ।' उनले करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
राजस्व अनुसन्धान विभागकामहानिर्देशक नवराज ढुंगानाले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ माघसम्म राजस्व छलीका २५ मुद्दा दायर भएको र त्यसमा ४५ प्रतिवादीवाट १ अर्व ६२ करोड रुपैयाँ बराबर विगो दाबी गरिएको बताए । त्यसैगरी विदेशी रकम अपचलनको ४५ मुद्दा दायर भएका छन् जसमा ८३ प्रतिवादीवाट रू. ९७ करोड १८ लाख वरावर विगो दावी गरिएको उनले जानकारी दिए । 'हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गर्न विशेष निगरानी अगाडि बढाएका छौं । सँगै डिजिटल माध्यमवाट हुने व्यापारलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने चुनौती थपिएको छ,' महानिर्देशक ढुंगानाले भने, 'क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता डिजिटल करेन्सीको कारोबार वढ्दै जाँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको छ 'परम्परागत माध्यम परिवर्तन भएर डिजिटल र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुन्डी कारोवार हुने गरेको उनको भनाइ छ । प्रतिवन्धित वस्तुको भुक्तानी पनि डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सीबाट हुने गरेको उनले उल्लेख गरे ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक पुष्पराज शाहीका अनुसार हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण ७७ मुद्दा दायर भएको र सातओटाले मात्रै सफाइ पाएको छ । मुद्दा दायर भएकोमध्ये ८० प्रतिशत सफलता छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिममा रहेको र निकट भविष्यमा सम्पत्ति दर शुद्धीकरणको मुद्दा चाँडो-चाँडो निष्कर्षमा पुऱ्याउन सके ग्रे लिस्टको जोखिमबाट माथि जान सकिने विभागका महानिर्देशक शाहीले बताएका छन् ।
तमाम् अन्योल र आशंकाबीच सत्ता गठबन्धनले शनिवार एउटा निर्णय गर्यो– स्थानीय तहको चुनाव जेठ महिनाभित्रै गर्नेगरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने ।
गठबन्धनभित्र कहिले स्थानीय तहको भन्दा पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने, कहिले कानून संशोधन गरेर मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र कहिले तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्नेजस्ता बहसले गएको एक महिनाको समय व्यर्थै खेर गयो ।
वैशाखको सट्टा जेठ महिनामै भएपनि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयको स्वागत भयो । गठबन्धनको त्यो निर्णयले लिकबाट डिरेल हुन लागेको संवै...
तमाम् अन्योल र आशंकाबीच सत्ता गठबन्धनले शनिबार एउटा निर्णय गर्यो– स्थानीय तहको चुनाव जेठ महिना भित्रै गर्नेगरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने । गठबन्धनभित्र कहिले स्थानीय तहकोभन्दा पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने, कहिले कानून संशोधन गरेर मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र कहिले तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्नेजस्ता बहसले गएको एक महिनाको समय व्यर्थै खेर गयो ।
वैशाखको सट्टा जेठ महिनामै भएपनि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयको स्वागत भयो । गठबन्धनको त्यो निर्णयले लिकबाट डिरेल हुन लागेको संवैधानिक प्र...
लामो अन्योलता, आशंका र आलोचना मेट्दै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको चुनाव आगामी जेठ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
चुनाव सार्नका लागि कानून संशोधन लगायतको अलमलमा लागेको गठबन्धनले शनिवार जेठ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नेगरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कतिपय राजनीतिक दल, मिडिया र सचेत नागरिकको दबाबका कारण चुनाव पर धकेल्ने गठबन्धनको प्रयास विफल भएको छ ।
गठबन्धनको शनिवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ महिनाभित्र चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
...
काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरुले संविधानसँग बाँझिएका निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलमा कानून व्यवसायीहरुले निर्वाचनबारे संविधान र ऐनमा फरक व्यवस्था समावेश हुन पुगेको भन्दै संविधान बमोजिम ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारममन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्न […]
