प्रत्यक्ष सांसद र पालिका प्रमुखमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार कानूनमै व्यवस्था गर्न सुझाव

काठमाडौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने उम्मेदवारमा दलहरूले महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको अवस्था अन्त्य गर्न संसदको एक समितिले कानूनमै संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्रियसभाले गठन गरेको संघीयता कार्यन्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले २०८० सालको समय नै किटान गरेर महिलालाई ३३ प्रतिशत सीट दिनेगरी कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो । बिहीबार […]

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचनसम्बन्धी कानुन समावेशी बनाउन सुझाव

सांसदहरुले निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गरी समावेशी बनाउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसद र अधिकारकर्मीले समयाअनुकूल निर्वाचन ऐन संशोधन गरी समावेशी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद विन्दा पाण्डेले कानून संशोधन गरी ३० प्रतिशतको सट्टा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।सांसद बिना श्रेष्ठले राज्यका […]