संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्न सरकारलाई कानूनविदको सुझाव

‘कन्फिडेन्स’ गुम्न लाग्यो : निजीक्षेत्र

काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारबाटै निजीक्षेत्रको मनोबल गिराउने काम भएको भन्दै निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले व्यवसायीको ‘कन्फिडेन्स’ नै डग्न लागेको बताएका छन् । राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आन्तरिक राजस्व विभागले एउटै विषय हेर्नु, निजीक्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था आउन थाल्नु, राजस्व अनुसन्धानको समय धेरै लामो हुनुजस्ता कारणले व्यावसायिक वातावरण बिगारेको उनीहरूको ठहर छ । व्यवसायीहरूका अनुसार आर्थिक मुद्दामा दलहरूबीच एकमत हुन सकेको छैन भने सरकारले राजस्व परिचालन सही ढंगले नगर्दा मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रँदै गएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीवारको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुँदा पनि आर्थिक मुद्दामा सबैको एक मत हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘निजीक्षेत्रको कन्फिडेन्स साँच्चै कमजोर भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले समस्या सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि पब्लिसिटीका लागि काम भएको छ । कुनै संस्थाले लिने निर्णयबाट समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने नहेरेको हो कि भन्ने निजीक्षेत्रले महसूस गरेको छ ।’ व्यवसायीको विश्वास गुम्दा भयावह अवस्था आउनसक्छ । विश्वास गुमेपछि व्यवसायी व्यवसायबाट बाहिर निस्कनेबारेमा सोच्छ । यस्तोमा विदेशी लगानी आउने अवस्था पनि रहँदैन । हरेक संस्थामा निर्णय सामूहिक हिसाबले हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था आउन लागेको भन्दै उनले त्यसलाई गलत भनेका छन् । ‘निजीक्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था आउन लागेको छ । निजीक्षेत्रलाई हेर्ने ओभरसाइट एजेन्सी अहिले नै धेरै छन् । ओभरसाइट एजेन्सीबाट हुनुपर्ने काम समयमा भएको छैन,’ उनले भने, ‘ओभरसाइट एजेन्सीलाई नै जिम्मेवार बनाऔं, अर्काे थप्नु हुँदैन । निजीक्षेत्रले अनियमितता गर्न छूट पाउनुपर्छ भनेको होइन, अहिले भएका एजेन्सीलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।’ लगानी सम्मेलन हुनुअघि आन्तरिक लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । ढकालका अनुसार त्यसका लागि कानून संशोधन गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । उनका अनुसार व्यवसायीको विश्वास गुम्दा भयावह अवस्था आउनसक्छ । विश्वास गुमेपछि व्यवसायी व्यवसायबाट बाहिर निस्कनेबारेमा सोच्छ । यस्तोमा विदेशी लगानी आउने अवस्था पनि रहँदैन । हरेक संस्थामा निर्णय सामूहिक हिसाबले हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या रहेको बताए । आयात र माग घटेका कारण उद्योगीहरू लगानी विस्तार गर्ने मनस्थितिमा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र आन्तरिक राजस्व विभागले एउटै विषय हेर्दा व्यवसायीले भूलवश सानो गल्ती गरे पनि ठूलो झन्झट बेहोर्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणको काममा दोहोरोपन नआउनेगरी छुट्ट्याउनुपर्छ । करछलीमा पनि कसले के हेर्ने हो स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने देवानी र फौजदारीअन्तर्गत पर्ने दायित्व स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’ उनका अनुसार ५० लाखभन्दा धेरैको बिगो हुँदा मुद्दा चलाउनुपर्छ । यसमा कर तिर्न चाहे पनि मुद्दा चल्ने देखिन्छ । यसलाई १० करोड बनाउनुपर्छ । मुद्दा चलेपछि राजस्व आउन पनि समय लाग्छ । राज्यको स्रोतसाधन पनि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक कसुरमा आर्थिक नै जरीवाना हुनुपर्छ । राजस्व अनुसन्धानले व्यापार-व्यवसाय सिल गरेर आवश्यक कागजात जफत गरेपछि घण्टामा व्यापार-व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने उनको धारणा छ । अनुसन्धानमा दोषी देखिए व्यवसाय बन्द हुने उनको भनाइ छ । 'राजस्व अनुसन्धानको समय धेरै लामो हुने गरेको छ,' उनले भने, 'यसमा समय तोक्नुपर्छ । लामो समय लाग्दा समस्या भएको छ ।' नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी व्यवसायीको आत्मशक्ति घटेको बताए । 'कुनै सानो गल्ती भएमा राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण सबैले हेर्ने र व्यवसायी नै त्रस्त बनाउने अवस्था छ । यस्तो अनुसन्धान सबै निकायबाट होइन, एउटा निकायबाट गर्ने व्यवस्था गरौं,' उनले भने, 'सम्पत्ति शुद्धीकरणले छानविन गर्दा हाम्रो सम्पत्ति कुन वेला कसरी कमाएको भन्ने तथ्यांक नै छैन । एकपटक सबै नागरिकलाई सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न दिऊँ । त्यसपछि कडाइका साथ छानविन गरौं ।' निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले राजस्व परिचालन सही ढंगमा नभएर निर्माण व्यवसायीले समस्या झेलिरहेको गुनासो गरे । 'राजस्व परिचालन नहुँदा हाम्रो भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था छ,' उनले भने, 'हरेक व्यवसायमा अनौपचारिक माध्यमवाट हुने आयातको दबदबा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणहुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आरोप लागेपछि त्रस्त हुने होइन, क्लिन हुने अवस्थाको वातावरण हुनुपर्छ ।' उनले करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । राजस्व अनुसन्धान विभागकामहानिर्देशक नवराज ढुंगानाले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ माघसम्म राजस्व छलीका २५ मुद्दा दायर भएको र त्यसमा ४५ प्रतिवादीवाट १ अर्व ६२ करोड रुपैयाँ बराबर विगो दाबी गरिएको बताए । त्यसैगरी विदेशी रकम अपचलनको ४५ मुद्दा दायर भएका छन् जसमा ८३ प्रतिवादीवाट रू. ९७ करोड १८ लाख वरावर विगो दावी गरिएको उनले जानकारी दिए । 'हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गर्न विशेष निगरानी अगाडि बढाएका छौं । सँगै डिजिटल माध्यमवाट हुने व्यापारलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने चुनौती थपिएको छ,' महानिर्देशक ढुंगानाले भने, 'क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता डिजिटल करेन्सीको कारोबार वढ्दै जाँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको छ 'परम्परागत माध्यम परिवर्तन भएर डिजिटल र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुन्डी कारोवार हुने गरेको उनको भनाइ छ । प्रतिवन्धित वस्तुको भुक्तानी पनि डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सीबाट हुने गरेको उनले उल्लेख गरे । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक पुष्पराज शाहीका अनुसार हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण ७७ मुद्दा दायर भएको र सातओटाले मात्रै सफाइ पाएको छ । मुद्दा दायर भएकोमध्ये ८० प्रतिशत सफलता छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिममा रहेको र निकट भविष्यमा सम्पत्ति दर शुद्धीकरणको मुद्दा चाँडो-चाँडो निष्कर्षमा पुऱ्याउन सके ग्रे लिस्टको जोखिमबाट माथि जान सकिने विभागका महानिर्देशक शाहीले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा

काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सिंगो प्रशासन संयन्त्रलाई

Ratopati मंसिर २०७९

एमसीसीबारे के हो सत्तारुढ दलहरूको आधिकारिक धारणा ?

तमाम् अन्योल र आशंकाबीच सत्ता गठबन्धनले शनिवार एउटा निर्णय गर्‍यो– स्थानीय तहको चुनाव जेठ महिनाभित्रै गर्नेगरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने । गठबन्धनभित्र कहिले स्थानीय तहको भन्दा पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने, कहिले कानून संशोधन गरेर मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र कहिले तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्नेजस्ता बहसले गएको एक महिनाको समय व्यर्थै खेर गयो । वैशाखको सट्टा जेठ महिनामै भएपनि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयको स्वागत भयो । गठबन्धनको त्यो निर्णयले लिकबाट डिरेल हुन लागेको संवै...

Lokaantar पौष २०७८

एमसीसी अनुमोदनको भाँजोमा नपरोस् स्थानीय चुनाव

तमाम् अन्योल र आशंकाबीच सत्ता गठबन्धनले शनिबार एउटा निर्णय गर्यो– स्थानीय तहको चुनाव जेठ महिना भित्रै गर्नेगरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने । गठबन्धनभित्र कहिले स्थानीय तहकोभन्दा पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने, कहिले कानून संशोधन गरेर मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र कहिले तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्नेजस्ता बहसले गएको एक महिनाको समय व्यर्थै खेर गयो । वैशाखको सट्टा जेठ महिनामै भएपनि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयको स्वागत भयो । गठबन्धनको त्यो निर्णयले लिकबाट डिरेल हुन लागेको संवैधानिक प्र...

Lokaantar पौष २०७८

अविलम्ब मिति घोषणा गरेर चुनावको तयारी थाल

लामो अन्योलता, आशंका र आलोचना मेट्दै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको चुनाव आगामी जेठ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । चुनाव सार्नका लागि कानून संशोधन लगायतको अलमलमा लागेको गठबन्धनले शनिवार जेठ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नेगरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कतिपय राजनीतिक दल, मिडिया र सचेत नागरिकको दबाबका कारण चुनाव पर धकेल्ने गठबन्धनको प्रयास विफल भएको छ । गठबन्धनको शनिवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ महिनाभित्र चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । ...

Lokaantar पौष २०७८

कानून व्यवसायीद्वारा कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव

कानून व्यवसायीहरुले संविधानसँग बाँझिएका निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

सांसद्हरूको एउटै स्वर : ‘दिगो विकासमा कानून बाधक देखियो’

काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न विद्यमान कानूनहरू बाधक रहेको सांसद्हरूले बताएका छन् । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्र्तगतको दिगो विकास तथा शुसासन समितिका सदस्यहरूले विद्यमान कानून दिगो विकास लक्ष्य अनुकूलका नभएकाले विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न बाधक देखिएका कानूनहरूलाई हटाई छुट्टै कानून ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । अधिकांश कानून संघीय संरचनामा लैजान पञ्चायती कानूनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानूनलाई दिगो विकासको लक्ष्यबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न छुट्टै र विशेष कानून ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक पहल गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए । समिति सदस्य दीनानाथ शर्माले आनुसांगिक मात्रै मिलाएका कानूनमा संशोधन गर्नुभन्दा छुट्टै कानून ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । समिति सदस्य महेशकुमार महराले विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि संविधान अनुकूल बनाउन संशोधन गर्ने अथवा समितिले छुट्टै उपसमिति बनाएर केके कानून संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘कति कानून संविधान अनुकूल बनाउनुपर्नेछ वा नयाँ कानून बनाउनुपर्नेछ भन्नेमा समितिले विज्ञसहितको उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने । समिति सदस्य गंगा बेल्बासेले दिगो विकास लक्ष्यका लागि विधेयक नै ल्याउन सरकारले तयारी गर्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै, समितिका अर्का सदस्य विमला घिमिरेले अहिले बनिसकेका कतिपय कानून कार्यान्वयनमा समस्या भएको स्मरण गराउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् । सांसद शारदा देवी भट्टले विद्यमान कानून संशोधन भएमात्रै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्पm समितिले पनि थप सक्रियता देखाउनुपर्ने बताइन् । ‘राणा शासनदेखि विद्यमान रहेको कानून संशोधन हुनुपर्छ तब मात्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भनिन् । छलफलपछि समितिले विद्यमान कानूनहरूलाई दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा करीब साढे ३ सयओटा विद्यमान कानूनहरूमा संशोधन आवश्यक रहेको विषयसमेत उठेको थियो । अधिकांश कानूनहरू नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्नुपूर्व बनेकाले ती कानूनले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सार्वजनिक खरीद नियमावली : अध्ययनविनै पटकपटक संशोधन

काठमाडौं । सरकारले आफूखुशी सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने गरेको पाइएको छ । पर्याप्त अध्ययन नगरी सार्वजनिक खरीद नियमावलीको एउटै प्रावधानलाई सरकारले आफूखुशी पटकपटक संशोधन गर्ने गरेको हो । यसले सरकारी अधिकारीको विज्ञतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । २०७६ वैशाख ३० देखि पुस ४ सम्म ९ महीनाको अवधिमा मात्रै सरकारले चारपटक सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरेको पाइन्छ । चारैपटक नियम १२० मा रहेको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ । संशोधनपूर्व खरीद सम्झौताको म्याद थप गर्ने अधिकार विभागीय प्रमुखलाई असीमित रहेकोमा पहिलोपटक सम्झौताको २५ प्रतिशतसम्म विभागीय प्रमुखले र त्योभन्दा बढी शुरू सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी सचिवले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । छैटौं संशोधन भएको १ महीना नबित्दै तत्कालीन जेठ २३ मा भएको सातौं संशोधनले शुरू सम्झौताको २५ प्रतिशत म्याद थप भई कार्य सम्पन्न नभएका सम्झौताको हकमा मन्त्रालयको सचिवले बढीमा १ वर्ष म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी त्यसै वर्षको साउन १६ मा भएको आठौं संशोधनले जेठ २३ अघि खरीद सम्झौता भई काम सम्पन्न हुन नसकी मन्त्रालय वा निकायका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीले १ वर्ष म्याद थप गरेको अवधिमा समेत कार्यसम्पन्न नभएमा कार्य सम्पादन जमानत वा धरौटी जफत गरिने र त्यसरी काम सम्पन्न नभएका कारण हुन गएको हानिनोक्सानी समेत असुलउपर गरी कालोसूचीमा राख्न कारवाही गरिने व्यवस्था गरेको थियो । पुनः पुस १४ मा नवौं संशोधन गरी आठौं संशोधनको आधारमा गरेको म्याद थपको अवधिमा समेत विशेष परिस्थिति वा अन्य उचित कारणले सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी २०७७ वैशाख १५ मा दशौं संशोधन गरी संशोधन मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भई समयमै म्याद थपको लागि निवेदन दिन नसकेको निर्माण व्यवसायीलाई २१ दिनभित्र म्याद थपको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी छोटो समयमै नियमावलीको एउटै प्रावधानमा पटकपटक संशोधन गरेको देखिँदा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण नगरी कानून संशोधन हुने गरेको देखिने महालेखाको हालैको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले लेखापरीक्षकका क्रममा अध्ययनविनै नियमावली संशोधन हुने गरेको पाइएकाले त्यसलाई सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नीतिगत अस्थिरताले विकासमा समेत असर पर्ने भएकाले सरकारले अध्ययनविनै पटकपटक नीतिगत निर्णय लिनु उचित होइन । पूर्वाधारविद् डा.सूर्यराज आचार्य बाहिरी मुलुकमा नीतिगत सुधार गर्नुपरे सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञको समूह बनाएर त्यो समूहले सूक्ष्म अध्ययन गरेर सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा मात्रै नीतिगत निर्णय लिइने बताउँछन् तर यहाँ ठेकेदार, संसद्, मन्त्री, कर्मचारीको स्वार्थमा पटकपटक नीति बदल्ने काम हुँदा विकासको कामसमेत प्रभावित हुने गरेको उनको बुझाइ रहेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीहरू सरकारी खर्चमा परदर्शिता ल्याउन बनाइए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । खरीद नियमावलीमा सम्बद्ध आयोजनाको प्रमुखलाई पर्याप्त अधिकार नै नदिई कस्ने प्रयास भएको उनी बताउँछन् । ‘संशोधनका नाममा पटकपटक कसैको स्वार्थमा ‘कस्ने’ प्रयास भइरहेको छ, त्यसको असर विकासको गतिमा देखिँदै गएको छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंग्याउँ: सांसद विमला राई

‘जबसम्म संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगिदैन, तबसम्म शान्ति प्रक्रिया हाम्रो टुंगिएको मानिँदैन। र हामीले विश्व सामु गौरव गर्ने ठाउँ पनि छैन। त्यसले गर्दा यदि कानूनमा कमी छ भने कानून संशोधन गर्न लिएर आउनुस्। हामी कानून संशोधन गरौँ। कानूनमा संशोधन गरेर यो कुरालाई टुंग्याउँ,' उनले भनिन्, 'अर्को चुनावमा जानुभन्दा अगाडी संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगियोस् भनेर मैले सरकारलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहान्छु।’

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

संविधानसँग बाझिएका दुई सय कानून संशोधन गर्न आग्रह

काठमाडौं । सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपालको संविधानसँग बाँझिएका कानून तत्कालन संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा मंगलबार यहाँ आयोजित ‘ऐन कार्यान्वयनमापन तथा अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी एकदिने गोष्ठी’ ...

नेपाल आज कार्तिक २०७५

संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्न सरकारलाई कानूनविदको सुझाव

सम्बन्धित सामग्री

कानून व्यवसायीहरुले संविधानसँग बाँझिएका निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।...