प्रधानमन्त्रीका वकिलको गुनासो : निवेदक पक्षले राष्ट्रपतिको निजी जीवनलाई संकेत गरेर बहस गरे !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तर्फका एकजना अधिवक्ताले निवेदक तर्फका वकिलले राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत जीवनलाई संकेत गरेको भन्दै इजलासमा गुनासो गरेकी छिन् । शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा बहस गरेकी अधिवक्ता शान्तिदेवी खनालले त्यस्तो गुनासो गरेकी हुन् । ‘राष्ट्रपतिको निजी जीवनलाई संकेत गरेर बहस गरिएको छ, त्यसले हामीलाई नराम्रोसँग छोएको छ’ खनालले गुनासो गरिन्– ‘उहाँहरु (निवेदक पक्षका वकिल) लाई त रमाइलो लाग्यो होला ।’ ट्रयाक बाहिर गएको बहसलाई अदालतले रोकेर ट्रयाकमा ल्य

सम्बन्धित सामग्री

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र अध्ययन समिति

सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुराको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारेमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ । यसअघि संसदीय समिति लगायतले अध्ययन गरेर नयाँ एक्सचेन्ज खोल्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रक्रियासमेत थालिसकेको थियो । तर, अहिले फेरि अध्ययन समिति बनाउँदा सरकार निजीक्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आओस् भन्ने चाहँदैन कि भन्ने संकेत मिलेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गर्न पहल नगर्ने अनि निजीक्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न नदिन अनेक तिकडम भइरहेको छ जब कि निजीक्षेत्रको नयाँ एक्सचेन्ज स्थापना गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०७४ पहिलो संशोधन स्वीकृत गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको बाटो खोलेको थियो । निजीक्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने तयारी थालिएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस भएकै हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको किन आवश्यकता पर्‍यो भन्नका लागि नेप्सेको पृष्ठभूमि र कार्यशैली हेर्नुपर्छ । सरकारी स्वामित्वको एकाधिकार पाएको नेप्सेले ग्राहकको गुनासोलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न नसकेको लामो समयदेखिकै गुनासो हो । अहिले नेप्सेको प्रणाली र कारोबार प्रणाली टीएमएस एउटै कम्पनी वाइकोले सञ्चालन गरेकाले शेयरबजारमा चलखेल भइरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । नेप्सेलाई उपलब्ध गराएको सफ्टवेयरमा वाइकोले अनधिकृत प्रवेश गरी बजारमा चलखेल गरेको बताइएको छ । त्यतिमात्र होइन, नेप्सेले लिने शुल्क पनि महँगो छ । विगतमा बजार गति लिन थाल्यो कि कहिले के समस्या आउने, कहिले के समस्या आउने भइरहन्थ्यो जुन अहिले कम भएको छ । अर्कोतर्फ लगानी सृजनाका लागि नयाँ योजना र कार्यक्रम आउन सकेको देखिँदैन ।  लगभग अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउँछ र यसले पूँजीबजारलाई गतिशील बनाउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको बेला अध्ययनको नाममा नयाँ समिति गठन गर्दा लगानीकर्ताको मनमा आशंका उब्जिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।  सरकारले गर्ने भनेको नियमनमात्र हो । तर, नियमन पनि आफै गर्ने र बजार पनि आफै सञ्चालन गर्ने गरिरहेको छ जुन अभ्यास अन्य मुलुकमा पाइँदैन । हो, धितोपत्र बजारको प्रारम्भिक अवस्थामा सरकारले नै यसको पहल लिन सरकारी एक्सचेन्ज हुनु अन्यथा होइन । तर, अब नेप्सेलाई निजीकरण गर्न ढिला भइसकेको छ । यसलाई पूर्ण निजीकरण गर्न नसक्ने हो भने नेपाल टेलिकमको मोडलमा भए पनि नेप्सेमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक छ । नेप्सेको निजीकरण र सुधारसँगै अर्को एउटा एक्सचेन्ज पनि ल्याउन आवश्यक छ । त्यसो त नेपालको सानो बजारका लागि दुईदुई ओटा एक्सचेन्ज आवश्यक छैन भन्ने तर्क पनि बलियो रूपमा उठेको छ । तर, एकभन्दा बढी एक्सचेन्ज हुँदा यसले प्रतिस्पर्धा बढ्नेमा कुनै शंका छैन । पछिल्लो समयमा नेप्सेले सुधारका लागि चालेका कदम पनि अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउने चर्चाले हो भन्न सकिन्छ ।  निजीक्षेत्रलाई एक्सचेन्ज स्थापना गर्न दिएर सौता हाल्न लागिएको आरोप समेत लगाइएको थियो । त्यस्तै बोर्डले सीमित ठूला व्यापारिक घरानालाई नयाँ स्टक सुम्पन खोजेको आरोप पनि लागेको थियो । बोर्डले यसको खण्डन गर्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गरिने बताएको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताका साथै सार्वजनिक वा निजी जोसुकै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउनेगरी बोर्डले तयारी गरेको थियो । लगभग अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउँछ र यसले पूँजीबजारलाई गतिशील बनाउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको बेला अध्ययनको नाममा नयाँ समिति गठन गर्दा लगानीकर्ताको मनमा आशंका उब्जिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, समितिको अध्ययन नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई रोक्नबाट निर्देशित हुनुको साटो बजार र लगानीकर्ताको माग र चाहना अनुसार वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने कानून संशोधनको माग

विराटनगर। निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुने गरी राज्य पक्षबाट पक्राउ गर्ने र थुन्ने कार्य बढेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उद्योग संगठन, मोरङले शुक्रवार आयोजना गरेको आर्थिक बहस ‘सुन्ने कि थुन्ने ?’ मा अधिकांश वक्ताले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने कानून संशोधन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।  पछिल्लो समय ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतमा उद्योगी व्यवसायीको कुरा नै नसुनी राज्यले थुन्ने काम गरेको भन्दै व्यवसायीले ‘सुन्ने कि थुन्ने ?’ भन्ने विषयमा आर्थिक बहस शुरू गरेका हुन् ।  उद्योगी व्यवसायीले कानूनका छिद्र र कानून लागू गराउने अधिकारीको गलत नियतको कारण पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायी हतोत्साहित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय सांसद प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रबिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकोले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी कानून बनाउनुपर्ने बताए । परम्परागत कानूनको जगमा मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा नेकपा एमालेका सांसद एलपी सावा लिम्बुले यो बहस मुलुकभर चलाउन आवश्यक रहेको बताए । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र भर्चुअल माध्यमबाट जबरजस्ती अपराधी बनाउने व्यवसाय नै सञ्चालन भएको भन्दै यस्ता प्रवृत्ति रोक्न सबै एकजुट हुुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा भित्रिएको विकृतिले नेपालभित्र बस्ने वातावरण नै नरहने अवस्था आएको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान भएको निजी क्षेत्रलाई निर्भयका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको भएको र त्यसका लागि अनावश्यक दु:ख दिने कानून संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले व्यवस्था परिवर्तनमा ७० वर्ष खर्चिएको स्मरण गर्दै आर्थिक क्रान्तिमा जान संविधानको गतिमा बाधा पुग्ने कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कानूनको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई तर्साउनु सकारात्मक नभएकाले त्यस्ता कानून परिमार्जन गरिनुपर्छ ।’ राज्यले आफ्नो अस्थित्वको रक्षाका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

चर्चा भएजस्तो देशको अर्थतन्त्र खत्तम भएको छैन : आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बो

विराटनगर । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले चर्चा भएजस्तो देशको अर्थतन्त्र खतम भइनसकेको दाबी गरेका छन् ।   आइतवार मोरङ व्यापार संघ र राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज पूर्व क्षेत्रीय समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमासम्बन्धी बहस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बाहिर चर्चा भएको जस्तो देशको आर्थिक अवस्था खतम भइनसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । आङ्वोले संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले पनि बजेट ल्याउने भएकाले उद्योगी व्यवसायी र अर्थविद्ले दिएका सुझावलाई सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने बताए ।  कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले सरकारले आगामी बर्षको बजेटमार्फत बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले देशमा हाल ३१ लाख युवा बेरोजगार रहेको र तिनलाई रोजगारी दिन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।   फुँयालले सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई कहिल्यै उपेक्षा नगरेको बताए । उनले सरकारले ३ हजार ५१ ओटा औद्योगिक ग्राम र ५ ओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि योजना अघि बढाइसकेको जानकारी दिए । उनले देशमा औद्योगिक वातावरण तयार पार्ने सरकारको योजनाअनुसार काम भइरहेको दाबी गरे । कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्रदेश सरकारले उद्योग क्षेत्रका लागि के गर्न सक्छ, सुझाव लिएर आए सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने बताए ।   नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले निजीक्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउन आग्रह गरे । उनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि उसले अझै परिवर्तनको अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गरे ।   मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले तरलता संकट र विद्युत् अभावले निजीक्षेत्र मारमा परेको बताए । उनले अर्बौं मूल्यको वस्तु उत्पादन कटौती हुने र लाखौं श्रमिकको रोजगारी गुम्न लागेकोतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।   कार्यक्रममा अर्थविद् डा. वलराम पौडेल, डा. अर्जुन बराललगायतले बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए । मोरङ व्यापार संघका महासचिव अनिल शारडाले आगामी वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझावसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।