नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले तरलता (ऋण लगानी योग्य रकम) को अभाव छ । झण्डै ६ महीना वित्तिसक्दा पनि तरलता अभावको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा बारम्बार यस्तो समस्या किन आइरहन्छ । यस समास्याको अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन समाधानका लागि के कस्ता उपाय छन् त ? प्रस्तुत छ, यसै बिषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापा र नविल बैंकका महाप्रवन्धक मनोज ज्ञवालीसँग न्यू बिजनेश एज तथा आर्थिक अभियान दैनिकका प्रधानसम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको अंश :
पहिलो प्रश्न, नविल बैंकका महाप्रवन्धक मनोज ज्ञवाली सरलाई, के अहिले बैंकहरु ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ?
मनोज ज्ञवाली :
बैंकहरुमा अहिले पैसा छ । तर, ऋण दिन सक्ने अवस्था भने छैन । किनभने राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असार मसान्तभित्र सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशत भित्र कायम राख्नुपर्ने छ । तर, अहिले नै सीडी रेसियो ९० दशमलम ५४ प्रतिशत छ । केही समय अघि यो अझैमाथि थियो । यसरी सिडी रेसियो तोकिएकोभन्दा माथि गएको अवस्थामा बैंकहरुलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न अप्ठ्यारो भएको हो । २७ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये अहिले लगभग २२/ २३ ओटा बैंकको सीडी रेसियो तोकिएकोभन्दा माथि छ, जसलाई असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनुपर्ने छ । त्यसैले कर्जा प्रवाहमा केही कठिनाइ भएको हो ।
यो अवस्था कसरी आयो ?
मनोज ज्ञवाली :
चालू आवको शुरुवातसँगै बन्दाबन्दी खुकुलो भयो । फलस्वरुप बन्दाबन्दीकै कारण लामो समयसम्म प्रभावित अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्यो । विगत एक/ डेढ वर्षदेखि संकुचनमा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा व्यवसायिक गतिविधि बढ्यो । फलस्वरुप आयात पनि ह्वात्तै बढ्यो, किनकी, हाम्रो आयात बेस अर्थतन्त्र हो ।
तर, आयात बढेको अवस्थामा विप्रेषण भने आउन सकेन । बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो छ । तर, उनीहरुबाट आउने विप्रेषण साढे ७ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।
आयातको पैसा सेटेलमेन्ट हुँदा रेमिट्यान्सबाट नै सेटल हुने हो । तर, आयात बढेको अवस्थामा रेमिट्यान्स घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा असर पुग्यो । यसरी आर्थिक गतिविधि बढ्दा बैकिङ क्षेत्रबाट असारयता ४५० अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । तर, निक्षेप संकलन भने ६०/ ७० अर्ब मात्र भयो । यसरी कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनमा ठूलो ग्याप हुँदा पनि यस्तो समस्या आएको हो ।
यस्तै, चालू आवमा पर्याप्त मात्रामा सरकारी खर्च हुन सकेको छैन । एकातिर सरकारले राजस्व संकलन गरिरहेकै छ । त्यहीमार्फत पनि बैैंकिङ क्षेत्रको पैसा सरकारी खातामा गएको छ । तर, सरकारले खर्च भने गर्न सकेको छैन । सरकारले लक्ष्यको ३८ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दा पूँजीगत खर्च भने १० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियोलाई खारेज गरेर ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो लागू गर्यो । त्यो लागू गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा भएको ऋणयोग्य रकम १२४ अर्बले घट्यो । यस्तै, बैंकहरुले विदेशी मुद्राको निक्षेप अर्काे बैंकमा राखेर कृत्रिम डिपोजिट क्रिएसन गरेको थिए । त्यसमा राष्ट्र बैंकले कडाई गर्यो, जुन ठिक पनि हो । तर, त्यसले गर्दा करीब ८० अर्बको हाराहारीमा ऋणयोग्य रकम घट्यो । राष्ट्र बैंकको परिपत्रको कारण ऋणयोग्य रकम २०० अर्ब जति घट्नु, सरकारको ट्रेजरीमा पैसा जम्मा हुनुु, विदेशीने कामदार बढेपनि रेमिट्यान्सको प्रबाह घट्नुले यस्तो समस्या भएको हो ।
नर बहादुर थापा सर, मनोज ज्ञवाली जीले भनेको कुरामा थप केही छ कि ?
नर बहादुर थापा :
विश्लेषण त त्यही नै हो । तर, पछिल्लो समयमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय ज्यादती भएकोे छ । गर्नु पर्नेभन्दा पनि बढी काम भएपछि यस्तो भएको हो । म्याक्रोइकोनोमी म्यानेजमेन्टको धारणाबाट हेर्दा सबैभन्दा पहिले नोमिनल जीडीपी ग्रोथ १५/ १६ प्रतिशतको हाराहारी अनुमान गरिन्थ्यो । यद्यपि, गत वर्ष जीडीपी ९ प्रतिशतले नोमिनल ग्रोथ भएको थियो ।
अहिले वित्तीय क्षेत्र अलिकति बढी विस्तार भइराखेको छ । यसमा रेमिट्यान्सलाई आधार मान्दा २० प्रतिशतको ग्रोथ रेट वित्तीय क्षेत्रले धान्न सक्छ । सोहीअनुसार राष्ट्र बैैंक, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले म्याक्रोइकोनोमी म्यानेजमेन्ट गर्दा नोमिनल जीडीपी १५ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्र २० प्रतिशतले ग्रोथ हुँदा ठूलो संकट आउँदैन । त्यो भएपछि हामीले तरलता, ब्याजदरमा हुने असन्तुलन र स्ट्रेस भोग्नु पर्दैन ।
अहिल कोरोना कहर समान्य हुँदै गएपछि बैंक तथा वित्तीय र निजी क्षेत्रले आक्रामक ढंगले व्यवसाय बढाएका छन् । जुन आवश्यक पनि हो । रोजगारी दिने, उत्पादन बढाउने र अर्थतन्त्रलाई अलिकति चलायमान बनाउनको लागि यो आवश्यक छ । तर, बढी पनि भएको जस्तो मेरो विश्लेषण छ । अहिले बैंकहरुको कर्जा वृद्धिदर ३३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसलाई कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई १९ प्रतिशतसम्म झार्नु भनेको छ । त्यति गर्न सकियो भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ । साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई पनि कायम गर्न सकिन्छ । तर, बढी कर्जा विस्तार भयो भने विदेशी विनिमय सञ्चित, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा असर पर्न सक्छ, जुन नेपाली अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । यही आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, यस मामलामा राष्ट्र बैंक पनि अलिकति चुकेको देखिन्छ । कर्जा वृद्धिदर १९ प्रतिशतमा कायम गर्नुभने पनि ३३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो ।
यहाँले वित्तीय ज्यादती भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो । यसमा अल्ली स्पष्ट पार्नु न ?
नर बहादुर थापा :
पहिले वित्तीय ज्यादतीलाई अर्काे ढंगले हेरिन्थ्यो । सरकार तथा राष्ट्र बैंकबाट हुने पोलिसी इन्टर भेन्सनलाई वित्तीय ज्यादती भनिन्थ्यो । सीआरआर उच्च राख्ने, एसएलआर धेरैमाथि राख्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई काम नै नदिने ज्यादती विगतमा भए । सरकारलाई नै सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति आउने थिए । पछिल्लो समयमा भने यो निजी क्षेत्र, बैंकहरुबाट पनि एक्सेसिभ रिस्क टेकिङ्को कुराहरु हुन थालेको छ । त्यसलाई नै वित्तीय ज्यादती भनिएको हो ।
तरलता अभावका कारण अहिले बैंकको ब्याजदर बढेको छ । पहिला यस्तै समस्या आउँदा ब्याजदर १४/ १५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, अहिले त्यो स्थानमा ब्याजदर पुगेको छैन । तर, पनि बैंकहरुले गाली खानुपर्ने किन ? साथै, यसको असर कस्तो छ ?
नर बहादुर थापा :
ब्याजदर बढ्दा पक्कै पनि निजी क्षेत्र तथा व्यवसायी प्रभावित हुन्छन् । २ वर्ष कोरोना महामारीका कारण व्यवसाय प्रभावित भए । अहिले कोरोना साम्य हुँदै गएको छ । अहिले रिकभरीको समयमा ब्याज बढ्दा निजी क्षेत्रमा केही समस्या पर्छ नै । त्यसैले नीति निर्माता, राष्ट्र बैंक तथा सरकारले पनि यस्तो अवस्थामा ब्याजदर अत्यधिक रुपमा नबढोस् भन्ने चाहन्छन् । तर, सन्तुलनकारी तत्वहरु त हुन्छन् नै । त्यसमा ब्याजदर पनि एउटा सन्तुलनकारी तत्व हो । जसले माग र वितरणलगायतका पक्षलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम गर्छ । समग्रमा अब नीति निर्माताले माग र आपूर्ती बीच कसरी सन्तुलन मिलाउने भनेर काम गर्नुपर्छ । साथै, ब्याजदरले पनि सरकार, राष्ट्र र बजारलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ ।
यस्तै, ब्याजदरको हकमा बजारलाई नै सबै कुरा छोडिदिंदा सरकार, नीति निर्माता राष्ट्र बैंकबाट निजी क्षेत्रलाई सहयोग नभएको जस्तो पनि हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर सन्तुलनकारी लेभलमा हुन सक्छ ।
अबको प्रश्न मनोज सरलाई, वित्तीय पहुँच बढी महत्वपूर्ण बिषय हो । तर, अहिले कसैले बढी ब्याज तिर्दा पनि पैसा नपाउने, कसैले कम ब्याजमै ऋण पाउने अवस्था छ नि ? यस्तो खास किन ?
मनोज ज्ञवाली :
पहिला त म नर बहादुर सरको कुरामा केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु । बैंकहरुले बढी क्रेडिट ग्रोथ लिए भन्ने जुन आरोप छ । त्यसमा म प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु । जुन समय पूर्णरुपमा बन्दाबन्दी थियो, त्यसबेला कर्जाको वृद्धिदर २७ प्रतिशतले थियो । त्यसबेला यस बिषयमा कसैलाई चासो देखाएनन् । त्यसवेला हामी पनि चुपचाप नै बस्यौं । अहिले व्यापारधन्दा भइरहेको बेलामा कर्जा प्रवाह बढ्यो भनेर टिप्पणी गर्नु किन ? हामी त फाइनान्सियल इन्टरमेडिसियन हो । डिमान्ड गरेको ठाउँमा हामीले सप्लाई गर्ने हो । बैंकहरुले जथाभावी कर्जा प्रवाह गरेभन्दा पनि बजारले डिमान्ड गर्यो र हामीले त्यसमा सक्दो सहयोग गरेको हो । तर त्यो गर्दैगर्दा रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने थियो कि थिएन भन्ने बिषयमा म ओनरसिप लिन्छु । हो, हामीसँग स्रोत नै थिएन भने डिक्लाइमेन्ट हेर्नुपर्ने थियो । तर, कर्जा प्रवाह नै गरेको बिषयमा बैंकहरुलाई आरोप लगाउनुको अर्थ छैन ।
सम्बन्धित प्रश्नमा जाँदाखेरी हामी यस बिषयमा गम्भिरनै छौं । बढी नै ब्याज तिरेर पनि कर्जा नपाउने अवस्था छ । यसमा अलिकति वित्तीय पहुँचको बिषय पनि जोडिएला । तर, सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा यस्तो भएको हो । राष्ट्र बैंकले पनि असारसम्म यो कायम गर्न भनेको छ । त्यसलाई चेक एन्ड व्यालेन्स गर्न कर्जा प्रवाहमा कठिनाइ भएको हो ।
तरलताको समस्या कति समयसम्म रहला ?
नर बहादुर थापा :
यसका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत पहलकदमी लिइसकेको छ । त्यसको नतिजा २/ ३ महीनामा देखिन्छ जस्तो लाग्छ । अर्काे महीनासम्म यही स्थिति होला । त्यसपछि आयात केही व्यवस्थित भएपछि तरलतामाथिको दवाव कम हुनसक्छ जस्तो लाग्छ ।
तर, आयातमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा बैंकमा भएको तरलता कतै रियल स्टेट तथा शेयर बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी जाने त होइन भन्ने डर पनि छ । यसतर्फ सबै चनाखो हुनुपर्छ । यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेमा तरलतामा त्यति समस्या नहोला । समग्रमा तरलताको अभाव सम्बन्धि समस्यालाई समाधान गर्न अब बहुवित्तीय उपकरण तथा टुल्स प्रयोग गर्ने गरि जानुपर्छ । २००८ पछि आएका जुन क्राइसेस छन्, त्यसमा प्रयोग भएका वित्तीय उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । जस्तै, एलटीबी रेसियो, क्यास मार्जिनजस्ता उपकरणहरु प्रयोग गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तै, ब्याजदरलाई सधैं रिप्रेस राख्नु हुँदैन । साथै, सरकारले विदेशी सहयोग पनि परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटमा भनिएअनुसार ६० अर्ब अनुदान र ३०० अर्ब ऋण ल्याउने भनिएको छ । त्यसबापत आएका पैसालाई परिचालन गरेमा पनि केही सहज हुने थियो । कतिपय बिषयमा राष्ट्र बैंक र सरकार मिलेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउँने व्यवस्था गर्दा केहि सहज भएको अवस्था छ । यस्तै, अन्य सहकार्य पनि गर्नुपर्छ । यस्तै, तत्काल नकारात्मक प्रतिक्रिया आउने नीति पनि ल्याउन हुँदैन ।
यही प्रश्न मनोज जीलाई पनि, तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न के विकल्प देख्नु भएको छ ?
मनोज ज्ञवाली :
नर बहादुर सरले यसको दिर्घकालीन समाधानको उपाय दिनुभयो । म तत्काल गर्नुपर्नेतर्फ लाग्छु । यसमा राष्ट्र बैंकले केही कामहरु गरिसकेको अवस्था पनि छ । आयातमा कडाई गरिएको छ । कर्जाको सदुपयोगिता बढाउनको लागि गाइड लाइननै बनाउने तयारी राष्ट्र बैंकबाट भएको छ ।
यस्तै, यो बेला स्वयम बैंकहरु पनि संयमित हुन आवश्यक छ । यो बेला इकोनोमीको मेजर रिक्वायरमेन्ट तथा उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्ने, तथा बिजनेश ग्रोथ तथा नाफाको लक्ष्य केही समय होल्ड गरेर अर्थतन्त्रलाई बचाउनतर्फ बैंकहरु पनि अगाडि बढ्न आवश्यक छ । साथै, नियामक निकाय तथा सरकारले पनि केही करेक्टिभ मेजर्स, सटटर्म मेजर्सहरु ल्याउन आवश्यक छ ।
मुख्यतः सरकारले खर्च गर्नुपर्छ । .अहिले सरकारले एकोहोरो राजस्व मात्र संकलन गरको छ । अब सरकारले खर्च गर्यो भने तरलतामा सहज हन्छ ।
नर बहादुर सर, विदेशी सहायतामा बन्ने आयोजनाको खर्च सोधभर्ना गर्दा पनि तरलता प्रवाह हुन सक्थ्यो कि ? अहिले विदेशी सहायताबाट पैसा आएको छ कि छैन ? अहिलेको अवस्था के हो ?
नर बहादुर थापा :
यसमा दुई ओटा कुराहरु हुन्छ । पहिलो कुरा, एउटा ताकेता हो । ताकेता नभएसम्म पैसा आउँन गाह्रो हुन्छ । अर्काे, विदेशी सहायतामा बन्ने आयोजनाको वर्षेनी पैसा आउने पनि हुन्छ । प्रत्येक वर्ष जति खर्च हुन्छ, दातृनिकायले त्यो अनुसारको रकम दिने हो । तसर्थ, विवेशबाट पैसा आउँन पनि त्यस्तो आयोजनाहरुको काम तिव्र हुन आवश्यक छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले तरलता अभाव भएको अवस्थामा आफुसँग भएको नोट बजारमा पठाएर वा नयाँ नोट नै छापेर बजारमा सर्कुलेसन गर्दा कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ?
नर बहादुर थापा :
यो एकदम गलत उपाय हो । यसले वित्तीय क्षेत्रमा उल्टै ठूलो नोक्सानी हुन्छ । नयाँ नोट छाप्दा विदेशी विनियम सञ्चितिमा झन खति पुग्छ । राष्ट्र बैंकले पैसा छाप्नासाथ विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्छ । यो आत्मघाती कदम हो ।
तर, विश्वमा अमेरिका जस्तो मुलुकले यस्तो गरेका छन् नि ?
नर बहादुर थापा :
अमेरिका आफैंमा आर्थिक रुपमा बलियो देश हो । त्यसमाथि उसको मुद्रा अन्य देशले सञ्चितिमा राख्छन् । तसर्थ, उसलाई यस्तो कदमले खासै असर गर्दैन । ननकन्भटेवल मुद्रा भएका मुलकले यस्तो गर्न हुँदैन । हामीलाई जिम्वावे देश बन्नु छैन । यो त झन संकट निम्ताउने उपाय हो ।
मनोज सर, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा छोटो समयकै अन्तरालमा तरलता बढी हुने र कम हुने भइरहन्छ । यस्तो किन भइरहन्छ र समाधानको उपाय के छ ?
मनोज ज्ञवाली :
यसमा मुख्यतः हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारको कुरा आउँछ । पहिलो कुरा त हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार नै सानो छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ४८ खर्बमाथि निक्षेप छ भने ४६ खर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । हाम्रो सानो साइज भएको हुनाले २/ ४ अर्ब तलमाथि हुँदा पनि हामीलाई हम्मेहम्मे परिहाल्छ । २०० अर्ब बजारबाट तानिने वित्तिकै तरलता भएन भनेर भाग्न खोज्छौं । अनि बजारमा कर्जाको माग भएन र निक्षेप बढ्यो भने पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसैले यस्तो भएको हो ।
हामीसँग निक्षेप पनि कम अवधिको भए । सहज भएको बेला ५/ ६ वर्षको निक्षेप लिएर बस्न पनि सकिएको छैन । कल निक्षेपमा, बचत खातामा हुने पैसा लगेर १५/ २० वर्षको अवधिका लागि विभिन्न आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्न परेको छ । त्यसमाथि म्याचुरीटी नै मिसम्याच छ । त्यस कारण यो चीजमा बैंकर्सहरुको होराइज नपुगेको हो कि भन्ने छ । तर, बेसिक समस्या भनेको साइज सानो भएर नै हो ।
नेपालमा तरलता उतारचढावकै कारण ब्याजदर पनि तलमाथि हुने गरेको छ । ब्याजदर स्थिरताका लागि केही उपाय छन् कि ?
नर बहादुर थापा :
ब्याजदर स्थिरता भन्ने त हुँदैन । योत चलयमान भइराख्नुपर्छ । ब्याजदर तलमाथि हुनु आवश्यक पनि छ । तर, एक्सिसिभ रुपले निकै भोलाटाइल भयो भने समस्या हुन्छ । यसैले वित्तीय मापदण्ड सही किसिमको हुनुपर्यो । त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्यो । हाम्रोमा बासल थ्री पूर्णरुपमा लागू भएको छैन । सीडी रेसियोका ठाउँमा लिक्विडिटी कभरेज रेसियो जस्ता उपकरणहरु प्रयोग गर्न पाएको राम्रो हुने थियो ।
बैंकहरुको व्यवसाय बढाउने चाहना त हुन्छ नै । कपितय बैंकहरुले यति व्यवसाय बढाए कि, क्यापिटल एडेक्वेसी नै बिर्सिदिए । अहिले कतिपय बैंकहरुलाई साधारण सभा गर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था आइरहेको छ । यस प्रकारको ज्यादतिमा भने जान भएन । तर, समयअनुसारका उपयुक्त किसिमको वित्तीय मापदण्ड लागू गर्दै जानुपर्छ । ब्याजदर अलिकति तलमाथि हुनुलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । यो त करेक्सनको उपाय पनि हो ।
ब्याजदर स्थिरताको लागि ऋणपत्र पनि एउटा उपकरण हुन सक्छ किन ?
नर बहादुर थापा :
डिवेञ्चर क्यापिटल मार्केटको इन्स्युमेन्ट हो । यसलाई क्यापिटल मार्केट डेभलपमेन्टको हिसावले लिनुपर्छ । तर, वाणिज्य बैंकले सँधै क्यापिटल मार्केटको औजार विकास गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले चुक्तापूँजीकोे २५ प्रतिशत बराबरको डिवेञ्चर जारी गर्न भनेको छ । त्यो बिषय वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको हो । यो छुट्टै किसिमको बहस हो जस्तो लाग्छ ।
यद्यपि, तरलता अभावको समाधानमा डिवेञ्चरले पनि केही सहयोग गर्छ कि ?
नर बहादुर थापा :
नेपालमा बासल थ्रीमा कार्यान्वयन गरेर लिक्विडिटी कभरेज रेसियो, नेटस्टेवल फन्डिङ रेसियो लागू गरियो भने बैंक आफैले डिवेञ्चर इस्यु गर्न थाल्छन् । वास्तवमा अहिले कराएर हुनेवाला त केही छैन । तर, बासल थ्रीमा गएको भए यो सम्भव हुने थियो । तर, राष्ट्र बैंकले त्यता नगएर पेड अप क्यापिटल, कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत बराबरको डिवेञ्चर जारी गर्नुपर्ने भनेको छ ।
यही प्रश्न मनोज जीलाई, डिवेञ्चरबाट तरलता अभावको समाधान गर्न सकिन्छ कि सकिदैंन ?
मनोज ज्ञवाली :
त्यसो होइन । अहिले हामी जुन समस्याको कुरा गर्दै छौं, त्यो डिपोजीटको हो । राष्ट्र बैंकको सर्कुलर कस्तो छ भन्दा, हामीले डिवेञ्चर जारी गर्दाको बखत नै त्यसलाई स्रोतको रुपमा मानेर जाने हो भने त्यसबाट ऋणयोग्य रकम क्रिएट हन्छ । तर, क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट मानेपछि त्यस्तो पाइदैंन । त्यसकारण यो समाधान भने होइन । यो त समाधान नभएर समस्या हो भन्छु, म त ।
अहिले २ अर्बको डिवेञ्चर इस्यु गर्दा निक्षेपमा भएको पैसा नै त्यति जाने डर हुन्छ । तसर्थ, यो समाधान नै होइन । तर, ब्याजदरलाई स्थिर राख्न निजी क्षेत्रबाट नै डिवेञ्चर इस्यु भए सहज हुन सक्छ । अहिले निजी क्षेत्रले इक्विटी वा बैंक ऋणबाट लगानी गर्दै आएका छन् । अब उनीहरुले पनि डिवेञ्चरमार्फत लगानी जुटाउनुपर्छ ।
नर बहादुर सर, तरलताको समस्या हुने वित्तिकै बैंकहरुले ब्याज बढाइदिन्छन् । यसले गर्दा बैंकहरुको आलोचना पनि हुन्छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नरबहादुर थापा :
यो त अन्तिम उपाय नै हो । वित्तीय क्षेत्रमा सन्तुलन ल्याउने उपाय भनेको नै ब्याजदर हो । कर्जाको माग अत्यधिक भएपछि त्यसको प्रेसर कम गर्न ब्याजदर बढाउनु पर्छ । यो एउटा समाधानको उपाय हो । तर, पुरानो ऋणीहरुलाई यसले कुनै पनि असर गर्नु भने हुदैन ।
मनोज सर, तरलताको समस्या भएता पनि बैंकहरुको नाफा त राम्रै बढेको छ नि ? के भन्नु हुन्छ यसमा ?
मनोज ज्ञवाली :
यसमा आम मानिसको बुझाई कम भयो । बैंकहरुको चुक्तापूँजी नै न्यूनतम १० अर्ब छ । विभिन्न रिजर्भको पैसा गरेर उनीहरुसँग २०/ ३० अर्ब लगानी छ । त्यति पैसा लगानी गरेर ३/ ४ अर्ब नाफा कमाउनु त त्यति सन्तोष जनक होइन । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको औषत रिर्टन साढे १२ प्रतिशत पनि छैन । त्यसमाथि हामी पूर्णरुपमा पारदर्शी छौं । सरकारलाई ३० प्रतिशत कर तिर्छाैं । यो अवस्थामा हामीले कमाएको नाफामा आँखा लगाउनु हुँदैन । कसैले १० करोड लगानी गरेर ५० करोडको सम्पत्ति जोडेको छ । उसको ब्यालेन्स सिट पनि देखिंदैन । कर पनि तिरेको हुँदैन । उसले कमाएको नाफामा गुनासो नगर्ने तर, बैंकको नाफामा आँखा लगाउनु त्यति स्वभाविक भएन ।
अन्य क्षेत्र नाफा नकमाए पनि बैंकिङ क्षेत्र डुब्नु हुँदैन । किनकी, हामीले पब्लिकको पैसा परिचालन गर्ने हो । यदि, बैंक साच्चै डुब्यो भने पब्लिकको बैंकप्रतिको विश्वास हराउँछ । तसर्थ, पब्लिकको पैसाको सुरक्षा गर्न पनि बैंकहरुले नाफा गर्न आवश्यक छ ।
बैंकले पैसा चाहिएको बेला दिंदैन, नचाइएको बेला भने आफैं आएर लैजा भनेर उद्योग व्यापारी/ उद्योगीहरुले टिप्पणी गर्छन् । समग्रमा बैंकको सर्भिसको बिषयमा आलोचना भइरहन्छ । यसमा बैंकहरुको भनाई के हो ?
मनोज ज्ञवाली :
यस्तो होइन, यसमा म प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु । अहिले उनीहरुले जुन रुपमा पैसा कमाएका छन्, त्यो वित्तीय क्षेत्रकै कारण हो । त्यसमाथि हामीले ३ करोड ९७ लाख बचत खाताबाट पैसा जम्मा गरेर १७ लाख जना व्यक्तिलाई मात्रा कर्जा दिएका छौं । संख्याको हिसावमा जुन निकै कम हो । गाउँ - गाउँमा कर्जा सेवा पुगेको छैन । सीमित क्षेत्र वा सीमित व्यक्तिमा कर्जा प्रवाह भएको छ । जुन समूह बैंकको सेवाबाट लाभान्वित भएका छन्, उनीहरुले नै यस्तो भन्न सुहाउँदैन ।
नर बहादुर सर, बैंकहरुले कमाएको नाफा कत्तिको उचित हो ?
नर बहादुर थापा :
बैंकहरुले नाफा कमाउनु पर्छ तर, रिजीनेवल । मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धि १२/ १३ प्रतिशत बढ्छ भने बैंकको नाफामा पनि सोही अनुपातमा नै हुनुपर्छ । त्योभन्दा बढी भयो भने कतै न कतै असर परेको हुन्छ । समग्रमा बैंकहरुले नाफा कमाउनु पर्छ । तर, अत्यधिक रिस्क लिएर नाफा कमाउनेतर्फ लाग्न हुँदैन । सोही रिस्क कम गर्न नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० प्रतिशत कर लगाइएको हो । यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास नै हो ।
