नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र अध्ययन समिति

सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुराको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारेमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ । यसअघि संसदीय समिति लगायतले अध्ययन गरेर नयाँ एक्सचेन्ज खोल्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रक्रियासमेत थालिसकेको थियो । तर, अहिले फेरि अध्ययन समिति बनाउँदा सरकार निजीक्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आओस् भन्ने चाहँदैन कि भन्ने संकेत मिलेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गर्न पहल नगर्ने अनि निजीक्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न नदिन अनेक तिकडम भइरहेको छ जब कि निजीक्षेत्रको नयाँ एक्सचेन्ज स्थापना गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०७४ पहिलो संशोधन स्वीकृत गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको बाटो खोलेको थियो । निजीक्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने तयारी थालिएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस भएकै हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको किन आवश्यकता पर्‍यो भन्नका लागि नेप्सेको पृष्ठभूमि र कार्यशैली हेर्नुपर्छ । सरकारी स्वामित्वको एकाधिकार पाएको नेप्सेले ग्राहकको गुनासोलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न नसकेको लामो समयदेखिकै गुनासो हो । अहिले नेप्सेको प्रणाली र कारोबार प्रणाली टीएमएस एउटै कम्पनी वाइकोले सञ्चालन गरेकाले शेयरबजारमा चलखेल भइरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । नेप्सेलाई उपलब्ध गराएको सफ्टवेयरमा वाइकोले अनधिकृत प्रवेश गरी बजारमा चलखेल गरेको बताइएको छ । त्यतिमात्र होइन, नेप्सेले लिने शुल्क पनि महँगो छ । विगतमा बजार गति लिन थाल्यो कि कहिले के समस्या आउने, कहिले के समस्या आउने भइरहन्थ्यो जुन अहिले कम भएको छ । अर्कोतर्फ लगानी सृजनाका लागि नयाँ योजना र कार्यक्रम आउन सकेको देखिँदैन ।  लगभग अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउँछ र यसले पूँजीबजारलाई गतिशील बनाउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको बेला अध्ययनको नाममा नयाँ समिति गठन गर्दा लगानीकर्ताको मनमा आशंका उब्जिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।  सरकारले गर्ने भनेको नियमनमात्र हो । तर, नियमन पनि आफै गर्ने र बजार पनि आफै सञ्चालन गर्ने गरिरहेको छ जुन अभ्यास अन्य मुलुकमा पाइँदैन । हो, धितोपत्र बजारको प्रारम्भिक अवस्थामा सरकारले नै यसको पहल लिन सरकारी एक्सचेन्ज हुनु अन्यथा होइन । तर, अब नेप्सेलाई निजीकरण गर्न ढिला भइसकेको छ । यसलाई पूर्ण निजीकरण गर्न नसक्ने हो भने नेपाल टेलिकमको मोडलमा भए पनि नेप्सेमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक छ । नेप्सेको निजीकरण र सुधारसँगै अर्को एउटा एक्सचेन्ज पनि ल्याउन आवश्यक छ । त्यसो त नेपालको सानो बजारका लागि दुईदुई ओटा एक्सचेन्ज आवश्यक छैन भन्ने तर्क पनि बलियो रूपमा उठेको छ । तर, एकभन्दा बढी एक्सचेन्ज हुँदा यसले प्रतिस्पर्धा बढ्नेमा कुनै शंका छैन । पछिल्लो समयमा नेप्सेले सुधारका लागि चालेका कदम पनि अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउने चर्चाले हो भन्न सकिन्छ ।  निजीक्षेत्रलाई एक्सचेन्ज स्थापना गर्न दिएर सौता हाल्न लागिएको आरोप समेत लगाइएको थियो । त्यस्तै बोर्डले सीमित ठूला व्यापारिक घरानालाई नयाँ स्टक सुम्पन खोजेको आरोप पनि लागेको थियो । बोर्डले यसको खण्डन गर्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गरिने बताएको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताका साथै सार्वजनिक वा निजी जोसुकै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउनेगरी बोर्डले तयारी गरेको थियो । लगभग अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउँछ र यसले पूँजीबजारलाई गतिशील बनाउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको बेला अध्ययनको नाममा नयाँ समिति गठन गर्दा लगानीकर्ताको मनमा आशंका उब्जिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, समितिको अध्ययन नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई रोक्नबाट निर्देशित हुनुको साटो बजार र लगानीकर्ताको माग र चाहना अनुसार वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ ।