विराटनगर। निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुने गरी राज्य पक्षबाट पक्राउ गर्ने र थुन्ने कार्य बढेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उद्योग संगठन, मोरङले शुक्रवार आयोजना गरेको आर्थिक बहस ‘सुन्ने कि थुन्ने ?’ मा अधिकांश वक्ताले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने कानून संशोधन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
पछिल्लो समय ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतमा उद्योगी व्यवसायीको कुरा नै नसुनी राज्यले थुन्ने काम गरेको भन्दै व्यवसायीले ‘सुन्ने कि थुन्ने ?’ भन्ने विषयमा आर्थिक बहस शुरू गरेका हुन् ।
उद्योगी व्यवसायीले कानूनका छिद्र र कानून लागू गराउने अधिकारीको गलत नियतको कारण पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायी हतोत्साहित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय सांसद प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रबिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकोले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी कानून बनाउनुपर्ने बताए । परम्परागत कानूनको जगमा मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा नेकपा एमालेका सांसद एलपी सावा लिम्बुले यो बहस मुलुकभर चलाउन आवश्यक रहेको बताए । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र भर्चुअल माध्यमबाट जबरजस्ती अपराधी बनाउने व्यवसाय नै सञ्चालन भएको भन्दै यस्ता प्रवृत्ति रोक्न सबै एकजुट हुुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा भित्रिएको विकृतिले नेपालभित्र बस्ने वातावरण नै नरहने अवस्था आएको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान भएको निजी क्षेत्रलाई निर्भयका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको भएको र त्यसका लागि अनावश्यक दु:ख दिने कानून संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले व्यवस्था परिवर्तनमा ७० वर्ष खर्चिएको स्मरण गर्दै आर्थिक क्रान्तिमा जान संविधानको गतिमा बाधा पुग्ने कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कानूनको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई तर्साउनु सकारात्मक नभएकाले त्यस्ता कानून परिमार्जन गरिनुपर्छ ।’ राज्यले आफ्नो अस्थित्वको रक्षाका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
