चर्चा भएजस्तो देशको अर्थतन्त्र खत्तम भएको छैन : आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बो

विराटनगर । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले चर्चा भएजस्तो देशको अर्थतन्त्र खतम भइनसकेको दाबी गरेका छन् ।   आइतवार मोरङ व्यापार संघ र राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज पूर्व क्षेत्रीय समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमासम्बन्धी बहस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बाहिर चर्चा भएको जस्तो देशको आर्थिक अवस्था खतम भइनसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । आङ्वोले संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले पनि बजेट ल्याउने भएकाले उद्योगी व्यवसायी र अर्थविद्ले दिएका सुझावलाई सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने बताए ।  कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले सरकारले आगामी बर्षको बजेटमार्फत बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले देशमा हाल ३१ लाख युवा बेरोजगार रहेको र तिनलाई रोजगारी दिन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।   फुँयालले सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई कहिल्यै उपेक्षा नगरेको बताए । उनले सरकारले ३ हजार ५१ ओटा औद्योगिक ग्राम र ५ ओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि योजना अघि बढाइसकेको जानकारी दिए । उनले देशमा औद्योगिक वातावरण तयार पार्ने सरकारको योजनाअनुसार काम भइरहेको दाबी गरे । कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्रदेश सरकारले उद्योग क्षेत्रका लागि के गर्न सक्छ, सुझाव लिएर आए सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने बताए ।   नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले निजीक्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउन आग्रह गरे । उनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि उसले अझै परिवर्तनको अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गरे ।   मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले तरलता संकट र विद्युत् अभावले निजीक्षेत्र मारमा परेको बताए । उनले अर्बौं मूल्यको वस्तु उत्पादन कटौती हुने र लाखौं श्रमिकको रोजगारी गुम्न लागेकोतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।   कार्यक्रममा अर्थविद् डा. वलराम पौडेल, डा. अर्जुन बराललगायतले बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए । मोरङ व्यापार संघका महासचिव अनिल शारडाले आगामी वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझावसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।