संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सर्वसाधारणले कम्तीमा पाँच प्रकारका कर प्रदेश र स्थानीय तह दुवैलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा स्पष्ट व्याख्या नगरिँदा दुवैतिर कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । कृष्ण आचार्यले आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन। संविधान र ऐनमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयको कर प्रदेश…
