संक्रमणकालीन न्याय कानुन बनेन, आयोग पनि पदाधिकारीविहीन
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम असहज बनेको छ । दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन नबन्दै संसद्को अन्त्य भएको छ भने यसैका लागि गठित दुईवटा आयोग साढे दुई महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । बुधबारबाट...
२३ फागुन, काठमाडौं । ह्युमन राइट्स वाचले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रतिवेदन संसदको कानुन समितिबाट पास गरेर गर्ने तयारी दलहरुबीच भइरहेका बेला ह्युमन राइट्स वाचले सरकारलाई विधेयक संशोधनका लागि आग्रह गरेको हो । प्रस्तावित […]
२६ पुस, काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिमा टुंगो लाग्ने र आगामी अधिवेशनबाट पास हुने बताएका छन् । अबका आठ–दश दिनसम्म शीर्ष नेताहरुसँग पनि अनौपचारिक छलफल गर्ने र विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याइने उनको भनाइ छ । संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा […]
काठमाडौं । सक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलबिच सहमति जुटे पनि द्वन्द्वपीडितको भने अझै सहमति कायम छ । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदबाट गठित कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गत उपसमितिले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सिंहदरबारमा सहमति जुट्दा पीडित भने सो विषयमा आफूहरू अनविज्ञ रहेको बताउँछन् । द्वन्द्वपीडित भने न्याय पाउनेमा अझै सशंकित द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी […]
The post संक्रमणकालीन न्याय : दलहरू सहमतिनजिक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय ऐन द्वन्द्वपीडित प्रति अनुदार भएको तथा गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाका पीडकलाई क्षमादान दिनेसम्मको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडित सम...
काठमाडौँ – कानुन र संक्रमणकालीन न्यायका जानकारहरुले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको वर्गीकरण गर्दा सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि कानुन लन्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमिति समक्ष सुझाव दिन पुगेका जानकारहरुले घटनाको वर्गीकरण सचेतता पूर्वक गर्न आग्रह गरेका हुन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ […]
विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन सकेको छैन । सरकारले २०७१ सालमा कानुन बनाएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर काम–कारबाही...
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९) मार्फत सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन चाहेको स्पस्ट पारेका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथि राखेको विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै उनले सरकार सँधै आयोगहरू पालेर राख्ने पक्षमा नरहेकाले यही अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन चाहेको बताए । उनले सरकारले विधेयक ल्याउने क्रममा सरकार र मन्त्री चुकेको भन्ने भनाइको ख
काठमाडौं : संघीय संसद अन्तरगत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ।बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयकमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकोतर्फबाट ‘न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जन
काठमाडौं, ६ बैशाख । द्धन्द्ध पीडित मैत्री संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल अवलम्बन गर्न माग गर्दै कानुन मन्त्री गोबिन्द बन्दीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । द्धन्द्ध पीडित राष्ट्रिय संजालले सोमबार मन्त्रालयमा पुगेर शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको द्धन्द्ध कालमा उल्लघंनका पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्न सरोकार निकाय संवेदनशील नभएको भन्दै न्याय प्रक्रिया तत्काल अवलम्बन गर्न माग गर्दै […]
