सातै प्रदेशमा छलफल गरेर विधेयक ल्याएको हो : कानुन मन्त्री

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९) मार्फत सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन चाहेको स्पस्ट पारेका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथि राखेको विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै उनले सरकार सँधै आयोगहरू पालेर राख्ने पक्षमा नरहेकाले यही अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन चाहेको बताए । उनले सरकारले विधेयक ल्याउने क्रममा सरकार र मन्त्री चुकेको भन्ने भनाइको ख

सम्बन्धित सामग्री

२५ दिनपछि बसेको प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित, बजेट छलफल थप अन्योलमा

कैलाली । असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफल अझै सुरु हुन सकेको छैन । २५ दिन पछि आज प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो । असार ५ गते गाडी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक सकिएको छ । शोक प्रस्ताव पारित भएसँगै सभामुख […]

सुदूरपश्चिमको बजेट : २९ दिन पछि छलफल, एकै दिनमा पारित

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भएको हो । आज १० औँ अधिवेशनको १६ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो । असार १ गते आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश रावलले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए […]

बजेट पारित गराउन कानुन मन्त्री सक्रिय, चौलानीमा ‘टी पार्टी’

कैलाली। सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सरकारले ल्याएको बजेट माथिको छलफल २८ दिन सम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन । असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट उपयुक्त नभएको भन्दै सत्ता पक्ष र विपक्षमा सांसदहरूले विरोध गरिरहेका छन् । सत्ता पक्ष र विपक्षमा सांसदहरूले निरन्तर विरोध गरेपछि अहिले सम्म […]

एमसिसीलाई राजनीतिकरण गर्नुहुँदैन : कानुन मन्त्री कार्की

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट नरोकिने  बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा उनले संसद्मा देखिएको गतिरोध राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान...

रेडियो र टिभी मन्त्रीको नियन्त्रणमा रहने

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मन्त्रीको नियन्त्रणमा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन रहने गरी विधेयक ल्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टेबल गरेका हुन् ।