भाद्र २०८०

संक्रमणकालीन न्याय : दलहरू सहमतिनजिक

काठमाडौं । सक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलबिच सहमति जुटे पनि द्वन्द्वपीडितको भने अझै सहमति कायम छ । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदबाट गठित कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गत उपसमितिले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सिंहदरबारमा सहमति जुट्दा पीडित भने सो विषयमा आफूहरू अनविज्ञ रहेको बताउँछन् । द्वन्द्वपीडित भने न्याय पाउनेमा अझै सशंकित द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी […] The post संक्रमणकालीन न्याय : दलहरू सहमतिनजिक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सत्ताको गोलचक्करमा संक्रमणकालीन न्याय

पुरानो भत्किएर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै संक्रमणकालीन न्याय पनि फेरि जेलिने देखिएको छ।

नागरिक दैनिक माघ २०८०

द्वन्द्वपीडित भन्छन्ः संक्रमणकालीन न्याय ऐन पीडितप्रति अनुदार

संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय ऐन द्वन्द्वपीडित प्रति अनुदार भएको तथा गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाका पीडकलाई क्षमादान दिनेसम्मको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडित सम...

नागरिक दैनिक आषाढ २०८०

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने तयारीमा छौंः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई सोमबार सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउ...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको चासो

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

माओवादी महासचिव गुरुङको आरोप– एमालेकै कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगिएन

काठमाडौं, २८ फागुन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरूङले नेकपा (एमाले) कै कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नपुगेको आरोप लगाएका छन् । आज (आइतबार) माओवादी घटकहरुको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुरूङले एमालेले हरेक पटक संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा नकारात्मक धारणा बनाएको बताएका हुन् । ‘यस विषयमा सदनमा विधेयक पुगेको छ । सदनले विगत […]

Reporters Nepal माघ २०७९

'संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सुधार गर्न जरुरी छ'

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले संसदमा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरोकारवाला निकायहरुसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा गरेको छलफलमा बोल्दै ...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकविरुद्ध धर्ना

१५ साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकविरुद्ध सरोकारवालाहरुले धर्ना दिएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध सरोकारवाला संस्थाहरुले आइतबार बिहान एक घण्टा माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिएका हुन । सरकारले हालै ल्याएको संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। संशाधेन विधेयकमा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई मात्रै मुद्दा […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गर्दा पीडित प्रति विश्वास घात भयो’

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गरि सरकारले पीडित प्रति विश्वास घात गरेको नागरिक अगुवाहरुले बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरि नागरिक अगुवाहरुले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गरि सरकारले पीडित प्रति विश्वास घात गरेको बताएका हुन् । उनिहरुले सत्यनिरूपण तथा मिलमिलाप ऐन संशोधनमा सरकारले पिडक मैत्री हुने गरी संसदमा संशोधन विधयक […]

Image Khabar आषाढ २०७९

संक्रमणकालीन न्याय कसरी र कसका लागि?

संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने सूत्रका रूपमा स्थापित दुइटै आयोग सही बाटोमा हिँड्नै सकेनन्, कामकाजी भएनन् र अनुसन्धानको ढोका खोलेनन्। तिनले जनताको विश्वास र स्वीकार्यता गुमाए।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्मा नेपालको प्रतिबद्धता : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूरा हुन्छ

पहिलो पोस्ट माघ २०७८