विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन सकेको छैन । सरकारले २०७१ सालमा कानुन बनाएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर काम–कारबाही...
उत्तर कोरियाको सर्वोच्च जनसभाले आणविक शक्तिसम्बन्धी राज्यको नीतिसम्बन्धी कानुन बिहीबार पारित गरेको सरकारी कोरियाली केन्द्रीय समाचार संस्था (केसीएनए) ले शुक्रबार जनाएको छ । उक्त कानुनले उत्तर कोरियाले आणविक युद्धलगायत सबै प्रकारका युद्धको विरोध गर्ने र शान्तिपूर्ण विश्व निर्माण गर्न चाहेको उल्लेख गरेको छ ।‘उत्तर कोरियाको आणविक स्थिति विश्वसनीय, प्रभावकारी र परिपक्व आणविक प्रतिरोध, रक्षात्मक र जिम्मेवार आणविक शक्ति नीतिद्वारा प्रत्याभूत गरिएको छ’ केसीएनएले उल्लेख गरेको छ । आणविक