सर्वोच्चले पुराना मुद्दा छिटो फैसला गर्न छुट्टै फाँट र इजलास गठन गर्ने

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन मुद्दाको संख्या घटाउने योजना अघि सारेको छ। दैनिक थपिने नयाँ मुद्दा धेरै हुँदा पुराना मुद्दाको फैसला ढिलो हुन थालेपछि सर्वोच्चले पाँच वर्ष पुराना मुद्दालाई छुट्याएर फर्छ्यौट गर्ने योजना अघि सारको हो। न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ संयोजकत्वको अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पाँच वर्ष पुराना मुद्दाका लागि छुट्टै फाँट र दैनिक चारवटा इजलासमा […]

सम्बन्धित सामग्री

फैसला ढिलो हुँदा न्याय कि अन्याय

काठमाडौं, साउन ४ । सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो देवानी मुद्दा गत असार २८ मा फैसला भयो। जुन मुद्दा १५ वर्ष पुरानो हो। २०६६ सालमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको त्यो मुद्दा २०८० सालमा फैसला भएको हो। २०६६ सालमा न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासमा चढेको मुद्दाको फैसला २०८० सालमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नहकुल […]

विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दालाई पुनरावेदनको मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मितिमा विशेष अदालतले फैसला गरेका मुद्दामाथि पुनरावेदनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार मंगलबार ६ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो । विशेष अदालतबाट फैसला भएका ती मुद्दामा अख्तियारले फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावेदन गरेको हो । थपलियाका […]

जिल्ला अदालत खोटाङले फास्ट ट्रयाकमा मुद्दा फैसला गर्ने

खोटाङ- जिल्ला अदालत खोटाङले फास्ट ट्रयाकमा मुद्दा फैसला गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको नीतिअनुसार सरकारवादी, फौजदारी, सम्बन्ध विच्छेद लगायत जुनसुकै मुद्दालाई ढिलोमा १८ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी फैसला गर्दै आएको श्रेष्तेदार उप–सचिव रामाकान्त यादवले जानकारी दिए । मुद्दालाई प्रकृतिको आधारमा ६ महिना, १२ महिना र ढिलोमा १८ महिनाभित्र फैसला गर्ने नीति अवलम्बन […]

निहारिकाको मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीश सर्वोच्च तानिए

३० साउन, काठमाडौं । एक बलात्कार मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन नगरी आरोपितलाई सफाइ दिएको आरोपमा धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश डा.परशुराम भट्टराई सर्वोच्च अदालतमा तानिएका छन् । न्यायपरिषदको बैठकमा भएको छलफलपछि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उनलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानेका हुन् । धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले गरेको फैसला काठमाडौंको विभिन्न ठाउँमा न्यायको याचना सहित गरेको प्रदर्शनमा संलग्न […]

सर्वोच्च अदालतविरुद्ध मुद्दा हाल्न मिल्छ ?

१५ साउन, काठमाडौं । अदालतले गरेको आदेश र फैसला चित्त नबुझेमा त्यसको खारेजी, पुनरावेदन वा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । तल्लो अदालतको आदेश वा फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिन्छ । तर अदालतको आदेश विरुद्ध अदालत वा न्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्ने प्रचलन […]

नुपुर शर्मालाई पक्राउ गर्न नमिल्ने भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला

पैगम्बर मुहम्मदको बारेमा टिप्पणी गरेको आरोपमा भाजपाकी निलम्बित प्रवक्ता नुपुर शर्मालाई पक्राउ गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । उनीविरुद्ध दायर भएका मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले सो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले अगस्ट १० मा नुपुर शर्माको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने र त्यसबेलासम्म नयाँ मुद्दा दायर गर्न नपाइने जनाएको छ ।दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मु कश्मीर र असमलाई उनको मुद्दामा जवाफ दिन भनिएको छ । नुपुर शर्माका वकिलले सर्वोच्च अदालतमा जुलाई १

इजलास घुम्दै ‘हाइप्रोफाइल’ भ्रष्टाचार मुद्दा

सर्वोच्च अदालतमा पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा फैसला हुन नसक्दा इजलास घुम्दै समय लम्बिदै गएका छन्।...

एमाले महासचिव पोखरेलको आरोप : 'सर्वोच्च एमालेविरुद्ध फैसला गर्न उद्धत छ'

काठमाडौँ : नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतप्रति रोष व्यक्त गरेका छन्। प्रेस चौतारी कैलालीले आज (बिहीबार) धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले आफ्ना पार्टीका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा ६ महिनादेखि विचाराधीन रहेको भन्दै यसैबाट सर्वोच्चको भूमिका बुझ्न सकिने बताएका हुन्।‘जुन विषयले संसद् ६ महिनादेखि चल्न सकिरहेको छैन, देशकै ठूलो दल संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिरहेको छैन, त्यो मुद्दा हरेक दिन पेशी चढ्छ, फैसला हुँदैन, यसैबाट अदालत कसरी चल

मेक्सिकोको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला : गर्भपतन अपराध नभएको ठहर

काठमाण्डाै – मेक्सिकोको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन अपराध नभएको ठहर गरेको छ । गर्भपतनबारे ऐतिहासिक फैसला गरी अदालतले गर्भपतन गराएकाहरूलाई अपराध गरेजस्तै गरी दण्ड दिनु असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेको छ । उत्तरी राज्य खोवीलासँग सम्बन्धित फैसलाले गर्भपतन गराएकै कारण महिलाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नबाट रोक्ने बीबीसीले जनाएको हाे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लुइ मारिया याग्वीलाले यो कदमलाई महिला अधिकारको लागि ऐतिहासिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सर्वसम्मत गरिएको फैसलामा अदालतले उत्तरी राज्य खोवीलालाई गर्भपतनला...

सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला सबैले मान्नुपर्छ- राष्ट्रियसभा अध्यक्ष

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन् ।     नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीको १५औँ साधारणसभाको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउँदै सर्वोच्चले गरेको फैसला मान्नु सबैको कर्तव्य भएको बताए । नेपाली जनताले इतिहासमा आफ्नो पूर्णकार्यकाल बिताएको लोकतान्त्रिक सरकार अहिलेसम्म पनि देख्न नपाउनु विडम्बना भएको उनले बताए  । सरकार अस्थिर रहँदा दीगो विकास हुन नसक्ने ...