छोराछोरीले बाबुआमाको खातामा १० प्रतिशत आम्दानी जम्मा गर्नु नपर्ने

काठमाडौं : कूल आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबुवाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ समितिबाट पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समिति बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतिमा पारित गरेको हो। समिति सभापति निरुदेवी पालले लामो सयमसम्म छलफल ग...

सम्बन्धित सामग्री

विपन्न वर्ग उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन : मन्त्री बस्नेत

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न वर्ग रकमको अभावमा स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने बताउनुभएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार मोरङमा आयोजित नेपाल जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षण प्रादेशिक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले विपन्न जनताको उपचारको जिम्मेवारी राज्यको हो भन्नुभयो र उहाँले सामुदायिक वा निजी अस्पताल दर्ता गर्ने समयमा १० प्रतिशत गरिब जनतालाई निःशुल्क शय्यासहितको उपचार …

मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई छूट

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पाउने छूट तथा सुविधाको अवधि २०८१ असार मसान्तसम्म पुर्‍याएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा भएको घोषणाअनुसार लघुवित्त मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न बिहीवार एकीकृत निर्देशन २०७९ संशोधन गरी छूट तथा सुविधा थप गर्नुका साथै अवधि पनि बढाएको हो ।  निर्देशनअनुसार मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भई २०८१ असारभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर) मा १० प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्थामा १ वर्ष छूट दिएको हो । हाल लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत सीएसआरमा छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । लघुवित्तलाई मर्जरमा प्रोत्साहित गर्न सीएसआरमा छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्थामा छूट दिएको हो ।  चालू आवको मौद्रिक नीतिमा ‘२०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने’ उल्लेख गरिएको थियो । उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले बिहीवार निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार तोकिएको सीमाभित्र ल्याउने सुविधासमेत दिएको छ । मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भई २०८१ असारभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर) मा १० प्रतिशत छुट्ट्याउनु नपर्ने ।  यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा तोकिएका सुविधा पनि लघुवित्तले पाउनेछन् ।  राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स बन्द गर्दै मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा पनि थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा कार्य गर्न सक्ने र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको दोहोरो लगानी भएका लघुवित्तलाई अनिवार्य मर्जरमा लैजाने घोषणा थियो ।  राष्ट्र बैंकले दोहोरो लगानी भएका लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजान नसके पनि २ वर्षको अवधिमा लघुवित्तको संख्या घटेर ६३ ओटामा झरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाउने लघुवित्तको संख्या ९१ पुगेको थियो ।

भाटभटेनीको दसैँ स्कीमः ३० सेकेन्डमा छान्न भ्याएजति सित्तैमा सामान लैजान पाइने

भाटभटेनी सुपर मार्केटले दसैँ तिहार र छठको अवसरमा ग्राहक लक्षित योजना सार्वजनिक गरेको छ । सो योजनामा भाटभटेनीबाट सामान खरिद गर्ने ग्राहकमध्ये प्रत्येक स्टोरबाट ३÷३ जनाले ३० सकेन्डमा सकेजति सपिङको पैसा तिर्नु नपर्ने योजना पनि छ ।यसपालिको दसैँ तिहार र छठ विगत ३ वर्षयताकै विशेष भएकोले यसपाली विशेष स्कीम ल्याइएको भाटभटेनी सुपरमार्केका चीफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) पानु पौडेलले जानकारी दिए । भाटभटेनीले सबै सामानमा १० प्रतिशत छुट, एनआईसी एसिया बैंकको कार्डबाट भुक्तानी गर्दा थप १० प्रतिशत गरी २० प्रति

अरुण काबेलीले गर्‍यो लाभांश घोषणा

काठमाडौं । अरुण काबेली पावर लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम रहेको चुक्तापुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गर्ने गरेको छ ।  कम्पनीले कर प्रयोजनबाहेक उक्त लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, सेयरधनीहरूले करबापतको रकम भने तिर्नु नपर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ...

इन्टरनेटको मूल्य घट्दैन, सम्भव छैन : इन्टरनेट सेवाप्रदायक

जेठ १८, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेटको मूल्य घटाउने घोषणा गरे पनि त्यो सम्भव नहुने सेवाप्रदायकले बताएका छन् । सरकारले बजेटमार्फत आगामी साउन १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेटमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । तर, महँगो डलर तिरेर ब्यान्डविथ किन्नुपर्ने बाध्यता देखाउँदै इन्टरनेट प्रदायकले ठूलो मात्रामा मूल्य घटाउन नसकिने बताएका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अनुसार ३ प्रतिशतको शुल्क कटौतीले इन्टरनेटको मासिक शुल्क १७ रुपैयाँले सस्तो हुन्छ । ‘बजेट भाषणमार्फत दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत विन्दुले घटाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं,’ आइस्पानले बजेट प्रतिक्रियामा भनेको छ । आइस्पानका अनुसार कम्पनीहरूले ग्राहकलाई जारी गर्ने बिलमा इन्टरनेट र मर्मतसम्भार शुल्क आधा आधा हुन्छ । मासिक इन्टरनेट शुल्क ९५०० रुपैयाँ० मा १३ प्रतिशतको साटो १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्दा ६५ रुपैयाँको ठाउँमा ५० रुपैयाँ पर्नेछ । यस आधारमा ग्राहकले इन्टरनेट शुल्क, त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क र मर्मतसम्भार शुल्क गरी हुन आउने १०६५ मा १३ प्रतिशत भ्याटसहित ११८६ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्नेछ । जबकि हाल १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क हुँदा सोही इन्टरनेट मूल्यमा ग्राहकले १२०३ रुपैयाँ ४५ पैसा तिर्नुपर्ने आइस्पानले जानकारी दिएको छ । डिश मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्य पनि इन्टरनेटमा ३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) घटाइनु स्वागतयोग्य भए पनि यसले मूल्यमा फरक नपर्ने बताउँछन् ।  ‘यसलाई स्वागत गर्नैपर्छ । तर, सरकारले घटाएको यो टीएससी त्यत्ति प्रभावकारी देखिँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अन्तरराष्ट्रिय ब्यान्डविथ भुक्तानीबापत १०, आयकर ३०, रोयल्टी ४ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा २ प्रतिशत गरी अनेक शीर्षकमा कर तिर्छन् ।

तल्लो बरुणमा १० प्रतिशत पानी छाड्ने जिकिर

काठमाडौं : संखुवासभामा पर्ने मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बरुण खोलामा बनाउन लागिएको तल्लो बरुण जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन मस्यौदाकार परामर्शदाताले खोलामा ५० प्रतिशत पानी छाड्नु नपर्ने जिकिर गरेका छन् । हालै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामा यस्तो जिकिर गरिएको…

तल्लो बरुणमा १० प्रतिशत पानी छाड्ने जिकिर

काठमाडौं : संखुवासभामा पर्ने मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बरुण खोलामा बनाउन लागिएको तल्लो बरुण जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन मस्यौदाकार परामर्शदाताले खोलामा ५० प्रतिशत पानी छाड्नु नपर्ने जिकिर गरेका छन् । हालै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामा यस्तो जिकिर गरिएको…

नेपालमा कर घटाउनैपर्ने दबाब

भारत सरकारले बजेटमार्फत करका दरमा भारी छुट दिएसँगै नेपाललाई पनि कर घटाउन दबाब परेको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार बिहान ३ खर्ब ७९ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (२६९ खर्ब ८५ अर्ब भारु)को बजेट प्रस्तुत गर्दै आयकरको सीमामा ५ लाखसम्म आम्दानी गर्नेले कुनै पनि कर नपर्ने व्यवस्था मिलाएकी छन् । त्यतिमात्र होइन साढे सात लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई अब १० प्रतिशत मात्रै आय कर तिरे हुने भएको छ ।