काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पाउने छूट तथा सुविधाको अवधि २०८१ असार मसान्तसम्म पुर्याएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा भएको घोषणाअनुसार लघुवित्त मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न बिहीवार एकीकृत निर्देशन २०७९ संशोधन गरी छूट तथा सुविधा थप गर्नुका साथै अवधि पनि बढाएको हो ।
निर्देशनअनुसार मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भई २०८१ असारभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर) मा १० प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्थामा १ वर्ष छूट दिएको हो । हाल लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत सीएसआरमा छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । लघुवित्तलाई मर्जरमा प्रोत्साहित गर्न सीएसआरमा छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्थामा छूट दिएको हो ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिमा ‘२०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने’ उल्लेख गरिएको थियो । उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले बिहीवार निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार तोकिएको सीमाभित्र ल्याउने सुविधासमेत दिएको छ ।
मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भई २०८१ असारभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर) मा १० प्रतिशत छुट्ट्याउनु नपर्ने ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा तोकिएका सुविधा पनि लघुवित्तले पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स बन्द गर्दै मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा पनि थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा कार्य गर्न सक्ने र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको दोहोरो लगानी भएका लघुवित्तलाई अनिवार्य मर्जरमा लैजाने घोषणा थियो ।
राष्ट्र बैंकले दोहोरो लगानी भएका लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजान नसके पनि २ वर्षको अवधिमा लघुवित्तको संख्या घटेर ६३ ओटामा झरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाउने लघुवित्तको संख्या ९१ पुगेको थियो ।
