जेठ १८, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेटको मूल्य घटाउने घोषणा गरे पनि त्यो सम्भव नहुने सेवाप्रदायकले बताएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत आगामी साउन १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेटमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । तर, महँगो डलर तिरेर ब्यान्डविथ किन्नुपर्ने बाध्यता देखाउँदै इन्टरनेट प्रदायकले ठूलो मात्रामा मूल्य घटाउन नसकिने बताएका छन् ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अनुसार ३ प्रतिशतको शुल्क कटौतीले इन्टरनेटको मासिक शुल्क १७ रुपैयाँले सस्तो हुन्छ । ‘बजेट भाषणमार्फत दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत विन्दुले घटाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं,’ आइस्पानले बजेट प्रतिक्रियामा भनेको छ ।
आइस्पानका अनुसार कम्पनीहरूले ग्राहकलाई जारी गर्ने बिलमा इन्टरनेट र मर्मतसम्भार शुल्क आधा आधा हुन्छ । मासिक इन्टरनेट शुल्क ९५०० रुपैयाँ० मा १३ प्रतिशतको साटो १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्दा ६५ रुपैयाँको ठाउँमा ५० रुपैयाँ पर्नेछ ।
यस आधारमा ग्राहकले इन्टरनेट शुल्क, त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क र मर्मतसम्भार शुल्क गरी हुन आउने १०६५ मा १३ प्रतिशत भ्याटसहित ११८६ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्नेछ । जबकि हाल १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क हुँदा सोही इन्टरनेट मूल्यमा ग्राहकले १२०३ रुपैयाँ ४५ पैसा तिर्नुपर्ने आइस्पानले जानकारी दिएको छ ।
डिश मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्य पनि इन्टरनेटमा ३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) घटाइनु स्वागतयोग्य भए पनि यसले मूल्यमा फरक नपर्ने बताउँछन् ।
‘यसलाई स्वागत गर्नैपर्छ । तर, सरकारले घटाएको यो टीएससी त्यत्ति प्रभावकारी देखिँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अन्तरराष्ट्रिय ब्यान्डविथ भुक्तानीबापत १०, आयकर ३०, रोयल्टी ४ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा २ प्रतिशत गरी अनेक शीर्षकमा कर तिर्छन् ।
