घट्दै छ बैंकको ब्याजदर

मंसिर महिनाका लागि १४ वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्, पाँच वटाले स्थिर राखेका छन् भने एउटाले बढाएको छ । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ९.६ प्रतिशत छ । गत कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा निक्षेपको ब्याजदर ०.३५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो । निक्षेपको ब्याज घटेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण (कर्जा) को ब्याजदर पनि घटिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

चैतमा बैंक ब्याजदर अझ घट्दै

काठमाडौं । आगामी चैत महिनाका लागि अधिकांश बैंकले निक्षेपको ब्याजदर थप घटाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत लिएको नीतिका कारण बैंकको ब्याजदर थप घट्ने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको अर्थवार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेपको ब्याजदरभन्दा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको निक्षेपको ब्याजदर एक प्रतिशतले […] The post चैतमा बैंक ब्याजदर अझ घट्दै appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर: लक्ष्यभन्दा ४६ प्रतिशत कम राजस्व असुली

चितवन। कोभिडपछि तँगिन थालेको उद्योग व्यवसाय पछिल्लो समय पुन: शिथिल बन्दा यसको असर राजस्व संकलनमा समेत परेको छ । नयाँ व्यवसाय नथपिनु, भएका व्यवसाय टाट पल्टिँदै जानु, देशमा उत्पादन तथा उपभोग कम हुनु र क्रयशक्तिमा ह्रास आउँदा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको हो । आर्थिक सुस्तीका कारण चितवनमा उद्योग व्यवसाय बन्द हुन थालेका छन् । भएका पनि कम क्षमतामा चलेका छन् । यस्तै बैंकको ब्याजदर नघटेको र उत्पादित वस्तु समेत विक्री नभएकाले राजस्व असुलीमा ह्रास आएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन महीनामा लक्ष्यभन्दा ३७ प्रतिशतले कम कर असुली भएको थियो । राजस्व असुली भदौमा झनै खस्किएको छ । गत महीना लक्ष्यभन्दा ४६ प्रतिशत कम राजस्व उठेको कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार गत साउनमा २ अर्ब २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा १ अर्ब २७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ असुल भएको थियो । यस्तै भदौमा २ अर्ब ४ करोड ८ लाख रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य रहेकोमा १ अर्ब ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको थियो । साउनमा कार्यालयले सबै शीर्षकमा गरी ६२ दशमलव ९ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको थियो । यस्तै भदौमा ५४ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र राजस्व असुली गरेको छ । कार्यालयले आयकर, ब्याजकर, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क, घर बहाल कर, स्वास्थ्य सेवा कर र शिक्षा सेवा कर शीर्षकमा कर संकलन गर्दै आएको छ । यीमध्ये भदौमा आयकर शीर्षकमा लक्ष्यभन्दा बढी कर असुली भएको छ भने अन्य कुनै शीर्षकमा लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन ।  कार्यालयका अनुसार भदौ महीनामा आयकर शीर्षकमा १८९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ । यस्तै ब्याजकरमा ३१ दशमलव ४१ प्रतिशत, घर बहाल करमा ६५ दशमलव ६४ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करमा ५७ दशमलब ९२ प्रतिशत, अन्त:शुल्क शीर्षकमा ४७ दशमलव ३५ प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवा करमा ५८ दशमलव १५ प्रतिशत कर असुली गरेको छ भने शिक्षा सेवा करमा कुनै कर असुली भएको छैन । कार्यालयका कर अधिकृत विष्णुबहादुर रावतले राजस्व असुलीको अनुपात हरेक महीना क्रमश: घट्दै गएको बताए । ‘अहिले नयाँ व्यवसाय गर्ने घटेका छन्, पुराना कम्पनी नवीकरण गर्ने पनि कम छन्,’ उनले भने, ‘मुख्य त आर्थिक गतिविधि नै सुस्त छ ।’  चितवनको राजस्व असुली अन्त:शुल्कमा निर्भर हुने भएकाले पछिल्लो समय मदिराजन्य वस्तुको विक्रीमा ठूलो कमी आउँदा सो शीर्षकको राजस्व असुली समेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश मानिसलाई दैनिक खर्च चलाउनै समस्या छ । व्यापार छैन, उपभोग पनि छैन,’ रावतले भने । कतिपय उद्योग व्यवसाय धराशयी भएको र व्यवसायी विस्थापित भई अन्य पेशा तथा विकल्प रोजेकाले पनि यसको असर राजस्व असुलीमा परेको उनले बताए । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउन र भदौमा गरी १ हजार ३२७ ओटा नयाँ व्यवसाय दर्ता भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महीनामा ९२३ ओटा नयाँ व्यवसाय मात्र दर्ता भएका छन् । यस्तै गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महीनामा ५ हजार ३९१ ओटा व्यक्तिगत प्यान जारी भएकोमा यो चालू वर्षको सोही अवधिमा ५ हजार ९ ओटा जारी भएका छन् ।

बढेको पारिश्रमिक दिन सकिँदैन : उद्योग परिसंघ

काठमाडौं। बिहीवार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले २०८० साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ । परिसंघले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ पारिश्रमिक लागू गर्न नसकिने उल्लेख गरेको हो । ‘सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको सन्दर्भमा परिसंघको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि विद्यमान समस्याका कारण हाल बढाइएको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा निजीक्षेत्र छैैन ।’ अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको, बैंकको ब्याजदर उच्च रहेको, बजार माग संकुचन भएको र न्यून उत्पादनका कारण निजीक्षेत्रकोे मनोबल घट्दै गएको परिसंघको भनाइ छ । अहिले औद्योगिक उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको र उद्योगी व्यवसायीले लगानीका योजना स्थगन गरिरहेको पनि परिसंघले बताएको छ । विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सुधार ल्याई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, समग्र बजार माग बढाउने नीति अवलम्बन गर्न र उत्पादन लागत घटाउन तथा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ अग्रसर हुन सरकारसँग परिसंघले माग राखेको छ ।

वैदेशिक सहायतामा अनुदानभन्दा ऋण बढी

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले लिने वैदेशिक सहायतामा अनुदानभन्दा ऋणको अंश उच्च हुन थालेको छ । सरकारले अनुदानका लागि आवश्यक परामर्श नगर्दा ऋणको अंश बढिरहेको कतिपयले बताइरहेका बेला सरकारी प्रतिवेदनले ऋण तिर्ने क्षमता बढ्दै गएका कारण अनुदानको अंश कम हुँदै गएको खुलस्त पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षामा भनिएको छ, ‘अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको अंश घट्दै जानुको अर्थ नेपालको ऋण उपयोग क्षमता बढ्दै जानु हो ।’ चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सरकारले दाताबाट अनुदान र ऋण गरी झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमा ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य छ भने अरू सबै ऋण हो । तर, सरकारले बजेटमा ऋण प्राप्तिको लक्ष्य राख्ने गरे पनि त्यसअनुसार कुनै पनि वर्षमा ऋण उठाउन नसकेको यसअघि सरकारले नै गराएका अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अनुदानमा सरकारले जोड नदिनुको कारण ऋण तिर्ने क्षमता बढ्दै जानु रहेको योजना आयोगको १५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षाको निष्कर्ष छ । समीक्षामा पछिल्ला ३ वर्षको खर्च स्रोतको आधारमा कुल सरकारी खर्च बेहोर्ने स्रोतमा बाह्यको अंश १३ दशमलव ३ प्रतिशतबाट बढेर १७ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख प्राडा शिव अधिकारी पछिल्लो समय नेपाललाई ऋण दिने निकाय र देशहरू नै आर्थिक संकटमा परेकाले सहायता घटिरहेको बताउँछन् । विश्वमै अनुदानभन्दा ऋण दिने चलन बढेको उनको भनाइ छ । ‘विश्वव्यापी रूपमै अनुदानभन्दा ऋणमा जोड दिने परिपाटी बढेको छ । सन् १९८०–९० को दशकमा दातालाई डलर आवश्यक हुन्थ्यो, उनीहरूले डलर दिएपछि नेपालले त्यही डलर खर्च गरेर आयात गथ्र्यो र उनीहरूले दिएको डलर उनीहरूकै हातमा पुग्थ्यो । त्यसो हुँदा उनीहरूले अनुदान दिन्थे,’ अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय नेपालले विप्रेषणबाट डलर भित्र्याउन थाल्यो, उनीहरूले पनि अनुदान कटौती गर्न थाले ।’   परिचालन क्षमता कमजोर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बाह्य स्रोत उपयोगको अनुपात आव २०७५/७६ को ३ दशमलव ८ प्रतिशतबाट बढेर २०७७/७८ मा ४ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको आयोगले १५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै योजना आरम्भपछिका ३ वर्षमा अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन बढ्दै गएकोमा आव २०७७/७८ मा ३ दशमलव ६९ मा झरेको उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार आव २०७३/७४ मा विकास सहायता परिचालन २ दशमलव ९२ प्रतिशत थियो । आव २०७४/७५ मा बढेर ३ दशमलव ८७ प्रतिशत पुग्यो । फेरि आव २०७५/७६ मा त्यस्तो सहायता परिचालन ३ दशमलव २१ मा झरेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा वैदेशिक सहायता ४ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा घटेको हो । प्रतिवेदनमा आव २०७८/७९ मा वैदेशिक सहायता परिचालनको अवस्था उल्लेख गरिएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरू भने उक्त वर्ष प्राप्त भएअनुसार रकम परिचालन हुन नसकेको बताउँछन् । ऋणबाट जोखिम छैन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशतसम्म मात्रै वैदेशिक ऋण रहेको र यस्तो ऋण नेपालले सहुलियत दरमा लिएका कारण जोखिम नरहेको जानकार बताउँछन् । नेपालले तिर्नुपर्ने ब्याजदर सस्तो रहेको र ऋण चुक्ता गर्ने अवधि लामो भएकाले वैदेशिक ऋण जोखिमपूर्ण नभएको बताइन्छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार नेपालले २३ ओटा विदेशी दाता वा दातृ निकायबाट ऋण लिएको छ । नेपालले लिएको सबै ऋण सहुलियतपूर्ण कर्जा भएकाले ब्याजदर कम छ । नेपालका सबैभन्दा ठूला ऋणदाता विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक हुन् । यी दुई बैंकले दिएको ऋणले नेपालको वैदेशिक ऋणको ८० प्रतिशत अंश ओगटेको कार्यालयका सूचना अधिकारी हीरा न्यौपानेले जानकारी दिए । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष र बेल्जियमले नेपाललाई ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी ऋण दिएका छन् । एक्जिम बैंक अफ चाइनाबाट लिएको ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा कम छ । नेपालले सबैभन्दा महँगो ब्याजमा फ्रान्सबाट ऋण लिएको छ । फ्रान्सबाट लिएको ऋणको ब्याजदर ३ प्रतिशतसम्म छ । विश्व बैंकले शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको छ । दोस्रो ठूलो ऋणदाता एशियाली विकास बैंकको ब्याजदर १ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म छ । नेपाललाई सबैभन्दा धेरै ऋण दिएको देश जापानले पनि शून्य दशमलव १ देखि १ प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याजदर लिन्छ ।

राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्दैनौं, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको छ : अर्थमन्त्री

९ माघ, काठमाडौं। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पछिल्ला दिनहरुमा बैंकको ब्याजदर क्रमशः कम हुँदै जाने संकेतहरु देखिएको बताएका छन् । सोमबार ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले बैंकहरुको ब्याजदर कम हुँदै गएकाले यसको तीब्रताका लागि आफूहरु लागेको बताए । राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था […]

एक दिनमै ७ अर्ब निक्षेप थपियो तर बैंकर भन्छन् : यो वर्ष तरलता सहज हुँदैन

माघ १५, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एक दिनमै रू. ७ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ १२ र १३ गतेको बीचमा बैंकहरुमा यो रकम जम्मा भएको हो । एक दिनमा ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको भएपनि तरलता सहज यो वर्षभरी नै नहुने बैंकरहरुको भनाइ छ ।   अहिले पनि बैकहरुमा तरलता अभाव नै रहेको एक जना बैंकरले जनाकारी दिए । एक दिनमा रू.७ अर्ब बैंकहरुमा निक्षेप थपिएको भएपनि तरलता सहज हुन अझै समय लाग्ने ती बैंकरले बताए । ‘अहिले पनि सिडि रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । अहिले त्यतिधेरै डिपोजिट बढिसकेको अवस्था हैन । २७ ओटा वाणिज्य बैंकहरुमा रू.७ अर्ब थपिनु कुनै ठूलो कुरा हैन’, उनले भने । रेमिट्यान्स घट्दै गएकाले पनि तरलतामा प्रत्येक्ष प्रभाव पर्ने गरेको ती बैंकरले बताए ।   १३ गतेसम्म बैंकहरुमा रू.४८ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । जम्मा भएको निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको रू.४३ खर्ब १ अर्ब रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बाँकी निक्षेप विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको रहेको छ ।   बैंकहरुमा निक्षेप बढ्दै गएपछि कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सिडी रेसियो) मा पनि सुधार देखिएको छ । माघ १२ गते ९० दशमलव ६० प्रतिशत पुगेको सिडी रेसियो १३ गते शून्य दशमलव १२ विन्दुले घटेको छ । राष्ट्र बैंकले वेवसाइडमा राखेको तथ्यांक अनुसार १३ गते सिडी रेसियो घटेर ९० दशमलव ४८ प्रतिशत कायम भएको छ ।  राष्ट्र बैंकले वेबसाइटमा सिडि रेसियो वाणिज्य बैंकहरुको मात्र राखेको छ । सिडी रेसियो भनेको बैंकहरुले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कार्जाबीचको अनुपात हो । सिडि रेसियो बढ्दै गएर ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो भने बैंकहरु ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् भन्ने बुझिन्छ । बैंकहरु ऋण दिने अवस्थामा नआउनुलाई तरलता अभाव (क्रेडिट क्रन्च) भनिन्छ । यसरी कर्जा प्रवाह निक्षेपको तुलनामा बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंककले मौद्रिक नीति २०७८/ ७९ मा वाणिज्य बैंकले आगामी असार मसान्तसम्म सिडि रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।  त्यस्तै अहिले तरलता स्थिर अवस्थामा रहेको भएपनि सहज हुन समय लाग्ने अर्का बैंकरले बताए । अहिलेकै अवस्था रहिरहने हो भने आगामी दिनमा पनि तरलता सहज हुने कुनै छाटकाँट नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘तरलता अहिले नबिग्रिएको अवस्था हो । जुन हिसाबले स्थिति बिग्रिदै गएको थियो, सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने रकम ५० प्रतिशतलाई बढाएर ८० प्रतिशत बनाएपछि सिडी रेसियोलाई ट्राकमा ल्याइयो । त्यसबीचमा सिडी रेसियो घटेर ९० प्रतिशत तल झरेको थियो । फेरी सिडी रेसियो ९० प्रतिशतमाथि पुगेको छ । पहिला जस्तो क्रेडिट ग्रोथ भएको अवस्था छैन्,’ उनले भने । यो आर्थिक वर्षमा तरलता सहज भएर बैंकको ब्याजदर घट्ने कुने संकेत नरहेको उनले बताए ।  बैंकको ब्याजदर नघटे व्यापार/ व्यवसायलगायत शेयर बजारमा प्रभाव पर्ने एक लागनीकर्ताले जानकारी दिए ।

कुन बैंकको ब्याजदर कति बढ्यो ?

बैंकहरुले आधार दरका आधारमा ऋणको ब्याजदर तय गर्छन् । आधार दर घट्दै जाँदा ऋणको ब्याजदर पनि घट्दै जान्छ भने आधार बढ्दै जाँदा ऋणको पनि बढ्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक त्रैमासमा आधार दर गणना गर्नुपर्छ । यसरी गणना गर्दा आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार ऋणको ब्याजदर पनि घटबढ गर्नुपर्छ । नयाँ वा पुराना दुबै ऋणीलाई ब्याजदर परिवर्तन हुन्छ ।

बैंकको ब्याजदर बढ्दा किन घट्छ नेप्से ? यस्ता छन् कारण

निरन्तर घट्दै गएको नेप्सेमा आत्तिएका लगानीकर्ता मुद्दतीमा ब्याजदर बढ्ने भएपछि बजार घट्ने र तुलनात्मक रुपमा बैंकमा नै लगानी सुरक्षित हुने आँकलनसहित भएको शेयर पनि बेच्न लागिपरेका हुन् ।

ब्याजदर बढ्ने संकेत

बैंकहरु कर्जा प्रवाहमा आक्रामक भएसँगै ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिएको छ ।कोरोना महामारीको असर कम हँुदै जाँदा बैंकहरुले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाहमा तिव्रता दिएपछि बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) घट्दै गएको छ । जसका कारण बैंकको ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिएको हो ।नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार फागुन महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ३७ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि […]