कुन बैंकको ब्याजदर कति बढ्यो ?

असोजमा पनि घट्यो अधिकांश बैंकको ब्याजदर, २ वटाको भने बढ्यो

काठमाडौं । असोज महिनाका लागि पनि निक्षेपको ब्याजदर घटेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा ०.१५ बिन्दुले ब्याजदर घटाएका छन् । व्यक्तिगततर्फ मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर औसत ६.३८ प्रतिशत भएको छ । भदौमा ६.५३ प्रतिशत थियो । ८ वटा वाणिज्य बैंकले ब्याजदर घटबढ गरेका छैनन् । उनीहरूले भदौको ब्याजदरलाई असोजमा पनि निरन्तरता दिएका छन् । १० वटा […]

Nepal Press श्रावण २०८१

११ बैंकको ब्याजदर बढ्यो, ४ को घट्यो र ४ को यथावत

३२ साउन, काठमाडौं । भदौको लागि अधिकांश वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा केही बैंकले भने घटाएका छन् । निक्षेपमा भद्र सहमतिको नाममा बैंकर्स संघले ब्याजदर तोक्दै आएकोमा १ साउनबाट उक्त सहमति खारेज गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले आफैं तोक्न सुरु गरेका थिए । गत असारको तुलनामा साउनमा केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका र केही बैंकले बढाएका थिए […]

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

अधिकांश बाणिज्य बैंकहरुले बढाए ब्याजदर, कसको कति बढ्यो ?

काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक ब्याजदर अनुसार अधिकांश बैंकको ब्याजदर बढेको छ । १२ वटा बाणिज्य बैंकको ब्याजदर बढेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले लामो समयदेखि लागू गर्दै आएको भद्र सहमति साउनमा तोडेसँगै ब्याजदर आ आफ्नै तरिकाले निर्धारण गरेका छन् । बैंकहरुले निक्षेपको […]

Nepal Press श्रावण २०८०

ह्वात्तै बढ्यो ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्ने ऋणीको संख्या, यस्तो छ कारण

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले शुक्रबार माइतीघरमा बैंकको ब्याजदर बढेको विरोधमा उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेको प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ‘डिफल्ट’ हुने उद्योगी व्यवसायीहरुको संख्या बढिरहेको दृष्टान्त सुनाए । ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसकी असार मसान्तमा कयौँ ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परेको र अब पौष मसान्तमा यो संख्या डरलाग्दो गरी बढ्ने उनको आँकलन छ ।त्यस्तै, होटेल संघ नेपाल (हान)ले पनि बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर अहिलेको अवस्थामा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न नसकिने जनाउँदै कर्जा भूक्तानीको समयसीमा २ वर्ष थप गरिदिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्यो । बैंकहरुले कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको तर, कोभिड–१९ पछि पनि होटल व्यवसाय लयमा फर्किनसकेकाले आफूहरु कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको भन्दै हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले २ वर्षका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गराइदिन माग गरिन् ।यी २ दृष्टान्तबाट उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । कति बढे कालोसूचीमा पर्ने ऋणी ?बजारमा पैसाको अभाव हुँदा कर्जा उपलब्ध नहुँदा उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन नसक्दा साँवा र ब्याज भूक्तानीमा असर परिरहेको उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ । यसको असरले उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परिरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।२०७९ साल लागेपछि हालसम्म १२ हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैशाखदेखि हालसम्म १२ हजार १४५ ऋणीलाई कालोसूचीमा परेका छन् ।२०७८ चैत्र ३० गतेसम्म २३ हजार ४५८ ऋणी कालोसूचीमा रहेकोमा २०७९ कार्तिक तेस्रो हप्तामा आइपुग्दा यस्ता ऋणीको संख्या ३५ हजार ५७३ पुगेको छ । यो डरलाग्दो तथ्यांक भएको र ऋणीहरु धमाधम कालोसूचीमा पर्नुले देशको वर्तमान अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर छर्लङ्ग देखाएको छ । किन बढे ?बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये दुई तिहाइ कर्जा घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह भएको छ । तिनै घरजग्गा लिलामीका सूचना पनि धमाधम आउन थालेका छन् । घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका उद्योगी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकको कर्जा सम्बन्धि नयाँ प्रावधानले पैसा नै नपाउने अवस्थामा पुगेकाले ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरु साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरु बताउँछन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बढेको बेस रेटमा प्रिमीयम पनि थप गरेर कर्जाको ब्याज महँगो बनाइँदा औद्योगिक वातावरण क्रमशः खुम्चिँदै गएको बताउँछन् । तरलता अभावले कर्जा विस्तार खुम्चिदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बढिरहनुले उनीहरुले अस्वभाविक प्रिमीयम थप गरिरहेको पुष्टि हुने उनको भनाई छ । बैंकहरुले कर्जाको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्ने सम्झौता सामान्यतया, हरेक ३–३ महिनाको गरेका हुन्छन् । यदि ऋणीले १ किस्ता मात्रै भुक्तानी गर्न सकेन भने पनि स्वतः कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा ‘डिफल्टर’को प्रक्रियामा जान्छ ।यो पनिःबैंकविरुद्द उद्योगी व्यवसायी सडकमाः बैंकर्स संघ भन्छ, ‘चिन्तित छौँ’, राष्ट्र बैंक भन्छ, ‘नआत्तिनु’तर, १ महिनासम्म नतिर्दा त्यसलाई खराब मानिँदैन । यसमा १ प्रतिशत प्रोभिजन गरे पुग्छ । ३ महिनासम्म पनि ऋणीले ऋण नतिर्दा भने त्यस्तो ऋणी निगरानीमा पर्छ । यसरी ३ महिनासम्म पनि ऋण नउठे बैंकले ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।३ देखि ६ महिनासम्म पनि ऋण असुली नभए यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जा मानेर २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । ६ महिनादेखि १२ महिना (१ वर्ष) सम्म पनि कर्जा असुल नभए शंकास्पद कर्जाको सूचीमा राखेर बैंकहरुले ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।१ वर्ष पनि नाघेको खण्डमा भने त्यस्तो कर्जा खराब कर्जा मानिन्छ र बैंकहरुले सय प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।यसरी कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढिरहेको छ ।यता, राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल भने गत आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सिमित हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा २७.३ प्रतिशतले बढ्दा नै ‘इकोनोमी ओभर हिटेड’ छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत भएर माग पक्षलाई कम गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको र आत्तिन पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

Bizpati आश्विन २०७९

बढ्यो बैंकको ब्याजदर‚ पुग्यो साढे ८ प्रतिशत

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदर बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। शुक्रबार चालू आव ०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशतमा रहेको बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याएको घोषणा गरे।योसँगै बैंकहरूबीच आपसमा हुने कारोबारको दर बढ्नेछ। राष्ट्र बैंकले चालू आवमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) को सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ।अब बैंकहरूले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्

थाहा खबर आषाढ २०७९

बैंकको ब्याजदर बढ्यो भने सेयर बजार घट्छ ?

आज राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । नीतिगत सुधार गर्दै सेयर बजारमैत्री व्यवस्थाको आसा गरेर बसिरहेका सेयर लगानीकर्ताका लागि मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण छ

Shilapatra आषाढ २०७९

अमेरिकी रिजर्भ बैंकको ब्याजदर बढाउने चर्चा : डलर ऋण लिएका नेपाल जस्ता देशमा आर्थिक संकट थप चुलिन सक्ने

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

वित्तीय ज्यादती बढ्यो : नर बहादुर थापा, सरकारले एकोहोरो राजस्व मात्र संकलन गर्दा बैंकको पैसा पनि गयो : मनोज ज्ञवाली

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

राष्ट्र बैंकको ब्याजदर नियन्त्रणको निर्देशनपछि पहिलो १० मिनेटमै ६० अंकले बढ्यो सेयर बजार

बीजमांडू आश्विन २०७८

निक्षेप ७१ अर्ब बढ्यो ब्याजदर घट्न सक्ने

गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन ७१ अर्ब रुपैयाँले बढेपछि ब्याजदर घट्ने सम्भावना बढेको छ । बैंकहरूको कुल निक्षेप २०६७ असार मसान्तसम्ममा रू. ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गतवर्षको तुलनामा यो १३ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको असार मसान्तसम्ममा कुल निक्षेप रू. ५ खर्ब ४६ अर्ब थियो । बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढेकाले र केन्द्रीय बैंक र अन्य बैंकहरूको निरन्तर प्रयासले यस्तो सुधार आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गोपालप्रसाद काफ्लेको भनाइ छ । झन्डै एक वर्ष पहिला बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि बैंकको ब्याजदर इतिहासमै उच्च १५.०९ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर पनि बढेर झन्डै ११–१२ प्रतिशत पुगेको थियो । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले दिने ब्याज १४–१५ प्रतिशतमा पुगेको थियो । फलस्वरूप बैंकहरूले दिने ऋण पनि पहिलाको तुलनामा महँगो भएको थियो । अहिले अन्तरबैंक ब्याजदर घटेर २.५ प्रतिशतमा आएको छ । असार महिनामा मात्रै बैंकहरूको निक्षेप संकलन अघिल्लो महिनाको तुलनामा रू. २९ अर्बले बढेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकलाई आधार मान्दा अहिले बैंकहरूसँग रू. १०० अर्ब खुद लगानीयोग्य तरलता रहेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर र लगानीयोग्य अहिलेकै अवस्था हुँदा एक वर्ष पहिले ब्याजदर ५ प्रतिशत कम थियो । वर्ष ५, अंक ४७, २०६७, साउन १०–१६

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कुन बैंकको ब्याजदर कति बढ्यो ?

सम्बन्धित सामग्री