ब्याजदर बढ्ने संकेत

कर्जाको ब्याजदर फेरि बढ्ने संकेत

काठमाडौं। उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन लबिङ गरिरहेकै बेला बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा अझै महँगो हुने देखिएको छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै कोषको लागत बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार २०८० साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर र आधारदर वृद्धि भएको छ । २०८० असारमा बैंकहरूको निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेकोमा साउनमा ८ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर तोक्ने प्रचलन हटाउँदै बैंकहरूले साउनदेखि आफूखुशी ब्याजदर तोक्न थालेका हुन् । बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि निक्षेपको ब्याजदर बढिरहेको छ । असोजमा पनि आठओटा बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । वैशाखमा वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९ दशमलव ९९ प्रतिशतमा झरेकोमा असोजको ब्याजदर तोक्दा ११ दशमलव ३५८ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । राष्ट्र बैैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर अघिल्लो महीना प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर, ब्याजदर तोक्दा साविकको ब्याजदरमा १० प्रतिशत मात्र तलमाथि गर्न पाइने व्यवस्था छ । कर्जाको माग नबढे पनि वाणिज्य बैंकहरूलाई भएको निक्षेप जोगाउन ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोसको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘भएको निक्षेप टिकाउन पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यतामा छौं ।’ निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिसँगै बैंकहरूको लागत महँगो भई आधारदर बढिरहेको छ । यसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढ्ने सम्भावना उच्च हुन पुगेको हो । २०८० असारमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रहेकोमा साउनमा १० दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफा समेत जोडेर आधारदर तय गर्न पाउँछन् । बैंकहरूले मासिक रूपमा आधारदर गणना गरी महीना सकिएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंकहरूबीच एकअर्कालाई असहयोग गर्ने नीतिका कारण ब्याजदर वृद्धि भएको बताउँछन् । तरलता बढी हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारबाट तरलता नतानेको र बैंकहरू पनि निक्षेप खोसिने डरले ब्याजदर बढाउन लाग्दा कर्जा महँगो भइरहेको उनले टिप्पणी गरे । बैंकहरूले पछिल्लो ३ महीनाको आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घटबढ हुँदा कर्जाको ब्याजदर स्वत: घटबढ हुन्छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरेका छन् । तर, कर्जा सम्झौतामा तोकिएको प्रिमियम परिवर्तन गर्न नपाइने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०८० असारको तुलनामा साउनमा कर्जाको औसत ब्याजदर भने घटेको छ । असारमा १२ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको कर्जाको औसत ब्याजदर साउनमा भने १२ दशमलव २४ प्रतिशतमा झरेको छ । उच्च ब्याजदरका कारण पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा बढ्न सकेको छैन । जसको कारण बैंक, वित्तीय संस्थामा ४ खर्ब रुपैयाँ तरलता थन्किएर बसेको छ । शनिवार बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८२ दशमलव ६८ प्रतिशत छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गरेर कर्जा दिन पाउँछन् । शनिवारसम्म बैंक वित्तीय संस्थामा कुल ५७ खर्ब २६ अर्ब निक्षेप छ । कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अभियान सम्पादकीय : ब्याजदर र शेयरबजार

नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेसँगै बुधवार शेयरबजार ९२ दशमलव २२ अंकले बढ्यो भने कारोबार रकम पनि बढेर १ अर्ब ९७ करोड नाघ्यो । यसले शेयरबजार र ब्याजदरको सम्बन्धलाई देखाएको मात्र होइन, लगानीकर्ता आर्थिक परिसूचक र शेयरबजारका सम्बन्धका बारेमा विश्लेषण गरेर लगानी गर्दा रहेछन् भन्ने समेत पुष्टि गरेको छ । तथ्यांकलाई टेकेर र विश्लेषण गरेर पनि लगानी गरेको देखिएकाले नेपालको शेयरबजार परिपक्व बन्दै गएको संकेत गर्छ । कर्जाको ब्याजदर घटेपछि व्यवसायको लागत पनि घट्छ । के त्यसो भए बजारभाउ सस्तो हुन्छ त ? यसको लाभ सर्वसाधारणले पाउँछन् त ? सिद्धान्तत: पाउनुपर्ने हो तर बढेको बजार घटेको दृष्टान्त ज्यादै कम पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेपछि शेयरबजार ओरालो लागेको हो । तर, यतिले मात्रै शेयरबजार ओरालो लागेको भने होइन । अर्थतन्त्रमा संकटका संकेत देखिएको, तरलता अभाव बढेको र ब्याजदर बढ्दै गएकाले शेयरबाट भन्दा मुद्दती निक्षेपमा राख्दा बढी फाइदा हुने देखिएको अवस्थामा शेयरमा लगानी घट्न थालेको हो । बजारमा पैसाको प्रवाह कम भएपछि शेयरमा लगानी घट्नु स्वाभाविकै हो । त्यही भएर दैनिक २१ अर्ब रुपैयाँका शेयर किनबेच हुन थालेको नेप्सेमा पछिल्ला दिनहरूमा १ अर्ब पनि कारोबार हुन सकेको थिएन । मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरी अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन थालेको बताएको थियो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा आएको सुधार देखिन केही समय लाग्ने बताएको भोलिपल्ट नै शेयरबजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको हो । बैंकहरूले लिने ब्याजदर बजार र नियामकीय प्रावधानले निर्धारण गर्छ । तरलता बढी हुँदा ब्याजदर बढ्ने हो । कुनै बेला तरलता बढी भएर नकारात्मक ब्याजदरको कुरा उठेको भए पनि बहुधा नेपालमा तरलताको अभाव नै हुने गरेको छ । अहिले नियामकीय प्रावधानका कारण बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि लगानी गर्न सकेका छैनन् भने कर्जाको माग पनि कम छ । त्यसो हुँदा बैंकहरूको लगानी संकुचित बनिरहेको छ । बैंकले ब्याजदर घटाउने बित्तिकै लगानी बढ्ने र बैंकको मुनाफा पनि बढ्ने आकलन गरेर बुधवार बैंकको शेयरको माग बढेको देखिन्छ । अन्य क्षेत्रको मूल्य बढ्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको मूल्य कमै बढ्ने गरेको थियो । केही बैंकको शेयर मूल्य त आइपीको मूल्यकै हाराहारीमा झरेको समेत थियो । यसले शेयरबजार र ब्याजदरको सम्बन्ध मात्र होइन, लगानीकर्ताको परिपक्वतालाई समेत देखाउँछ । बैंकले निक्षेपमा ब्याजदर घटाएपछि निक्षेप घट्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । ५ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा बचतमा पैसा राख्नुभन्दा सहकारीतर्फ वा अन्य क्षेत्रमा पैसा प्रवाह हुन सक्छ । ब्याजदर घट्नेबित्तिकै शेयरबजारले दिने प्रतिफल बढी हुँदा शेयरबजारतर्फ लगानी बढ्न जान्छ, बजार बढ्न थाल्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसरी शेयरबजारमा गएको पैसा घरजग्गातर्फ लगानी भएको र त्यसले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याएको विश्लेषण गरेको थियो । त्यसैले घरजग्गा र शेयरमा जाने लगानीलाई उसले कडाइ गरेको थियो । शेयरबजार, घरजग्गा, ब्याजदर र तरलताको यो चक्रमा नेपाली अर्थतन्त्र रुमलिइरहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने वातावरण नहुँदा उद्योगीहरूसमेत शेयरबजारमा सट्टेबाजीमा लागेकाले नै अर्बौंको शेयर किनबेच हुने गरेको अनुमान छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कम ब्याजमा कर्जा प्रवाह गराउने नीति लिएको छ । तर, उद्योग व्यवसायका लागि ब्याजदरमात्रै निर्धारक तत्त्व होइन । औद्योगिक वातावरण बन्नु ठूलो हो जसका लागि सरकार अझै पनि गम्भीर भएको देखिँदैन । कर्जाको ब्याजदर घटेपछि व्यवसायको लागत पनि घट्छ । के त्यसो भए बजारभाउ सस्तो हुन्छ त ? यसको लाभ सर्वसाधारणले पाउँछन् त ? सिद्धान्तत: पाउनुपर्ने हो तर बढेको बजार घटेको दृष्टान्त ज्यादै कम पाइन्छ । अत: ब्याजदर घटेपछि अर्थतन्त्रका सबै अवयवमा सकारात्मक परिवर्तन देखिनुपर्छ । अन्यथा अहिले उद्योगीव्यवसायीले ब्याजदर घटाउन गरेको मागको अर्थ देखिने छैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

ब्याजदर फेरी बढाउने अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको संकेत

एजेन्सी । अमेरिकामा केन्द्रीय बैंकले फेरी ब्याजदर बढाउने संकेत गरेको छ । फेडरल रिजर्भ बैंकका प्रमुख जेरोम पावेलले महँगी नियन्त्रणका लागि अपेक्षा भन्दा बढी ब्याजदर बढ्ने बताउनु भएको हो । आर्थिक मन्दी भोगिरहेको अमेरिकामा अर्थशास्त्रीहरुले अपेक्षा गरे भन्दा बढी ब्याजदर बढ्ने चेतावनी पावेलले दिएपछि अमेरिकी सेयर तत्काल असर देखिएको हाे । बुधबारको अमेरिकी शेयर बजारमा […]

Image Khabar माघ २०७९

ब्याजदर बढ्ने संकेत

केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भए पनि बाह्य दबाब कम गर्न ब्याजदर चलाउन सक्ने संकेत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुनर्कर्जा दरहरुलाई यथावत् राखिएको जनाएको छ । तर, आन्तरिक तथा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

ब्याजदर बढ्ने संकेत

काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भए पनि बाह्य दबाब कम गर्न ब्याजदर चलाउन सक्ने संकेत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुनर्कर्जा दरहरूलाई यथावत् राखिएको जनाएको छ। तर, आन्तरिक […]

Image Khabar बैशाख २०७९

बैंकको ब्याजदर पुनः बढ्ने संकेत‍

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढाउने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाउने संकेत गरको हो । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा जारी आर्थिक दबाब कम गर्न ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै भारत, […]

Khabarhub बैशाख २०७९

अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले बढायो ब्याजदर : उपभोक्तादेखि व्यवसायसम्मलाई असर

चैत ३, वाशिङ्टन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ब्याजदर बढाएको छ । बैंकले बुधवार सन् २०१८ यता पहिलो पटक ब्याजदर बढाएको हो । कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्धको लडाईदेखि चर्को मुद्रास्फीति र युक्रेनी युद्धका कारण उत्पन्न आर्थिक जोखिमहरु कम गर्न बैंकले आक्रामक योजना अगाडि सारेको छ । बैंकको ब्याजदर निर्धारक समितिले एक चौथाई प्रतिशत अंकले ब्याजदर बढाएको छ । यसको प्रभाव अमेरिकी उपभोक्तादेखि व्यवसायसम्म देखिनेछ । मुद्रास्फीति विरुद्ध लड्नका नीति निर्माताहरुले ब्याजदर धमाधम बढाउने संकेत गरेका छन् । केही नीतिनिर्माताहरुले आक्रामक बाटो अपनाउने पक्षमा देखिएका छन् । यस वर्षको अन्त्यसम्ममा ब्याजदर बढेर १ दशमलव ७५ प्रतिशत देखि २ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान अधिकांश नीति निर्माताहरुको छ । यसको अर्थ फेडको आगामी ६ ओटा नीतिगत बैठकमा एक चौथाई प्रतिशत ब्याजदर बढ्नेछ । आगामी वर्ष भनेन ब्याजदर २ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्र ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव सहन सक्ने अवस्थामा भएको र अहिलेको सुदृढ कर्मचारी भर्ती र तलब वृद्धि कायम हुने फेडका अध्यक्ष जेरोम पावेलले बताएका छन् । अहिले फेडले सारा ध्यान महँगीका कारण आम अमेरिकी परिवारमा परेको प्रभाव कम गर्नपतर्फ लगाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो ब्याजदर वृद्धिपछि अमेरिकामा मँहगी सन् २०२४ सम्ममा २ प्रतिशत माथि रहने अनुमान छ । महँगी घटेन भने अधिकारीहरु ब्याजदर बढाउन हिच्किचाउन नहुने पावेलले भनेका छन् । ब्याजदर बढेसँगै घर, गाडी लगायतको ब्याजदर बढेपछि यस्ता ठूला खर्चको माग कटौती हुन्छ । यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताउँछ भने र बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । फेडले ब्याजदर बढाएपछि अमेरिकी डलर बलियो हुन्छ । डलरको तुलनामा अन्य मुद्राहरु कमजोर हुन थाल्छन् । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर वृद्धि गर्ने गरेका छन् । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ब्याजदर बढाउँदैमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप नबढ्ने संकेत, बरु बैंकहरूको लागत मात्र बढ्दै जाने

बीजमांडू फाल्गुन २०७८

तरलता समस्याबारे यसो भन्छन् गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव रहेका कारण कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् । अधिकारीले तरलता अभावले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुँदा कर्जाको पनि बढिरहेको बताएका हुन् । उनले असार मसान्तसम्म औसत ८ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर कात्तिक मसान्तसम्म ९ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको बताए । ‘डिपोजिटको लागत बढेकाले आगामी दिनमा पनि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि साना ऋणीलाई प्रोटेक्शन गर्ने नीति ल्याउनेछ,’ आइतवा...

Lokaantar मंसिर २०७८

तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर

कोरोनाको महामारी तथा मुलुकको प्रायः सबै क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त भएको समयमा समेत २७ मध्ये ११ ओटा बैंकहरूको लगानीयोग्य पूँजी पर्याप्त नभएको देखिएको छ । यतिबेला बैंकहरूमा अधिक तरलता देखिनुपर्ने हो । तर, कर्जा लगानी खासै नबढे पनि लगानीयोग्य पूँजी कसिलो बन्दै जाँदा वित्तीय क्षेत्रमा कतै केही असन्तुलन भइरहेको छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । चालू आवमा कोरोनाका कारण आयातमा कमी आएकाले ब्याजदर र तरलतामा खासै समस्या देखिएन । तर, आयात बढ्न थालेसँगै यस्तो समस्याको संकेत देखापर्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा बैंकहरूका लागि कर्जा पूँजी र निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यो सीमा कुनै पनि बैंकले छोइसकेका छैनन् तर ८० प्रतिशतमाथि हुँदा चाँडै नै उनीहरू कर्जाको माग बढेमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संकेत मिल्छ । निषेधाज्ञाको १ महीनाको अवधिमा कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन दुवै करीब ३५ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ । कर्जा प्रवाहको दाँजोमा निक्षेप बढी संकलन हुँदै जाने हो भने लगानीयोग्य रकम बढ्दै जान्छ । त्यस्तै निक्षेप कम संकलन र कर्जा माग बढी भएमा तरलताको समस्या बढ्दै जाने हुन्छ । अहिले यी दुवैको वृद्धि समान हुँदा पनि कर्जा निक्षेप अनुपात राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको तहमा पुग्न आँटेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो पारिँदै छ र अब कर्जाको माग बिस्तारै बढ्ने देखिन्छ । यस्तोमा निक्षेप संकलन बढेन भने ब्याजदरमा असर पर्ने देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदरको किचलो दीर्घकालीन समस्या बनिरहेको छ । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सके आर्थिक गतिविधिमा लगानी बढ्छ भने महँगो ब्याजदरले लगानी महँगो हुन गई अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्छ । सस्तो ब्याजदरमा पैसा पाउँदा मानिसहरूले उद्योग व्यवसायको बिस्तार गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यसबाट थप रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । त्यसैले ब्याजदर बढ्न नदिन केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नीति लिने गरेको पाइन्छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई निश्चित तहमा राख्न प्रयत्न गर्छ । उदारवादी अर्थतन्त्र अँगालेको हुनाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरका लागि सीधै बजारमा हस्तक्षेप गर्न भने सक्दैन र हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, उसले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेर ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न प्रयास गर्छ । निक्षेप र कर्जाले मात्रै निर्धारण गर्ने ब्याजदर अस्थिर हुन्छ । त्यसैले पोलिसी रेटले ब्याजदरलाई निर्धारण गर्ने प्रयास केन्द्रीय बैंकहरूले गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो प्रयास नगरेको होइन तर यसले काम गरेको पाइँदैन । त्यस्तै ब्याजदर नियन्त्रणमा लिन उसले ब्याजदर कोरिडोर पनि ल्याएको थियो र यसले पनि उसले चाहेअनुसार ब्याजदर नियन्त्रणमा आउन सकेको थिएन । स्थिर ब्याजदर कायम गराउन दीर्घकालीन स्रोतका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ऋणपत्र विक्री गर्न बाध्य पार्ने नीति ल्यायो । तैपनि अहिले कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब पर्दै गएपछि बैंकहरूले अन्तर बैंक सापटी लिन थालेको र त्यो पाउन गाह्रो भएको भनाइ बैंकरहरूको पाइन्छ । अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना चलिरहेको छ । आवको अन्त्यमा पूँजीगत खर्च निकै हुने भएकाले सरकारी ढुकुटीको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आई तरलता केही सहज हुने देखिन्छ । त्यसैले आगामी १ हप्तामा सरकारले कति खर्च गर्न सक्छ त्यसले तरलता निर्धारण गर्छ र ब्याजदरमा दबाब कम पर्छ । विगतको अभ्यास हेर्दा असारमा आउने पैसाले २ महीना जतिलाई मात्रै पुग्ने र त्यसपछि तरलतामा दबाब पर्ने गरेको छ । चालू आवमा कोरोनाका कारण आयातमा कमी आएकाले ब्याजदर र तरलतामा खासै समस्या देखिएन । तर, आयात बढ्न थालेसँगै यस्तो समस्याको संकेत देखापर्न थालेको छ । ब्याजदर बढ्न गए उद्योगहरू तंग्रिन र विस्तार गर्न समस्या हुने देखिन्छ जसले अन्ततोगत्वा रोजगारी सृजनामै असर गर्छ । यसो भयो भने सरकारले लिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतकोे आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

ब्याजदर बढ्ने संकेत

सम्बन्धित सामग्री