काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले लिने वैदेशिक सहायतामा अनुदानभन्दा ऋणको अंश उच्च हुन थालेको छ । सरकारले अनुदानका लागि आवश्यक परामर्श नगर्दा ऋणको अंश बढिरहेको कतिपयले बताइरहेका बेला सरकारी प्रतिवेदनले ऋण तिर्ने क्षमता बढ्दै गएका कारण अनुदानको अंश कम हुँदै गएको खुलस्त पारेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षामा भनिएको छ, ‘अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको अंश घट्दै जानुको अर्थ नेपालको ऋण उपयोग क्षमता बढ्दै जानु हो ।’
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सरकारले दाताबाट अनुदान र ऋण गरी झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमा ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य छ भने अरू सबै ऋण हो । तर, सरकारले बजेटमा ऋण प्राप्तिको लक्ष्य राख्ने गरे पनि त्यसअनुसार कुनै पनि वर्षमा ऋण उठाउन नसकेको यसअघि सरकारले नै गराएका अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अनुदानमा सरकारले जोड नदिनुको कारण ऋण तिर्ने क्षमता बढ्दै जानु रहेको योजना आयोगको १५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षाको निष्कर्ष छ । समीक्षामा पछिल्ला ३ वर्षको खर्च स्रोतको आधारमा कुल सरकारी खर्च बेहोर्ने स्रोतमा बाह्यको अंश १३ दशमलव ३ प्रतिशतबाट बढेर १७ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख प्राडा शिव अधिकारी पछिल्लो समय नेपाललाई ऋण दिने निकाय र देशहरू नै आर्थिक संकटमा परेकाले सहायता घटिरहेको बताउँछन् । विश्वमै अनुदानभन्दा ऋण दिने चलन बढेको उनको भनाइ छ । ‘विश्वव्यापी रूपमै अनुदानभन्दा ऋणमा जोड दिने परिपाटी बढेको छ । सन् १९८०–९० को दशकमा दातालाई डलर आवश्यक हुन्थ्यो, उनीहरूले डलर दिएपछि नेपालले त्यही डलर खर्च गरेर आयात गथ्र्यो र उनीहरूले दिएको डलर उनीहरूकै हातमा पुग्थ्यो । त्यसो हुँदा उनीहरूले अनुदान दिन्थे,’ अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय नेपालले विप्रेषणबाट डलर भित्र्याउन थाल्यो, उनीहरूले पनि अनुदान कटौती गर्न थाले ।’
परिचालन क्षमता कमजोर
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बाह्य स्रोत उपयोगको अनुपात आव २०७५/७६ को ३ दशमलव ८ प्रतिशतबाट बढेर २०७७/७८ मा ४ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको आयोगले १५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै योजना आरम्भपछिका ३ वर्षमा अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन बढ्दै गएकोमा आव २०७७/७८ मा ३ दशमलव ६९ मा झरेको उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार आव २०७३/७४ मा विकास सहायता परिचालन २ दशमलव ९२ प्रतिशत थियो । आव २०७४/७५ मा बढेर ३ दशमलव ८७ प्रतिशत पुग्यो । फेरि आव २०७५/७६ मा त्यस्तो सहायता परिचालन ३ दशमलव २१ मा झरेको देखिन्छ ।
आव २०७६/७७ मा वैदेशिक सहायता ४ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा घटेको हो । प्रतिवेदनमा आव २०७८/७९ मा वैदेशिक सहायता परिचालनको अवस्था उल्लेख गरिएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरू भने उक्त वर्ष प्राप्त भएअनुसार रकम परिचालन हुन नसकेको बताउँछन् ।
ऋणबाट जोखिम छैन
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशतसम्म मात्रै वैदेशिक ऋण रहेको र यस्तो ऋण नेपालले सहुलियत दरमा लिएका कारण जोखिम नरहेको जानकार बताउँछन् । नेपालले तिर्नुपर्ने ब्याजदर सस्तो रहेको र ऋण चुक्ता गर्ने अवधि लामो भएकाले वैदेशिक ऋण जोखिमपूर्ण नभएको बताइन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार नेपालले २३ ओटा विदेशी दाता वा दातृ निकायबाट ऋण लिएको छ । नेपालले लिएको सबै ऋण सहुलियतपूर्ण कर्जा भएकाले ब्याजदर कम छ । नेपालका सबैभन्दा ठूला ऋणदाता विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक हुन् । यी दुई बैंकले दिएको ऋणले नेपालको वैदेशिक ऋणको ८० प्रतिशत अंश ओगटेको कार्यालयका सूचना अधिकारी हीरा न्यौपानेले जानकारी दिए ।
ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष र बेल्जियमले नेपाललाई ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी ऋण दिएका छन् । एक्जिम बैंक अफ चाइनाबाट लिएको ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा कम छ । नेपालले सबैभन्दा महँगो ब्याजमा फ्रान्सबाट ऋण लिएको छ । फ्रान्सबाट लिएको ऋणको ब्याजदर ३ प्रतिशतसम्म छ ।
विश्व बैंकले शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको छ । दोस्रो ठूलो ऋणदाता एशियाली विकास बैंकको ब्याजदर १ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म छ । नेपाललाई सबैभन्दा धेरै ऋण दिएको देश जापानले पनि शून्य दशमलव १ देखि १ प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याजदर लिन्छ ।
