आयातित बस्तुमा लेवल लगाउनुपर्ने व्यवस्था सच्याउन माग

सरकार निजीक्षेत्रका माग सुन्छ मात्र पूरा गर्दैन किन ?

वीरगञ्ज। वीरगञ्जका उद्यमी व्यापारीले बितेको साढे २ महीनायता उद्योग व्यापारका समस्यालाई लिएर सरकारका स्थानीय निकायदेखि सरोकारका विभाग र मन्त्रालयमा पटकपटक चक्कर लगाए । उनीहरूले ती सबै निकायमा भेटेका पदाधिकारी बेग्लाबेग्लै भए पनि उद्यमीका सरोकार एकै थिए । उनीहरूले मूलत: सरकारले हालै लागू गरेको आयातित वस्तुमा अनिवार्य लेबलको व्यवस्था, भन्सार मूल्यांकनको प्रक्रिया र भन्सारबाट जाँचपास भएका वस्तु भन्सारको गेट वा राजमार्गमा रोकेर ‘अनुसन्धानका क्रममा दिइने हैरानी’ समाधानको माग उठाउँदै आएका छन् । सरकारले गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट ल्याएयता वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, मातहतमा विभाग र स्थानीय कार्यालय सबैमा तिनै माग उठाए । आफ्ना समस्या लिएर बारम्बार काठमाडौं धाएका व्यापारीले अघिल्लो हप्ता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई वीरगञ्जमै बोलाएर आफ्ना पीडा सुनाउन भ्याए । उद्यमी व्यापारीहरूको अधिक सरोकार राख्ने मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व वीरगञ्ज क्षेत्रकै रमेश रिजालले गरिरहेका छन् । मन्त्री रिजाल गृहनगर आएको मौका होओस् वा मन्त्रालयमै पुगेर उद्यमीहरूले आग्रह गर्न छोडेका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रिजाल र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई मात्र भेटेन, वीरगञ्जमा दुईओटै भन्सारका प्रमुखलाई छलफलमा राखेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्‍यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समितिले अर्थ र उद्योग मन्त्रीलगायत विभागीय प्रमुखहरूलाई भेट्यो । वीरगञ्जकै उद्यमी सुबोध गुप्ताले नेतृत्व गरिरहेको यो समितिका माग पनि फरक थिएनन् । सरकारका स्थानीय कार्यालयदेखि मन्त्रीसमेतले प्रत्येक पटकको भेटमा निजीक्षेत्रका मागलाई ‘जायज’ भन्छन् । सम्बोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन लिएर फर्किने उद्यमी बारम्बार त्यही माग लिएर ती पदाधिकारीकहाँ पुगिरहेका छन् । अवस्था यस्तोसम्म बन्यो कि, वीरगञ्जका उद्यमीहरूले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाविरुद्ध संघर्ष नै घोषणा गरे । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले माग पूरा नभए वीरगञ्ज भन्सारबाट मालसामान नै नछुटाउने चेतावनीसमेत दियो । तथापि, निजीक्षेत्रका माग पूरा हुन सकेका छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रका माग सुनेर किन बेवास्ता गरिरहेको छ ? महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वासको सम्बन्ध नभएकाले यस्तो भइरहेको बताउँछन् । निजीक्षेत्रले उठाएको जायज विषयलाई पनि सरकारले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको लाठको अनुभव छ । सरकारले निजीक्षेत्रका जायज माग सम्बोधनको आश्वासन दिने, तर पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण निजीक्षेत्र दिनप्रतिदिन समस्याग्रस्त बन्दै गएको निचोड उद्यमीको छ । कोरोना महामारीयता अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको भन्दै यस्तो अवस्थामा लगानीमैत्री नीति लिनुपर्नेमा सरकारका नीति पूर्वाग्रही देखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालको भनाइ छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने नाममा उद्योग व्यापारलाई मात्र कस्ने नीति लिएको र त्यसको परिणाम प्रत्युत्पादक निस्किएको बुझाइ आमव्यापारीको छ । विगतमा सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको उपायले अवैध कारोबार बढाएको र राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव परेपछि सरकार आफै त्यो नीतिबाट पछि हटेको अनुभव छ, महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीको । ‘सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वास नगर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्नु हो । सरकार निजीक्षेत्रप्रति अनुदार भएर हुँदैन,’ टेमानी भन्छन् । निजीक्षेत्रका मागमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुुबोध गुप्ता बताउँछन् । ‘माग सुन्नेमात्र, तर पूरा नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । उद्योग व्यापारलाई समस्यामा पारेर अर्थतन्त्रको अग्रगति कसरी सम्भव हुन्छ ?’ गुप्ताको प्रश्न छ । उद्यमी व्यापारी र तिनका संस्थाका अगुवाले निहित हितका कुरामात्र गर्दै आएको बुझाइ सरकारी पक्षको छ । स्वयम् व्यापारीहरू पनि यो कुरा स्वीकार गर्छन् । तर, सीमित व्यक्तिको गलत प्रवृत्तिका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई शंका गर्नु उचित नहुने तर्क महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ । व्यापारीका सबै नेता इमानदार नभएको पनि उनी स्वीकार गर्छन् । लाठ भन्छन्, ‘केहीले पद र पहुँचको दुरुपयोग गरेका पनि होलान् । तर, सबैलाई अविश्वास गरेर हुँदैन । सरकारलाई व्यापारीले आफ्नो स्वार्थको कुरामात्र गर्छन् भन्ने लाग्छ भने निजीक्षेत्रका विश्वासयोग्य विज्ञलाई राखेर सल्लाहकार समिति बनाओस् । त्यसको परामर्शमा नीति बन्यो भने समाधान निस्किन सक्छ ।’ अहिले सरकारले ल्याएका विज्ञहरूले अर्थतन्त्रको समस्या र सरोकारबारे ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ नै नबुझेको दाबी उनको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

उद्योगमन्त्रीलाई व्यापारीको ३५ बुँदे सुझाव: आयातित वस्तुमा लेबल स्थगनदेखि ट्रेड मार्कको अनुमतिसम्म

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

नियन्त्रणमुखी नीतिले उद्योग व्यापार सकसमा : निजीक्षेत्र

वीरगञ्ज। सरकारले ल्याएको नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण उद्यम व्यापार सकसपूर्ण बन्दै गएको निजीक्षेत्रले गुनासो गरेको छ । वैदेशिक व्यापार सहजीकरणदेखि अनुसन्धानका निकायले उद्योगी व्यापारीलाई अनावश्यक हैरानी दिने काम गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । सरकारले नीतिगत रूपमा व्यापारमा अवरोध सृजना गर्ने र कार्यान्वयन तहका अधिकारीहरूले बदनियत राखेर उद्यमलाई समस्याग्रस्त बनाएको दाबी उद्यमीहरूको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले आइतवार साँझ वीरगञ्जका भन्सार अधिकारीहरूसँग गरेको अन्तरक्रियामा उद्योगपति व्यापारीले अहिले उद्यम गर्नै नसक्ने स्थिति देखिएको बताए । सहभागी वीरगञ्जका भन्सार अधिकारीले व्यापार सहजीकरण नै आफूहरूको मुख्य उद्देश्य भएको स्पष्ट पारे । आयातनिर्यातसँग सरोकार राख्ने नीतिनियमको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको उनीहरूले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोकुमार टेमानीले वैदेशिक व्यापारका प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अनलाइन र स्वचालित प्रणालीलाई बढावा दिने हो पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुन्छ । नेपाल र भारतको एकीकृत जाँच चौकीको सफ्टवेयरलाई आबद्ध गर्दा पनि यसमा सघाउ पुग्न सक्छ,’ अध्यक्ष टेमानीले भने । भन्सारमा मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्यका कारण आयातकर्ताले हैरानी भोग्नुपरेको टेमानीले बताए । ‘भन्सार ऐनले एलसीमा आएको सामानको बिल मूल्यलाई मान्यता दिइने व्यवस्था गरेको छ । तर, भन्सारले सन्दर्भ मूल्य लागू गरेको छ । यो किन भइरहेको छ, बुझ्न सकिएन,’ उनको भनाइ छ । वैदेशिक व्यापारलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाएर राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले भीसीटीएस लागू गरे पनि अनुसन्धानको नाममा गाडी रोकेर दु:ख दिने काम नरोकिएको उनले गुनासो गरे । महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले सरकारले ल्याएका एकपछि अर्को नीतिनियमका कारण उद्योग व्यापार शिथिल बनेको बताए । सरकारले नीति र त्यसको नियमनको नाममा गरेको कडाइले अनधिकृत व्यापारलाई बढावा दिएको दाबी उनको छ । सहभागी उद्यमी व्यापारीले सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लागू गरेको लेबलको व्यवस्था, भन्सार मूल्यांकन र राजस्व अनुसन्धानको छापामारीले निजीक्षेत्र आहत बनेको गुनासो गरे । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले अनधिकृत आयात नियन्त्रणको उद्देश्यले आयातित वस्तुमा उत्पादक र वितरकको स्पष्ट विवरणसहितको लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सरकारले ल्याउने कुनै पनि नीति र नियमको उद्देश्य व्यापार सहजीकरण नै हो । यसको कार्यान्वयनमा समस्या भएमा निकास खोजिनुपर्छ,’ उनले भने । प्रक्रियागत सुधार र सहजीकरणका लागि निजीक्षेत्र र भन्सारबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो पर्ने पनि उनको भनाइ थियो । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार प्रमुख राम मैनालीले भन्सार मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाइनुपर्ने बताए । आयातित वस्तुमा लेबल कार्यान्वयन गर्दा देखिएको समस्या कार्यविधि आएपछि सम्बोधन हुने पनि उनले बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले कार्यविधि नआउँदासम्म लेबलको व्यवस्था स्थगन गर्न माग गरे । अहिले भन्सारको मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्य, प्रहरी र राजस्व अनुसन्धानको ‘ज्यादती’का कारण उद्योगी व्यापारी पलायन हुने अवस्था आएको दाबी उनको थियो । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र ढुंगानाले भन्सारले उद्योगलाई सहजीकरण हुने गरी मूल्यांकन गर्ने गरेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

आयातित वस्तुमा लेबलको व्यवस्था स्थगन गर्न निजीक्षेत्रको माग

काठमाडौं । आयातित वस्तुमा उत्पादक र वितरकको स्पष्ट लेबल राखेर मात्र विक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थगन गर्न निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समितिले बुधवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर यस्तो माग गरेको हो । सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लेबल अनिवार्य गरेपछि आयात नै समस्याग्रस्त भएको व्यवसायीले बताए । यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले समग्र आयात तथा निर्यात कारोबारमा अनावश्यक अवरोध सृजना भएकोबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको व्यापार समितिका अध्यक्ष डा. सुवोधकुमार गुप्ताले बताए । यो नियम गृहकार्य र पूर्वाधारबिनै लगाइए र यसबाट भन्सार विभागसमेत अन्योलमा परेको दाबी आयातकर्ताको छ । व्यवस्था कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे सरकारले अनुगमनको व्यवस्था मिलाएको छ । ‘अनुगमनमा खटिने कर्मचारी अनुगमनको प्रक्रिया बुझेको र अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवाबारे जानकारी भएको हुनुपर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अनुगमनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन अनुगमन समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।’ अनुगमनको मूल उद्देश्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । व्यापारीलाई अमर्यादित तरिकाले कारवाही गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्ने गुप्ताले बताए । उद्यमीहरूको आग्रह सुनेपछि अर्थमन्त्री महतले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै जाने आश्वासन दिएको गुप्ताले जानकारी दिए । ‘सरकार निजीक्षेत्रमा मागप्रति सकारात्मक छ । हामी व्यापार सहजीकरणको पक्षमा छौं । उपभोक्ता हित र अवैध व्यापार नियन्त्रणलाई पनि उद्देश्यमा राख्नै पर्दछ । समस्याहरूको निकासमा हामी सहकार्य गर्न सक्छौं,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उध्दृत गर्दै भेटमा सहभागी व्यापार समितिका सदस्य माधव राजपालले भने । तहगत सरकारले नियमन र करका नाममा व्यापारलाई समस्याग्रस्त बनाउने काम गरेको भन्दै उद्यमीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले यस्ता अवरोध हटाउन माग गरे । बैंकको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा हुनुपर्ने, साना उद्यमीको हकमा कर सहज बनाउनुपर्ने, नेपाल–भारत सिमानामा हुने चोरी पैठारी र निकासी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्नेजस्ता विषयमा पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका राजपालले बताए । भन्सारमा आयातकर्ताले पेस गरेको बिलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए । व्यापारलाई उद्योगको तुलनामा बढी कर लिइएको भन्दै न्यायोचित कर निर्धारण गर्न व्यापारीको माग थियो । व्यापारीलाई पनि ट्रेडमार्क राख्न राख्न अनुमति दिइनुपर्ने उनीहरूले बताए । निजीक्षेत्रको आवश्यकताको आधारमा सीप विकास र जनशक्ति तयारीको नीति लिनुपर्ने, व्यापारमा एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र भीसीटीएसलाई जरीवानामुक्त बनाउन पनि निजीक्षेत्रले आग्रह गरेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

आयातित वस्तुमा आयातकर्ताको विवरण अनिवार्य

वीरगञ्ज । साउन १ देखि आयातित वस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको स्पष्ट विवरणसहितको लेबल अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो विवरण नभएको वस्तु बेचबिखन गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । साउन १ गतेदेखि आयातकर्ता र वितरको विवरण उल्लेख नभएको मालसामान विक्रीवितरण भएको पाइएमा त्यस्तो मालसामान जफत हुने भन्सार विभागले बताएको छ । भन्सार विभाग र कार्यालयहरूले उद्योगी व्यापारीका संघ/संस्थालाई यसको जानकारी पठाएका छन् । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई लेखेको पत्रमा व्यापारीलाई यो विषय सूचित गर्न आग्रह गरिएको छ । न्यून गुणस्तरका मालसामानको पैठारी नियन्त्रणका लागि सरकारले यस्तो नीति लिएको भन्सार अधिकारीले बताएका छन् । उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि पनि आयातित मालसामानमा आयातकर्ता र वितरकको स्पष्ट विवरण अनिवार्य गरिएको वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालले बताए । पैठारीकर्ता र वितरकको विवरण भए/नभएको अनुगमन गरिने पनि विभागले बताएको छ । तर, आयातकर्ताले विवरण भए/नभएको भन्सार वा बजार कहाँ यकीन गर्ने स्पष्ट नभएको बताएका छन् । ‘उत्पादकले नेपालका लागि पठाउने सामानमा यस्तो विवरण टाँस्ने झन्झट गर्दैनन् । त्यसैले आयाकर्ताले मालसामान भित्त्याइसकेपछि लेबल लगाउने व्यवस्था नभए यो समस्याको अर्को कारण बन्न सक्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठले भने । कतिपय वस्तुमा लेबल लगाउन नसकिने पनि व्यापारीले बताएका छन् । प्याकेटमा विक्री हुने मालसामानमा आयातकर्ता र वितरकको विवरण उल्लेख गर्न सकिए पनि एकाध परिमाणमा छुट्ट्याएर बेच्नुपर्ने सामानमा समस्या हुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् । औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याइने कतिपय वस्तु र पार्टपुर्जामा यस्तो विवरण राख्न समस्या हुने आयातकर्ताको दाबी छ । खुद्रामा विक्री हुने आलु, प्याजलगायत तरकारी, फलफूल र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । यस्ता वस्तुमा अनुगमनका नाममा भ्रष्टाचारको अर्को उपक्रम हुनसक्नेतर्फ सतर्कता अपनाउन पनि व्यापारीले चेतावनी दिएका छन् । व्यापार ब्रान्डमा सरकार उदासीन केही आयातकर्ताले आफ्नै ब्रान्डमा मालसामान आयात गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । आयातकर्तालाई दिइने यस्तो व्यापार ब्रान्डमार्फत व्यापारी र उपभोक्ता दुवैको हित सुरक्षित हुने उनीहरूको तर्क छ । तर, सरकार यो मागमा हुनुपर्ने जति गम्भीर नदेखिएको आयातकर्तासमेत रहेका लाठको बुझाइ छ । ‘व्यापार ब्रान्डको व्यवस्थाले आयातकर्तादेखि सरकार र उपभोक्ता सबैलाई फाइदा हुने थियो । भन्सारमा हुने न्यून बीजकीकरण र राजस्व चुहावटको समस्याले पनि निकास पाउन सक्छ । सरकार यो विषयमा गम्भीर देखिएन,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

‘बजेटमार्फत नै स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघले सरकारले कृषिवस्तुमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने माग गरेको छ । आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संघले आउँदो बजेटमार्फत नै सरकारले स्वदेशी खाद्य उद्योगलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगले गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उत्पादन गर्दा पनि यस्ता वस्तुको आयात बढ्दा आफूहरू मारमा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । अर्बौंको लगानीमा स्थापित उद्योगबाट निर्वाहमुखी उत्पादन मात्र नभई विगतमा तेस्रो मुलुकमा निर्यात समेत हुने गरेकाले राष्ट्रिय उत्पादनमा ठूलो टेवा पुगेको उनीहरूले स्मरण गरे । सरकारले कृषि अनुदान र कृषि संरक्षण नीति निर्माण गरी स्वदेशी कृषि उद्योग संरक्षण गर्नुपर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत नै यसका लागि व्यवस्था गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले नेपालमा आयातित तयारी दाल र कच्चापदार्थको भन्सार दर एउटै भएकाले आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिक्न कठिन भइरहेको बताएका छन् । ‘भारतबाट आयातित तयारी वस्तुले स्वदेशी उद्योग धराशयी भएका छन्,’ नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भने, ‘अहिले तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क एउटै छ । कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क कम हुनुपर्‍यो ।’ उद्योगीहरूले कच्चा दालको भन्सार शुल्क तयारी वस्तुको तुलनामा १० प्रतिशतले कम हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । साथै नेपालमा उत्पादित मसुरोलगायतका दालमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । कार्यक्रममा संघका पूर्वअध्यक्ष कुमुद दुगडले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर देशमा हरित क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने । उद्योगी व्यवसायीले राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेमा निर्यात उल्लेख्य बढाउन सकिने बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले रातो बासमती चालमको निर्यात खुला गर्नुपर्ने, तेलमा लगाइएको भ्याट हटाइनुपर्ने, सीमाक्षेत्रमा चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

स्यानिटरी प्याडमा पनि देउवा सरकारको बेइमानी, तालाचाबी बुझाउने उद्योगीको चेतावनी

नेपालका उद्योग तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरि बजेट ल्याउने दाबी गरेको देउवा नेतृत्त्वको सरकारले स्यानिटरी प्याडमा पनि 'बेइमानी' गरेको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै विदेशका स्यानिटरीलाई भन्सार छुट दिएर नेपाली उद्योगमाथि बेइमानी गरेको हो। सरकारको स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने नीतिलाई बिश्वास गर्दा देउवा नेतृत्त्वको सरकारले आफुहरुमाथि बेइमानी गरेको नेपालमै स्यानिटरी प्याड उद्योग स्थापना गरेका एक उद्योगीले बिजपाटीलाई बताए। तत्कालिन ओली नेतृत्त्वको सरकारले बजेट मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको स्यानिटरी प्याड उद्योगलाई आयकरमा छुटको व्यवस्था गरेसँगै नेपालका उद्योगीहरु उत्साहित भएर उद्योग स्थापनामा लागेका थिए। अहिले नेपालमा रहेका स्यानिटरी उद्योगबाट कुल मागको २५-३० प्रतिशत स्यानिटरी प्याड उत्पादन भईरहेको र यसलाई थप विस्तार गर्नेगरि नीति ल्याउनुपर्नेमा उल्टै नेपालका उद्योग मर्नेगरि बजेटमा आयातित स्यानिटरी प्याडलाई भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिईएको ति उद्योगीको भनाई छ।सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले अब नेपालमा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गरेर यहाँ बिक्रि गर्न नसकिने उनको भनाई छ।स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिँदा आफुहरुले भारत लगायतका अन्तराष्ट्रिय बजारका स्यानिटरी प्याडसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउने भएकाले आफुहरुले सरकारलाई उद्योगको साँचो सुम्पिने उनले बताए। 'मल्टीनेशनल कम्पनीका बिदेशी स्यानिटरी प्याडलाई छुट दिएपछि हामीले मुल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौ, त्यहि भएर एक दुई दिनमा माइतीघरमा आन्दोलन गरेर साँचो चाबी सरकारलाई बुझाउन्छौं' उनले भने। सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९-८० को लागि ल्याएको बजेटमा स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा उल्लेख छ। तत्कालिन ओली नेतृत्त्वको सरकारले नेपालका स्यानिटरी प्याड उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयकरमा छुटको व्यवस्था गरेसँगै विराटनगरमा रहेको विशाल ग्रुपका तुलसीराम अग्रवाल र सारडा समूहका पुनित सारडाले आयातित स्यानिटरीलाई पनि पोत्साहन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। सरकारले आयातित स्यानिटरीको भन्सारमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थापनि यिनै व्यवसायीबाट प्रभावित भएर भन्सारमा छुट दिने व्यवस्था गरेको नेपालका स्यानिटरी उद्योगहरुको आरोप् छ। चालू आर्थिक बर्षको बैशाख मसान्तसम्म बिभिन्न देशहरुबाट ९९ करोड १४ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको स्यानिटरी प्याड आयात भएको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

विद्युत् संकटको संकेत

कोइलाको मूल्य बढेपछि यसमा निर्भर भारतीय विद्युत् महँगो हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यतिखेर विद्युत् खरीदमा समस्या परेको छ, जसले गर्दा फेरि लोडशेडिङ हुने त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । भारतबाट हुने विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएपछि अकस्मात् बिजुली जाने क्रम बढेको छ । अघिल्लो महीनासम्म विद्युत् खेर गएको भन्दै कोकोहोलो मच्चाइरहेको प्राधिकरण अहिले आपूर्ति नियमित गर्न समस्या हुने बताउन थालेको छ । यसले नेपालको विद्युत् उत्पादन र वितरण प्रणाली व्यवस्थित र योजनाबद्ध नभएको तथ्यलाई उजागर गर्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देखिरहेको नेपालका लागि अहिलेको संकट ठूलो झट्का हो । त्यसैले आयातित विद्युत्ले होइन, आफ्नै उत्पादनले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । विगतमा दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढी समय लोडशेडिङ हुने गरेको थियो । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा बिजुली संकट यति भयावह थियो कि संकटकाल लगाएर भए पनि बिजुली उत्पादन बढाउन माग हुन थालेको थियो । तर, प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि लोडशेडिङको युग अन्त्य गरेको भन्दै उनको निकै प्रशंसा पनि भएको थियो । तर, भारतबाट किनेर ल्याएको बिजुलीका कारण अन्त्य भएको लोडशेडिङ अहिले फेरि समस्यामा पर्ने देखिएको छ । नेपालले यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने अडकल काटेर नै ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिएको देखिन्छ । नदीप्रवाही, जलाशय, अर्धजलाशय, सौर्य आदिबाट उत्पादित बिजुलीको सन्तुलन मिलाउने भनिए पनि जलाशययुक्त आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । चिनी कारखानाबाट उत्पादित बिजुली लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन । एकातिर बर्खा याममा बिजुली खेर जाने गरेको छ भने अर्कातिर सुक्खा याममा भारतबाट किनेको बिजुलीबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विकसित घटनाक्रमले कोइला र डिजेलको भाउमा उच्च वृद्धि भएपछि जलविद्युत्को महत्त्व बढेको छ । तर, आगो लागेपछि कुवा खन्ने प्रवृत्ति नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेकाले भारतले बिजुली आपूर्ति रोकेपछि विकल्प खोज्ने कुरा उठ्न थालेको छ । विद्युत्को माग कति हुन्छ, त्यसको आपूर्तिका लागि कति उत्पादन बढाउने जस्ता योजना बनाउन प्राधिकरण चुकेको देखिन्छ । प्रसारणलाइन नभएकाले विद्युत् उत्पादनसमेत प्रभावित बनेको छ । यही कारण प्राधिकरणले पीपीए प्रक्रियासमेत स्थगित गरेको देखिन्छ । विद्युत् उत्पादनमा प्राधिकरणमात्रै होइन सरकारको पनि दूरदृष्टि रहेको देखिँदैन । जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ भनेर तयारी थालेपछि बूढीगण्डकी शुरू गर्न हतार गर्नुपर्ने थियो । तर, अझै यो आयोजना कहिले शुरू हुन्छ र कसले बनाउँछ भन्ने ठोस निर्णय भएको पाइँदैन । आयोजना निर्माण शुरू गर्न ढिलाइ गर्दा यसको लागत निकै बढी सकेको छ । अन्य जलाशययुक्त आयोजनाको हालत पनि यस्तै छ । माग र आपूर्तिमा आउने ठूलो उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले त्यसैअनुसार आयोजनाहरू बनाउन दिनुपर्ने हो । निजीक्षेत्रलाई पनि जलाशययुक्त आयोजना बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन नसक्दा अहिलेको संकट आएको हो । यो संकटले उद्योग क्षेत्र मर्कामा परेको छ । नेपालमा बिजुली पर्याप्त उपलब्ध हुन थालेको छ भन्ने सकारात्मक सन्देशले उद्योगहरूमा लगानी बढ्न थालेको छ तर यही बेला विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदा लगानी नआउने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यसैले प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुधार आवश्यक छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली बलियो नबनाएसम्म नेपालमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आइरहने छ । नेपालले आपूर्ति गरिरहेको विद्युत्मा आयातित बिजुलीको अंश झन्डै ४५ प्रतिशत रहेको छ भनिन्छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो सबै सामथ्र्य विद्युत् उत्पादन र वितरणमा लगाउनु जरुरी छ । यसो भएमा औद्योगिक वातावरण बन्ने मात्र होइन, व्यापारघाटा कम गर्न समेत मद्दत मिल्ने देखिन्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देखिरहेको नेपालका लागि अहिलेको संकट ठूलो झट्का हो । त्यसैले आयातित विद्युत्ले होइन आफ्नै उत्पादनले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । ऊर्जा सम्मिश्रण नीतिअनुसार विद्युत् उत्पादन बढाउने नीतितर्फ लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन । जतिसक्दो छिटो विद्युत् उत्पादनलाई जोड दियो उति नै अवस्था सहज बन्दै जाने हो । भारतमा कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् उपभोग गर्दा नेपालमा मात्र नभई त्यहाँका उपभोक्ताले पनि महँगोमा खरीद गर्न बाध्य छन् । यदि नेपालमा यतिखेर विद्युत् उत्पादन भएको भए नेपालीले मात्र नभई भारतमा समेत सस्तो विद्युत् उपयोग हुन सक्थ्यो । बरु अहिलेको संकटले सीमापार विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

चितवनमा उत्पादित माछा दानाले बजार पाएन

पुस ५, चितवन । चितवनमा उत्पादित माछाको तयारी दानाले बजार नपाउँदा समस्या भएको छ । मत्स्यपालक किसानको लगानीमा स्थापना गरिएको चितवन सामुदायिक माछा दाना उद्योगमा उत्पादित दानाले बजार पाउन कठिन भएको लगानीकर्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१६ पिठुवामा सञ्चालनमा रहेको उद्योगमा डुव्ने दाना (सिंकिङ) दाना प्रतिघण्टा ३ टन र तैरने (फल्टिङ) दाना प्रतिघण्टा २ टन उत्पादन गर्ने क्षमता छ । उद्योगका अध्यक्ष वुद्धिराज चौधरीले आयातित माछा दानासँग यहाँ उत्पादित दानाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा समस्या भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘लागत मूल्य बढी पर्दा बजार पाउन सकेन ।’ नेपालमा उत्पादित दानाको मूल्य र आयातित दानाको मूल्यमा नेपालको दानाको मूल्य केही बढी पर्ने भएकाले महँगो पर्ने भन्दै माछा पालक कृषकले स्वदेशीभन्दा विदेशी दानाको प्रयोग बढी गरेको उनको भनाइ छ । माछालाई आवश्यक पर्ने तत्व रहेको नेपाली दानाभन्दा कमशल दानाको प्रयोग बढी हुने गरेको उनले दुखेसो गरे । उनले भने, ‘बजारमा माग हुन नसक्दा उत्पादन बढाउन सकिएन ।’ गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको यस उद्योगले हालसम्म करीब ४०० टन दाना विक्री गरेको उनले बताए । बजारमा स्वदेशी दानाको माग कमी हुँदा अहिले आंशिक रुपमा उद्योग सञ्चालनमा रहेको उद्योगका व्यवस्थापक रमेश पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार दानामा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ भन्दा भारतबाट आयातित कम गुणस्तरको तयारी दानाको मूल्य कम पर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको हो । नेपाल सरकारले एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत रू. एक करोड ९० लाख २५ हजार अनुदान र मत्स्य व्यवसायीको गरी रू. १८ करोडको लगानीमा निर्माण गरिएको हो । रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा निर्माण गरिएको यस उद्योगबाट उत्पादित दाना चितवनसहित बर्दिया, कैलालीलगायत जिल्लामा खपत भए पनि अपेक्षाकृत रुपमा बजार पाउन नसकेको पाण्डेले बताए । चितवनलाई माछामा आत्मनिर्भर घोषणा गरिए पनि यहाँ उत्पादित दानाले बजार नपाउँदा व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन । पाण्डेले भने, ‘परम्परागत दानाको भरमा व्यवसाय चलाउने गर्दा आधुनिक तयारी दानाले बजार पाउन नसकेको हो ।’ नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीले स्वदेशमा उत्पादित दानालाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘लागत मूल्य घटाउन कच्चा पदार्थको भन्सार छूटको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ ।’ जिल्लामा मात्र एक हजार ३०७ जना माछापालक किसान रहेका छन् । यहाँ गत वर्ष चार हजार ३८ मेट्रिकटन माछा उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष ६ हजार ६५३ मेट्रिकटन माछा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले जानकारी दिए । नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बिका अधिकारीले जाडो मौसम शुरु भएसँगै माछाले दाना कम खाने भएकाले बजारमा दाना विक्री नभएको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा पालिने माछा न्यानो पानीमा हुने भएकाले जाडो मौसममा दाना कम प्रयोग हुने गर्दछ ।’ नेपालमा उत्पादित दानाको मूल्य केही महँगो भएका कारण पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ । भन्सारमा कच्चा पदार्थको मूल्य भन्दा आयातित दानाको मूल्य कम रहेका कारण पनि नेपालमा उत्पादित दाना विक्री वितरणमा समस्या आएको उनले बताए । नेपालमा हाल १२ हजारभन्दा बढी व्यावसायिक रुपमा माछापालन गर्ने कृषक छन् । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सेनिटाइजरको गुणस्तरमा समस्या

कोरोना नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुझाएका दुई उपायमा साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने प्रभावकारी मानिएको छ । त्यसैअनुसार साबुन र सेनिटाइजरको माग विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो छ । नेपालमा पनि कोरोनाको प्रभाव बढेसँगै यी दुईको माग बढेको छ । मागसँगै गलत कार्यले पनि प्रोत्साहन पाएको छ । साबुनको माग बढ्दा साबुन उत्पादक साबुन उत्पादन गर्न छाडेर सेनिटाइजरतिर लागे । अहिले त्यसले अर्को समस्या उत्पन्न भएको छ । तत्काल कमाउने प्रवृत्तिले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसैले औषधि व्यवस्था विभाग दैनिकजसो आयातित वा स्वदेशमा नै उत्पादन भएका पनि सेनिटाइजर प्रतिबन्ध लगाउन व्यस्त छ । बुधबार मात्र विभागले नेपालमा प्रयोगमा आइरहेका चार कम्पनीका सेनिटाइजरलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । विभागले ती सेनिटाइजरको नमुना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मिथानोल नामक रसायन मिश्रण गरेको पाइएको जनाएको छ । विषाक्त सेनिटाइजरमध्ये चीनमा बनेको ओपकल नन वासिङ इन्टिब्याक्टेरियाल सोलुसन १२० एमएल र भारतमा बनेको पामाकेयर स्ट्यान्ड ह्यान्ड सेनिटाइजर ६० एमएलमा ती रसायन मिसावट गरिएको पाइएको हो ।

गोरखापत्र भाद्र २०७७

आयातित बस्तुमा लेवल लगाउनुपर्ने व्यवस्था सच्याउन माग

सम्बन्धित सामग्री