वीरगञ्ज। व्यवसायीहरूले आयातमा लेबलको बाध्यकारी नियम तत्कालका लागि स्थगन गर्न माग गरेका छन् । सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा आयातकर्ता र विरतकको लेबल अनिवार्य गरेपछि व्यापारीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
मंगलवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, व्यापार समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूले उक्त आग्रह गरेका हुन् । समितिका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले अहिले चौतर्फी समस्याग्रस्त रहेको व्यापार सहजीकरणका लागि ३५ बुँदे सुझाव बुझाइएको जानकारी दिए ।
लेबलको व्यवस्थाले व्यवसायीमा अन्योल र असहजताको वातावरण सृजना भएको र यसबाट समग्र व्यापार प्रभावित भएको दाबी आयातकर्ताको छ । सरकारले कार्यविधि बनाइरहेको बताएकाले यो व्यवस्था नहुँदासम्म स्थगनको माग उनीहरूको छ । स्थानीय अनुगमन समितिबाट गरिने अनुगमन पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन यस्तो टोलीमा निजीक्षेत्रको समेत सहभागिता हुनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । अनुगमनमा खटिने कर्मचारीहरू अनुगमन गरिने वस्तुको प्रकृति र प्रक्रियाबारे जानकार हुनुपर्ने पनि गुप्ताले बताए ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले लागू गरेको भीसीटीएस जरीवानारहित हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । तहगत सरकारले ढुवानीमा लगाएका सबै खालका कर हटाउनुपर्ने, बैंक ब्याजदर स्थायित्वका लागि उपलब्ध उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने, निर्यात अनुदान छरितो बनाउनुपर्ने लगायत माग उद्यमीहरूले गरेका छन् ।
उद्योगी व्यापारीहरूले मन्त्रीसमक्ष नापतौललाई स्थानीय स्तरबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, नापयन्त्र खरीद गरेको ३० दिनभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएर कारोबारअघि प्रमाणीकरण गर्ने, उद्योगका लागि एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा, चोरी पैठारी/निकासी नियन्त्रणका लागि बोर्डर सेक्युरिटीलाई डिजिटल सेक्युरिटीमा लैजानुपर्ने, उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
कच्चापदार्थको आयातमा कम भन्सार शुल्क लिइनुपर्ने माग व्यापारीहरूले गरेका छन् । आयातकर्तालाई आयातित मालसामानमा आफ्नो ट्रेडमार्क राख्न अनुमति दिन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
भन्सारबाट चेकजाँच गरी पठाइएका ट्रकलाई राजस्व अनुसन्धान र प्रहरीले बाटोमा रोकेर चेकजाँचको नाममा सृजना गरिने समस्याप्रति उद्यमी व्यापारीहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । एलपी ग्यासको विक्रेता राख्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र अनुमति दिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।
चामलको सहज आपूर्तिका लागि भारतले प्रदान गरेको ६ लाख मेट्रिकटन धानको कोटा बढाउने पहलका लागि पनि आग्रह गरिएको छ । अहिले भारतले दिएको कोटाको धानले ३ महीना पनि नधान्ने चामल उत्पादक समेत रहेका गुप्ताले दाबी गरे । भन्सारमा मूल्यांकनको समस्या समाधान गर्न बीलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने माग व्यापारीहरूको छ ।
