काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघले सरकारले कृषिवस्तुमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने माग गरेको छ । आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संघले आउँदो बजेटमार्फत नै सरकारले स्वदेशी खाद्य उद्योगलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगले गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उत्पादन गर्दा पनि यस्ता वस्तुको आयात बढ्दा आफूहरू मारमा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । अर्बौंको लगानीमा स्थापित उद्योगबाट निर्वाहमुखी उत्पादन मात्र नभई विगतमा तेस्रो मुलुकमा निर्यात समेत हुने गरेकाले राष्ट्रिय उत्पादनमा ठूलो टेवा पुगेको उनीहरूले स्मरण गरे ।
सरकारले कृषि अनुदान र कृषि संरक्षण नीति निर्माण गरी स्वदेशी कृषि उद्योग संरक्षण गर्नुपर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत नै यसका लागि व्यवस्था गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीले नेपालमा आयातित तयारी दाल र कच्चापदार्थको भन्सार दर एउटै भएकाले आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिक्न कठिन भइरहेको बताएका छन् । ‘भारतबाट आयातित तयारी वस्तुले स्वदेशी उद्योग धराशयी भएका छन्,’ नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भने, ‘अहिले तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क एउटै छ । कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क कम हुनुपर्यो ।’
उद्योगीहरूले कच्चा दालको भन्सार शुल्क तयारी वस्तुको तुलनामा १० प्रतिशतले कम हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । साथै नेपालमा उत्पादित मसुरोलगायतका दालमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । कार्यक्रममा संघका पूर्वअध्यक्ष कुमुद दुगडले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर देशमा हरित क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने ।
उद्योगी व्यवसायीले राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेमा निर्यात उल्लेख्य बढाउन सकिने बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले रातो बासमती चालमको निर्यात खुला गर्नुपर्ने, तेलमा लगाइएको भ्याट हटाइनुपर्ने, सीमाक्षेत्रमा चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
