नियन्त्रणमुखी नीतिले उद्योग व्यापार सकसमा : निजीक्षेत्र

वीरगञ्ज। सरकारले ल्याएको नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण उद्यम व्यापार सकसपूर्ण बन्दै गएको निजीक्षेत्रले गुनासो गरेको छ । वैदेशिक व्यापार सहजीकरणदेखि अनुसन्धानका निकायले उद्योगी व्यापारीलाई अनावश्यक हैरानी दिने काम गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । सरकारले नीतिगत रूपमा व्यापारमा अवरोध सृजना गर्ने र कार्यान्वयन तहका अधिकारीहरूले बदनियत राखेर उद्यमलाई समस्याग्रस्त बनाएको दाबी उद्यमीहरूको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले आइतवार साँझ वीरगञ्जका भन्सार अधिकारीहरूसँग गरेको अन्तरक्रियामा उद्योगपति व्यापारीले अहिले उद्यम गर्नै नसक्ने स्थिति देखिएको बताए । सहभागी वीरगञ्जका भन्सार अधिकारीले व्यापार सहजीकरण नै आफूहरूको मुख्य उद्देश्य भएको स्पष्ट पारे । आयातनिर्यातसँग सरोकार राख्ने नीतिनियमको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको उनीहरूले बताए ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोकुमार टेमानीले वैदेशिक व्यापारका प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अनलाइन र स्वचालित प्रणालीलाई बढावा दिने हो पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुन्छ । नेपाल र भारतको एकीकृत जाँच चौकीको सफ्टवेयरलाई आबद्ध गर्दा पनि यसमा सघाउ पुग्न सक्छ,’ अध्यक्ष टेमानीले भने ।  भन्सारमा मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्यका कारण आयातकर्ताले हैरानी भोग्नुपरेको टेमानीले बताए । ‘भन्सार ऐनले एलसीमा आएको सामानको बिल मूल्यलाई मान्यता दिइने व्यवस्था गरेको छ । तर, भन्सारले सन्दर्भ मूल्य लागू गरेको छ । यो किन भइरहेको छ, बुझ्न सकिएन,’ उनको भनाइ छ ।  वैदेशिक व्यापारलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाएर राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले भीसीटीएस लागू गरे पनि अनुसन्धानको नाममा गाडी रोकेर दु:ख दिने काम नरोकिएको उनले गुनासो गरे । महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले सरकारले ल्याएका एकपछि अर्को नीतिनियमका कारण उद्योग व्यापार शिथिल बनेको बताए ।  सरकारले नीति र त्यसको नियमनको नाममा गरेको कडाइले अनधिकृत व्यापारलाई बढावा दिएको दाबी उनको छ । सहभागी उद्यमी व्यापारीले सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लागू गरेको लेबलको व्यवस्था, भन्सार मूल्यांकन र राजस्व अनुसन्धानको छापामारीले निजीक्षेत्र आहत बनेको गुनासो गरे ।  वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले अनधिकृत आयात नियन्त्रणको उद्देश्यले आयातित वस्तुमा उत्पादक र वितरकको स्पष्ट विवरणसहितको लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सरकारले ल्याउने कुनै पनि नीति र नियमको उद्देश्य व्यापार सहजीकरण नै हो । यसको कार्यान्वयनमा समस्या भएमा निकास खोजिनुपर्छ,’ उनले भने । प्रक्रियागत सुधार र सहजीकरणका लागि निजीक्षेत्र र भन्सारबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो पर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।  वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार प्रमुख राम मैनालीले भन्सार मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाइनुपर्ने बताए । आयातित वस्तुमा लेबल कार्यान्वयन गर्दा देखिएको समस्या कार्यविधि आएपछि सम्बोधन हुने पनि उनले बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले कार्यविधि नआउँदासम्म लेबलको व्यवस्था स्थगन गर्न माग गरे । अहिले भन्सारको मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्य, प्रहरी र राजस्व अनुसन्धानको ‘ज्यादती’का कारण उद्योगी व्यापारी पलायन हुने अवस्था आएको दाबी उनको थियो ।  वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र ढुंगानाले भन्सारले उद्योगलाई सहजीकरण हुने गरी मूल्यांकन गर्ने गरेको बताए । 

सम्बन्धित सामग्री

नाफा कमाउन होइन, घाटा कम गर्न उद्योग चलाउँछन् उद्यमी

वीरगञ्ज ।चाडपर्व नजिकिइसक्यो, बजारमा कुनै रौनक छैन । कोरोना महामारीले सुस्ताएको बजारले त्यसयता लय समात्न सकेन । त्यसमाथि सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको नीति र त्यसैबीच लागू गरिएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले बजारलाई अझ खुम्च्याउने काम गर्‍यो ।  विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि अत्तालिएको सरकारले आयात कस्ने नीति लियो । तर, यो नीतिले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । आयातमा कडाइ गरिएका एकाध वस्तुबाहेक सबै बजारमा सजिलै उपलब्ध थिए, मूल्यमात्र आकाशिएको थियो । अनधिकृत आयातबाट राजस्व गुम्ने क्रम बढेपछि सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटायो ।  यो कदमले पनि बजारलाई लयमा फर्काउन सकेन । अहिले उद्योग व्यापार क्षमताको एक चौथाइभन्दा पनि तल झरिसकेको उद्यमी बताउँछन् । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको दाबी गरिरहँदा निजीक्षेत्र यो मान्न तयार छैन ।  बजार मन्दीमा गइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । ‘बजारमा सुधारको संकेत देखिएको छैन । तथ्यांकमात्रै सकारात्मक भएर हुँदैन । बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम भन्छन् ।  अहिले निर्माण सामग्री, लत्ताकपडादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपतसमेत खस्किएको छ । विकास निर्माणका काम करीबकरीब ठप्प हुँदा यसको चक्रीय प्रभाव माग र उत्पादनमा परेको उद्यमीको बुझाइ छ । सिमेन्ट, फलामजस्ता ठूलो लगानीका उद्योगका उत्पादनको माग स्वाट्टै घटेको उद्योगी बताउँछन् ।  उद्योगीले अहिले नाफा कमाउन नभएर घाटा कम गर्न काम गरिरहेको सिमेन्ट र डन्डीलगायत निर्माण सामग्री उत्पादनमा सक्रिय उद्योगी राजेश अग्रवाल बताउँछन् । ‘बजारमा माग नभए पनि मजदूर, कर्मचारी, विद्युत्, बैंकको ब्याजजस्ता खर्च लागिरहेको हुन्छ । यस्ता खर्चको चक्र चलाउन पनि उद्योग चलाउनैपर्ने बाध्यता छ,’ उद्यमी अग्रवालले भने ।  सिमेन्ट, डन्डी, खानेतेल, पशुपन्छी आहार, पोल्ट्रीलगायत आत्मनिर्भर भनिएका उद्यममा प्रतिस्पर्धा पनि उस्तै चर्को छ । मागको दुई/तीन गुणा उत्पादन क्षमता पुगिसकेको छ । त्यसमाथि बजार शिथिल भएपछि यस्ता उद्योग थप सकसमा परेका छन् । खुम्चिएको बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएपछि खर्च चलाउनकै लागि लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्नुपरेको उद्योगी बताउँछन् । औषधिको पनि खपत घट्यो अत्यावश्यकीय मानिने औषधिको समेत खपत घटेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका कोषाध्यक्ष प्रभात रुंगटा बताउँछन् । कोरोना महामारीयता स्वास्थ्यचेतना र सतर्कता बढ्नु, स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध सस्तो औषधिलगायत कारण माग घटेको उद्यमी बताउँछन् ।  सरकारले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत उपलब्ध गराउने औषधि ग्लोबल टेन्डरमार्फत आपूर्ति गर्दै आएकाले स्वदेशी उत्पादकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कोषाध्यक्ष रुंगटाले बताए । अहिले स्वदेशी औषधिको खपत २५/३० प्रतिशतले घटेको उत्पादकको अनुमान छ ।  समाधान कसरी ?  वित्तीय प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव पनि बजार संकुचनको प्रमुख कारण भएको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । चर्को ब्याजदरका कारण नयाँ लगानी नहुँदा निर्माणका काम रोकिएका छन् । त्यसको चक्रीय प्रभावले समग्र माग घटेको उनीहरू बताउँछन् ।  सरकारले सार्वजनिक खर्चको क्षमता बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको व्यापार समितिका सभापति सुबोधकुमार गुप्ता सुझाउँछन् । ‘फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्च नबढाउने हो भने अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउन सक्छ । सरकार अहिलेसम्म पनि यसमा आवश्यक गम्भीर देखिएको छैन,’ गुप्ताले भने ।  लगानी बढाएर बजारमा माग सृजना भए अर्थतन्त्र लयमा आउने दाबी गरिएको छ । चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान अहिलेका लागि स्थगन गरेर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् ।  तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उद्यमी बताउँछन् । ‘तरलता अभावको टालटुले समाधान खोजेर हुँदैन । ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ,’ बैंकहरूले आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमको सुझाव छ ।