वीरगञ्ज। सरकारले ल्याएको नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण उद्यम व्यापार सकसपूर्ण बन्दै गएको निजीक्षेत्रले गुनासो गरेको छ । वैदेशिक व्यापार सहजीकरणदेखि अनुसन्धानका निकायले उद्योगी व्यापारीलाई अनावश्यक हैरानी दिने काम गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । सरकारले नीतिगत रूपमा व्यापारमा अवरोध सृजना गर्ने र कार्यान्वयन तहका अधिकारीहरूले बदनियत राखेर उद्यमलाई समस्याग्रस्त बनाएको दाबी उद्यमीहरूको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले आइतवार साँझ वीरगञ्जका भन्सार अधिकारीहरूसँग गरेको अन्तरक्रियामा उद्योगपति व्यापारीले अहिले उद्यम गर्नै नसक्ने स्थिति देखिएको बताए । सहभागी वीरगञ्जका भन्सार अधिकारीले व्यापार सहजीकरण नै आफूहरूको मुख्य उद्देश्य भएको स्पष्ट पारे । आयातनिर्यातसँग सरोकार राख्ने नीतिनियमको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको उनीहरूले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोकुमार टेमानीले वैदेशिक व्यापारका प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अनलाइन र स्वचालित प्रणालीलाई बढावा दिने हो पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुन्छ । नेपाल र भारतको एकीकृत जाँच चौकीको सफ्टवेयरलाई आबद्ध गर्दा पनि यसमा सघाउ पुग्न सक्छ,’ अध्यक्ष टेमानीले भने ।
भन्सारमा मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्यका कारण आयातकर्ताले हैरानी भोग्नुपरेको टेमानीले बताए । ‘भन्सार ऐनले एलसीमा आएको सामानको बिल मूल्यलाई मान्यता दिइने व्यवस्था गरेको छ । तर, भन्सारले सन्दर्भ मूल्य लागू गरेको छ । यो किन भइरहेको छ, बुझ्न सकिएन,’ उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक व्यापारलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाएर राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले भीसीटीएस लागू गरे पनि अनुसन्धानको नाममा गाडी रोकेर दु:ख दिने काम नरोकिएको उनले गुनासो गरे । महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले सरकारले ल्याएका एकपछि अर्को नीतिनियमका कारण उद्योग व्यापार शिथिल बनेको बताए ।
सरकारले नीति र त्यसको नियमनको नाममा गरेको कडाइले अनधिकृत व्यापारलाई बढावा दिएको दाबी उनको छ । सहभागी उद्यमी व्यापारीले सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लागू गरेको लेबलको व्यवस्था, भन्सार मूल्यांकन र राजस्व अनुसन्धानको छापामारीले निजीक्षेत्र आहत बनेको गुनासो गरे ।
वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले अनधिकृत आयात नियन्त्रणको उद्देश्यले आयातित वस्तुमा उत्पादक र वितरकको स्पष्ट विवरणसहितको लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सरकारले ल्याउने कुनै पनि नीति र नियमको उद्देश्य व्यापार सहजीकरण नै हो । यसको कार्यान्वयनमा समस्या भएमा निकास खोजिनुपर्छ,’ उनले भने । प्रक्रियागत सुधार र सहजीकरणका लागि निजीक्षेत्र र भन्सारबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो पर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार प्रमुख राम मैनालीले भन्सार मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाइनुपर्ने बताए । आयातित वस्तुमा लेबल कार्यान्वयन गर्दा देखिएको समस्या कार्यविधि आएपछि सम्बोधन हुने पनि उनले बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले कार्यविधि नआउँदासम्म लेबलको व्यवस्था स्थगन गर्न माग गरे । अहिले भन्सारको मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्य, प्रहरी र राजस्व अनुसन्धानको ‘ज्यादती’का कारण उद्योगी व्यापारी पलायन हुने अवस्था आएको दाबी उनको थियो ।
वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र ढुंगानाले भन्सारले उद्योगलाई सहजीकरण हुने गरी मूल्यांकन गर्ने गरेको बताए ।