कोइलाको मूल्य बढेपछि यसमा निर्भर भारतीय विद्युत् महँगो हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यतिखेर विद्युत् खरीदमा समस्या परेको छ, जसले गर्दा फेरि लोडशेडिङ हुने त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । भारतबाट हुने विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएपछि अकस्मात् बिजुली जाने क्रम बढेको छ । अघिल्लो महीनासम्म विद्युत् खेर गएको भन्दै कोकोहोलो मच्चाइरहेको प्राधिकरण अहिले आपूर्ति नियमित गर्न समस्या हुने बताउन थालेको छ । यसले नेपालको विद्युत् उत्पादन र वितरण प्रणाली व्यवस्थित र योजनाबद्ध नभएको तथ्यलाई उजागर गर्छ ।
विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देखिरहेको नेपालका लागि अहिलेको संकट ठूलो झट्का हो । त्यसैले आयातित विद्युत्ले होइन, आफ्नै उत्पादनले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ ।
विगतमा दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढी समय लोडशेडिङ हुने गरेको थियो । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा बिजुली संकट यति भयावह थियो कि संकटकाल लगाएर भए पनि बिजुली उत्पादन बढाउन माग हुन थालेको थियो । तर, प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि लोडशेडिङको युग अन्त्य गरेको भन्दै उनको निकै प्रशंसा पनि भएको थियो । तर, भारतबाट किनेर ल्याएको बिजुलीका कारण अन्त्य भएको लोडशेडिङ अहिले फेरि समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।
नेपालले यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने अडकल काटेर नै ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिएको देखिन्छ । नदीप्रवाही, जलाशय, अर्धजलाशय, सौर्य आदिबाट उत्पादित बिजुलीको सन्तुलन मिलाउने भनिए पनि जलाशययुक्त आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । चिनी कारखानाबाट उत्पादित बिजुली लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन ।
एकातिर बर्खा याममा बिजुली खेर जाने गरेको छ भने अर्कातिर सुक्खा याममा भारतबाट किनेको बिजुलीबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विकसित घटनाक्रमले कोइला र डिजेलको भाउमा उच्च वृद्धि भएपछि जलविद्युत्को महत्त्व बढेको छ । तर, आगो लागेपछि कुवा खन्ने प्रवृत्ति नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेकाले भारतले बिजुली आपूर्ति रोकेपछि विकल्प खोज्ने कुरा उठ्न थालेको छ । विद्युत्को माग कति हुन्छ, त्यसको आपूर्तिका लागि कति उत्पादन बढाउने जस्ता योजना बनाउन प्राधिकरण चुकेको देखिन्छ । प्रसारणलाइन नभएकाले विद्युत् उत्पादनसमेत प्रभावित बनेको छ । यही कारण प्राधिकरणले पीपीए प्रक्रियासमेत स्थगित गरेको देखिन्छ ।
विद्युत् उत्पादनमा प्राधिकरणमात्रै होइन सरकारको पनि दूरदृष्टि रहेको देखिँदैन । जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ भनेर तयारी थालेपछि बूढीगण्डकी शुरू गर्न हतार गर्नुपर्ने थियो । तर, अझै यो आयोजना कहिले शुरू हुन्छ र कसले बनाउँछ भन्ने ठोस निर्णय भएको पाइँदैन । आयोजना निर्माण शुरू गर्न ढिलाइ गर्दा यसको लागत निकै बढी सकेको छ ।
अन्य जलाशययुक्त आयोजनाको हालत पनि यस्तै छ । माग र आपूर्तिमा आउने ठूलो उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले त्यसैअनुसार आयोजनाहरू बनाउन दिनुपर्ने हो । निजीक्षेत्रलाई पनि जलाशययुक्त आयोजना बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन नसक्दा अहिलेको संकट आएको हो ।
यो संकटले उद्योग क्षेत्र मर्कामा परेको छ । नेपालमा बिजुली पर्याप्त उपलब्ध हुन थालेको छ भन्ने सकारात्मक सन्देशले उद्योगहरूमा लगानी बढ्न थालेको छ तर यही बेला विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदा लगानी नआउने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
त्यसैले प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुधार आवश्यक छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली बलियो नबनाएसम्म नेपालमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आइरहने छ । नेपालले आपूर्ति गरिरहेको विद्युत्मा आयातित बिजुलीको अंश झन्डै ४५ प्रतिशत रहेको छ भनिन्छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो सबै सामथ्र्य विद्युत् उत्पादन र वितरणमा लगाउनु जरुरी छ । यसो भएमा औद्योगिक वातावरण बन्ने मात्र होइन, व्यापारघाटा कम गर्न समेत मद्दत मिल्ने देखिन्छ ।
विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देखिरहेको नेपालका लागि अहिलेको संकट ठूलो झट्का हो । त्यसैले आयातित विद्युत्ले होइन आफ्नै उत्पादनले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । ऊर्जा सम्मिश्रण नीतिअनुसार विद्युत् उत्पादन बढाउने नीतितर्फ लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन । जतिसक्दो छिटो विद्युत् उत्पादनलाई जोड दियो उति नै अवस्था सहज बन्दै जाने हो । भारतमा कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् उपभोग गर्दा नेपालमा मात्र नभई त्यहाँका उपभोक्ताले पनि महँगोमा खरीद गर्न बाध्य छन् । यदि नेपालमा यतिखेर विद्युत् उत्पादन भएको भए नेपालीले मात्र नभई भारतमा समेत सस्तो विद्युत् उपयोग हुन सक्थ्यो । बरु अहिलेको संकटले सीमापार विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
