कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति बनाइन लागिएको छ । जसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १० वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कृषि, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्रका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेको छ ।
