आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रमा जाने सबैखाले अनुदानमा एक रूपमा दिने र थप कसिलो बनाइने भएको छ । कृषि अनुदानको दुरूपयोगको गुनासो बढ्दै जाँदा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले मातहतका सबैखाले अनुदानको अनुपात ५० प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।
