अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा व्यापार नीतिसम्बन्धी प्रशिक्षण शुरू

काठमाडौं । युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगअन्तर्गतको ईयू–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमले नेपाल सरकारका वाणिज्य क्षेत्र सम्बद्ध अधिकारीहरूका लागि ‘अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा व्यापार नीति’सम्बन्धी पाँचदिने प्रशिक्षण शुरू गरेको छ ।  उसले सेन्टर फर डब्लूटीओ स्टडिज, द सेन्टर फर रिसर्च इन इन्टरनेशनल ट्रेड–सीआरआईटी र इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ फरेन ट्रेडको सहयोगमा सोमवारदेखि प्रशिक्षण शुरू गरेको हो ।  व्यापार नीति निर्माण, कार्यान्वयन र व्यापार वार्ताका लागि नेपालको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कार्याशाला आयोजना गरिएको ईयू–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको भनाइ छ ।  नेपाली वाणिज्य अधिकारी लक्षित यस किसिमको प्रशिक्षणको शृंखलामा यो पहिलो भएको बताइएको छ । पाँचदिने कार्यशालामा सात महिला अधिकृतसहित २६ सरकारी अधिकारी सहभागी छन् । कार्यशालामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्रलगायत सरकारी निकायका अधिकारीहरू सहभागी छन् । कार्यशालाका मुख्य उद्देश्यमा नेपाली व्यापार वार्ताकार र नीति निर्मातालाई विश्व व्यापार संगठनभित्रका विविध पक्षबारे जानकारी गराई  बहुपक्षीय/द्विपक्षीय व्यापार वार्ताहरूमा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्षम बनाउनु रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी कार्यशालाले जल्दाबल्दा प्रमुख व्यापारिक मुद्दाहरूबारे सम्बन्धित अधिकारीको बुझाइको स्तर अभिवृद्धि गरी नेपालको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उनीहरूको दक्षता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यशालामा नेपाली अधिकारीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र विश्व व्यापार संगठनबारे नेपालको दृष्टिकोण, कृषिसम्बन्धी विश्व व्यापार सम्झौता, विश्व व्यापार संगठन र खाद्य सुरक्षा, कृषि बजार पहुँच र निर्यात प्रतिस्पर्धासम्बन्धी विश्व व्यापार तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय वाणिज्यका विषयमा परिचय गराइनेछ । त्यसैगरी, विश्व एकीकृत व्यापार समाधान र नेपालको व्यापार तथ्यांक, व्यापार प्रवृत्तिको विश्लेषण, नेपालको विश्व व्यापार संगठनका प्रतिबद्धताहरू, विश्व व्यापार संगठन विवाद समाधान संयन्त्र, अतिकम विकसित देश (एलडीसी) स्तरोन्नतिसम्बन्धी मुद्दाहरू, सेवाहरूमा व्यापार सहजीकरण र विश्वव्यापी मूल्य शृंखला, सरोकारवालासँगको परामर्श र व्यापारसम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलगायत विषय पनि कार्यशालामा समावेश रहेको बताइएको छ ।   प्रयोगात्मक विधिमा जोड दिई सञ्चालन गरिने कार्यशालाले विश्व व्यापार संगठनसँग सम्बन्धित विषय र नेपाललाई पार्ने असरका विषयमा नेपाली अधिकारीहरू बुझाइको स्तरमा अभिवृद्धि गरी नेपालको व्यापार हित सुरक्षित गर्न र अतिकम विकसित देशको स्तरबाट अपरिहार्य रूपमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न आफूलाई तयार पार्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त अवसरमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले विश्व व्यापारमा धेरै नयाँ नयाँ परिवर्तन भइराखेको बेला नेपालले भोग्ने चुनौती र अवसरबारे अध्यावधिक जानकारी दिई त्यसलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कसरी उपयोग गर्ने विषयमा जानकारी दिन यस्ता अन्तरराष्टिय स्तरको कार्यशाला सहयोगी हुने बताए । 

सम्बन्धित सामग्री

व्यवसायीले मागे अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेलाका लागि स्तरीय प्रदर्शनीस्थल

काठमाडौँ : व्यवसायीहरूले अन्तरराष्ट्रियस्तरका व्यापार मेला आयोजना गर्ने स्तरीय प्रदर्शनीस्थल तत्काल बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहीवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ९औँ अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेलामा बोल्दै व्यवसायीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। उनीहरूले नेपालमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय व्यापार मेला आयोजना गर्ने स्तरीय प्रदर्शनीस्थल नभएकाले समस्या भोग्नु परेको बताए। व्यवसायीहरूले सरकारसँग विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आए पनि प्रतिबद्धताअनुसार अहिलेसम्म काम गर्न नसक

‘नेपाल अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेला’को तयारी पूरा

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘नेपाल अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेला’को तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ । मङ्सिर १४ मा शुरू हुने मेला १८ गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ । आयोजकका अनुसार उक्त मेलाका लागि अधिकांश स्टल बुकिङ भइसकेका छन् । मेलामा चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायतका देशको सहभागिता रहनेछ । मेलामा नेपाली युवा उद्यमी मञ्चद्वारा ‘मेड इन नेपाल’ पेभेलियन र जुत्ता उत्पादक संघको तर्फबाट ४० ओटा स्टलसहितको पेभेलियन रहने बताइएको छ । मेलामा चीनका ५५, भारतका ३०, बंगलादेश र पाकिस्तानका ८/८ स्टल रहनेछन् । २१० स्टलमार्फत मेलामा स्वदेशी एवं विदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रर्दशनी गरिने आयोजकको भनाइ छ । नेपाल अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेला नेपाली उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न एक सशक्त माध्यम बन्दै आएको आयोजकको भनाइ छ । मेलामा नेपालको औद्योगिक व्यावसायिक सम्भाव्यताका विषयमा जानकारी गराउन थप सहयोग पुग्ने विश्वास आयोजकको छ । सो अवसरमा चीनको गान्छु प्रदेशका १२ जना व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल र नेपाली व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलबीच छलफल एवं बिजनेश म्याचमेकिङ कार्यक्रम समेत राखिने बताइएको छ । उक्त छलफल कार्यक्रममा कृषि, जडीबुटी, औषधि, हस्तकला एवं दैनिक उपभोग्य वस्तुका विषयमा छलफल हुनेछ ।

नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीतिमा के छ ?

आधार वर्ष आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा रहेको व्यापार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ४८ दशमलव १ प्रतिशतबाट आव २०८४/८५ मा ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा आधार वर्ष आव २०७८/७९ मा रहेको वस्तु तथा सेवाको निर्यात र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ६ दशमलव ३ प्रतिशतबाट आव २०८४/८५ मा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ प्रकाशित भएको छ ।  वाणिज्य नीतिको साथै विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्ने तयारीसँगै नेपालले सन् २००३ मा नेपाल व्यापार तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अध्ययनको पछिल्लो प्रयास नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणका रूपमा नेपाल व्यापार रणनीति २०२३ सावर्जनिक भएको छ । विगतका दुई रणनीतिहरूले अपेक्षित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रभावकारी नभएको विगतको अनुभव एवम् विगतका व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धिदर कमजोर रहेको, नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने निर्णयसँगै सन् २०२६ पछि नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पाइरहेको सुविधा कटौतीको अवस्था, मुलुक संघीय शासन पद्धतिमा गएपछि उपलब्ध आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला निर्माणमा नयाँ अवसर सृजना, गरीबी निवारण, समावेशी विकास एवम् लैंगिक सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा अनुरूप व्यापार रणनीतिको परिमार्जन गर्नुपर्ने परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० को तर्जुमा गरिएको छ ।  यस रणनीतिमा समेटिएका ११ ओटा विषयको मिहीन विश्लेषण गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विस्तार र विश्व बजारसँग व्यापार एकीकरणको लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीतिको दृष्टिकोण र सुधारको समीक्षा, संघीयता, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति र आर्थिक कूटनीतिका विषयलाई व्यापारिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको खोजी, व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण र व्यापारबाट हुने लाभको समन्यायिक वितरणका लागि श्रम, सामाजिक समावेशिता र विपन्नको लागि बजारसँग सम्बद्ध विषय र गर्नुपर्ने सुधार, व्यापारिक पूर्वाधार विकास र व्यापार सहजीकरणको विद्यमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधार, नेपालका व्यापार साझेदार मुलुकका खाद्य तथा बाली गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादनलाई ती बजारमा प्रवेश गर्न र प्रतिस्पर्धी हुन सहज बनाउन गर्नुपर्ने सुधार, औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर मापन गर्ने पूर्वाधारमा सुधार र गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड परिपालना सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा संस्थागत सुधारका विषय, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनको लागि असल नियामकीय वातावरण, लगानी सहजीकरण, सुशासन र बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षासम्बन्धी सुधारका विषय, उत्पादन तथा व्यापारको लागत न्यूनीकरण गर्न र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर तथा आपूर्तिमा नियमितताका लागि चौथो र पाँचौं पुस्ताका औद्योगिक प्रविधि–उद्योग ४ दशमलव ० र उद्योग ५ दशमलव ० को उपयोगको सम्भावना, गर्नुपर्ने तयारी र सुझावजस्ता विषयमाथि यस रणनीतिमा व्यापक अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ ।  यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वस्तुको पहिचान तथा उदीयमान वस्तुको विकासका उपाय, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सेवाको पहिचान तथा सेवाक्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्य, रणनीति कार्यान्वयनको संयन्त्र तथा विधिका क्षेत्रमा समेत अध्ययन केन्द्रित गरिएको छ ।  यस रणनीति कार्यान्वयन गर्न रू. ४ खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड ७ लाख २० हजारको लागत लाग्ने अनुमान यो रणनीतिको विशेष आकर्षक पक्ष रहेको छ । विश्व माग सूचकलाई शून्य दशमलव ३५ अंक भार र निर्यात सम्पादन सूचकलाई शून्य दशमलव ६५ अंक भार दिई त्यसका आधारमा वस्तु र सेवाको चयन गरिएको छ । यसरी ५० ओटा उच्च अंक प्राप्त गर्ने वस्तुको पहिचान गरी सूचीमा पर्न गएका धातुको स्क्य्राप, पिना र खाद्य उद्योगको खेर गएका सामग्रीलाई हटाएर सम्भावना भएका विद्यमान वस्तु, उदीयमान वस्तु र पछि निर्यात बढ्न सक्ने वस्तुको अनुसार ६ अंकको एचएस कोडका आधारमा वस्तुहरू चयन गरिएका छन् । विद्यमान वस्तुहरूलाई समेत कृषिजन्य, वनजन्य, ठूला उद्योगजन्य, साना उद्योगजन्य गरी चार वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ ।  कृषिजन्य वस्तुहरूमा अलैंची, अदुवा, दलहन, जुट र चियालाई सूचीकृत गरिएको छ । यसैगरी वन्यजन्य क्षेत्रमा जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, रोजिन र टर्पेन्टाइन, लोक्ताबाट बनेका हाते कागज रहेका छन् । यसैगरी ठूला उद्योगका निर्यातजन्य वस्तुहरूमा फलाम तथा स्टिल, धागो तथा कपडा र तयारी पोशाकलाई समेटिएको छ । साना तथा घरेलु उद्योगका उत्पादनहरूमा गलैंचा, गहना, पश्मिना, पास्ता, ऊनबाट बनेका फेल्टलगायत सामानहरूलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा समावेश गरिएको छ ।  उदीयमान क्षेत्रमा सुगन्धित तेल, हिमालयन स्प्रिङ वाटर, तरकारी, फलफूल र तिनका प्रशोधित सामग्री, मसलाहरू, (दालचिनी, बेसार, लसुन, केसर, जीरा, मरिच र तेजपात), हस्तकला, लामा रेशाका कपडाहरू (अल्लो र हेम्पका रेशाहरू), कफी, पिपिसी सिमेन्ट, छुर्पी तथा महलाई समेटिएको छ ।  नयाँ तथा भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने वस्तुहरूमा हाइड्रोजन ऊर्जा, बहुमूल्य पत्थर, ढुंगा तथा ढुंगानिर्मित उत्पादनहरू, सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी परिमार्जन गरी हेम्प वा हेम्पजस्तै वनस्पति एवम् त्यसबाट बनेका औषधीय गुण भएका वा सुगन्धित वस्तुहरूलाई समावेश गरिएको छ ।  सेवा व्यापार निर्याततर्फ पर्यटन, सूचनाप्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत्, निर्माण सेवा तथा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवा (विप्रेषण आउने सेवा) पाँचओटा क्षेत्रहरूको पहिचान यस नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ उल्लेख गरिएका छन् । सेवा निर्यातको प्रवर्द्धनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कुनै प्रबन्ध नभएको पृष्ठभूमिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मौजुदा दरबन्दीभित्रै रही विद्यमान संगठन संरचनामा सामान्य फेरबदल गरी बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखाअन्तर्गत नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वस्तु तथा सेवा निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरणका लागि प्रशासन समूहको एकजना उपसचिव, दुई जना शाखा अधिकृत र एकजना तथ्यांक अधिकृतको दरबन्दी हुने बजार विद्वत्ता तथा निर्यात प्रवर्द्धन शाखा राख्न यस रणनीतिमा सिफारिश गरिएको छ ।  नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, समन्वय तथा मार्गदर्शन गर्न नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन गर्ने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र मार्गदर्शन दिने तथा नेपाल सरकारले समयसमयमा तोकेका अन्य कार्य गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय राष्ट्रिय निर्देशक समितिको पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसैगरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयन र समन्वय गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखाका सहसचिव संयोजक रहने गरी प्राप्त बजेट सीमाको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने, वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने र प्रत्येक कार्यान्वयन निकायलाई अख्तियारी दिनुपर्ने रकमको निर्णय गर्ने, रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्ने र त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण तयार गर्ने, कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याको बारेमा छलफल गर्ने, समाधान खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहयोग गर्ने, साझेदार निकायसँग समन्वय गर्ने तथा राष्ट्रिय निर्देशक समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ लाई क्षेत्रगत अवधारणा अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा अपनाउन सिफारिश गरिएको छ भने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै बजेट उपशीर्षकको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । रणनीतिको आधारमा तयार गरिएको वार्षिक कार्यक्रमको लागि यसै उपशीर्षकमा बजेट प्रबन्ध गर्ने र बजेटको अख्तियारी राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । एकाइले सम्बद्ध कार्य कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकायलाई स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार बजेटको अख्तियारी विधिलाई पनि रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसै गरी बजेट तर्जुमा गर्दा रणनीति कार्यान्वयन बजेट सीमाको आधारमा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले सम्बद्ध निकायलाई बजेट सीमासहित कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न अनुरोध गर्ने, सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त प्रस्तावको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी राष्ट्रिय निर्देशक समितिबाट स्वीकृत गराई अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिने विधिलाई यस रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  यो रणनीति कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका स्वायत्त संस्था, निजीक्षेत्रका छाता संस्था तथा मातहतका निकायहरू, विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरू, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू, अवैतनिक वाणिज्यदूत र नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग र मुलुकका अवैतनिक वाणिज्यदूत, विकास साझेदारबीचको सहकार्य, सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको पक्षलाई आत्मसात् गर्दै यसका लागि पनि रणनीतिमा कार्यान्वयन विधिको प्रस्ताव गरिएको छ ।  सारमा भन्नुपर्दा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिको पछिल्लो संस्करण यसअघिका दुईओटा संस्करणभन्दा बढी व्यावहारिक र कार्यान्वयनमैत्री देखिएको छ ।  लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

‘व्यापार घाटा कम गर्न प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग बढाउन आवश्यक’

काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । चेम्बरले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार पहुँच एवं भन्सार प्रक्रियाबारे युवा उद्यमीलाई दिएको प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आयात र निर्यातबीचको असन्तुलनका कारण व्यापार घाटा ९ गुणासम्मले वृद्धि भएको बताए । ‘आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात प्रर्वद्धनका लागि युवा उद्यमीलाई आकर्षित गराउन आवश्यक छ,’ उनले भने । निर्यात अभिवृद्धिका लागि भन्सार सहजीकरण एवं मुख्य नाकामा अन्तरराष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याब स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उत्पादित वस्तुको प्याकेजिङ र ब्राण्डिङमा समेत चेम्बरले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार पछिल्लो समय डिजिटलयुक्त बन्दै गएकाले अनलाइन डेलिभरीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनले बताए । भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । चेम्बरले व्यापार सहजीकरणका लागि प्रत्येक वर्ष युवा उद्यमी लक्षित विभिन्न कार्यक्रम गर्ने उनले स्पष्ट पारे । बजारमा भन्सारको प्रक्रिया, निर्यातमूलक वस्तुको हार्मोनिक कोड लगायतका प्राविधिक विषयमा चेम्बरले करीब ५० युवा उद्यमीलाई प्रशिक्षण दिएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा चेम्बरले चारदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

विश्व व्यापार संगठनबाट सुविधा पाउन नेपालले पहल गर्ने

काठमाडौं । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेको नेपालले त्यसपछि पनि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)मार्फत पाइरहेका सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गर्ने भएको छ । अतिकम विकसित मुलुकको रूपमा हाल पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि हट्ने भए पनि ती सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गर्ने भएको हो । स्तरोन्नतिपछि गुमाउने व्यापारलगायत क्षेत्रका सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गरिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । कतारको दोहामा यही मार्च ४ देखि ९ सम्म चलेको ‘अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको पाँचौं शिखर सम्मेलन’मा पनि नेपालले उक्त विषय उठाएको उनको भनाइ छ । सम्मेलनमा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको मरासिनीले बताए ।  विश्व व्यापार संगठनले प्रदान गरेका अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिलगायत क्षेत्रमा दिइँदै आएको सहुलियत स्तरोन्नतिको संक्रमणकालीन अवधिपछि बन्द हुनेछन्, जसकारण नेपालको निर्यात घट्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले पाइरहेका सुविधाको निरन्तरतासँगै आफ्नो व्यापार नीति पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने सचिव मरासिनीको भनाइ छ । ‘स्तरोन्नति भएपछि हामीले व्यापारमा पाइरहेका विशेष सुविधा गुम्छन् । पाइरहेका सुविधा एकैचोटि हटाउनुभन्दा विस्तारै हटाउँदै जाने र सँगसँगै क्षमता वृद्धिका काम पनि गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छौं,’ सचिव मरासिनीले भने । यस्ता सुविधा जोगाइराख्न नेपालले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ क्षेत्र तथा बजार पहिचान गरी व्यापारको विविधीकरण गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।  रासस

व्यापार मेलामा ४ करोडको कारोबार

जनकपुरधाम । स्वदेशी उत्पादनलाई स्थानीय स्तरमा पुर्‍याउन जनकपुर वाणिज्य संघले आयोजना गरेको जनकपुरधाम अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेला सम्पन्न भएको छ । मेला फागुन ५ देखि १४ गतेसम्म जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीमा सञ्चालन भएको थियो । मेलामा स्वदेशी र विदेशी उत्पादनका १४० स्टल थिए । मेलामा विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था तथा व्यापारीका गरी १०० ओटा स्टल मात्र भाडामा दिइएको थियो । मेलामा चारपांग्रे सवारीसाधन, इ–रिक्सा, ट्याक्टर, आँटा, बेसन, कपडा, मिथिला आर्टलगायत भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा उत्पादित सामानका स्टल रहेको संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले बताए । मेलामा जनकपुरधाम नगरभित्रका १२ उद्योगबाट उत्पादित सामान स्टलमार्फत विक्री वितरण भएको पनि उनले जानकारी दिए । मेलामा करीब ४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको महासेठले जानकारी गराए । उनका अनुसार मेला सञ्चालन गर्दा ४५ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । मेला आयोजनाका लागि मधेश प्रदेशको उद्योग मन्त्रालय, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जनकपुर बृहत्तर विकास परिषद् र संघले आर्थिक सहयोग गरेको उनले बताए ।

जनकपुरधाममा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेला शुरू

जनकपुरधाम । जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले पहिलोपटक अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेलाको आयोजना गरेको छ । शुक्रवारदेखि शुरू भएको मेला यही फाुगन १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोजकले बताएको छ । मेलामा नेपाल, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशका व्यापारीले आफ्ना उत्पादनलाई स्टलमा राखेका छन् ।  करीब २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने अपेक्षा रहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ । मेलामा मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, कार, ई–रिक्सा, इलेक्ट्रोनिक साइकल, मिथिला पेन्टिङका सामान, कम्प्युटर, कपडा लगायत घरायसी सामग्री स्टलमा राखिएका छन् । मेलाको उद्धाटन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले गरे । उनले यस क्षेत्रको पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, व्यापार प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए ।

अथक प्रयासपछि उम्रियो दुर्लभ भोटेलहराको बिरुवा

हेटौंडा : वनस्पति अनुशन्धान केन्द्र मकवानपुर अथक प्रयासपछि दुर्लभ वनस्पति भोटेलहराको बिरुवा उमार्न सफल भएको छ। ६ महिनादेखि प्रयासरत रहेको अनुसन्धान केन्द्र अहिले आएर सफल भएको हो।सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार महासन्धि साइटिसको अनुसूची–३ मा सूचीकृत दुर्लभ वनस्पति ‘भोटेलहरा’ एक वर्षदेखि खोजी गर्दै आएकोमा हाल बिउ नै उमार्न सफल भएको केन्द्रका प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत रघुराम पराजुलीले जानकारी दिए। यो एन्जिओस्पर्म जस्तै देखिने जिम्न

ब्रेक्जिटपछि बेलायतले गर्‍यो अस्ट्रेलियासँग व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर

पुस २, लन्डन ।  बेलायतले अष्ट्रेलियासँग व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।  सम्झौतापछि लन्डन र क्यानबेरा बीचको ब्रेक्जिट पछिको आर्थिक सम्बन्धलाई आकार दिने बेलायतको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विभागले बताएको छ ।   यूरोपियन यूनियन छाडेपछिको हाम्रो पहिलो, डिजिटल र सेवाहरूमा नयाँ विश्वव्यापी मापदण्डहरू तयार गर्ने र बेलायत र अस्ट्रेलियाका लागि नयाँ काम र यात्रा अवसरहरू सृजना गर्ने यसको उद्देश्य भएको विभागले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ । जुन महीनामा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच सम्झौताका लागि सहमति भएको थियो र दस्तावेजका सबै अध्यायलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ। अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सचिव एनी मारी ट्रेभल्यानले बिहीवार राति भर्चुअल समारोहमा अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर अब संसद्मा प्रस्तुत गरिने उल्लेख गरेका छन् ।      बेलायतले २०२० मा यूरोपेली संघबाट बाहिरिने प्रक्रिया पूरा गरी अब अन्य देशहरूसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ आकार दिइरहेको छ।  नयाँ सम्झौताले बेलायत अष्ट्रेलियाको व्यापारलाई करीब १० दशमलव ४ बिलियन पाउण्डले वृद्धि गर्ने र बेलायतको निर्यातमा लाग्ने शुल्कलाई पूर्ण रूपमा हटाउने अपेक्षा गरिएको छ। रासस/  एएनआई

अमेरिकी व्यापार घाटा सेप्टेम्बरमा बढेर ८०.९ अर्ब डलर

कात्तिक १८, वासिङ्टन । अमेरिकी अग्रिम अन्तरराष्ट्रिय व्यापार घाटा सेप्टेम्बरमा उच्च रेकर्ड भई ८० दशमलव ९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको अमेरिकी वाणिज्य विभागले बताएको छ ।            यो तथ्याङ्कले ढुवानीभन्दा अगाडि गरिएको भुक्तानीलाई जनाउँछ र यो ११ प्रतिशतको वृद्धि हो । अमेरिकी तथ्याङ्क विभाग र अमेरिकी आर्थिक विश्लेषण विभागले सेप्टेम्बर महीनामा समान तथा सेवा घाटा ८० दशमलव ९ अर्ब अमेरिकी डलर भएको घोषणा गरेको छ । अगस्तमा यो घाटामा ८ दशमलव १ अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढेर ७२ दशमलव ८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो ।            विभागको पूर्व प्रक्षेपण अनुसार सेप्टेम्बरमा निर्यात २०७ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो जुन अगस्तमा भन्दा ६ दशमलव ४ अर्ब अमेरिकी डलर कम हो भने सेप्टेम्बर महीनामा आयात २८८ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । अगस्तमा भन्दा १ दशमलव ७ अर्ब अमेरिकी डलर बढी सेवा तथा सामान विदेशबाट आयात गरिएको थियो ।            सामान तथा सेवा घाटामा सेप्टेम्बरको वृद्धिले ८ दशमलव ९ अर्ब अमेरिकी डलर बढेर ९८ दशमलव २ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको तथ्याङ्कमा छ ।            सन् २०२० देखि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार घाटा १५८ दशमलव ७ अर्ब अमेरिकी डलर वा ३३ दशमलव १ प्रतिशत बढेको देखिएको छ । अमेरिकी आयात ४३२ दशमलव ८ अरब अमेरिकी डलर वा २१ दशमलव १ प्रतिशतले बढेपछि निर्यात २७४ दशमलव १ अर्ब अमेरिकी डलर वा १७ दशमलव ४ प्रतिशत कायम भएको हो । रासस / एएनआई