काठमाडौं । युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगअन्तर्गतको ईयू–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमले नेपाल सरकारका वाणिज्य क्षेत्र सम्बद्ध अधिकारीहरूका लागि ‘अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा व्यापार नीति’सम्बन्धी पाँचदिने प्रशिक्षण शुरू गरेको छ ।
उसले सेन्टर फर डब्लूटीओ स्टडिज, द सेन्टर फर रिसर्च इन इन्टरनेशनल ट्रेड–सीआरआईटी र इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ फरेन ट्रेडको सहयोगमा सोमवारदेखि प्रशिक्षण शुरू गरेको हो ।
व्यापार नीति निर्माण, कार्यान्वयन र व्यापार वार्ताका लागि नेपालको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कार्याशाला आयोजना गरिएको ईयू–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको भनाइ छ ।
नेपाली वाणिज्य अधिकारी लक्षित यस किसिमको प्रशिक्षणको शृंखलामा यो पहिलो भएको बताइएको छ । पाँचदिने कार्यशालामा सात महिला अधिकृतसहित २६ सरकारी अधिकारी सहभागी छन् । कार्यशालामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्रलगायत सरकारी निकायका अधिकारीहरू सहभागी छन् । कार्यशालाका मुख्य उद्देश्यमा नेपाली व्यापार वार्ताकार र नीति निर्मातालाई विश्व व्यापार संगठनभित्रका विविध पक्षबारे जानकारी गराई बहुपक्षीय/द्विपक्षीय व्यापार वार्ताहरूमा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्षम बनाउनु रहेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी कार्यशालाले जल्दाबल्दा प्रमुख व्यापारिक मुद्दाहरूबारे सम्बन्धित अधिकारीको बुझाइको स्तर अभिवृद्धि गरी नेपालको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उनीहरूको दक्षता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यशालामा नेपाली अधिकारीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र विश्व व्यापार संगठनबारे नेपालको दृष्टिकोण, कृषिसम्बन्धी विश्व व्यापार सम्झौता, विश्व व्यापार संगठन र खाद्य सुरक्षा, कृषि बजार पहुँच र निर्यात प्रतिस्पर्धासम्बन्धी विश्व व्यापार तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय वाणिज्यका विषयमा परिचय गराइनेछ । त्यसैगरी, विश्व एकीकृत व्यापार समाधान र नेपालको व्यापार तथ्यांक, व्यापार प्रवृत्तिको विश्लेषण, नेपालको विश्व व्यापार संगठनका प्रतिबद्धताहरू, विश्व व्यापार संगठन विवाद समाधान संयन्त्र, अतिकम विकसित देश (एलडीसी) स्तरोन्नतिसम्बन्धी मुद्दाहरू, सेवाहरूमा व्यापार सहजीकरण र विश्वव्यापी मूल्य शृंखला, सरोकारवालासँगको परामर्श र व्यापारसम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलगायत विषय पनि कार्यशालामा समावेश रहेको बताइएको छ ।
प्रयोगात्मक विधिमा जोड दिई सञ्चालन गरिने कार्यशालाले विश्व व्यापार संगठनसँग सम्बन्धित विषय र नेपाललाई पार्ने असरका विषयमा नेपाली अधिकारीहरू बुझाइको स्तरमा अभिवृद्धि गरी नेपालको व्यापार हित सुरक्षित गर्न र अतिकम विकसित देशको स्तरबाट अपरिहार्य रूपमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न आफूलाई तयार पार्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उक्त अवसरमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले विश्व व्यापारमा धेरै नयाँ नयाँ परिवर्तन भइराखेको बेला नेपालले भोग्ने चुनौती र अवसरबारे अध्यावधिक जानकारी दिई त्यसलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कसरी उपयोग गर्ने विषयमा जानकारी दिन यस्ता अन्तरराष्टिय स्तरको कार्यशाला सहयोगी हुने बताए ।