काठमाडौं । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेको नेपालले त्यसपछि पनि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)मार्फत पाइरहेका सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गर्ने भएको छ । अतिकम विकसित मुलुकको रूपमा हाल पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि हट्ने भए पनि ती सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गर्ने भएको हो । स्तरोन्नतिपछि गुमाउने व्यापारलगायत क्षेत्रका सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गरिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । कतारको दोहामा यही मार्च ४ देखि ९ सम्म चलेको ‘अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको पाँचौं शिखर सम्मेलन’मा पनि नेपालले उक्त विषय उठाएको उनको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको मरासिनीले बताए । विश्व व्यापार संगठनले प्रदान गरेका अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिलगायत क्षेत्रमा दिइँदै आएको सहुलियत स्तरोन्नतिको संक्रमणकालीन अवधिपछि बन्द हुनेछन्, जसकारण नेपालको निर्यात घट्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले पाइरहेका सुविधाको निरन्तरतासँगै आफ्नो व्यापार नीति पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने सचिव मरासिनीको भनाइ छ । ‘स्तरोन्नति भएपछि हामीले व्यापारमा पाइरहेका विशेष सुविधा गुम्छन् । पाइरहेका सुविधा एकैचोटि हटाउनुभन्दा विस्तारै हटाउँदै जाने र सँगसँगै क्षमता वृद्धिका काम पनि गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छौं,’ सचिव मरासिनीले भने । यस्ता सुविधा जोगाइराख्न नेपालले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ क्षेत्र तथा बजार पहिचान गरी व्यापारको विविधीकरण गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । रासस
