बौद्धिक सम्पती एवं प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्ने

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको मुद्दालाई नेपालले आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छः स्वर्णिम वाग्ले

Desh Sanchar मंसिर २०७९

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको मुद्दालाई नेपालले आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ : डा. स्वर्णिम वाग्ले

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७९

बौद्धिक सम्पति संरक्षणको मुद्दालाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ : स्वणिम वाग्ले

Image Khabar मंसिर २०७९

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा गम्भीर बनौं

नेपालमा वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धनमा बौद्धिक सम्पत्ति प्रमुख चुनौती बनेको छ । सूर्य नेपाल, कान्साई नेरोल्याक अनि बर्जर पेन्ट्सलगायत नेपालमा हाल कार्यरत वैदेशिक लगानीकर्ताहरू तथा लोकप्रिय नेपाली ब्रान्ड गोल्ड स्टार जुत्ता उत्पादक किरण सुजजस्ता स्वदेशी लगानीकर्ताहरू आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसकेका कारण पीडित छन् । उद्योगीहरू आफ्नो उद्योगको विस्तारमा खर्चनुपर्ने समय तथा पैसा […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

बौद्धिक सम्पत्तिलाई कानूनी संरक्षण

मानवीय दिमागबाट सृजित अमूर्त सम्पत्तिका रूपमा रहेको सम्पत्तिको अधिकारका रूपमा कानूनले मान्यता र संरक्षण दिनुलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा लिन सकिन्छ । यसको आर्थिक तथा नैतिक महत्त्व रहेको हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति सृजनाकर्तालाई कुनै पनि आर्थिक शोषण हुनबाट संरक्षण गरेको हुन्छ । यसभित्र प्रतिलिपि अधिकार, पेटन्ट औद्योगिक नमुना, ट्रेर्डमार्क र ख्याति पर्न आउँछ । कानूनी व्यवस्थाले बौद्धिक सम्पत्ति धनीको हकअधिकारको संरक्षण हुने व्यवस्था छ । बौद्धिक सम्पतिका धनीका अनुमतिविना कसैले प्रयोग गरेमा हुने वा हुन सक्ने दण्ड जरीवाना, क्षति पूर्ति, अनुमति लिई वा नलिई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाबारे कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा २५१ ले उपभोग गर्न, खरीद, विक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण वा कारोबार गर्न वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने कुनै नगद, वस्तु वा कार्यलाई सम्पत्ति मानेको छ । उक्त संहिताको दफा २५२ ले भौतिक वा अभौतिक, मूर्त वा अमूर्त जुनसुकै अवस्थामा रहे भएको भए पनि सम्पत्ति चल वा अचलको सम्पत्तिका रूपमा विभाजन गरेको छ । उक्त संहिताको दफा २५४(ङ) (छ) ले चल सम्पत्तिमा बौद्धिक सम्पत्ति तथा व्यापारिक ख्याति वा फ्रेन्चाइजलाई राखिएको छ । उपभोग गर्न, खरीद, विक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण वा कारोबार गर्न वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने सम्पत्तिका रूपमा बौद्धिक सम्पत्तिलाई लिइन्छ । कानूनले, हक, अधिकार नदिएको अवस्थामा कुनै पनि सम्पत्तिको महŒव हुँदैन । सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नु हकअधिकारको व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २५ (१)ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक दिएको छ । संविधानले सम्पत्तिभित्र बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि समेत समेटेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति विशेष प्रकारका भएकाले यस सम्वन्धमा विशेष कानूनी व्यवस्था छ, जसमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले बौद्धिक सम्पत्ति धनीको हक अधिकारको संरक्षण हुने व्यवस्था छ । बौद्धिक सम्पत्तिका धनीका अनुमतिविना कसैले प्रयोग गरेमा हुने वा हुन सक्ने दण्ड जरीवाना, क्षति पूर्ति, अनुमति लिई वा नलिई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थावारे कानूनी व्यवस्था रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिमध्ये पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले पेटेन्टलाई कुनै पदार्थ वा पदार्थ समूहको बनावट, सञ्चालन वा प्रसारणको नयाँ उपाय वा तरीकासम्बन्धी वा कुनै नयाँ सिद्धान्त वा फार्मुलाद्वारा पत्ता लगाएको कुनै उपयोगी आविष्कारका रूपमा लिएको छ । ऐनले पेटेन्टउपर अधिकार प्राप्त गर्न आफ्नो नाममा पेटेन्ट दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । दर्ता भएका पेटेन्ट अरू कसैले नक्कल गर्न वा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । दर्ता भएको कसैको पेटेन्ट प्रयोग गर्न लिखत अनुमति वा सम्झौता वा नामसारी नगराई प्रयोग गर्न पाउँदैन । कसैको नाममा दर्ता भएको पेटेन्ट निजको अनुमतिविना प्रयोग गरेमा उक्त चिज वस्तु जफत हुने र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था छ । यस्तो प्रयासमा वा दुरुत्साहन गरेकोमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था छ । पेटेन्टको उपभोग कति समयसम्म हुने भन्ने सम्बन्धमा ऐनले ऐनको दफा ८ ले पेटेन्ट नवीकरण गरेको अवस्थामा बाहेक दर्ता भएको ७ वर्षसम्म पेटेन्टवालाले हक कायम गर्न सक्छ भने दफा २३ (ख) (३) ले पेटेन्टको हकमा ७ वर्ष कायम गरी दुईपटकसम्म नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनले डिजाइनका सम्बन्धमा कुनै प्रकारले तयार गरी बनाएको वस्तुको छाँट रूप वा आकारलाई लिएको छ । साथै डिजाइनको अवधि डिजाइन दर्ता भएको मितिले ५ वर्ष तोकी दर्ता नवीकरण भएमा अवधि थप हुन सक्ने व्यवस्था छ । ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरूको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिह्न वा चित्र वा यी तीनै कुराको संयोगका रूपमा लिएको पाइन्छ । ऐनमा ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गरिने सेवालाई अरू मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिह्न चित्र आदिलाई लिएको छ । ट्रेडमार्कलाई पनि दर्ता गरी प्रमाण पत्र लिन पर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा डिजाइनको हकमा ५ वर्षको एकपटक गरी दुईपटक र ट्रेडमार्कको हकमा ७/७ वर्षको एकपटक कायम गरी जतिपटक पनि नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ट्रेडमार्क मार्कसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था उल्लंघन गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरीवाना र कसुरसँग सम्बद्ध चिज वस्तु जफत हुने व्यवस्था छ । साथै, ऐनमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्तावालालाई हानिनोक्सानी पुगेको अवस्थामा हर्जना भराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, २०२२ सालैमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन जारी भई प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणमा अग्रसर भएको पाइन्छ पछि त्यस ऐन खारेज गरी प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र यस सम्बन्धी नियमावली जारी गरी प्रचलनमा ल्याएकोे छ । उक्त ऐनले प्रतिलिपि अधिकारको संक्षणका सम्बन्धमा रचयितालाई प्राप्त आर्थिक तथा नैतिक अधिकार रचयिताको जीवनभर र निज मृत्यु भएमा मृत्यु भएको ५० वर्षसम्म संरक्षित हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनले संरक्षित अधिकार उल्लंघन भएमा त्यस्तो उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई कैद तथा जरीवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रि«य विकास प्राथमिकता तय गर्न, अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताबाट सृजित दायित्व पूरा गर्न र वैदेशिक लगानी भिœयाउन बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र संरचना बलियो बनाउनुपर्छ । ऐनमा समेटिएका विषयहरूमा किताब, पर्चा, लेख, शोधपत्र, नाटक, सांगीतिक रचना, श्रव्यदृश्य, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, उद्धरण, मानचित्र, योजना, भूगोल सम्बद्ध त्रिआयामिक रचना, टोपोग्रापी, वैज्ञानिक लेख रचना, कम्प्युटर प्रोग्राम आदि रहेका छन् । प्रतिलिपि अधिकारमा रचयिताले कानूनी रूपमा प्रतिलिपि अधिकार स्वत: संरक्षण प्राप्त गर्ने हुँदा स्वैच्छिक दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था छ । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानूनी रूपमा दर्ता गर्न पर्ने व्यवस्था छ । दर्ता नगरेकाले कानूनी उपचार पाउन सक्दैन । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अमेरिकी संविधानवाट शुरू भएको पाइन्छ । पछि यसले विश्वव्यापी मान्यता पाएको हो । अहिले प्राय: सम्पूर्ण राष्ट्रले त्यससम्बन्धी कानून बनाई लागू गरेको पाइन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको सन् १९८६ वर्न महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुका साथै विश्व बौद्धिक संगठन एवं विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको छ । यस्तै, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धिहरूमा औद्योगिक नमूनाको संरक्षणको निम्ति पेरिस महासन्धि, व्यापारिक चिह्न कानून सन्धि, औद्योगिक नमूनाको अन्तरराष्ट्रिय डिपोजित (धरौटी) सम्बन्धी हेग सम्झौता आदि सन्धिहरू महŒवपूर्ण रहेका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणले सृजनाकर्ता, उद्योग व्यवसाय, वाणिज्य क्षेत्रमा शाखको संरक्षण गर्दै तिनको चोरी हुनबाट जोगाउँछ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आफ्नो लोगो, ब्रान्ड, ख्याति (गुडविल) ले व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने हुँदा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय रूपमा दबाव सृजना गर्ने गरेका छन् । स्रष्टा, अविष्कारक तथा लेखको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको प्रत्याभूति गर्न, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन, पेटेन्ट अधिकार सुरक्षित गर्न, विदेशी लगानी बढाउन, रोजगारीका अवसर सृजना गर्न, विदेशी प्रविधि आयात गर्न र प्रविधि हस्तान्तरण सघाउन तथा उपभाक्ता हित संरक्षण गर्नसमेत बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । पछिल्लो समयमा विकसित अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार परम्परागत ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, आनुवंशिक सम्पदा र जैविक विविधतालाई समेत विद्यमान बौद्धिक सम्पत्ति प्रणालीसँग सम्बन्ध स्थापित गरिएको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा सरोकारवालाको जोड

नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरिक्रया कार्यक्रमका सहभागि वक्ताहरुले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सरकार गम्भिरतापूर्वक लागेको र नयाँ कानुन बनाएर लागु गर्न लागिएको जानकारी दिए […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न सरकार चुक्यो

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालको नवौं वार्षिक साधरणसभामा तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था र हाम्रो अवस्था विषयक विचार गोष्ठीमा यस्तो धारणा राखेका हुन्।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नयाँ कानून बनाइँदै

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानून बनाइरहेको बताएका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालको ९ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै सचिव पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानून बनाइरहेको बताएका हुन् । उनले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नीतिमा समावेश नभएका कुरा कानूनमा समावेश भएर आउने बताए । सचिव पोखरेलले यो विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागेको भन्दै कानून सम्पादन भएर कानून मन्त्रालयमा पुगेको बता...

Lokaantar मंसिर २०७८

बौद्धिक सम्पति संरक्षणका लागि नयाँ कानुन बन्दै

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन बनाइ रहेको बताएका छन्। बिहीबार बौद्धिक सम्पति संरक्षण समाज नेपालको ९ औं वार्षिक साधरणसभामा बोल्दै...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजको औचित्य

मुलुकमा समान स्वार्थ वा उद्देश्य भएका नागरिकहरू परस्पर आबद्ध भई साझा चौतारीका रूपमा संघसंस्था खोल्न पाउनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको एक सुन्दर पक्ष हो । बौद्धिक सम्पत्ति वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, कलाकारलगायत समस्त सृजनात्मक क्रियाकलापमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने बौद्धिक वर्गहरू मात्र होइन लगानीकर्ता, उत्पादक, तथा वस्तु र सेवाका उपयोगकर्तालगायत नागरिकका लागि पनि विशेष महत्त्वको विषय रहेको छ । विश्वको मुहार परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याउने सृजनशीलता र नवप्रवर्तनका वाहकहरूले साधना गर्ने, विचार सम्प्रेषण गर्ने र आआफ्ना अधिकारको संरक्षण देशको समुन्नतिमा योगदान पुर्‍याउने यस्तै व्यक्तिहरूको साझा चौतारीका रूपमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज रहेको छ । अहिलेसम्म संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूको अर्थिक योगदान तथा कार्यक्रमका सहआयोजक साझेदारहरूको सहयोगबाट मुिश्कलले संस्था सञ्चालन भए तापनि आगामी दिनमा पान, म्यानलगायत संस्था जस्तै यसलाई पनि सरकारी अनुदानभित्र पार्न अपरिहार्य भएको छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको विकास, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने समेतका उद्देश्यले मिति २०६९ साल असार ३ गते बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल (इप्सन) स्थापना भएको हो । जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विगत १० वर्षदेखि यस संस्थाले बौद्धिक सम्पत्तिका विभिन्न पक्षमा समसामयिक चेतनामूलक क्रियाकलापहरू, अन्तरक्रिया, तालीम, सेमिनार आदि सञ्चालन गर्दै आएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी गतिविधिको निगरानीकर्ता र दबाबमूलक संस्थाका रूपमा पनि विभिन्न पहल गर्दै आइरहेको छ । मुलुकमा उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटन, प्रविधिजस्ता आधारभूत अर्थिक क्षेत्र र शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, साहित्य, मनोरञ्जनजस्ता महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको ताŒिवक प्रयोजन रहेको छ भन्ने तथ्य सम्बद्ध समुदाय र निकायलाई बोध गराउन संस्थाले अनवरत रूपमा पहल गरिरहेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकार, विभिन्न प्रकारका चि≈न, आविष्कार, औद्योगिक डिजाइन भौगोलिक संकेत, व्यावसायिक गोपनीयताजस्ता विषय समेटिएका छन् । प्रतिलिपि अधिकारभित्र साहित्यिक कार्य, कलात्मक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, संगीत र विभिन्न प्रस्तुतिजस्ता विषय पर्छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनेको कुनै स्रष्टाले सृजना गरेको कुनै बौद्धिक सम्पत्तिलाई राज्यले कानूनी संरक्षण दिनु हो । यस्तो संरक्षण पाउन स्रष्टाले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति कानून दर्ता वा प्रकाशन गराउने समेतका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि जिम्मेवार सरकारी कार्यालयहरूमा उद्योग विभाग र प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय पर्छन् । यिनलाई व्यवस्थित गर्न हाल मुलुकमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ क्रियाशील रहेका छैन । अन्तरराष्ट्रिय जगतमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई मानवाधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । नेपालको संविधानले पनि यसलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थपित गरेकोे छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने मूलभूत कारण सृजनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नु र व्यवस्थित रूपले यस्ता सम्पत्तिलाई अन्य आर्थिक तथा प्रविधिको क्षेत्रको अतिरिक्त खासगरी उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरी मुलुकका सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नु हो भने बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज यस्ता कार्यहरूको सहजीकरण गर्ने अभियन्ता पनि हो । यस संस्थाकोे बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण अभियानबाट वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, प्राविधिज्ञ, विभिन्न व्यवसायीजस्ता व्यक्तिको कानूनी अधिकार स्थापित हुने हुँदा उनीहरूले प्रत्यक्ष ढंगले फाइदा पाउन सक्छन् र थप नयाँ कुराहरू सृजनाका लागि लगानी गर्न सक्षम हुन्छन् । यस विशिष्ट ज्ञानलाई उद्योग व्यवसायहरूले आफ्नो उत्पादन प्रणालीका उपयोग गर्छन् र उपभोक्ताले पनि मनमोहक वा स्तरीय वस्तु र सेवाहरू बजारबाट उपलब्ध गर्न र सन्तुष्टि प्राप्त गर्न पाउँछन् । बौद्धिक सम्पत्तिको फलस्वरूप मुलुकमा रोजगारी सृजना हुने, विदेशी लगानी बढ्ने, नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुने, प्रविधिको विकास हुने, मानवीय मूल्य र मान्यताको जगेर्ना हुने, जीवनस्तर बढ्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास र समुन्नतिमा ठूलो मद्दत पुग्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा आज हामीले भोग्नु परेका चुनौती तथा समस्याहरूमा जनचेतनाको कमी, अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसारको स्तरीय कानूनको अभाव, जिम्मेवारपूर्ण र सुविधायुक्त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको अभाव, नक्कल र संदिग्ध उत्पादन, पुरातन उत्पादन प्रणालीको बाहुल्य , उपयुक्त अध्ययन अनुसन्धान र कार्यगत रूपान्तरणको कमी, सृजनाशीलताको निम्ति सेवासुविधा र प्रोत्साहन कमी रहेका छन् । साथै थप चुनौतीहरूमा विदेशमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय पहुँच र खर्चको समस्या, स्वदेशी रोयल्टी संकलन समाजको विदेशी समाजसंग सहकार्यको थालनी नहुनु, दुर्बल संरक्षण स्तर र फितलो कार्यान्वयन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा उदासीनता आविस्कार सम्बन्धमा बढी उदार, सामाजिक मूल्य मान्यता बौद्धिक सम्पत्ति सरोकारको कमी तथा प्रतिभा पलायनजस्ता विषय रहेका छन् । चुनौती तथा समस्याहरूको समधानका लागि सम्बद्ध निकायलाई घचघच्याउने र दबाब दिने काम पनि यसै समाजको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । नेपाल विपो स्थापनासम्बन्धी स्टकहोम महासन्धि, औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी पेरिस महासन्धि र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धिको सदस्य भइसकेको छ र विश्वव्यपार संगठनमा पनि आबद्ध भइसकेको छ । नेपालका लागि सान्निध्य अधिकार (रिलेटेड राइट) सम्बन्धी रोम महासन्धि, चिह्नको अन्तरराष्ट्रिय दर्ता सम्बन्धी मेड्रिड सन्धि, भौगोलिक संकेतको संरक्षण र अन्तरराष्ट्रिय दर्तासम्बन्धी लिस्बन सन्धि र पेटेन्टको अन्तरराष्ट्रिय दर्तासम्बन्धी पेटेन्ट सहयोग सन्धिहरूको तत्काल बढी राष्ट्रिय महŒव रहेकाले यिनको सदस्यता लिन ढिलो भएको छ । यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजले सम्बद्ध सरकारी निकायलाई बरोबर अनुरोध र सहजीकरण गर्ने गरिरहेको छ । यसतर्फ शीघ्र पहला भएमा हाम्रो देशका बौद्धिक सम्पत्ति विदेशमा संरक्षण गर्न खर्च कम लाग्छ र प्रक्रिया पनि सरल हुन्छ । नेपालमा राणकालमा विसं १९९३ सालदेखि बौद्धिक सम्पतिसम्बन्धी छुट्टै पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क कानून अस्तित्वमा आएकोबाट हाम्रो मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको लामो इतिहास रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ । तर, धेरै दशकसम्म यसको महत्त्वबोध भने हुन सकेन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पछि सरकारी तथा निजीक्षेत्रले यसतर्फ केही चासो दिन थालेको भए पनि विश्व व्यापार संगठनको स्थापनापछि मात्र बौद्धिक सम्पत्ति प्रणलीको श्रीगणेश गरेका मुलुकभन्दा पनि त्यति पुराने इतिहास बेकेको हाम्रो मुलुक पछाडि पर्नु नेपालीका लागि दुःखद अनुभूति हो । त्यसैले सरकारी क्षेत्रबाट भइरहेको प्रयासलाई सघाउ पुग्ने गरी सामाजिक क्षेत्रको सक्षम अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सम्बद्ध विषयका प्रशासक, कानून व्यवसायी, प्राध्यापक, साहित्यकार, चिकित्सक, इन्जिनीयर, कलाकार, उद्योग व्यवसायी, कृषिविज्ञ आदि पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पहलबाट यो संस्था खडा गरिएको हो । हाल सरकारी निजी र सामाजिक क्षेत्रले राखेको सरोकार र चासोले पनि अब यस संस्थाको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुन थालेको छ । अहिलेसम्म संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूको अर्थिक योगदान तथा कार्यक्रमका सहआयोजक साझेदारहरूको सहयोगबाट मुिश्कलले संस्था सञ्चालन भए तापनि आगामी दिनमा यस संस्थालाई बचाउन नेपाल जनप्रशासन संघ (पान), नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) लगायत संस्था जस्तै यसलाई पनि सरकारी अनुदानभित्र पार्न अपरिहार्य भएको छ । पूर्णरूपले मुलुकको सामाजिक क्षेत्रको विकासमा समर्पित र मुनाफसहित यस सामाजिक संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले उक्त संस्थाहरूलाई सालवसाली वार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने गरेजस्तै यससंस्थालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सालवसाली वार्षिक बजेट विनियोजन गरी सामाजिक न्याय निर्वाह गर्न अनुरोध गरिन्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बौद्धिक सम्पती एवं प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्ने

सम्बन्धित सामग्री