कारोबार दैनिक

श्रावण २०७९

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा गम्भीर बनौं

नेपालमा वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धनमा बौद्धिक सम्पत्ति प्रमुख चुनौती बनेको छ । सूर्य नेपाल, कान्साई नेरोल्याक अनि बर्जर पेन्ट्सलगायत नेपालमा हाल कार्यरत वैदेशिक लगानीकर्ताहरू तथा लोकप्रिय नेपाली ब्रान्ड गोल्ड स्टार जुत्ता उत्पादक किरण सुजजस्ता स्वदेशी लगानीकर्ताहरू आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसकेका कारण पीडित छन् । उद्योगीहरू आफ्नो उद्योगको विस्तारमा खर्चनुपर्ने समय तथा पैसा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ट्रेडमार्क अधिकारको उल्लंघनमा कानूनी उपचार

ट्रेडमार्क अधिकारको उल्लंघन र व्यापारी सामानको विचलन नेपालको बजारमा लाजमर्दो किसिमले फस्टाइरहेको छ । यहाँ एक दुईओटा ट्रेडमार्कको उदाहरण दिएर एक दुई जनालाई मात्र चिढ्याउने पक्षमा जानुभन्दा बजारको समग्र स्थिति हेरौं । अनधिकृत रूपमा आदिदास, नाइक, क्रोकोडाइल अदि विश्वका प्रख्यात ब्रान्डको ट्रेडमार्क लेबल लगाएर लुगा, ब्याग, बाकस, झोला, जुत्ता, चप्पलको व्यापारमा भइरहेको छ । फूटपाथमा यस्तो कारोबार गर्नेहरू लाखौंको संख्यामा छन् । यो ट्रेडमार्क उल्लंघनको कुरा गर्दा उनीहरूको रोजीरोटी खोसेर खाडीतिर धकेल्न खोजेको जस्तो हुन्छ । उपभोक्ताहरू पनि त्यस्तै बजारमा रमाएका छन्, भनेका जस्ता ब्रान्डका सामान भनेको जस्तो मूल्यमा विश्वव्यापी डिजाइनमा पाएका छन् । यति भए अरू के चाहियो र ? ट्रेडमार्क चोरी गरी दूषित कारोबार गर्ने व्यवसायीको मुकुन्डो उतार्न र मर्का पर्ने पक्षलाई शीघ्र न्याय दिन तथा अन्तरिम आदेशबाट कसैको ट्रेडमार्क अथवा बौद्धिक सम्पत्तिको सम्भावित अपूरणीय क्षतिबाट बचाउन अदालतको स्वविवेकले ठूलो भूमिका खेल्छ । तर, ट्रेडमार्क अधिकार उल्लंघनको यस घटनाको अर्को पाटो पनि छ । यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनुपर्छ । यस्तो व्यापारले केही चिनियाँ तस्करहरूलाई पोसेको छ, केही भारतीय तस्करहरूलाई पोसेको छ अनि तिनीहरूसँग साँठगाँठ भएका केही नेपाली व्यापारीहरू पोषिएका छन् । तर, यस्ता क्रियाकलापबाट यहाँका उद्योगीहरूलाई, ठूला व्यापारीहरूलाई, मुलुकको राजस्व विभागलाई गम्भीर क्षति पुगिरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने मुलुकहरूमा नेपालको नाम पनि अगाडि नै आउने गरेको छ । कपडामा मात्र होइन, यस किसिमको बेथिति औषधि र खाद्य पदार्थमा पनि देखिने गरेको छ । औषधि र खाद्य पदार्थका नक्कली ब्रान्डले गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य कति जोखिममा छ यसको लेखाजोखा छैन । यसका लागि सबैभन्दा बढी सजग रहनुपर्ने सरकारी नियमकारी निकाय र अदालत नै हुन् । ट्रेडमार्क अधिकार उल्लंघनका कुरा नियमन गर्ने मुख्य सरकारी नियमनकारी निकाय भनेको हाललाई उद्योग विभाग नै हो । विभागले यसतर्फ खासै संवेदनशीलता र चासो देखाएको पाइँदैन । अदालतमा पनि यस किसिमका मुद्दाहरू कमै मात्रामा पुग्ने गरेका छन् । ट्रेडमार्क अधिकारको उल्लंघन कसरी हुँदो रहेछ र क्षति कम गर्न अदालतको तत्कालीन भूमिका के हुँदो रहेछ भन्ने सम्बन्धमा भारतमा हालै उच्च अदालत दिल्ली र बम्बेमा कारबाही भइरहेका दुई केसहरू प्रस्तुत गरिन्छ । पहिलो केस हो दिल्ली अदालतमा रहेको भिक्टोरिया फुड प्रा.लि विरुद्ध राजधानी मसला कम्पनीको मुद्दा । यसमा बादी पक्षले आफ्ना विभिन्न खाद्य पदार्थ तथा कन्फेक्शनरी सामानजस्ता उत्पादनमा राजधानी ट्रेडमार्क प्रयोग गर्दै आएको थियो । राजधानी ट्रेडमार्क प्रख्यात हुँदै गएको थियो र उसको कारोबार पनि मौलाउँदै गएको थियो । वादी पक्षलाई सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकाबाट केही विपक्षीहरूले राजधानी मसला कम्पनी तथा नयाँ राजधानी मसला कम्पनी नामबाट त्यस्तै खाद्य पदार्थ तथा मरमसलामा प्रयोग गर्नेगरी बहु बादी पक्षकै ट्रेडमार्कसँग झुक्किने गरी राजधानी ट्रेडमार्क लेबल चलन गरेर वितण्डा मचाइ रहेको कुरा जानकारी हुन आयो । यसबाट रन्थनिएर वादी पक्षले अदालतमा मुद्दा दायर गरे र तत्कालै यस्ता गैरकानूनी हर्कत बन्द गर्न गराउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश समेत माग गरे । अदालतमा विपक्षीले गल्ती स्वीकार गरेन, बरू उल्टो वादी पक्षको भन्दा आफ्नो ट्रेडमार्कको प्रयोग जेठो भएको उल्टो दाबी प्रस्तुत गर्‍यो । अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाइ र छानविन गरेर ट्रेडमार्क वादीपक्षकै भएको र पहिलो प्रयोगकर्ता पनि वादी पक्ष नै भएको अनि विपक्षीले चलन गरेका ट्रेडमार्कका लेबलहरू वादी पक्षलाई क्षति पुर्‍याउने गरी उस्तै रूपमा प्रयोग भएको र वादीको ट्रेडमार्क अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेको ठहर गर्‍यो । वादीपक्षले विपक्षीको विरुद्ध ट्रेडमार्क अधिकार उल्लंघन भएको प्रत्यक्ष प्रमाण जुटाउन सफल भएकाले अदालतको अन्तरिम आदेशबाट विचलन तुरुन्त बन्द गराउन र आफ्नो कारोबारको थप क्षति हुन नदिन सफल भयो । अर्को मुद्दा बम्बे उच्च अदालतको प्रिन्स पाइप एन्ड फिटिङ लि. विरुद्ध प्रिन्स प्लेटिनम पाइप एन्ड फिटिङको रहेको छ । वादी पक्षले उत्पादन गर्ने पीभीसी पाइप तथा फिटिङसम्बन्धी सरसामग्रीमा क्राउन लोगोसहितको प्रिन्स ट्रेडमार्क आफ्नो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्कका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । यो ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न थालेको २५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो । उनका हरेक सामानमा प्रिन्स ट्रेडमार्क स्पष्ट रूपले अंकित गरिएको हुन्थ्यो । र, उत्पादित सामानलाई ‘पाइपिङ सिस्टम भनिन्थ्यो । विपक्षी प्रिन्स प्लेटिनम पाइपले पनि समान प्रकारका मालसामान उत्पादन गर्दथ्यो र आफ्ना सामानहरू प्रिन्स प्लटिनम ट्रेडमार्क प्रयोग गरेर बेचबिखन गर्दथ्यो । उनले ‘प्रिन्स प्लेटिनम प्लाटिन्डिया’ डोमिन नाम रखेर वेबसाइट पनि सञ्चालन गरेको थियो । एक दिन वादीको एक जना डिलरले विपक्षीको विज्ञापनसँग झुक्किएर विपक्षीले कारोबार गरेको प्रिन्स प्लेटिनम ट्रेडमार्क अंकित सामानको अर्डर गरेपछि उनी झसंग भए । यो घटना विवरण उनका लागि प्रत्यक्ष प्रमाण पनि भयो । आफ्ना सामान बेचबिखन गर्न वादीको ट्रेडमार्क ख्यातिको वैशाखी टेकेर विपक्षीले बजारमा भ्रम र धोकाको खेती गरेको यो ज्वलन्त उदाहरण थियो । धेरै उपभोक्ताले विपक्षीका सामानलाई वादीको सम्झेर किन्न थाले पछि वादीको कारोबार घट्नु स्वाभाविकै थियो । वादीले विपक्षीको ट्रेडमार्क र डोमिन नामविरुद्ध बम्बे उच्च अदालतमा मुद्दा चलाए र तुरुन्त रोकथामका लागि अन्तरिम आदेशसमेत माग गरे । साथै, व्यवसायको नामलाई पनि चुनौती दिए । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी विपक्षीलाई विवादित ट्रेडमार्क प्रयोगमा बन्देज लगाउने मात्र गरेन विपक्षीका पिन्स प्लेटिनम ट्रेडमार्कसँग सम्बद्ध भएभरका उत्पादित सामान, छाप, छपाइका सामान, ट्रेडमार्क लेबल, ब्रोसर, पम्पलेट, पोस्टर आदि सम्पूर्ण सामान बरामद गरी संकलन गर्न कर्मचारी नै खटायो । उक्त दुई मुद्दाहरूको प्रकृति विश्लेषण गर्दा के कुरा अनुभव हुन्छ भने जसको ट्रेडमार्क प्रख्यात हुन्छ त्यसका सामान बजारमा बढी चल्छ र उसको ट्रेडमार्क बढी चोरिँदो रहेछ । चोरी बदमासी गर्नेले पनि हुबहु उही ट्रेडमार्कको नामबाट व्यवसाय थालनी गरेर पहिले त्यस्ता नाम चलेको ट्रेडमार्क हलुँगो बनाउने (डाइल्युशन गर्ने) प्रयास गर्दा रहेछन् र नक्कली ट्रेडमार्कलाई आफ्नै उद्योगको व्यावसायिक नामबाट चयन भएको ट्रेडमार्क हो भन्ने आभास दिँदा रहेछन् । दूषित कारोबार गर्ने व्यवसायीको मुकुन्डो उतार्न र मर्का पर्ने पक्षलाई शीघ्र न्याय दिन तथा अन्तरिम आदेशबाट कसैको ट्रेडमार्क अथवा बौद्धिक सम्पत्तिको सम्भावित अपूरणीय क्षतिबाट बचाउन अदालतको स्वविवेकले ठूलो भूमिका खेल्दो रहेछ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नयाँ कानून बनाइँदै

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानून बनाइरहेको बताएका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालको ९ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै सचिव पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानून बनाइरहेको बताएका हुन् । उनले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नीतिमा समावेश नभएका कुरा कानूनमा समावेश भएर आउने बताए । सचिव पोखरेलले यो विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागेको भन्दै कानून सम्पादन भएर कानून मन्त्रालयमा पुगेको बता...

Lokaantar मंसिर २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा कानूनी प्रतिनिधिको भूमिका

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानूनी प्रतिनिधि (आईपी एटर्नी) नभई नहुने भन्ने कुनै कानूनी बाध्यता त होइन तर पनि मुलुकभित्र यसको सहयोगविना जसरीतसरी काम चलाए पनि संरक्षणको दायरा विदेशमा समेत विस्तार गर्दा कानूनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले पनि योविना सम्भव हुँदैन । अथवा यसकोे निर्भरता अपरिहार्य नै हुन्छ भन्न सकिन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानूनी प्रतिनिधि भनी रहँदा पदावली बढी लामो हुने भएकाले छोटो र छरितोका लागि यहाँ लामो पदावलीको सट्टा ‘कानूनी प्रतिनिधि’ मात्र प्रयोग गर्ने अनुमति चाहन्छु । विश्वमा पेटेन्ट एटर्नी, ट्रेडमार्क एटर्नी, पेटेन्ट एजेन्ट, ट्रेडमार्क एजेन्टजस्ता पदहरू प्रचलनमा भए तापनि यीलगायत समग्र बौद्धिक सम्पत्तिकै सेरोफेरो समेटन कानूनी प्रतिनिधि नै सुहाउँदो हुने देखिन्छ । के हो त कानूनी प्रतिनिधि भनेको ? नेपालमा कानूनी प्रतिनिधिको जिम्मेवारी अधिवक्ताहरूबाट निर्वाह भएको छ । कानूनी प्रतिनिधि र वारेस एकै होइन । कानूनी प्रतिनिधि हुन विशेष योग्यता आवश्यक पर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा मुलुकको कानूनले स्वीकार गरेको र सम्बद्ध धनीले सुम्पेका यावत् कामहरू खासगरी आवेदन तथा दर्तालगायत समयसमयमा निर्वाह गर्नुपर्ने स्याहार सम्भारका कामहरू, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासँगको लगाइँ, इजाजत सम्झौता र प्रविधि हस्तान्तरण आदि विषयमा परामर्श र मुद्दामामिला, पैरवी तथा किनाराजस्ता कार्यहरूमा सम्बद्ध धनीलाई सहयोग पु¥याउन पेशागत दक्षता भएको र इजाजत प्राप्त व्यक्तिलाई कानूनी प्रतिनिधि भन्न सकिन्छ । कुनै मुलुकमा पेटेन्ट एटर्नी र ट्रेडमार्क एटर्नी भनी छुट्टाछुट्टै थरीका कानूनी प्रतिनिधि व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । अन्य कतिपय मुलुकमा एकै प्रकारका कानूनी प्रतिनिधिले सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति हेर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा कानूनी प्रतिनिधिको जिम्मेवारी अधिवक्ताहरूबाट निर्वाह भएको छ । कानूनी प्रतिनिधि र वारेस एकै होइन । कानूनी प्रतिनिधि हुन विशेष योग्यता आवश्यक पर्छ । कानूनी प्रतिनिधिका लागि चाहिने योग्यता सम्बन्धमा भारतलगायत धैरै मुलुकले गरेको अभ्यासअनुसार चाहिने योग्यता हुन्— सम्बद्ध मुलुकको नागरिक वा स्थायी बसोवास भएको, २१ वर्ष उमेर पुगेको, कानून वा तोकिएका प्राविधिक विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, कानूनी प्रतिनिधि परीक्षा उत्तीर्ण र मुलुकको न्यायिक, प्रशासनिक वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकृत पदमा कम्तीमा ५ देखि १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ । कुनैकुनै मुलुकमा एजेन्ट र कानूनी प्रतिनिधिको फरकफरक व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ । जस्तो अमेरिकामा पेटेन्टको प्राविधिक पक्षमा काम गर्ने पेटेन्ट एजेन्ट र कानूनी ममिला हेर्न कानूनी प्रतिनिधि (पेटेन्ट एटर्नी) लाई कानूनी योग्यता आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै यूरोपका कतिपय मुलुकमा कानूनी प्रतिनिधिहरूका लागि आवश्यक पर्ने कानूनको स्नातकोत्तर कक्षामा भर्ना हुन कम्तीमा प्राविधिक स्नातक तहसम्मको योग्यता हुनुपर्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम तयार गरिएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा पेटेन्ट एजेन्ट वा कानूनी प्रतिनिधि दुवै प्राविधिक र कानूनी मामलामा र सबै किसिमका बौद्धिक सम्पत्तिका लागि सफल हुन सक्छन् । कानूनी प्रतिनिधिले खासगरी बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयका पदाधिकारीको बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी यावत् कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता, नवीकरण, उजुरी, सूचना आदानप्रदान अदिका लागि कागजपत्र तयार पार्ने, सम्बद्ध धनीका तर्फबाट हस्ताक्षर, दाखिला, आदान प्रदान र अन्य धेरै दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । धनीले जिम्मेवारी सुम्पेका काम त गर्नु पर्छ नै, यसबाहेक सम्बद्ध अख्तियारीको सिलसिलामा बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयका पदधिकारीले सुम्पेका काम पनि पूरा गर्नैपर्छ । कानूनी प्रतिनिधिले निर्वाह गर्ने भूमिका देहायअनुसार चर्चा गरिएको छ : परामर्श दिने कुनै बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्बद्ध धनीलाई दर्ता पूर्व वा दर्तापश्चात् गरिने कार्यहरू सम्बन्धमा कानूनी तथ प्राविधिक परामर्श दिनु पहिलो जिम्मेवारी हो । दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दा, निगरानी राख्दा तथा खोजतलास गर्दा, सूचना तथा सञ्चार निर्वाह गर्दा, मुद्दापैरवी गर्नु पर्दा, बजारीकरणका लागि इजाजत सम्झौता गर्दा र अन्य स्याहार सम्भार गर्दा यावत् कामको लागि राय परामर्श लिइरहनुपर्ने भएकाले कानूनी प्रतिनिधि नभई काम चल्दैन । आवेदन तथा दर्ता प्रकृया अगाडि बढाउने कुनै बौद्धिक सम्पत्ति चाहे त्यो ट्रेडमार्क होस् वा पेटेन्ट होस् वा अरू होस् यो काम जटिल हुन्छ । कागजातहरू तयार पारेर र निवेदन दायर गरेर मात्र पुग्दैन । कैयौंपटक कार्यालय धाउनुपर्छ, कति संशोधन गर्नुपर्छ, दाबी विरोधको सामना गर्नुपर्छ, विवरण प्रकाशन गर्नुपर्छ, परीक्षणका लागि विषय वस्तुको प्रस्तुतीकरण आदि धेरै कार्यहरू गर्नुपर्छ । यसका लागि कानूनी प्रतिनिधि जस्तो पेशागत दक्षता भएको व्यक्तिको खाँचो पर्छ । निगरानी तथा खोजतलास गर्ने दर्ताको क्रममा होस् वा बजारमा कसैले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन गरे नगरेको पत्ता लगाउने क्रममा होस् व्यापार सञ्जाल, बजार, वेबसाइट, सञ्चार माध्यमहरू आदि ठाउँमा निरन्तर निगरानी तथा खोजतलास आवश्यक पर्छ । किनभने बौद्धिक सम्पत्ति अत्यधिक संवेदनशील र उच्च चोरीको सम्भावना रहेको अमूर्त निधि हो । कसैबाट भएको छोटो अवधिको दुरुपयोगले दीर्घकालीन र गम्भीर प्रकृतिको क्षति पुग्न सक्छ । सूचना तथा संचारको दायीत्व निर्वाह गर्ने कानूनी प्रतिनिधिले सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा समयसमयमा पत्रचार, फोन, इमेल, प्रत्यक्ष उपस्थिति अदि माध्यमबाट सम्बद्ध धनी, बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, सेवाग्राही, सञ्चारकर्मी आदिसँग बरोबर सूचना तथा सञ्चारको आदान प्रदान गरी नै रहनुपर्छ । मुद्दापैरवी गर्ने मुद्दापैरबी गर्नु रहरको काम त होइन तर सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको प्रतिरक्षका लागि होस् वा संरक्षणका लागि होस् नगरी पनि हुँदैन । बौद्धिक सम्पत्तिले भौतिक पूँजीको निर्माण तीव्र रप्तारमा हुने भएको, आफैृमा मूल्यवान् सम्पत्ति भएको र जोसुकैको पनि सहज पहुँचमा हुने भएकाले यसको दुरुपयोग र चोरी अत्यधिक मात्रामा हुन्छ । अतः धनीले आफैले मुद्दापैरवी गर्नु वा आइलागेको बेला त्यसको सामना गर्नु सामथ्र्यभन्दा बाहिरको काम हुन्छ । यो कामका लागि व्यावसायिक शीप र दक्षताको खाँचो पर्ने हुँदा स्वदेशमा होस् वा विदेशमा होस् कानूनी प्रतिनिधिको सेवा अपरिहार्य नै हुन जान्छ । बजारीकरण गर्ने बौद्धिक सम्पत्तिबाट अधिक लाभ लिन यसको बजारीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको बजारीकरण गर्ने भरपर्दो उपाय इजाजत सम्झौता नै हो । इजाजत सम्झौता भनेको स्वामित्व धनीसँग नै रहने गरी पारस्परिक सम्झौताद्वारा बौद्धिक सम्पत्ति अरूलाई उपयोग गर्न दिनु हो । यो काम आफ्नो सक्रियतामा धनीले गर्न गाह्रो पर्छ । विदेशी बजारको कुरा गर्ने हो भने त सम्भव नै हुँदैन । यो जिम्मेवारी वहन गर्न पनि कानूनी प्रतिनिधिकै आवश्यकता पर्छ । प्रविधि केन्द्रहरूमा सम्पर्क राख्ने, ग्राहक खोज्ने र सम्झौता गर्ने काम प्रतिनिधिबाट नै हुन्छ । धनीको प्रतिािधित्व गर्ने अन्य कामहरू कानूनी प्रतिनिधिले आफ्नो पेशागत सेवा उपलब्ध गराउने क्रममा गरे पनि यो काम भने निजले धनीकै उपस्थितिको खाचो वैकल्पिक रूपमा पूर्तिका लागि गर्छन् । यस अर्थमा यसलाई एजेन्टको भूमिका निर्वाह गरेको भन्न सकिन्छ । कार्यालयमा कागजात पेश गर्दा वा मुद्दापैरवी गर्दा जहाँजहाँ धनीको उपस्थिति आवश्यक पर्छ, त्यहाँ त्यहाँ कानूनी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे पुग्छ । प्रतिनिधित्व पनि आफ्नै मुलुकभित्र स्थानीय स्तरको अथवा वैदेशिक स्तरको हुनसक्छ । विदेशमा धनीको उपस्थितिको खाँचो पूर्ति गर्ने काम त्यहाँकै स्थानीय कानूनी प्रतिनिधिले गर्छन् । यसरी स्वदेशभित्र होस् वा विदेशमा होस् कसैको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा कानूनी प्रतिनिधिको गहन भूमिका रहेको हुन्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति विवाद र भन्सार नाकाको कार्यविधि

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन विवाद विभिन्न व्यक्तिबीचको सम्पत्ति लेनदेनसँग सम्बद्ध हुने भएकाले सामान्यतया देवानी कार्यविधि नै आकर्षित हने कुरा विगत अंकमा चर्चा भइसकेको छ । ट्रिप्स सम्झौतामा यसै प्रकृतिको मान्न सकिने अर्को तत्कालीन कार्यविधि पनि उल्लेख गरिएको छ । ट्रिप्स सम्झौतामा भनिएको छ– मुलुकको न्यायिक निकायसँग बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा तत्कालै गर्न सकिने कार्यवाहीको विकल्प हुनुपर्छ । यस्तो विकल्प दुई अवस्थामा आवश्यक पर्न सक्छ– पहिलो मुलुकभित्र कुनै एक व्यक्तिले अर्को यक्तिको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन गर्न लागेको सुराक पाउँदा र दोस्रो त्यस्ता संदिग्ध सामानहरू सीमा नाकाबाट मुलुकभित्र प्रवेश गर्दै छन् भन्ने सुराक पाउँदा । पहिलो अवस्थामा अदालतले दिनसक्ने विभिन्न विकल्प छन् । तिनको चर्चा पहिले नै देवानी कार्यविधिअन्तर्गत गरिसकिएको छ । दोस्रो अवस्थामा अपनाइने यो तत्कालीन कार्यविधि भनेको भन्सार नाकाको कार्यविधि हो । यदि त्रुटिपूर्ण ढंगले उजुरीकर्ताले सामान रोक्का राखेको रहेछ भने भन्सारले सामानको धनी, आयातकर्तालगायत कानूनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ भने भन्सार कार्यालयलाई समेत क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । यो सीमा नाकामा हुने सामानको चेकजाँच सम्बन्धमा भन्सार अधिकृतले प्रयोग गर्ने अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि हो । यस विधिलाई मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय ट्रान्जिट नाकामा रहने भन्सार अधिकृतले कानूनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी संदिग्ध मालसामान रोक्का राख्न सक्छन् । सम्बद्ध उजुरीकर्ताले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार हनन भएको विश्वस्त प्रकरणसहित आवेदन गरेमा र भन्सार अधिकृतलाई पनि विपक्षीले गम्भीर क्षति पुराउँदै छ भन्ने विश्वास लागेमा निजले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सामान रोक्न सक्छन् । यो कार्यविधि ट्रिप्स सम्झौताको धारा ५१ देखि ६० सम्म वर्णन गरिएको छ । भन्सार अधिकृतलाई पहिलोपटक १० दिन र थप १० दिन गरी बढीमा २० दिनसम्म सामान रोक्का राख्न सक्ने अधिकार हुन्छ । यो तत्कालीन क्षति रोक्ने र अदालती कार्यवाहीलाई सुदृढ गर्ने उपाय हो । यसको मुख्य उद्देश्य खासगरी ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका घटनालाई तत्काल निस्तेज पार्नु हो भने अन्तर्निहित उद्देश्यमा सम्बद्ध उजुरीकर्ताको जानकारीका लागि विभिन्न सूचना प्राप्त गर्नु, संदिग्ध सामान उत्पादन भएको मुलुक, उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी, यातायातको साधन र रूट, अभिलेख विवरण, क्षतिको आकलन आदि अदालती कार्यवाहीका लागि चाहिने आधार प्रमाण जुटाउनु हो । उजुरीकर्ताले थप चाल्नुपर्ने कदमको रूपरेखा तयार पार्न पनि भन्सार नाकाको कार्यवाही उपयागी हुन्छ । सम्बद्ध उजुरीकर्ताले खास गरी ट्रेडमार्क चोरी (काउन्टरफिट) जाली सामान उत्पादन र प्रतिलिपि अधिकार चोरी (पाइरेसी) अर्थात् अपराधी कार्यको विश्वसनीय आधारसहित भन्सार अधिकृतसमक्ष आवेदन दिनुपर्छ । साथमा बौद्धिक सम्पत्तिको पूर्ण विवरणको छायाकपी र भए विद्युतीय अभिलेख पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसैको सहायताले नै कार्यालयले सक्कली र नक्कली सामान पहिचान गर्न समर्थ हुन्छ । साथै पहिचानको लागि उक्त विवरण मुलुकका सबै भन्सार नाकामा पठाउन समर्थ हुन्छ । यसबाट सबै नाकाहरू त्यस प्रकारका वस्तुहरूप्रति सजग हुन्छन् । यसरी भन्सार नाकाको कार्यवाहीले बौद्धिक सम्पत्तिको धनीलाई थोरै लागतमा ठूलो सम्भावित क्षतिबाट जोगाउँछ । यो प्रावधान आकर्षित गराउन उजुरीकर्ताले भन्सार अधिकृतलाई विश्वास लाग्ने आधार र तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यो कार्यविधि अपनाउँदा उजुरीकर्ताले पालना गर्नुपर्ने अर्को सर्त धरौटी रकम दाखिला पनि हो । कहिलेकाहीँ उजुरीकर्ताले यो सुविधाको दुरुपयोग गरी आफ्ना प्रतिस्पर्धीको उछितो गर्न सक्ने वा अरू कुनै दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरी सुरक्षाका निम्ति वा क्षतिपूर्ति भराउन भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । भन्सारले सामान रोक्का गरेपछि यसको जानकारी अविलम्ब आयातकर्ता र आवेदकलाई दिनुपर्छ । आवेदकलाई सूचना गरेको १० दिनसम्म पनि अदालती कार्यवाही नचलाएको अवस्थामा वा चलाएको भए पनि अदालत वा प्रशासनिक निकायमा चलेको कार्यवाही लम्बिएमा रोक्का राखेको सामान भन्सारले फुकुवा गरिदिनुपर्छ । तर, यदि विपक्षीले गरेको पुनरावेदनको सुनुवाइबाट कुनै कुरा फरक पर्न गएमा वा पुनरावेदन खारेज भएमा वा वादीको दाबी उचित ठहरेमा २० कार्य दिन वा कुल अवधि ३१ दिनमा जुन बढी हुन्छ त्यति दिनसम्म सामान रोक्का अवधि थप गर्न सकिनेछ । यदि त्रुटिपूर्ण ढंगले उजुरीकर्ताले सामान रोक्का राखेको रहेछ भने भन्सारले सामानको धनी, आयातकर्तालगायत कानूनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ भने भन्सार कार्यालयलाई समेत क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्ति बहुमूल्य र अमूर्त प्रकृतिको भएकाले अपराधी प्रवृत्तिका व्यक्तिले अवाञ्छित लाभ प्राप्त गर्न गैरकानूनी हर्कतको सहारा लिइरहन्छन् । वैदेशिक व्यापारको क्रममा मात्र हैन मुलुकभित्र बाटै पनि मुलुक बाहिर यसका जालहरू फैलाइएका हुन्छन् । जस्तो २०५८ सालमा उद्योग विभागको अनुरोधमा भन्सार नाकाबाट भएको कार्यवाहीको उदाहरणका रूपमा मलहोत्रा सेविङ प्रडक्ट, भारत वि.प्रवीण स्टोर काठमाडौंको बीचको विवादमा यस स्तम्भकारकै प्रशासनिक पहलमा भएको कार्यवाही प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसमा वादीको नाममा दर्ता रहेको र नेपालको बजारमा प्रचलनमा रहेको जिलेन्ट ट्रेडमार्क लागेको दारी फाल्ने पत्ती र रेजरको हुबहु नक्कल उतार गरी विपक्षीले चीनको खासाका व्यवसायीसँग उत्पादन गराई नेपालको बजारमा फेरि अर्को नक्कली ब्रान्डको वस्तु चलाएको थियो । उद्योग विभागले भन्सार विभाग तथ भन्सार कार्यालयसँग पत्राचार गरी सामान रोक्न अनुरोध गरी गैरकानूनी धन्दा बन्द गराएको थियो । त्यति बेला ट्रिप्सको प्रावधान नै नभए तापनि अन्य प्रचलित कानूनको सहायताले दर्ता रहेको ट्रेडमार्कलाई संरक्षण दिन यो कार्यविधि लागु गरिएको थियो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणमा ट्रिप्स सम्झौताको गहन भूमिका रहेको छ । विगत साढे २ दशकसम्म यस सम्झौताको सर्वाधिक चर्चाको विषय बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रचलन (इनफोर्समेन्ट) नै रह्यो (लेखमा प्रचलनको ठाउँमा कतै कतै कार्यान्वयन शब्द पनि प्रयोग भएको छ । बढी प्रयुक्त हुने पद पाठक वर्गले सुझाउनु हुने नै छ) । प्रस्तुत विषयमा केन्द्रित रहेर अभियान राष्ट्रिय दैनिकका छओटा अंकमा विभिन्न पक्षमा छलफल गरिसकिएको छ । छलफलका प्रमुख विषयमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन तथा कारण, अधिकार प्रचलन गराउने निकाय र विधिहरू, अधिकारको कार्यान्वयन र चुनौतीहरू, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका प्रभावहरू, विवाद समाधानका लागि देवानी कार्यविधि, फौजदारी कार्यविधि र अन्त्यमा भन्सार नाकाको कार्यविधिबारे चर्चा गर्दै यस विषयलाई पूर्ण विराम दिइएको छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा देवानी कार्यविधि

देवानी कार्यविधि नागरिकहरूबीचको लेनदेन, करार, पारिवारिक झमेला अर्थिक लेनदेन, दायित्वको पालना, क्षतिपूर्तिजस्ता उपायबाट विवाद समाधान गर्ने अदालती कार्यविधि हो । मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसलासम्म आवश्यकतानुसार धैरै किसिमका विधि र वैकल्पिक विधि अपनाउन सकिने भए तापनि यसमा जेल सजाय भने हुँदैन । यो विधि सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा लागू हुन्छ । सामान्यतया यो अदालतमा लागू हुने विधि भए तापनि अधिकार प्राप्त अर्धन्यायिक निकायले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । जस्तो जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा मालपोत विभागले हेर्छ भने पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क विवादसम्बन्धी मुद्दा उद्योग विभागले हेर्छ । ट्रिप्स सम्झौताले पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट क्षति पुग्ने पक्षलाई उल्लंघनकर्ताबाट पर्याप्तमात्रामा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार अदालतलाई हुनुपर्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ । प्रमाण संकलन : बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा प्रायः क्षति वादी पक्षको भएको हुन्छ भने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनको प्रमाण विपक्षीसँग हन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको यस्तो प्रकृति विचार गरी ट्रिप्सले वादीले आवश्यक परे विपक्षीबाट प्रमाण संकलनका लागि अदालती आदेश लिन सकिने प्रावधान राखेको छ । यस्तो आदेश दिँदा अदालतले विपक्षीका संवेदनशील विवरणको गोपनीयता निर्वाहमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यदि विपक्षीले अदालतको आदेश नमानेमा वा प्रमाण हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेमा वादीको फिराद र पेश गरेको दशीप्रमाण र उपलब्ध विधिका आधारमा मुद्दा फैसला गर्न सक्ने र फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अदालती आदेश : यस्तोे आदेश तत्काल हुन शुरू भएको वा भइरहेको क्षति रोकथामका लागि अदालतको स्वविवेकमा जारी गरिने आदेश हो । जसरी बौद्धिक सम्पत्तिबाट मूल्यअभिवृद्धि दर उच्च हुन्छ त्यसरी नै कसैले यसको उल्लंघन गरेमा क्षति पनि उत्तिकै बढी हुन्छ । अतः तत्काल रोकथाम नगरेमा वादी पक्षको अपूरणीय क्षति हुन्छ । त्यो क्षति अन्तिम फैसलामा अदालतबाट भराइएको क्षतिपूर्तिले धान्न सक्दैन । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारवालाको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न यो आदेशको ठूलो महत्त्व हुन्छ । विशेष गरी यस्तो आदेश वादीको अनुरोधमा सम्भावित क्षति, विश्वस्त प्रमाण र अवस्था हेरी भन्सार नाकाबाट संदिग्ध सामानहरू व्यापार सञ्जालमा प्रवेश नगराउन भनी अदालतले विपक्षीका नाममा जारी गर्छन् । यस्तो आदेश विपक्षीको कामलाई सघाउने तेस्रो पक्षलाई पनि हुन सक्छ, तिनका नाममा पनि व्यापार सञ्जालबाट सामान हटाउने आदेश जारी हुन सक्छ । अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेमा अदालतको अपमानको कारबाही, आर्थिक जरीवाना वा आवश्यकतानुसार जेलसजाय पनि हुन सक्छ । तत्कालीन आदेश जारी गर्न मुद्दा अलि गम्भीर प्रकृतिको हुनुपर्छ । अमेरिकन साइनाइडविरुद्ध इथोसियन (इसं १९७५) को मुद्दामा कस्तो अवस्थामा तत्कालीन आदेश जारी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अदालतले यसका लागि तीन शर्त तोकेको छ– पहिलो वादीको तर्क उचित देखिनुपर्छ । दोस्रो नोक्सानी सम्भावित क्षतिपूर्तिले धान्न नसक्ने परिमाणको अर्थात् अपूरणीय हुनुपर्छ । तेस्रो व्यावहरिक सहुलियत र समन्यायिक दृष्टिकोणले दुवै पक्षका लागि न्यायोचित देखिनुपर्छ । अदालती आदेश अन्तिम वा सर्वकालीन प्रकृतिको पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा इबे इंकविरुद्ध मर्कस् एक्सचेन्ज (इसं २००७) मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार उक्त तीन शर्तका अतिरिक्त चौथो कुरा सार्वजनिक हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने शर्त पनि पूरा भएको हुनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतले एक पक्षीय प्रकृतिको आदेश पनि जारी गर्न सक्छ । यस्तो आदेशको एउटा स्वरूप हो— पाश्चात्य मुलुकमा प्रचलित आदेश । यसलाई एन्टन पिलर अर्डर भनिन्छ । इसं १९७६ मा एन्टन पिलर केजी विरुद्ध म्यनुफेक्चरिङ प्रसेस लि मुद्दामा अदालतले प्रथमपटक दिएको यस किसिमको आदेश भएकाले सोही नामबाट आदेशको नाम स्थापित हुन गएको हो । विपक्षीलाई पूर्वजानकारी नै नदिई अप्रत्याशित रूपमा ठाउँको खानतलासी लिने र संदिग्ध सामान वा चोरीसँग सम्बद्ध सूचना तथा प्रमाण बरामद गर्ने विधि वा एकपक्षीय आदेशलाई एन्टन पिलर अर्डर भनिन्छ । अदालतले यस्तो आदेश जारी गर्दा धेरै कुराको होशियारी र सतर्कता अपनाउनुपर्छ किनभने वादीले वा तेस्रो पक्षले आदेशबाट अवाञ्छित फाइदा उठाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । सोही मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार यो आदेश दिँदा तीन शर्त पूरा भएको हुनुपर्छ— हिलो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनको विश्वसनीय र भरपर्दो प्रमाण पेश भएको हुनुपर्छ । दोस्रो यसबाट सम्भावित क्षति धेरै हुन सक्छ भन्ने न्ययाधीशलाई लागेको हुनुपर्छ र तेस्रोे ढिलो गरेमा विपक्षीले प्रमाण नष्ट गर्ने वा संदिग्ध सामान लुकाउने वा गायब गर्ने सम्भावना रहेको हुनुपर्छ । यसमा अपनाउनुपर्ने प्रमुख सावधानीमा— दुईजना साक्षी राख्नुपर्ने, कार्यालय समयमा मात्र खानतलासी लिनुपर्ने र के प्रयोजनका लागि खानतलासी लिन लागिएको हो, कारणी व्यक्तिलाई निजको मातृभाषमा स्पष्ट बुझाएर तलासी लिने काम शुरू गर्नुपर्ने । यो पनि एक पक्षीय प्रकृतिको आदेश हो । यसमा अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म यथास्थितिमा सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश दिन्छ । यसलाई सबैभन्दा पहिले १९७५ मा मारेभा काम्पेनिया नामको कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा जारी गरिएको आदेश भएकाले सोही कम्पनीको नामबाट मारेभा अर्डर भनिएको हो । यो आदेशको प्रकृति पनि हुबहु एन्टन पिलर अर्डरको जस्तै हो । तर, त्यसमा जति सावधानी यसमा आवश्यक पर्दैन । यो अघिल्लो आदेशसँग संयुक्त रूपमा पनि जारी हुने गर्छ । नेपालका अदालतबाट पनि विभिन्न प्रकारका मुद्दामा यस्तो आदेश प्रचलित कानूनबमोजिम जारी गरिएको छ । विपक्षीले सम्पत्ति स्थानान्तरण र बेचबिखन गर्न नपाओस् भनी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लघनका मुद्दामा यो आदेश प्रायःजसो जारी हुने गर्छ । क्षतिपूर्ति भराउने : यो विधि सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा लागू हुन्छ । ट्रिप्स सम्झौताले पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट क्षति पुग्ने पक्षलाई उल्लंघनकर्ताबाट पर्याप्तमात्रामा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार अदालतलाई हुनुपर्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ । त्यसैले क्षतिपूर्ति भराउने भनेको एक व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले कुनै तरीकाले अर्को व्यक्तिलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याउँछ भने क्षति भए बराबरको रकम पहिलो व्यक्तिबाट दोस्रोलाई तिराउने न्यायिक प्रक्रियालाई क्षतिपूर्ति भराउने भनिन्छ । क्षतिको मूल्यांकन गर्ने र मर्का पर्ने पक्षलाई उचित परिमाणमा क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा जनरल टायरविरुद्ध फायरस्टोन टायर (१९७५) को एउटा मुद्दामा बेलायती अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार रोयल्टी बराबरको रकम अथवा मुनाफा रकम जतिले कम भएको छ त्यति बराबरको रकम क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । र, फेरि भनिएको छ जुन विधिबाट हिसाब गरे तापनि मुख्य विचार पुर्‍याउनुपर्ने कुरा हो क्षति भएको रकम शोधभर्ना हुन सकोस् अथवा दुवै पक्ष यस्तो अवस्थामा पुगून् । मानाैं, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन भएकै थिएन । यसमा कानून व्यवसायीका लागि खर्च गरेको रकमसमेत भराउनुपर्छ । पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐनमा यसको प्रावधान भए पनि, क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने सयौं मुद्दा किनार गरिए पनि यो ऐनअन्तर्गतका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा नियमावलीको अभाव रहेको भनी शुरूदेखि अहिलेसम्म अदालतले कुनै मुद्दामा पनि क्षतिपूर्ति भराउन सकेको छैन । तर, प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा भने भराउने गरिएको छ । यसरी यहाँ देवानी कार्यविधिमा प्रयोग हुने प्रमुख विधिहरू मात्र उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक अरू पूरक र वैकल्पिक विधिहरू पनि छन् । जस्तो अधिकार उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्न आर्थिक दण्ड जरीवाना गर्ने क्षतिपूर्ति भराउने विकल्पमा विपक्षीले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट आर्जन गरेको मुनाफा बाँड्ने अर्थात् मुनाफाको आधार कम क्षति पुग्ने पक्षलाई दिने आदि । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन

कुनै सृजनाकारलाई कानूनप्रदत्त अधिकार हरेक बौद्धिक सम्पत्तिमा अन्तर्निहित हुन्छ । जुन कामका लागि निजलाई ती बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार दिइएका हुन्छन् । ती काम तेस्रो व्यक्तिले निजको स्वीकृतिविना गर्न पाइँदैन । तर, अधिकारप्रदत्त कामबाहेक अन्य काम गर्न भने पाइन्छ । जस्तो कुनै अविष्कारकले कोरोनाको औषधि पत्ता लगाए भने उनीबाट स्वीकृति लिने व्यवसायीले मात्र त्यो औषधि उत्पादन गर्न पाउँछन् । तर, उत्पादित औषधि सेवन गर्न, फर्मुला अध्ययन गर्न र त्यसको आधारमा अरू नयाँ आविष्कार गर्न सबैले पउँछन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन हुँदा सम्बद्ध सृजनाकार, सम्बद्ध व्यवसाय, सार्वजनिक नीति र उपभोक्ता वर्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । त्यस्तै, कुनै रचनाकारले एउटा सुन्दर कविता सृजना गरी सार्वजनिक गरे भने त्यने त्यो कविता पढ्न सबैले पाउँछन् । तर, त्यसलाई गीतमा रूपान्तरण गरी सार्वजनिक गर्न रचनाकारको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ । तसर्थ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन भनेको कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग गर्दा यसका सृजनाकार वा स्रष्टाको आर्थिक वा नैतिक अधिकारमा बाधा पुग्ने गरी गर्नु हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन गर्नु भनेको खेलाडीले खेलका नियम उल्लंघन गरे जस्तै हो । खेलको नियम उल्लंघन गरेर पनि कुनै खेलाडी वा उसको टीमलाई अल्पकालीन फाइदा त पुग्न सक्छ । तर, प्रतियोगीहरू, दर्शक र समस्त खेल जगतलाई यसले प्रतिकूल असर पु¥याउँछ । त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन हुँदा सम्बद्ध सृजनाकार, सम्बद्ध व्यवसाय, सार्वजनिक नीति र उपभोक्ता वर्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । सृजनाकार वा स्रष्टामा पर्ने प्रभाव समाजलाई मूल्यवान् वस्तु दिएर गुन लगाएको हुँदा उनीहरू सम्मानका पात्र हुन्छन् । उनीहरूको मेहनत, समय र स्रोत लगानीबाट सृजना गरेको वस्तु आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिएर सानोतिनो रोयल्टी आर्जन गर्छन् भने कसैलाई टाउको दुखाउनुपर्ने कुरा के छ ? उनीहरूको यस्तो एकलौटी अधिकार अरूबाट उल्लंघन हुन्छ भने सृजनाकारहरूमा सृजना गर्ने उत्साह र हौसला कहाँबाट आउँछ ? सम्बद्ध व्यवसायलाई पर्ने प्रभाव बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघनबाट सबैभन्दा बढी घाटा नवप्रवर्तनकारी आर्थिक व्यवसायहरूले बेहोर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त उल्लंघनकारी व्यवसायका कारण उसको उत्पादित वस्तु वा सेवाको वेचबिखन ह्वात्तै घट्छ । दोस्रो उसको नवप्रवर्तनकारी कामको फाइदा उल्लंघनकारीले उठाउँछ । तेस्रो उल्लंघनकारीले लुकीछिपी तत्कालीन लाभमात्र लिने र कुनै इज्जतको चिन्ता नहुने हुँदा उसको नक्कली उत्पादन दिगो र भरपर्दो हुँदैन । तर, उपभोक्ताले नवप्रवर्तनकारीको व्यवसायसँग झुक्किने हुँदा त्यसको ख्याति घट्छ । चौथो कुरा नक्कली ब्रान्ड वा ट्रेडमार्कले गर्दा रामो छवि भएका ब्रान्डहरू धराशयी हुन्छन् । पाँचौं खोजतलास, निगरानी, मुद्दापैरवीमा वास्तविक व्यवसायीले अनावश्यक खर्च र भैmझमेला बेहोर्नुपर्छ । आखिरमा नवप्रवर्तनकारी उत्साही लगानीकर्तालाई उल्लंघनकारीले ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याई व्यवसाय नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछन् । सार्वजनिक प्रभाव बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघनले सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पर्छ । प्रथमतः मेहनती नवप्रवर्तनकारी व्यवसायको आम्दानी घटने र उल्लंघनकारीले लुकीछिपी उत्पादन गर्दा कर नै तिर्न नपर्ने भएबाट राजस्व घट्छ । दोस्रो, पीडित व्यवसायहरू बन्द हुँदै जाने हुँदा श्रमिकका रोजगारीका अवसर कम हुँदै जान्छन् । तेस्रो कुरा उल्लंघनकारीले अवैध तरीकाले कमाएको वैध रूपमा लगानी गर्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो रकम पुनः आपराधिक काममा खर्च गर्छन् र समाजमा झन्झन् अपराध बढ्दै जान्छ । चौथो, मुलुकमा अपराध नियन्त्रणका लागि आर्थिक दायित्व र प्रशासन र पुलिसको काम बढ्छ । पाँचौं, दुवै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता यस्ता उल्लंघनकारी तथा आपराधिक क्रियाकलापले गर्दा लगानी गर्न डराउने हुँदा मुलुकमा आर्थिक विकासका अवसरहरू ह्रास हुन्छन् । आखिरमा यस्ता कार्यबाट समाज र मुलुक नै बदनाम हुन्छ । उपभोक्तामा पर्ने प्रभाव उल्लंघनकारीले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन भएका नक्कली सामानहरू सक्कली सामानसँग झुक्याएर बेचबिखन गर्छन् । तिनीहरूमा उचित तरीकाले मापदण्डको पालना गरिएको हुँदैन र आवश्यक सावधानी पनि अपनाइएको हुँदैन । अतः त्यस्ता सामानहरू प्रायः कमसल गुणस्तरका हुन्छन् । अझ खाद्यपदार्थ र औषधि परे भने ज्यान जाने जोखिम पनि हुन्छ । नक्कली मदिरा र खाद्य पदार्थ र औषधिले कतिपय व्यक्तिको ज्यान गएका घटना धेरै सुनिएको पनि छ । हेर्दा ती वस्तु दुरुस्त सक्कली जस्तै देखिन्छन् । उपभोक्ताहरू सस्तोमा लोभिएर अनौपचारिक पसल र घुमन्तेफिरन्तेबाट हतारमा यस्ता सामान किन्छन् र पछि फुर्सदमा पछुताउँछन् । यस्ता नक्कली सामान उत्पादन गर्दा कर तिर्नु पर्दैन, श्रमिक खर्च पनि धेरै चाहिँदैन, उद्योग डुब्ने डर हुँदैन, ब्रान्ड निर्माण गर्नु पर्दैन र उपभोक्ताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन अनि सस्तोमा किन नदिनु ? उल्लंघनकारीहरू यस्तो आपराधिक काममा किन उद्यत हुन्छन् ? यसका प्रमुख तीन कारण देखिन्छन्– पहिलो, कुरा बौद्धिक सम्पत्ति बहुमूल्य हुन्छ । अपराधीको रातारात करोडपति बन्ने महŒवाकांक्षा हुन्छ । चोरले मूल्यवान् वस्तु नै खोज्छन् । दोस्रो हो, बौद्धिक सम्पत्तिको प्रकृति । बौद्धिक सम्पत्तिमा अरू किसिमका सम्पत्तिको भन्दा धेरै फरक गुण र लक्षण हुन्छन् । यसको स्वरूप सूक्ष्म अर्थात् अमूर्त हुन्छ । यसको संरक्षण विदेशमा पनि हुन्छ । सञ्चय गर्न ठूला स्टोर चाहिँदैन सानो यूपीएस भए पुग्छ । आदानप्रदानका लागि भौगोलिक सीमाले असर गर्दैन । कुनै भार वहन गर्नु पर्दैन । उत्पादन प्रणालीमा यसले अधिक मात्रामा मूल्य सृजना गर्छ । यस्ता अनौठा लक्षणले गर्दा पनि यसको महत्त्व अत्यधिक छ । तेस्रो हो, बौद्धिक सम्पत्तिमा मान्छेको सहज पहुँच । फेरि चोर्न त्यही कुरा सजिलो हुन्छ जेको पहुँच सहज हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिलाई कतै बैंकको खातामा वा लकरमा राखेर सुरक्षित गर्न सकिँदैन, यो त खुला नेटमा सबैको पहुँचमा हुन्छ । यिनै प्रमुख तीन कारणले नियत खराब भएको व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सहजै उल्लंघन गर्न सक्छ । त्यसको प्रतिकूल प्रभाव सम्बद्ध सृजनाकार वा धनीलाई मात्र होइन, समग्र समाज र मुलुकलाई पनि पर्छ । जनताको जीउधनको सुरक्षाको दायित्व पनि सरकारको भएकाले विश्वका सबै मुलुकले गरेजस्तै नेपाल सरकारले पनि नागरिककोे बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन गराउनु पर्ने आवश्यकता पर्न गएको हो । यसका लागि २०५३ सालदेखि अगाडि बढाइएको बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, २०५३ अहिलेसम्म पनि अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउन नसक्नु नेपाल सरकार र खासगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हदैसम्मको लापर्बाही हो भन्न संकोच मान्नुपर्ने भएन । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार

केही अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताद्वारा निर्देशित विधिअनुसार बौद्धिक सम्पत्तिलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा संरक्षण प्रदान गरिन्छ । यस्तो अधिकार प्रचलन (इनफोर्स) गराउने प्रमुख निकाय अदालत नै हो । तर, कुनै पनि अदालतको क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी हुँदैन । हरेक अदालतको अधिकार आफ्नो मुलुकभित्र मात्र सीमित हुन्छ । जिज्ञासा हुन सक्छ– त्यसोभए अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण कसरी उपलब्ध हुन्छ ? विश्वका सबैजसो राष्ट्र पेरिस महासन्धि, वर्न महासन्धि वा विश्वव्यापार संगठनजस्ता कुनै संगठनसँग आबद्ध भएका हुन्छन् । ती सम्झौतामा भएको प्रावधानअनुसार सदस्य राष्ट्रको अदालतले आआफ्नो मुलुकको क्षेत्राधिकारभित्र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन गराउँछन् । जस्तो नेपालमा कुनै भारतीय नागरिकको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कसैले उल्लंघन गर्‍यो भने नेपालमा उसले यहाँकै कानूनअनुसार मुद्दा दायर गरी अधिकार प्रचलन गराउनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको समुचित कार्यान्वयनको अभावमा कतिपय परम्परागत ज्ञान र जैवी साधन पलायन भइरहेका छन् । बौद्धिक सम्पत्तिलाई एक मूल्यवान् सम्पत्तिको श्रेणीमा राख्न योगदान पुर्‍याउने आधारभूत पक्ष नै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण अर्थात अधिकारको प्रचलन (इनफोर्समेन्ट) हो । अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रमा यही पक्ष सबैभन्दा बढी पछाडि परेको छ । यसै कारण बौद्धिक सम्पत्तिले सम्बद्ध स्रष्टा र राष्ट्रका निम्ति वाञ्छित योगदान पुर्‍याउन सकेको छैन । अधिकारको कार्यान्वयन पक्ष अतिकमजोर भएकाले ट्रिप्स सम्झौताको २१ दफा भएको परिच्छेद तीन पूर्णरूपले यसै विषयमा केन्द्रित भएको छ भने परोक्ष रूपले विचार गर्दा समग्र ट्रिप्स सम्झौताको अन्तिम उद्देश्य बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रचलन नै हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रत्याभूति कानून र अदालतले गर्छ । यद्यपि अधिकारको प्रचलनमा योगदान पुराउने अन्य सहयोगी निकायमा बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयहरू, भन्सार कार्यालय, प्रहरी र स्थानीय प्रशासनसमेत पर्छन् । यदि कसैले बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गर्‍यो भने र त्यसलाई तत्काल रोकथाम गरिएन भने स्रष्टा वा धनीलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले न्यायदिने र अधिकार प्रचलन गराउने काम अत्यन्त छिटो छरितो हुनुपर्छ र कम खर्चिलो पनि हुनुपर्छ । अधिकार प्रचलनमा क्रियाशील रहने निकायको बीचमा द्रुत सञ्चार तथा पारस्परिक सहयोग र समन्वय हुनुपर्छ । कारबाही न्यायोचित रहनुपर्छ र अनावश्यक ढिलासुस्ती र रोकावट हुनु हुँदैन । कारबाहीमा पक्षहरूलाई न्यायिक पुनरवलोकन गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अवसर भने दिनुपर्छ । भरसक आपराधिक अभियोगमा कारबाही गर्ने अवस्था नै आउन दिनु हुँदैन । यसका लागि जनसमुदायबीच बौद्धिक सम्पत्तिप्रति जनचेतना बढाउने र यसको उचित सम्मान गर्ने संस्कार निर्माण गरी शुरूदेखि नै सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउनुपर्छ । बौद्धिक अधिकारको प्रचलन सम्बन्धमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रमा देहायका चुनौतीहरूको पहिचान गरेको छ । ती चुनौती हाम्रो मुलुकको सम्बन्धमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । पहिलो कुरा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलनमा प्रारम्भिक आवश्यकता भनेको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बौद्धिक सम्पत्ति कानून हो । हाम्रो मुलुकमा त्यो नै नभएपछि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर नहुने कुरै भएन । दोस्रो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कार्यान्वयन गर्ने निकाय धेरै छन् । तर, त्यही नै समस्या नभए पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारतर्फ केन्द्रित प्रयास र सरोकार कम छ । तेस्रो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणसम्बधी क्रियाकलापको कार्यान्वयन धेरै निकायबाट हुन्छ । तर, पारस्परिक रूपमा समन्वयात्मक ढंगले काम हुँदैन । चौथो भन्सार नाकाबाट हुनुपर्ने कारबाही अपर्याप्त रहेको छ र सम्बद्ध कर्मचारीमा बौद्धिक सम्पत्तिबारे चाहिने ज्ञान र शीपको न्यूनता रहेको छ । पाँचौं बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी विवाद वा मुद्दाहरू लामो समयसम्म थन्किइरहेका छन् र सम्बद्ध प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकारीहरूमा यस विषयको ज्ञान र शीपको अभाव पनि देखिन्छ । फेरि बौद्धिक सम्पत्ति र यसको संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना ज्यादै न्यून रहेको छ । प्रत्यक्ष असर पर्ने उपभोक्ता र आम जनस्तरमा यस विषयमा सरोकार नरहँदा बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोगबाट उत्पादन भएका वस्तु वा सेवाबाट केकस्तो सार्वजनिक क्षति हुन्छ र स्वास्थ्यमा केकस्तो हानिनोक्सानी पुग्छ भन्ने कुरामा सजग छैनन् । ट्रिप्स सम्झौताले ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारको गम्भीर अपराधमा फौजदारी दायित्वको व्यवस्था गरे पनि हाम्रो ट्रेडमार्क कानूनमा सो प्रावधान नै नभएको र प्रतिलिपि अधिकार कानूनमा भए तापनि त्यस्तै अपराधीहरूले गल्ती नदोह¥याउन पर्याप्त हुने पर्याप्त सजायको व्यवस्था नहुँदा प्रभावकारिता न्यून रहेको छ । यी चुनौतीबाहेक नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन र संरक्षणका धेरै चुनौती रहेका छन् । यहाँ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको व्यापक उल्लंघन भइरहेका छ । जस्तो विद्युतीय डिस्क, सफ्टवेरलगायत प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कको चोरी व्यापक छ । पेटेन्ट र औद्योगिक डिजाइनहरूको सृजना र दर्ता पनि कम छ र छिटपुछ भएका पनि सम्बद्ध निकायको ढिलासुस्ती र हेलचेक्र्याइँले तुहिएर गएका छन् । धेरै किसिमका बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धमा नेपालमा कानूनी प्रावधान नै छैन । जस्तै भौगोलिक संकेत, व्यापारिक गोप्यता, इन्टेग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइन, प्लान्ट भेराइटी संरक्षण, परम्परागत ज्ञानको संरक्षण आदि विषयहरू वर्तमान कानूनमा समेटिएका छैनन् र विद्यमान पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क तथा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानूनमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरअनुसारका पर्याप्त प्रावधानहरू समेटिएका छैनन् । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी संस्थागत संरचनाहरूको नाममा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयसम्म पनि खडा गर्न नसकेको अवस्था छ र विद्यमान संस्थागत संरचना पनि ज्यादै कमजोर रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति विषयको जनशक्तिको पनि अभाव रहेको अवस्था छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको न्यूनताले विदेशी लगानी प्रतिकूल ढंगले प्रभावित भएको र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । एकातिर बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको यति नाजुक अवस्था छ भने अर्कोतिर विश्व व्यापार संगठनको प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत अतिकम विकसित मुलुकलाई प्राप्त हुनसक्ने सुविधा सहुलियतलाई आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि सदुपयोग गर्ने हुति पनि सम्बद्ध सरकारी निकायमा हुन सकेन । बौद्धिक सम्पत्तिको प्रवर्द्धनका लागि सेवा सुविधा र सहुलियतको न्यूनता रहेको छ र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको व्यावसायिक उपोग र त्यसमा आधारित सृजनशीलता र नवीनतम क्रियाकलाप न्यून रहेका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको समुचित कार्यान्वयनको अभावमा कतिपय परम्परागत ज्ञान र जैवी साधन पलायन भइरहेका छन् । केही अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको सदस्यता नलिँदा तथा कानूनी सुधार नगर्दा स्वदेशी प्रतिभाहरूका लागि अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणमा कठिनाइ परिरहेको छ । विद्यमान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन वा संरक्षणको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिने छैन । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७