बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नयाँ कानून बनाइँदै

सम्बन्धित सामग्री

बौद्धिक सम्पत्ति कानून र घूसपैठका तत्त्व

देशको विगत अंकमा घूसपैठको प्रारम्भिक जानकारीसहित बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा घूसपैठ नियन्त्रण कानूनको भूमिकाबारे चर्चा गरिएको थियो । आजको मूल विषय पनि घूसपैठसँग सम्बद्ध प्रसंग फरक अर्थात् घूसपैठका घटक तत्त्वहरूसँग सम्बद्ध रहेको छ । ती तत्त्वको प्रतिपादन ‘क्यानडाको कर्कवी ए जी विरुद्ध रितिविक होल्डिङ इङ्क, २००५’ लगायत अन्य धेरै केसहरूबाट भएको छ । यसअनुसार घूसपैठका पाँच तत्त्वहरू रहेका छन् अर्थात् पाँच तत्त्वको मेलबाट घूसपैठ काम सम्पन्न हुन्छ : पहिलो मिथ्याकथन (मिसरेप्रन्जेन्टेशन) भएको हुनुपर्‍यो, दोस्रो त्यस्तो मिथ्याकथन व्यवसायीले कारोबारको सिलसिलामा गरेको हुनुपर्‍यो, तेस्रो फेरि विक्रीवितरण गर्ने वस्तु वा सेवा प्रवाहको क्रममा मिथ्याकथन सम्भाव्य ग्राहक वा उपभोक्तासँग गरेको हुनुपर्‍यो, चौथो अर्को व्यवसायीको प्रतिष्ठा वा साखमा क्षति पुग्ने गरी वा क्षति पुर्‍याउने उद्देश्यले गरेको हुनु पर्‍यो र पाँचौं दोस्रो पक्षले जुन व्यवसायीविरुद्ध यस्तो व्यवहार गरिएको हो, उसको व्यावसायिक प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको वा पुग्ने सम्भावना भएको हुनुपर्‍यो । कहिलेकाहीं स्वतन्त्र रूपले वस्तु उत्पादन गरिरहेका दुई व्यवसायीको सामानमा कुनचाहिँ कसको हो भन्ने विषयमा यत्तिकै पनि उपभोक्ताहरू भ्रममा पर्न सक्छन्, त्यसमा एउटा व्यवसायीले अर्कोलाई दोष लगाउनुको औचित्य छैन । मिथ्याकथनमा विपक्षीले आफ्नो वस्तु वा सेवालाई पक्षकै हो भन्ने झलक वा आभास दिन उसका मिल्दाजुल्दा चि⋲नहरू प्रयोग गरेर वा उस्तै प्रस्तुतीकरण गरेर भ्रमको खेती गर्न समर्थ हुन्छ । यसले गर्दा ग्राहक वा उपभोक्ताले आपूmले प्रयोग गरेको माल सामान वा सेवा विश्वास गरेको पहिलो पक्षकै हाला भन्ने ठानेर दोस्रो पक्षको प्रयोग गर्छन् । कहिलेकाहीँ स्वतन्त्र रूपले वस्तु उत्पादन गरिरहेका दुई व्यवसायीको सामानमा कुनचाहिँ कसको हो भन्ने विषयमा यत्तिकै पनि उपभोक्ताहरू भ्रममा पर्न सक्छन्, त्यसमा एउटा व्यवसायीले अर्कोलाई दोष लगाउनुको औचित्य छैन, यो उपभोक्ताहरूको अफ्नै दुर्भाग्यले भएको भनी ‘मोरेङगोविरुद्ध डेली स्केच एन्ड सन्डे गाफिक कम्पनी १९९२’ को केसमा भनिएको छ । फेरि अर्को ‘हेक्स्ट फर्मास्युटिकल प्रालिविरुद्ध ब्युटिबक्स प्रालि’को केसमा यदि यस्तो भ्रम विपक्षीको मिथ्याकथनको कारणबाट भएको छ भने कारवाहीयोग्य हुन्छ भनिएको छ । ‘काउन्टी साउन्डविरुद्ध ओसियन साउन्ड’को केसमा पनि यही तथ्य औंल्याइएको छ । उक्त तीनओटै केसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उपभोक्ता भ्रममा परेर वा झुक्केर मात्र केही बिग्रँदैन त्यो उनीहरूको आफ्नै कमजोरी पनि हुन सक्छ तर ग्राहकले सामान किन्दा वा सेवा उपभोग गर्दा के कारणले गरे त ? त्यही कुरा विचारणीय हुन्छ । यदि अर्को व्यवसायीको व्यवहारले धोका भएर यसरी गलत निर्णय लिन विवश भएका हुन् भने त्यो मिथ्याकथन भयो र कारवाहीयोग्य हुन्छ । दोस्रो कुरा उपर्युक्तबमोजिमको आचरण विपक्षीबाट व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा भएको हुनुपर्छ । व्यावसायिक कारोबारको क्षेत्रभन्दा बाहिर भएका वा घटेका घटनालाई घूसपैठको घटनाविरुद्धको कारबाहीमा राखिँदैन । व्यवसायीले आफ्नो आय आर्जनका लागि अवलम्बन गरेका उद्योग व्यापार र अन्य सेवा सञ्चालनका क्रममा हेराफेरीको मामला आकर्षित हुन्छ । तेस्रो कुरा हेराफेरी दुई व्यवसायीबीच भएको व्यवहार हो तापनि यस्तो व्यवहारबाट प्रतिकूल असर पर्ने तेस्रो पक्ष ग्राहक वा उपभोक्ता हुन् । पहिलो केसमा चर्चा पनि गरिसकेको छ मिथ्याकथनबाट उनीहरूलाई भ्रम पैदा हुन्छ र धोकाबाट गलत निर्णय गरी वस्तु वा सेवाको गलत छनोट गर्न विवश हुन्छन् । चौथो तत्त्व हो : व्यवसायीको प्रतिष्ठामा क्षति पुग्नु । प्रतिष्ठा भनेको कुनै व्यवसायीको सम्बद्ध वस्तु वा सेवाले ग्राहक वा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने वा लोभ्याउने शक्ति हो । यस्तो शक्ति निरूपण गर्ने आन्तरिक तत्त्वमा कम्पनी वा कारोबारको इतिहास, वस्तु वा सेवाको स्रोत र ट्रेडमार्क, नाम, प्रस्तुतीकरण, गुणस्तर आदि हुन् भने बाह्य तत्त्वमा मुलुक, गाउँ, समाज, समुदाय, जनसंख्या मुख्य हुन् । यी सबैको संयुक्त मेलबाट प्रतिष्ठा निर्माण भएको हुन्छ । घूसपैठ भएको प्रमाणित गर्दा कुनै पनि पक्षले आफूले कारोबार गर्ने वस्तु वा सेवामा भएको प्रतिष्ठा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । प्रतिष्ठा ग्राहक वा उपभोक्ताको व्यक्तिगत विचारको कुरा भएकाले प्रमाणित गर्न त्यति सजिलो नभए पनि वस्तुको ट्रेडमार्क लोगो प्रस्तुतीकरण र नामबाट पनि ग्राहक बीच छवि निर्माण हुने र भावना अभिव्यक्त हुने भएकाले असम्भव पनि छैन । प्रतिष्ठाको कुरा औद्योगिक वा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा मात्र सीमित रहँदैन, गैरव्यावसायिक प्रकृतिका सामाजिक संस्थामा पनि हुन सक्छ । तर पनि हाम्रो सरोकार भने व्यावसायिक कारोबारमा मात्र केन्द्रित रहन्छ । प्रतिष्ठा आर्जनमा व्यापारिक वस्तु वा सेवाका स्रोतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कारोबार समाप्त भए पनि त्यसको प्रतिष्ठा समाप्त भएको हुँदैन । यसमा मिथ्याकथनले भने व्यवसायको वस्तु वा सेवाको प्रतिष्ठामा ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ । पाँचौं तŒव हो, क्षति । क्षति हाल भइरहेको वास्तविक क्षति पनि हुन सक्छ अथवा भविष्यमा हुने देखिएको सम्भावित क्षति पनि हुन्छ । कुनै व्यावसायिक पक्षलाई क्षति धेरै प्रकारले पुग्न सक्छ । यस्तो क्षति पुर्‍याउने कारक तत्त्व मिथ्याकथन नै हो । पहिलो क्षति वस्तु वा सेवाको विक्रीवितरणमा पर्छ अर्थात् विक्रीवितरण घट्छ । दोस्रो प्रयोग गरिएको ट्रेडमार्क वा डिजायनको महत्त्व घट्छ (डाइल्युशन हुन्छ) । तेस्रो विपक्षीबाट घूसपैठ भएको कमसल माल सामानको अपजसको भारी बोक्नुपर्छ । चौथो, पहिलो पक्षबाट कारोबार भएका वस्तु वा सेवाको लोकप्रियता घट्छ । पाँचौं, ग्राहक र उपभोक्ताहरू भड्किन्छन् । अन्तिममा भन्नु पर्दा पहिलो पक्षले ट्रेडमार्क वा डिजाइनको इजाजत सम्झौताबाट फाइदा लिने अवसर पनि घट्छ । यसरी व्यापारिक सेवा वा मालसामानको कुनै अर्को पक्षबाट हेराफेरि भएमा वास्तुविक रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई ठूलो क्षति पुग्न जान्छ । घूसपैठसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएको मुलुकमा (जस्तो छिमेकी मुलुक भारत) ट्रेड्मार्क कानूनमा भएको देवानी उपचारसरह क्षतिपूर्ति, नाफा विभाजन, कैफियती माल सामान संकलन र नष्ट, अन्तरिम आदेशजस्ता उपचार प्रदान गरिन्छ । नेपालमा भने यसको न त छुट्टै कानूनी व्यवस्था छ नत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी कानूनमा यो विषय समेटिन सकेको छ । त्यसैले त व्यापार क्षेत्रमा बढी छाडातन्त्र हाबी रहेको छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण मञ्च नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति प्रणाली

प्रतिबद्धताका साथ आर्थिक समृद्धिको संकल्प लिएर अघि बढने मुलुकका लागि बौद्धिक सम्पत्ति विकासको निम्ति कल्पवृक्ष सिद्ध भएको छ । तर, जुन मुलुकका नेताहरू मुखले मात्र आर्थिक समृद्धि रटान गर्छन्, आफू पनि विदेशीका हरुवाचरुवा हुन्छन् र आफ्ना भोकप्यासले पीडित जनतालाई पनि विदेशीकै बँधुवा कमलर र कमलरीमा पठाएकोमा गौरव गर्छन् । त्यस्ता मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको अवस्था ऐजेरुले गाँजिएको बोटजस्तै भएको हुन्छ । नेपाल पछिल्लो श्रेणीको मुलुकमा पर्छ । नेपालले जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, १९९१ मा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेर मात्र पुग्दैन । यसअनुरूप आनुवंशिक सम्पदामाथि पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने जैवी साधनलगायत परम्परागत ज्ञानको पूर्ण अभिलेखन तयार नगरी अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुँदैन । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना प्राचीन अभ्यास हो । तर, कानूनी संरक्षणको प्रारम्भ सर्वप्रथम विसं १९१० मा राजा सुरेन्द्रको पालामा भयो । त्यसबेला जारी भएको मुलुकी ऐनमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसँग सम्बद्ध विषयवस्तु उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विषयमा केन्द्रित प्रथम कनून भने जुद्धशमशेरको पालामा जारी भएको पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून, १९९३ नै हो । त्यो बेलाको परिस्थिति मूल्यांकन गर्दा नेपाल बौद्धिक सम्पत्ति कानून तर्जमा र कार्यान्वयन गर्ने मुलुकको हैसियतले भारतभन्दा अगाडि र विश्वकै हिसाबमा पनि अग्रगण्य समूहमा नै थियो । उक्त कानूनलाई राजा महेन्द्रका पालामा आएको पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले प्रतिस्थापन गर्‍यो । यसमा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धि, १८८३ को प्रावधानअनुकूल औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिलाई बैदेशिक संरक्षणको व्यवस्था, दर्ताबाट औद्योगिक सम्पत्तिउपर एकाधिकार स्थापना, एकाधिकारको अवधि किटान र उल्लंघन भएको अवस्थामा सरोकारवालालाई प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलो पटक प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ जारी भएको थियो । त्यसमा रचनाकारका प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि र कसैले प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन गरेको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा पनि बौद्धिक सम्पत्तितर्फ केही राम्रा कामहरू भएका छन् । यसै अवधिमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको र औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिको सदस्यता लिने काम भयो । त्यस्तै २०२२ सालको पुरानो प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै जारी भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ बाट हाल प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको कार्य भइरहेको छ । यो ऐनमा धेरै हदसम्म ट्रिप्स र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धि, १८८६ का प्रावधान अपनाउने प्रयत्न गरिएको छ । नेपालले २०६१ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै यसको अभिन्न अंगको रूपमा रहेकोे व्यापार सरोकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समेटिएको ट्रिप्स सम्झौताको समेत सदस्य भएको छ र प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसम्बन्धी वर्न महासन्धिको पनि सन् २०६३ मा सदस्य बनेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको समन्वयभित्र पर्ने अन्य धेरै क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको सदस्यता लिन भने अझै बाँकी छ । विगतमा भएका यस्ता गतिविधि नियाल्दा समसामयिक अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको आकलन गरेर समयमा नै निर्णय लिन अहिलेका नेताभन्दा त्यस बेलाका नेतृत्व नै सक्षम रहेको पुष्टि हुन्छ । तत्कालीन अवधिमा खडा भएका उपर्युक्तअनुसारका पूर्वाधारमा टेकेर नेपालले आफू पक्षधर भएको सन्धिसम्झौताका प्रावधानहरू पालना गर्दै अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको विशेष प्राविधिक सहयोग र सहुलियतसम्बन्धी लचकताको अधिकतम फाइदा उठाउन सक्ने वातावरण बनेको थियो । राष्ट्रिय हितका लागि त्यसको उपयोग गरी उक्त सन्धिसम्झौताबाट र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अनुकूलता पनि रहेको थियो । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विश्व ब्यापार संगठनको परियोजना, विश्व बौद्धिकसम्पत्ति संगठनलगायत जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रबाट सहयोग पनि उपलब्ध भएको थियो तर के भयो त माल पाएर पनि चाल नपाए पछि ? दातृ संस्था र राष्ट्रले उपलब्ध गराएको सहयोगको लेखाजोखा गर्ने हो भने अघिल्ला दशकमा भन्दा गणतन्त्र कालमा बढी छ । तर, त्यसको प्रभावकारिता र उपलब्धि भने नगण्य छ । न त त्यसबाट नीति जन्मिन सक्यो, न त बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बन्न सक्यो, न त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय खडा गरिन सके, न बौद्धिक सम्पत्ति तालीम केन्द्र स्थापना हुन सक्यो, न सूचना केन्द्र खडा गरिन सके । छोटकरीमा भन्नुपर्दा प्राविधिक सहयोगले सीमित राष्ट्रसेवकका आआफ्ना महत्त्वाकांक्षा त पूरा गर्‍यो होला । तर, राष्ट्रको चिर प्रतिक्षीत खाँचो भने पूरा गर्न सकेन । हाल पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ द्वारा जेनतेन तीन औद्योगिक सम्पत्तिको र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ द्वारा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको व्यवस्था भइरहेको छ । औद्योगिक सम्पत्ति क्षेत्रमा ट्रेडमार्कको दर्ता उत्साहजनक रहे तापनि पेटेन्ट र डिजाइनको दर्ता भने ज्यादै न्यून रहेको छ । ट्रेडमार्क अधिकारको उल्लंघन भने व्यापक छ । ऐनमा बौद्धिक सम्पत्तिका अन्य धेरै विषय समेटिएका छैनन् । जस्तो ट्रिप्स सम्झौताअनुसार संरक्षण दिइनुपर्ने थप बौद्धिक सम्पत्तिमा भौगोलिक संकेत, एकीकृत सर्किट डिजायन, बालीनालीका नयाँ जात र व्यावसायिक गोपनीयताको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । यीबाहेक मुलुकको आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका उपयोगी अरू बौद्धिक सम्पत्तिमा परम्परागत ज्ञान, लोक संस्कृति, उपयोगिता नमूना, जैवी विविधता र आनुवंशिक स्रोत, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निवारण, डिजिटल डाटा, डोमिन नाम, इ–कमर्श आदि पनि निकै सान्दर्भिक छन् । नेपालले जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि, १९९१ मा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेर मात्र पुग्दैन । यसअनुरूप आनुवंशिक सम्पदामाथि पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने जैवी साधनलगायत परम्परागत ज्ञानको पूर्ण अभिलेखन तयार नगरी अपेक्षित नतीजा प्राप्त हुँदैन । यिनको विषयमा कहिले चर्चा गर्ने ? यसतर्पm जनचेतना न्यून छ, संस्थागत संरचना कमजोर छ, सरोकारवाला निकाय बीच समन्वय छैन, मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको भरपर्दो शिक्षण र तालीम छैन, कहिलेकाहीँ वैदेशिक शिक्षा र तालीमका अवसर मिले पनि तिनको दुरुपयोग हुन्छ, उद्योग व्यवसायमा बौद्धिक सम्पत्तिको उपायोग न्यून छ, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सेवासुविधा छैनन्, अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण खर्चिलो छ, प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरूको न्यूनता छ, फितलो संरक्षणले विदेशी लगानी प्रभावित भएको छ, कार्पेटमुनि धूलो गरेजस्तै किन ढाकछोप गर्नुप¥यो र ? शब्दमा त नेपालको संविधानले त बौद्धिक सम्पत्तिलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । औद्योगिक नीति, २०६७ र वाणिज्य नीति, २०७२ मा पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था गर्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ । तर, मुलुकमा कसरी बौद्धिक सम्पत्ति प्रणालीको विकास गर्ने ? बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको दुरुपयोग कसरी रोक्ने ? कसरी परम्परागत ज्ञानको अभिलेखन तथा संरक्षण गर्ने र स्थानीय समुदायलाई लाभ पुर्‍याउने ? कसरी विकास र अनुसन्धान कार्यलाई बौद्धिक सम्पत्तिसँग आबद्ध गर्ने ? कसरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कसरी बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणबाट अर्थपूर्ण विदेशी लगानी प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने ? कसरी युवाहरूमा सृजनशीलता र नवीनतम क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने ?, कसरी जैवी साधनको पलायन रोक्ने ? के यी विचारणीय प्रश्न होइनन् ? कहिले स्वस्थ भएर हुर्केला यो ऐजेरुले गाँजिएको बोट– हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति ? लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा कमजोरी

नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि समयसापेक्ष कानून र तिनको कार्यान्वयन गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभावमा ट्रेडमार्क चोरीलगायत बौद्धिक सम्पत्तिको हनन हुने काम बढिरहेको छ । उद्योग व्यवसायका लागि बौद्धिक सम्पत्ति ज्यादै महत्त्वपूर्ण भए पनि र वैदेशिक लगानीकर्ताले यसबारेमा चासो राखे पनि नेपालले यस सम्बन्धमा सुधारका लागि उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । नेपाल बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका बारेमा भएका विभिन्न अभिसन्धिको पक्षधर राष्ट्र बनेको छ । तर, त्यसअनुसार ऐन र संरचना बनाउन भने सकेको छैन । नेपालको केही कम्पनीले अन्य देशका प्रसिद्ध ब्रान्डको नक्कल गरी दुरुस्तै सामान उत्पादन गरेर बजारमा ल्याएका छन् । ती सामान कुन नक्कली हुन् र कुन सक्कली हुन् भनेर छुट्ट्याउन सर्वसाधारण उपभोक्तालाई कठिन हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीको ब्रान्ड आपैm मूल्य हुने सन्दर्भमा यसरी ब्रान्ड चोरी हुने भएपछि नेपालमा लगानी गर्न विदेशी कम्पनी अनिच्छुक हुनु स्वाभाविकै हो । भारतको प्रसिद्ध एमडीएच मसलाको नक्कल गरी त्यस्तै ब्रान्डमा उत्पादन गरिएको मसला बजारमा विक्री भइरहेको छ । नेपालमा पहिले दर्ता भएको आधारमा असली कम्पनीलाई नक्कली मानिएको छ भने नक्कल गर्ने कम्पनीले उन्मुक्ति पाएको छ । यस्ता कम्पनीहरू दर्जनौं छन् जसले अर्काको ब्रान्ड चोरेर सामान उत्पादन गरिरहेका छन् । यसरी नक्कली ब्रान्डमा सामान उत्पादन हुँदा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्छ । देशको नाम नै नक्कली सामान उत्पादन गर्नेमा दरिन्छ । सरकारले पाउने राजस्वमा समेत यसले असर पार्छ । यसले समग्रमा उत्पादन प्रणाली र लगानीमा नै नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ । अतः यसलाई रोक्न बलियो कानून र त्यसअनुसारको संयन्त्र तथा कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ । यस्तो व्यवस्था नगरी राम्रा विदेशी कम्पनी नेपालमा आउँदैनन् । वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिने तर त्यसका लागि अत्यावश्यक मानिएको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा भने बेवास्ता गर्ने नीति नै विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धमा स्पष्ट कानून छैन । पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क सम्बन्धी ऐन २०२२ अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको काम गरिएको छ । त्यस्तै प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गरेको छ । तर, यी दुवै ऐन निकै पुराना भएका छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन ल्याउनेबारे छलफल भएको दशकौं बितिसकेको छ । उद्योग विभागले यसको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताए पनि त्यो निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ तयार पारेको छ । तर, त्यसका लागि एकीकृत कानुन बनाउने छलफल भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । नेपाल बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका बारेमा भएका विभिन्न अभिसन्धिहरूको पक्षधर राष्ट्र बनेको छ । तर, त्यसअनुसार ऐन र संरचना बनाउन भने सकेको छैन । यसरी २–३ दशक भइसक्दा पनि यस क्षेत्रमा काम नहुँदा ब्रान्ड चोरी गर्ने देशका रूपमा चिनिने खतरा बढेको छ । किन आवश्यक कानून र संरचना बनाउने निष्क्रियता देखिइरहेको छ त ? यस प्रश्नले ट्रेडमार्क चोरी गर्नेहरू नै कतै कानून बनाउने क्षेत्रमा प्रभाव राख्न सक्ने हैसियतमा पुगेका त होइनन् भन्ने आशंका जन्माएको छ । यस्तै विवादमा परेका व्यवसायी नै उद्योग मन्त्री बनेको देखिएको हुँदा यस्तो आशंकाले मलजल पाउनु अन्यथा पनि होइन । नेपालको पेटेन्टसम्बन्धी कानून ५६ वर्ष पुरानो छ । त्यतिबेलाका प्रावधान अहिले असान्दर्भिक भइसकेका छन् । त्यतिबेला पेटेन्ट चोरी गर्दा तिर्नुपर्ने भनी तोकिएको जरीवाना रकम अहिलेको सन्दर्भमा ज्यादै न्यून हुँदा जानाजान ट्रेडमार्क चोरी भइरहेको छ । जरीवाना रकम ज्यादै कम भएकाले यस्तो चोरीलाई प्रोत्साहन मिलेको हो । त्यस्तै यस्तो चोरीको प्रारम्भिक मुद्दा हेर्ने निकायमा पर्याप्त र दक्ष जनशक्तिको अभावले यस्तो मुद्दाको फैसला ढिलो हुने गरेको छ । यसरी फैसलामा ढिला हुँदा नक्कल गर्ने कम्पनीले करोडौं कमाउने र सही कम्पनीले गुमाउने अवस्था रहन्छ । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नयाँ कानून र संरचना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजको औचित्य

मुलुकमा समान स्वार्थ वा उद्देश्य भएका नागरिकहरू परस्पर आबद्ध भई साझा चौतारीका रूपमा संघसंस्था खोल्न पाउनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको एक सुन्दर पक्ष हो । बौद्धिक सम्पत्ति वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, कलाकारलगायत समस्त सृजनात्मक क्रियाकलापमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने बौद्धिक वर्गहरू मात्र होइन लगानीकर्ता, उत्पादक, तथा वस्तु र सेवाका उपयोगकर्तालगायत नागरिकका लागि पनि विशेष महत्त्वको विषय रहेको छ । विश्वको मुहार परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याउने सृजनशीलता र नवप्रवर्तनका वाहकहरूले साधना गर्ने, विचार सम्प्रेषण गर्ने र आआफ्ना अधिकारको संरक्षण देशको समुन्नतिमा योगदान पुर्‍याउने यस्तै व्यक्तिहरूको साझा चौतारीका रूपमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज रहेको छ । अहिलेसम्म संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूको अर्थिक योगदान तथा कार्यक्रमका सहआयोजक साझेदारहरूको सहयोगबाट मुिश्कलले संस्था सञ्चालन भए तापनि आगामी दिनमा पान, म्यानलगायत संस्था जस्तै यसलाई पनि सरकारी अनुदानभित्र पार्न अपरिहार्य भएको छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको विकास, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने समेतका उद्देश्यले मिति २०६९ साल असार ३ गते बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल (इप्सन) स्थापना भएको हो । जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विगत १० वर्षदेखि यस संस्थाले बौद्धिक सम्पत्तिका विभिन्न पक्षमा समसामयिक चेतनामूलक क्रियाकलापहरू, अन्तरक्रिया, तालीम, सेमिनार आदि सञ्चालन गर्दै आएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी गतिविधिको निगरानीकर्ता र दबाबमूलक संस्थाका रूपमा पनि विभिन्न पहल गर्दै आइरहेको छ । मुलुकमा उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटन, प्रविधिजस्ता आधारभूत अर्थिक क्षेत्र र शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, साहित्य, मनोरञ्जनजस्ता महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको ताŒिवक प्रयोजन रहेको छ भन्ने तथ्य सम्बद्ध समुदाय र निकायलाई बोध गराउन संस्थाले अनवरत रूपमा पहल गरिरहेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकार, विभिन्न प्रकारका चि≈न, आविष्कार, औद्योगिक डिजाइन भौगोलिक संकेत, व्यावसायिक गोपनीयताजस्ता विषय समेटिएका छन् । प्रतिलिपि अधिकारभित्र साहित्यिक कार्य, कलात्मक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, संगीत र विभिन्न प्रस्तुतिजस्ता विषय पर्छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनेको कुनै स्रष्टाले सृजना गरेको कुनै बौद्धिक सम्पत्तिलाई राज्यले कानूनी संरक्षण दिनु हो । यस्तो संरक्षण पाउन स्रष्टाले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति कानून दर्ता वा प्रकाशन गराउने समेतका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि जिम्मेवार सरकारी कार्यालयहरूमा उद्योग विभाग र प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय पर्छन् । यिनलाई व्यवस्थित गर्न हाल मुलुकमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ क्रियाशील रहेका छैन । अन्तरराष्ट्रिय जगतमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई मानवाधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । नेपालको संविधानले पनि यसलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थपित गरेकोे छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने मूलभूत कारण सृजनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नु र व्यवस्थित रूपले यस्ता सम्पत्तिलाई अन्य आर्थिक तथा प्रविधिको क्षेत्रको अतिरिक्त खासगरी उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरी मुलुकका सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नु हो भने बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज यस्ता कार्यहरूको सहजीकरण गर्ने अभियन्ता पनि हो । यस संस्थाकोे बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण अभियानबाट वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, प्राविधिज्ञ, विभिन्न व्यवसायीजस्ता व्यक्तिको कानूनी अधिकार स्थापित हुने हुँदा उनीहरूले प्रत्यक्ष ढंगले फाइदा पाउन सक्छन् र थप नयाँ कुराहरू सृजनाका लागि लगानी गर्न सक्षम हुन्छन् । यस विशिष्ट ज्ञानलाई उद्योग व्यवसायहरूले आफ्नो उत्पादन प्रणालीका उपयोग गर्छन् र उपभोक्ताले पनि मनमोहक वा स्तरीय वस्तु र सेवाहरू बजारबाट उपलब्ध गर्न र सन्तुष्टि प्राप्त गर्न पाउँछन् । बौद्धिक सम्पत्तिको फलस्वरूप मुलुकमा रोजगारी सृजना हुने, विदेशी लगानी बढ्ने, नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुने, प्रविधिको विकास हुने, मानवीय मूल्य र मान्यताको जगेर्ना हुने, जीवनस्तर बढ्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास र समुन्नतिमा ठूलो मद्दत पुग्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा आज हामीले भोग्नु परेका चुनौती तथा समस्याहरूमा जनचेतनाको कमी, अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसारको स्तरीय कानूनको अभाव, जिम्मेवारपूर्ण र सुविधायुक्त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको अभाव, नक्कल र संदिग्ध उत्पादन, पुरातन उत्पादन प्रणालीको बाहुल्य , उपयुक्त अध्ययन अनुसन्धान र कार्यगत रूपान्तरणको कमी, सृजनाशीलताको निम्ति सेवासुविधा र प्रोत्साहन कमी रहेका छन् । साथै थप चुनौतीहरूमा विदेशमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय पहुँच र खर्चको समस्या, स्वदेशी रोयल्टी संकलन समाजको विदेशी समाजसंग सहकार्यको थालनी नहुनु, दुर्बल संरक्षण स्तर र फितलो कार्यान्वयन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा उदासीनता आविस्कार सम्बन्धमा बढी उदार, सामाजिक मूल्य मान्यता बौद्धिक सम्पत्ति सरोकारको कमी तथा प्रतिभा पलायनजस्ता विषय रहेका छन् । चुनौती तथा समस्याहरूको समधानका लागि सम्बद्ध निकायलाई घचघच्याउने र दबाब दिने काम पनि यसै समाजको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । नेपाल विपो स्थापनासम्बन्धी स्टकहोम महासन्धि, औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी पेरिस महासन्धि र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धिको सदस्य भइसकेको छ र विश्वव्यपार संगठनमा पनि आबद्ध भइसकेको छ । नेपालका लागि सान्निध्य अधिकार (रिलेटेड राइट) सम्बन्धी रोम महासन्धि, चिह्नको अन्तरराष्ट्रिय दर्ता सम्बन्धी मेड्रिड सन्धि, भौगोलिक संकेतको संरक्षण र अन्तरराष्ट्रिय दर्तासम्बन्धी लिस्बन सन्धि र पेटेन्टको अन्तरराष्ट्रिय दर्तासम्बन्धी पेटेन्ट सहयोग सन्धिहरूको तत्काल बढी राष्ट्रिय महŒव रहेकाले यिनको सदस्यता लिन ढिलो भएको छ । यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजले सम्बद्ध सरकारी निकायलाई बरोबर अनुरोध र सहजीकरण गर्ने गरिरहेको छ । यसतर्फ शीघ्र पहला भएमा हाम्रो देशका बौद्धिक सम्पत्ति विदेशमा संरक्षण गर्न खर्च कम लाग्छ र प्रक्रिया पनि सरल हुन्छ । नेपालमा राणकालमा विसं १९९३ सालदेखि बौद्धिक सम्पतिसम्बन्धी छुट्टै पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क कानून अस्तित्वमा आएकोबाट हाम्रो मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको लामो इतिहास रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ । तर, धेरै दशकसम्म यसको महत्त्वबोध भने हुन सकेन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पछि सरकारी तथा निजीक्षेत्रले यसतर्फ केही चासो दिन थालेको भए पनि विश्व व्यापार संगठनको स्थापनापछि मात्र बौद्धिक सम्पत्ति प्रणलीको श्रीगणेश गरेका मुलुकभन्दा पनि त्यति पुराने इतिहास बेकेको हाम्रो मुलुक पछाडि पर्नु नेपालीका लागि दुःखद अनुभूति हो । त्यसैले सरकारी क्षेत्रबाट भइरहेको प्रयासलाई सघाउ पुग्ने गरी सामाजिक क्षेत्रको सक्षम अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सम्बद्ध विषयका प्रशासक, कानून व्यवसायी, प्राध्यापक, साहित्यकार, चिकित्सक, इन्जिनीयर, कलाकार, उद्योग व्यवसायी, कृषिविज्ञ आदि पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पहलबाट यो संस्था खडा गरिएको हो । हाल सरकारी निजी र सामाजिक क्षेत्रले राखेको सरोकार र चासोले पनि अब यस संस्थाको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुन थालेको छ । अहिलेसम्म संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूको अर्थिक योगदान तथा कार्यक्रमका सहआयोजक साझेदारहरूको सहयोगबाट मुिश्कलले संस्था सञ्चालन भए तापनि आगामी दिनमा यस संस्थालाई बचाउन नेपाल जनप्रशासन संघ (पान), नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) लगायत संस्था जस्तै यसलाई पनि सरकारी अनुदानभित्र पार्न अपरिहार्य भएको छ । पूर्णरूपले मुलुकको सामाजिक क्षेत्रको विकासमा समर्पित र मुनाफसहित यस सामाजिक संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले उक्त संस्थाहरूलाई सालवसाली वार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने गरेजस्तै यससंस्थालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सालवसाली वार्षिक बजेट विनियोजन गरी सामाजिक न्याय निर्वाह गर्न अनुरोध गरिन्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कानूनी व्यवस्थाभित्र बौद्धिक सम्पत्ति

बौद्धिक सम्पत्तिका विधिलाई देहायअनुसारका तीन समूहमा राखी अध्ययन गर्न सकिन्छ, औद्योगिक सम्पत्ति, प्रतिलिपि अधिकार र उदीयमान नयाँ स्वरूपहरू । पेरिस महासन्धिद्वारा व्यवस्थित गरिएका बौद्धिक सम्पत्तिहरू जस्तै पेटेन्ट, उपयोगी नमूना, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिह्न, सेवा चिह्न, व्यापारिक नाम, भौगोलिक संकेत, व्यावसायिक गोपनीयता र गैरप्रतिस्पर्धी क्रियाकलाप र नियन्त्रण समेतलाई औद्योगिक सम्पत्ति भनिन्छ । यिनीहरूको कानूनी संरक्षण प्रायः दर्ताबाट गरिन्छ । वर्न महासन्धिले व्यवस्थित गरेका बौद्धिक सम्पत्तिहरूमा प्रतिलिपि अधिकार र सान्निध्य अधिकार हुन् । यी अधिकार कुनै विचारका लागि नभएर मौलिक अभिव्यक्तका लागि प्रदान गरिन्छ । यिनीहरूको कानूनी संरक्षणका लागि दर्ता अनिवार्य गरिँदैन । उदीयमान नयाँ स्वरूपहरूअन्तर्गत स्टकहोम अभिसन्धि पछि विकसित भएका बौद्धिक सम्पत्तिहरू जस्तै एकीकृत सर्किट डिजाइन, बालीनालीका नयाँ जात परम्परागत ज्ञान, लोक संस्कृति, जैवी साधन र आनुवंशिक स्रोत आदि पर्छन् । व्यापार सरोकारका मात्र होइन, राष्ट्रिय सरोकार र जन सरोकार भएका तर वर्तमान कानूनले नसमेटेका अरू धैरै बौद्धिक सम्पत्ति छन् । तिनीहरूको संरक्षणको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था भएको छैन । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ कै अभ्यासमा छौं । यो अवस्थाबाट अगाडि टसमस हुन सकेका छैनौं । यी तीन बौद्धिक सम्पत्तिकोे सवालमा हामी राजा महेन्द्रको पालामा भन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनौं । सोही वर्ष जारी भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ स्थानमा भने प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ कार्यान्वयनमा रहेको छ । कानूनी व्यवस्थाको स्तर जस्तोसुकै भए पनि जेनतेन मुलुकभित्र यी दुवै ऐनको सहायताबाट पेटेन्ट, डिजाइन, टे«डमार्क र प्रतिलिपि अधिकार तथा सान्निध्य अधिकार (नेबोरिङ राइट) को मात्र कानूनी व्यवस्था छ । ट्रिप्स सम्झौताअनुसार थप कार्यान्वयन गरिनुपर्ने भौगोलिक संकेत एकीकृत सर्किट डिजाइन, बालीनालीका नयाँ जात व्यावसायिक गोपनीयताजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको नाम मात्रको कानूनी व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन । व्यापार सरोकारका मात्र होइन, राष्ट्रिय सरोकार र जन सरोकार भएका तर वर्तमान कानूनले नसमेटेका अरू धेरै बौद्धिक सम्पत्ति छन् । तिनीहरूको संरक्षणको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था भएको छैन । परम्परागत ज्ञान, लोक संस्कृति, उपयोगी नमूना, जैवी साधन र आनुवंशिक स्रोत, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निवारण, डिजिटल डाटा, डोमिन नाम, इ–कमर्श, इन्टरनेट आदि । यिनीहरूमा पनि औचित्य हेरी व्यक्ति वा समुदायको बौद्धिक सम्पत्ति सुनिश्चित हुनुपर्छ । यसका लागि पनि उचित कानूनी व्यवस्था हुन आवश्यक छ । अब आजको बाँकी छलफल विद्यमान कानूनले व्यवस्था गरेका बौद्धिक सम्पत्तिको परिचयमा केन्द्रित रहेको छ । प्रतिलिपि अधिकार विभिन्न साहित्यिक, वैज्ञानिक, सांगीतिक र कलात्मक रचनाका स्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न निश्चित अवधिका लागि दिइने एकलौटी कानूनी अधिकार हो । यस्ता रचनाहरूमा पुस्तक पुस्तिकाहरू, कविता, कथा, उपन्यास, नाटक श्रव्यदृश्य सामग्री विभिन्न कलाकौशल, वास्तुकलाका डिजाइन, फोटोग्राफी, चित्रकला, वैज्ञानिक लेख रचना, कम्प्युटर प्रोग्राम आदि पर्छन् र तिनमा रहने एकलौटी अधिकार भनेको स्रष्टाले आप्mनो चाहनाअनुसार रचनाको उत्पादन, पुनरुत्पादन, प्रसारण, संयोजन, अनुवाद, परिमार्जनजस्ता कामहरू गर्दा स्वीकृतिविना अरूलाई त्यस्ता काम गर्न निषेध गर्न सक्ने अधिकार हो । प्रतिलिपि अधिकार कुनै विचारका लागि नभएर मौलिक अभिव्यक्तिका लागि प्रदान गरिन्छ । प्रतिलिपि अधिकार र सान्निध्य अधिकारको अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण वर्न महासन्धिद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ । सान्निध्य अधिकारमा प्रस्तोताको अधिकार, ध्वनि अंकन उत्पादकको अधिकार र प्रसारण संस्थाहरूको अधिकार पर्दछन् । उक्त तीनै प्रकारका अधिकारसँग सम्बद्ध कार्य गर्दा प्रतिलिपि अधिकार निहित रचनामा आधारित भएर गर्नुपर्ने भएकाले सान्निध्य अधिकार भनिएको हो । ट्रिप्स सम्झौताले यसलाई सम्बन्ध जनित अधिकार (रिलेटेड राइट) भोको छ । जस्तो प्रस्तोताको अधिकार भनेको गायक, वाद्यवादक, नृत्यकार, अभिनयकर्ता जस्ता कलाकारको अधिकार हो भने यस्तो अधिकार कुनै कविता, गीत, नाटक, संगीत लेखनजस्ता प्रतिलिपि सामग्रीसँग आबद्ध वा सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । विनाप्रस्तोताको काम बन्दैन । प्रतिलिपि अधिकारविना सान्निध्य अधिकारको स्वतन्त्र अस्तित्व दुर्लभ हुन्छ । ट्रेडमार्क (व्यापार चिह्न) विस्तृत क्षेत्र समेट्नका लागि यसलाई केवल चिह्न (मार्क) मात्र पनि भन्न सकिन्छ । चिह्न भन्नाले उद्योग ब्यापार तथा सेवा कार्यमा कुनै निश्चित विषयको पहिचानका लागि प्रयोग गरिने जुनसुकै चिह्नलाई समेत जनाउन सक्छ । ऐनले ट्रेडमार्क भन्नाले कुनै व्यावसायिक व्यक्ति वा संगठनले उत्पादन वा विक्रीवितरण गर्ने वस्तुलाई अरूको भन्दा बेग्लै रूपमा पहिचान गराउन स्पष्ट देखिने गरिने प्रयोग गरिने संकेत वा तिनको मेल सम्झनुपर्छ भनेको छ । यस्ता संकेतमा व्यक्तिगत नाम, शब्द, अक्षर, अंक, चित्र, ठोस आकृति, रंगहरू, लोगो वा यिनीहरूको कुनै संयोजन हुन सक्छ । जस्तो, नेपालको कानूनअनुसार ट्रेडमार्क शब्दले वस्तु र सेवा चिह्न दुवैलाई समेटेको छ । प्रायःजसो मुलुकमा ट्रेडमार्क भन्नाले वस्तुमा प्रयोग हुने चिह।्न जनाउँछ भने सेवा चिह्नले सेवा कार्यमा प्रयोग हुने चिह्न जनाउँछ । जस्तै टोक्ला चिया ट्रेडमार्क हो भने नेपाल दूरसञ्चारले सञ्चार सेवाका प्रयोग गर्ने शंख सेवा चिह्न हो । बौद्धिक सम्पत्ति विधामा चिह्नको कुरा गर्दा समूहचिह्न, सुपरिचित चिह्न, प्रमाण चिह्नलाई र व्यावसायिक नामलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । ऐनले यस्ता महत्त्वपूर्ण चिह्न संरक्षणको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । ट्रिप्सको मान्यताअनुसार कुनै पनि चिह्नलाई संरक्षणका शर्त पूरा भएसम्म सदाका लागि संरक्षण दिनुपर्छ । औद्योगिक डिजाइन भन्नाले नाङ्गो आँखाले हेरेर मूल्याङ्कन गर्न सकिने कुनै पनि समतलीय वा ठोस आकृतिको रूपमा रहेको र औद्योगिक प्रयोजन र नवीनता भएको औद्योगिक वस्तुको स्वरूप हो । त्यस्ता औद्योगिक डिजाइनहरू धेरै थरीका विधि अपनाएर तय भर गर्न सकिन्छ । जस्तै रेखाहरूको संयोजन वा रंगहरूको संयोजनबाट, चित्र कोरेर, छापेर वा फोटो खिचेर, रंग र रेखा दुवैको संयोजनबाट, कुनै सामग्री जडेर, ढालेर वा बुनेर, माटो, ढुंगा, काठ वा धातुजस्ता ठोस पदार्थमा कुँदेर आदि । ट्रिप्सको मान्यताअनुसार औद्योगिक डिजाइन संरक्षण कम्तीमा १० वर्षलाई दिनुपर्छ । हाम्रो ऐनमा बढीमा १५ वर्षको लागि संरक्षण दिन सकिने व्यवस्था छ । यसले ग्राहकहरूलाई लोभ्याएर बजारमा सामानको माग सृजना र विक्री प्रवद्र्धन गर्नमा औद्योगिक डिजाइनको ठूलो हात हुन्छ । पेटेन्ट गर्ने सामग्री नै आविष्कार हो । आविष्कार भन्नाले प्रविधिको क्षेत्रमा कुनै आविष्कारकले पत्ता लगाएको खास समस्याको व्यावहारिक समाधान दिन सक्ने प्राविधिक उपाय हो । प्रविधिक हिसाबले नवीनता, उपयोगिता, र आविष्कारको चरण भएका र कानूनी दृष्टिमा उपयुक्त रहेका आविष्कार मात्र पेटेन्ट स्वीकृति दिइने विश्वव्यापी मान्यता छ । हाम्रो ऐनमा पूर्ण रूपमा यस सिद्धान्तको पालना नभए तापनि पेटेन्ट कानून नै छैन भन्न मिल्दैन । मुलुकमा आविष्कार र पेटेन्टको विकास नभई प्रविधिको विकास हुँदैन । प्रविधिको विकासका लागि पेटेण्न्टको विशेष महत्त्व रहन्छ । ट्रिप्सको मान्यताअनुसार पेटन्ट संरक्षण कम्तीमा २० वर्षलाई दिनुपर्छ । हाम्रो ऐनमा बढीमा २१ वर्षका लागि संरक्षण दिन सकिने व्यवस्था छ । यसरी पाँच प्रकारका बौद्धिक सम्पत्तिहरू मात्र वर्तमान कानूनमा समेटिएको छ । तिनको विषयवस्तु र दायरा पनि अधुरो, अपुरो छ । अपर्याप्त रहेको हुँदा भएको कानून पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको छैन । तर, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको दायरा भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरको हुने हुँदा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको छ । फेरि राष्ट्रिय सरोकार र जनसरोकार भएका तर वर्तमान कानूनले नसमेटेका अरू धैरै बौद्धिक सम्पत्तिहरू छन् । तिनीहरूको संरक्षणको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था भएको छैन । त्यसैले नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति कानूनतर्फ धेरै सुधार गर्न बाँकी छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति कानून, समाज बुझ्न पुस्तक उपयोगी

डा. रुद्र शर्मा र सिए युद्ध ओलीद्वारा लिखित पुस्तक ‘बौद्धिक सम्पत्ति कानून, समाज र आर्थिक विकास’ बजारमा आएको छ । सो पुस्तकमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि कानुनका बारेमा विभिन्न तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ भने सो कानुनलाई समाज र आर्थिक विकासमा जोडेर विश्लेषण गरिएको छ । पुस्तकका लेखकमध्ये डा. शर्मा संविधानविद्समेत हुन् भने ओली पेशाले चार्टर्ड […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

डा. शर्मा र ओलीको बौद्धिक सम्पत्ति कानून, समाज र आर्थिक विकास पुस्तक लोकार्पण

काठमाडौँ– डा रुद्र शर्मा र सीए युद्ध ओलीद्वारा लिखित पुस्तक ‘बौद्धिक सम्पत्ति कानून, समाज र आर्थिक विकास’ बजारमा आएको छ । यसै साता एक कार्यक्रमकाबीच सो पुस्तक लोकार्पण गरिएको हो । सो पुस्तकमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि कानूनका बारेमा विभिन्न तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ भने सो कानूनलाई समाज र आर्थिक बिकासमा जोडेर विश्लेषण गरिएको छ […]

Khabarhub श्रावण २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा कानूनी प्रतिनिधिको भूमिका

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानूनी प्रतिनिधि (आईपी एटर्नी) नभई नहुने भन्ने कुनै कानूनी बाध्यता त होइन तर पनि मुलुकभित्र यसको सहयोगविना जसरीतसरी काम चलाए पनि संरक्षणको दायरा विदेशमा समेत विस्तार गर्दा कानूनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले पनि योविना सम्भव हुँदैन । अथवा यसकोे निर्भरता अपरिहार्य नै हुन्छ भन्न सकिन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानूनी प्रतिनिधि भनी रहँदा पदावली बढी लामो हुने भएकाले छोटो र छरितोका लागि यहाँ लामो पदावलीको सट्टा ‘कानूनी प्रतिनिधि’ मात्र प्रयोग गर्ने अनुमति चाहन्छु । विश्वमा पेटेन्ट एटर्नी, ट्रेडमार्क एटर्नी, पेटेन्ट एजेन्ट, ट्रेडमार्क एजेन्टजस्ता पदहरू प्रचलनमा भए तापनि यीलगायत समग्र बौद्धिक सम्पत्तिकै सेरोफेरो समेटन कानूनी प्रतिनिधि नै सुहाउँदो हुने देखिन्छ । के हो त कानूनी प्रतिनिधि भनेको ? नेपालमा कानूनी प्रतिनिधिको जिम्मेवारी अधिवक्ताहरूबाट निर्वाह भएको छ । कानूनी प्रतिनिधि र वारेस एकै होइन । कानूनी प्रतिनिधि हुन विशेष योग्यता आवश्यक पर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा मुलुकको कानूनले स्वीकार गरेको र सम्बद्ध धनीले सुम्पेका यावत् कामहरू खासगरी आवेदन तथा दर्तालगायत समयसमयमा निर्वाह गर्नुपर्ने स्याहार सम्भारका कामहरू, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासँगको लगाइँ, इजाजत सम्झौता र प्रविधि हस्तान्तरण आदि विषयमा परामर्श र मुद्दामामिला, पैरवी तथा किनाराजस्ता कार्यहरूमा सम्बद्ध धनीलाई सहयोग पु¥याउन पेशागत दक्षता भएको र इजाजत प्राप्त व्यक्तिलाई कानूनी प्रतिनिधि भन्न सकिन्छ । कुनै मुलुकमा पेटेन्ट एटर्नी र ट्रेडमार्क एटर्नी भनी छुट्टाछुट्टै थरीका कानूनी प्रतिनिधि व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । अन्य कतिपय मुलुकमा एकै प्रकारका कानूनी प्रतिनिधिले सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति हेर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा कानूनी प्रतिनिधिको जिम्मेवारी अधिवक्ताहरूबाट निर्वाह भएको छ । कानूनी प्रतिनिधि र वारेस एकै होइन । कानूनी प्रतिनिधि हुन विशेष योग्यता आवश्यक पर्छ । कानूनी प्रतिनिधिका लागि चाहिने योग्यता सम्बन्धमा भारतलगायत धैरै मुलुकले गरेको अभ्यासअनुसार चाहिने योग्यता हुन्— सम्बद्ध मुलुकको नागरिक वा स्थायी बसोवास भएको, २१ वर्ष उमेर पुगेको, कानून वा तोकिएका प्राविधिक विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, कानूनी प्रतिनिधि परीक्षा उत्तीर्ण र मुलुकको न्यायिक, प्रशासनिक वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकृत पदमा कम्तीमा ५ देखि १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ । कुनैकुनै मुलुकमा एजेन्ट र कानूनी प्रतिनिधिको फरकफरक व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ । जस्तो अमेरिकामा पेटेन्टको प्राविधिक पक्षमा काम गर्ने पेटेन्ट एजेन्ट र कानूनी ममिला हेर्न कानूनी प्रतिनिधि (पेटेन्ट एटर्नी) लाई कानूनी योग्यता आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै यूरोपका कतिपय मुलुकमा कानूनी प्रतिनिधिहरूका लागि आवश्यक पर्ने कानूनको स्नातकोत्तर कक्षामा भर्ना हुन कम्तीमा प्राविधिक स्नातक तहसम्मको योग्यता हुनुपर्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम तयार गरिएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा पेटेन्ट एजेन्ट वा कानूनी प्रतिनिधि दुवै प्राविधिक र कानूनी मामलामा र सबै किसिमका बौद्धिक सम्पत्तिका लागि सफल हुन सक्छन् । कानूनी प्रतिनिधिले खासगरी बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयका पदाधिकारीको बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी यावत् कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता, नवीकरण, उजुरी, सूचना आदानप्रदान अदिका लागि कागजपत्र तयार पार्ने, सम्बद्ध धनीका तर्फबाट हस्ताक्षर, दाखिला, आदान प्रदान र अन्य धेरै दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । धनीले जिम्मेवारी सुम्पेका काम त गर्नु पर्छ नै, यसबाहेक सम्बद्ध अख्तियारीको सिलसिलामा बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयका पदधिकारीले सुम्पेका काम पनि पूरा गर्नैपर्छ । कानूनी प्रतिनिधिले निर्वाह गर्ने भूमिका देहायअनुसार चर्चा गरिएको छ : परामर्श दिने कुनै बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्बद्ध धनीलाई दर्ता पूर्व वा दर्तापश्चात् गरिने कार्यहरू सम्बन्धमा कानूनी तथ प्राविधिक परामर्श दिनु पहिलो जिम्मेवारी हो । दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दा, निगरानी राख्दा तथा खोजतलास गर्दा, सूचना तथा सञ्चार निर्वाह गर्दा, मुद्दापैरवी गर्नु पर्दा, बजारीकरणका लागि इजाजत सम्झौता गर्दा र अन्य स्याहार सम्भार गर्दा यावत् कामको लागि राय परामर्श लिइरहनुपर्ने भएकाले कानूनी प्रतिनिधि नभई काम चल्दैन । आवेदन तथा दर्ता प्रकृया अगाडि बढाउने कुनै बौद्धिक सम्पत्ति चाहे त्यो ट्रेडमार्क होस् वा पेटेन्ट होस् वा अरू होस् यो काम जटिल हुन्छ । कागजातहरू तयार पारेर र निवेदन दायर गरेर मात्र पुग्दैन । कैयौंपटक कार्यालय धाउनुपर्छ, कति संशोधन गर्नुपर्छ, दाबी विरोधको सामना गर्नुपर्छ, विवरण प्रकाशन गर्नुपर्छ, परीक्षणका लागि विषय वस्तुको प्रस्तुतीकरण आदि धेरै कार्यहरू गर्नुपर्छ । यसका लागि कानूनी प्रतिनिधि जस्तो पेशागत दक्षता भएको व्यक्तिको खाँचो पर्छ । निगरानी तथा खोजतलास गर्ने दर्ताको क्रममा होस् वा बजारमा कसैले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन गरे नगरेको पत्ता लगाउने क्रममा होस् व्यापार सञ्जाल, बजार, वेबसाइट, सञ्चार माध्यमहरू आदि ठाउँमा निरन्तर निगरानी तथा खोजतलास आवश्यक पर्छ । किनभने बौद्धिक सम्पत्ति अत्यधिक संवेदनशील र उच्च चोरीको सम्भावना रहेको अमूर्त निधि हो । कसैबाट भएको छोटो अवधिको दुरुपयोगले दीर्घकालीन र गम्भीर प्रकृतिको क्षति पुग्न सक्छ । सूचना तथा संचारको दायीत्व निर्वाह गर्ने कानूनी प्रतिनिधिले सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा समयसमयमा पत्रचार, फोन, इमेल, प्रत्यक्ष उपस्थिति अदि माध्यमबाट सम्बद्ध धनी, बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, सेवाग्राही, सञ्चारकर्मी आदिसँग बरोबर सूचना तथा सञ्चारको आदान प्रदान गरी नै रहनुपर्छ । मुद्दापैरवी गर्ने मुद्दापैरबी गर्नु रहरको काम त होइन तर सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको प्रतिरक्षका लागि होस् वा संरक्षणका लागि होस् नगरी पनि हुँदैन । बौद्धिक सम्पत्तिले भौतिक पूँजीको निर्माण तीव्र रप्तारमा हुने भएको, आफैृमा मूल्यवान् सम्पत्ति भएको र जोसुकैको पनि सहज पहुँचमा हुने भएकाले यसको दुरुपयोग र चोरी अत्यधिक मात्रामा हुन्छ । अतः धनीले आफैले मुद्दापैरवी गर्नु वा आइलागेको बेला त्यसको सामना गर्नु सामथ्र्यभन्दा बाहिरको काम हुन्छ । यो कामका लागि व्यावसायिक शीप र दक्षताको खाँचो पर्ने हुँदा स्वदेशमा होस् वा विदेशमा होस् कानूनी प्रतिनिधिको सेवा अपरिहार्य नै हुन जान्छ । बजारीकरण गर्ने बौद्धिक सम्पत्तिबाट अधिक लाभ लिन यसको बजारीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको बजारीकरण गर्ने भरपर्दो उपाय इजाजत सम्झौता नै हो । इजाजत सम्झौता भनेको स्वामित्व धनीसँग नै रहने गरी पारस्परिक सम्झौताद्वारा बौद्धिक सम्पत्ति अरूलाई उपयोग गर्न दिनु हो । यो काम आफ्नो सक्रियतामा धनीले गर्न गाह्रो पर्छ । विदेशी बजारको कुरा गर्ने हो भने त सम्भव नै हुँदैन । यो जिम्मेवारी वहन गर्न पनि कानूनी प्रतिनिधिकै आवश्यकता पर्छ । प्रविधि केन्द्रहरूमा सम्पर्क राख्ने, ग्राहक खोज्ने र सम्झौता गर्ने काम प्रतिनिधिबाट नै हुन्छ । धनीको प्रतिािधित्व गर्ने अन्य कामहरू कानूनी प्रतिनिधिले आफ्नो पेशागत सेवा उपलब्ध गराउने क्रममा गरे पनि यो काम भने निजले धनीकै उपस्थितिको खाचो वैकल्पिक रूपमा पूर्तिका लागि गर्छन् । यस अर्थमा यसलाई एजेन्टको भूमिका निर्वाह गरेको भन्न सकिन्छ । कार्यालयमा कागजात पेश गर्दा वा मुद्दापैरवी गर्दा जहाँजहाँ धनीको उपस्थिति आवश्यक पर्छ, त्यहाँ त्यहाँ कानूनी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे पुग्छ । प्रतिनिधित्व पनि आफ्नै मुलुकभित्र स्थानीय स्तरको अथवा वैदेशिक स्तरको हुनसक्छ । विदेशमा धनीको उपस्थितिको खाँचो पूर्ति गर्ने काम त्यहाँकै स्थानीय कानूनी प्रतिनिधिले गर्छन् । यसरी स्वदेशभित्र होस् वा विदेशमा होस् कसैको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा कानूनी प्रतिनिधिको गहन भूमिका रहेको हुन्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा देवानी कार्यविधि

देवानी कार्यविधि नागरिकहरूबीचको लेनदेन, करार, पारिवारिक झमेला अर्थिक लेनदेन, दायित्वको पालना, क्षतिपूर्तिजस्ता उपायबाट विवाद समाधान गर्ने अदालती कार्यविधि हो । मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसलासम्म आवश्यकतानुसार धैरै किसिमका विधि र वैकल्पिक विधि अपनाउन सकिने भए तापनि यसमा जेल सजाय भने हुँदैन । यो विधि सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा लागू हुन्छ । सामान्यतया यो अदालतमा लागू हुने विधि भए तापनि अधिकार प्राप्त अर्धन्यायिक निकायले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । जस्तो जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा मालपोत विभागले हेर्छ भने पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क विवादसम्बन्धी मुद्दा उद्योग विभागले हेर्छ । ट्रिप्स सम्झौताले पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट क्षति पुग्ने पक्षलाई उल्लंघनकर्ताबाट पर्याप्तमात्रामा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार अदालतलाई हुनुपर्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ । प्रमाण संकलन : बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा प्रायः क्षति वादी पक्षको भएको हुन्छ भने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनको प्रमाण विपक्षीसँग हन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको यस्तो प्रकृति विचार गरी ट्रिप्सले वादीले आवश्यक परे विपक्षीबाट प्रमाण संकलनका लागि अदालती आदेश लिन सकिने प्रावधान राखेको छ । यस्तो आदेश दिँदा अदालतले विपक्षीका संवेदनशील विवरणको गोपनीयता निर्वाहमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यदि विपक्षीले अदालतको आदेश नमानेमा वा प्रमाण हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेमा वादीको फिराद र पेश गरेको दशीप्रमाण र उपलब्ध विधिका आधारमा मुद्दा फैसला गर्न सक्ने र फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अदालती आदेश : यस्तोे आदेश तत्काल हुन शुरू भएको वा भइरहेको क्षति रोकथामका लागि अदालतको स्वविवेकमा जारी गरिने आदेश हो । जसरी बौद्धिक सम्पत्तिबाट मूल्यअभिवृद्धि दर उच्च हुन्छ त्यसरी नै कसैले यसको उल्लंघन गरेमा क्षति पनि उत्तिकै बढी हुन्छ । अतः तत्काल रोकथाम नगरेमा वादी पक्षको अपूरणीय क्षति हुन्छ । त्यो क्षति अन्तिम फैसलामा अदालतबाट भराइएको क्षतिपूर्तिले धान्न सक्दैन । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारवालाको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न यो आदेशको ठूलो महत्त्व हुन्छ । विशेष गरी यस्तो आदेश वादीको अनुरोधमा सम्भावित क्षति, विश्वस्त प्रमाण र अवस्था हेरी भन्सार नाकाबाट संदिग्ध सामानहरू व्यापार सञ्जालमा प्रवेश नगराउन भनी अदालतले विपक्षीका नाममा जारी गर्छन् । यस्तो आदेश विपक्षीको कामलाई सघाउने तेस्रो पक्षलाई पनि हुन सक्छ, तिनका नाममा पनि व्यापार सञ्जालबाट सामान हटाउने आदेश जारी हुन सक्छ । अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेमा अदालतको अपमानको कारबाही, आर्थिक जरीवाना वा आवश्यकतानुसार जेलसजाय पनि हुन सक्छ । तत्कालीन आदेश जारी गर्न मुद्दा अलि गम्भीर प्रकृतिको हुनुपर्छ । अमेरिकन साइनाइडविरुद्ध इथोसियन (इसं १९७५) को मुद्दामा कस्तो अवस्थामा तत्कालीन आदेश जारी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अदालतले यसका लागि तीन शर्त तोकेको छ– पहिलो वादीको तर्क उचित देखिनुपर्छ । दोस्रो नोक्सानी सम्भावित क्षतिपूर्तिले धान्न नसक्ने परिमाणको अर्थात् अपूरणीय हुनुपर्छ । तेस्रो व्यावहरिक सहुलियत र समन्यायिक दृष्टिकोणले दुवै पक्षका लागि न्यायोचित देखिनुपर्छ । अदालती आदेश अन्तिम वा सर्वकालीन प्रकृतिको पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा इबे इंकविरुद्ध मर्कस् एक्सचेन्ज (इसं २००७) मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार उक्त तीन शर्तका अतिरिक्त चौथो कुरा सार्वजनिक हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने शर्त पनि पूरा भएको हुनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतले एक पक्षीय प्रकृतिको आदेश पनि जारी गर्न सक्छ । यस्तो आदेशको एउटा स्वरूप हो— पाश्चात्य मुलुकमा प्रचलित आदेश । यसलाई एन्टन पिलर अर्डर भनिन्छ । इसं १९७६ मा एन्टन पिलर केजी विरुद्ध म्यनुफेक्चरिङ प्रसेस लि मुद्दामा अदालतले प्रथमपटक दिएको यस किसिमको आदेश भएकाले सोही नामबाट आदेशको नाम स्थापित हुन गएको हो । विपक्षीलाई पूर्वजानकारी नै नदिई अप्रत्याशित रूपमा ठाउँको खानतलासी लिने र संदिग्ध सामान वा चोरीसँग सम्बद्ध सूचना तथा प्रमाण बरामद गर्ने विधि वा एकपक्षीय आदेशलाई एन्टन पिलर अर्डर भनिन्छ । अदालतले यस्तो आदेश जारी गर्दा धेरै कुराको होशियारी र सतर्कता अपनाउनुपर्छ किनभने वादीले वा तेस्रो पक्षले आदेशबाट अवाञ्छित फाइदा उठाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । सोही मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार यो आदेश दिँदा तीन शर्त पूरा भएको हुनुपर्छ— हिलो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनको विश्वसनीय र भरपर्दो प्रमाण पेश भएको हुनुपर्छ । दोस्रो यसबाट सम्भावित क्षति धेरै हुन सक्छ भन्ने न्ययाधीशलाई लागेको हुनुपर्छ र तेस्रोे ढिलो गरेमा विपक्षीले प्रमाण नष्ट गर्ने वा संदिग्ध सामान लुकाउने वा गायब गर्ने सम्भावना रहेको हुनुपर्छ । यसमा अपनाउनुपर्ने प्रमुख सावधानीमा— दुईजना साक्षी राख्नुपर्ने, कार्यालय समयमा मात्र खानतलासी लिनुपर्ने र के प्रयोजनका लागि खानतलासी लिन लागिएको हो, कारणी व्यक्तिलाई निजको मातृभाषमा स्पष्ट बुझाएर तलासी लिने काम शुरू गर्नुपर्ने । यो पनि एक पक्षीय प्रकृतिको आदेश हो । यसमा अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म यथास्थितिमा सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश दिन्छ । यसलाई सबैभन्दा पहिले १९७५ मा मारेभा काम्पेनिया नामको कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा जारी गरिएको आदेश भएकाले सोही कम्पनीको नामबाट मारेभा अर्डर भनिएको हो । यो आदेशको प्रकृति पनि हुबहु एन्टन पिलर अर्डरको जस्तै हो । तर, त्यसमा जति सावधानी यसमा आवश्यक पर्दैन । यो अघिल्लो आदेशसँग संयुक्त रूपमा पनि जारी हुने गर्छ । नेपालका अदालतबाट पनि विभिन्न प्रकारका मुद्दामा यस्तो आदेश प्रचलित कानूनबमोजिम जारी गरिएको छ । विपक्षीले सम्पत्ति स्थानान्तरण र बेचबिखन गर्न नपाओस् भनी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लघनका मुद्दामा यो आदेश प्रायःजसो जारी हुने गर्छ । क्षतिपूर्ति भराउने : यो विधि सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा लागू हुन्छ । ट्रिप्स सम्झौताले पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट क्षति पुग्ने पक्षलाई उल्लंघनकर्ताबाट पर्याप्तमात्रामा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार अदालतलाई हुनुपर्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ । त्यसैले क्षतिपूर्ति भराउने भनेको एक व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले कुनै तरीकाले अर्को व्यक्तिलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याउँछ भने क्षति भए बराबरको रकम पहिलो व्यक्तिबाट दोस्रोलाई तिराउने न्यायिक प्रक्रियालाई क्षतिपूर्ति भराउने भनिन्छ । क्षतिको मूल्यांकन गर्ने र मर्का पर्ने पक्षलाई उचित परिमाणमा क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा जनरल टायरविरुद्ध फायरस्टोन टायर (१९७५) को एउटा मुद्दामा बेलायती अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार रोयल्टी बराबरको रकम अथवा मुनाफा रकम जतिले कम भएको छ त्यति बराबरको रकम क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । र, फेरि भनिएको छ जुन विधिबाट हिसाब गरे तापनि मुख्य विचार पुर्‍याउनुपर्ने कुरा हो क्षति भएको रकम शोधभर्ना हुन सकोस् अथवा दुवै पक्ष यस्तो अवस्थामा पुगून् । मानाैं, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन भएकै थिएन । यसमा कानून व्यवसायीका लागि खर्च गरेको रकमसमेत भराउनुपर्छ । पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐनमा यसको प्रावधान भए पनि, क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने सयौं मुद्दा किनार गरिए पनि यो ऐनअन्तर्गतका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा नियमावलीको अभाव रहेको भनी शुरूदेखि अहिलेसम्म अदालतले कुनै मुद्दामा पनि क्षतिपूर्ति भराउन सकेको छैन । तर, प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा भने भराउने गरिएको छ । यसरी यहाँ देवानी कार्यविधिमा प्रयोग हुने प्रमुख विधिहरू मात्र उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक अरू पूरक र वैकल्पिक विधिहरू पनि छन् । जस्तो अधिकार उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्न आर्थिक दण्ड जरीवाना गर्ने क्षतिपूर्ति भराउने विकल्पमा विपक्षीले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट आर्जन गरेको मुनाफा बाँड्ने अर्थात् मुनाफाको आधार कम क्षति पुग्ने पक्षलाई दिने आदि । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार

केही अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताद्वारा निर्देशित विधिअनुसार बौद्धिक सम्पत्तिलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा संरक्षण प्रदान गरिन्छ । यस्तो अधिकार प्रचलन (इनफोर्स) गराउने प्रमुख निकाय अदालत नै हो । तर, कुनै पनि अदालतको क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी हुँदैन । हरेक अदालतको अधिकार आफ्नो मुलुकभित्र मात्र सीमित हुन्छ । जिज्ञासा हुन सक्छ– त्यसोभए अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण कसरी उपलब्ध हुन्छ ? विश्वका सबैजसो राष्ट्र पेरिस महासन्धि, वर्न महासन्धि वा विश्वव्यापार संगठनजस्ता कुनै संगठनसँग आबद्ध भएका हुन्छन् । ती सम्झौतामा भएको प्रावधानअनुसार सदस्य राष्ट्रको अदालतले आआफ्नो मुलुकको क्षेत्राधिकारभित्र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन गराउँछन् । जस्तो नेपालमा कुनै भारतीय नागरिकको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कसैले उल्लंघन गर्‍यो भने नेपालमा उसले यहाँकै कानूनअनुसार मुद्दा दायर गरी अधिकार प्रचलन गराउनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको समुचित कार्यान्वयनको अभावमा कतिपय परम्परागत ज्ञान र जैवी साधन पलायन भइरहेका छन् । बौद्धिक सम्पत्तिलाई एक मूल्यवान् सम्पत्तिको श्रेणीमा राख्न योगदान पुर्‍याउने आधारभूत पक्ष नै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण अर्थात अधिकारको प्रचलन (इनफोर्समेन्ट) हो । अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रमा यही पक्ष सबैभन्दा बढी पछाडि परेको छ । यसै कारण बौद्धिक सम्पत्तिले सम्बद्ध स्रष्टा र राष्ट्रका निम्ति वाञ्छित योगदान पुर्‍याउन सकेको छैन । अधिकारको कार्यान्वयन पक्ष अतिकमजोर भएकाले ट्रिप्स सम्झौताको २१ दफा भएको परिच्छेद तीन पूर्णरूपले यसै विषयमा केन्द्रित भएको छ भने परोक्ष रूपले विचार गर्दा समग्र ट्रिप्स सम्झौताको अन्तिम उद्देश्य बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रचलन नै हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रत्याभूति कानून र अदालतले गर्छ । यद्यपि अधिकारको प्रचलनमा योगदान पुराउने अन्य सहयोगी निकायमा बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयहरू, भन्सार कार्यालय, प्रहरी र स्थानीय प्रशासनसमेत पर्छन् । यदि कसैले बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गर्‍यो भने र त्यसलाई तत्काल रोकथाम गरिएन भने स्रष्टा वा धनीलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले न्यायदिने र अधिकार प्रचलन गराउने काम अत्यन्त छिटो छरितो हुनुपर्छ र कम खर्चिलो पनि हुनुपर्छ । अधिकार प्रचलनमा क्रियाशील रहने निकायको बीचमा द्रुत सञ्चार तथा पारस्परिक सहयोग र समन्वय हुनुपर्छ । कारबाही न्यायोचित रहनुपर्छ र अनावश्यक ढिलासुस्ती र रोकावट हुनु हुँदैन । कारबाहीमा पक्षहरूलाई न्यायिक पुनरवलोकन गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अवसर भने दिनुपर्छ । भरसक आपराधिक अभियोगमा कारबाही गर्ने अवस्था नै आउन दिनु हुँदैन । यसका लागि जनसमुदायबीच बौद्धिक सम्पत्तिप्रति जनचेतना बढाउने र यसको उचित सम्मान गर्ने संस्कार निर्माण गरी शुरूदेखि नै सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउनुपर्छ । बौद्धिक अधिकारको प्रचलन सम्बन्धमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रमा देहायका चुनौतीहरूको पहिचान गरेको छ । ती चुनौती हाम्रो मुलुकको सम्बन्धमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । पहिलो कुरा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलनमा प्रारम्भिक आवश्यकता भनेको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बौद्धिक सम्पत्ति कानून हो । हाम्रो मुलुकमा त्यो नै नभएपछि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर नहुने कुरै भएन । दोस्रो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कार्यान्वयन गर्ने निकाय धेरै छन् । तर, त्यही नै समस्या नभए पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारतर्फ केन्द्रित प्रयास र सरोकार कम छ । तेस्रो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणसम्बधी क्रियाकलापको कार्यान्वयन धेरै निकायबाट हुन्छ । तर, पारस्परिक रूपमा समन्वयात्मक ढंगले काम हुँदैन । चौथो भन्सार नाकाबाट हुनुपर्ने कारबाही अपर्याप्त रहेको छ र सम्बद्ध कर्मचारीमा बौद्धिक सम्पत्तिबारे चाहिने ज्ञान र शीपको न्यूनता रहेको छ । पाँचौं बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी विवाद वा मुद्दाहरू लामो समयसम्म थन्किइरहेका छन् र सम्बद्ध प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकारीहरूमा यस विषयको ज्ञान र शीपको अभाव पनि देखिन्छ । फेरि बौद्धिक सम्पत्ति र यसको संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना ज्यादै न्यून रहेको छ । प्रत्यक्ष असर पर्ने उपभोक्ता र आम जनस्तरमा यस विषयमा सरोकार नरहँदा बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोगबाट उत्पादन भएका वस्तु वा सेवाबाट केकस्तो सार्वजनिक क्षति हुन्छ र स्वास्थ्यमा केकस्तो हानिनोक्सानी पुग्छ भन्ने कुरामा सजग छैनन् । ट्रिप्स सम्झौताले ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारको गम्भीर अपराधमा फौजदारी दायित्वको व्यवस्था गरे पनि हाम्रो ट्रेडमार्क कानूनमा सो प्रावधान नै नभएको र प्रतिलिपि अधिकार कानूनमा भए तापनि त्यस्तै अपराधीहरूले गल्ती नदोह¥याउन पर्याप्त हुने पर्याप्त सजायको व्यवस्था नहुँदा प्रभावकारिता न्यून रहेको छ । यी चुनौतीबाहेक नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन र संरक्षणका धेरै चुनौती रहेका छन् । यहाँ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको व्यापक उल्लंघन भइरहेका छ । जस्तो विद्युतीय डिस्क, सफ्टवेरलगायत प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कको चोरी व्यापक छ । पेटेन्ट र औद्योगिक डिजाइनहरूको सृजना र दर्ता पनि कम छ र छिटपुछ भएका पनि सम्बद्ध निकायको ढिलासुस्ती र हेलचेक्र्याइँले तुहिएर गएका छन् । धेरै किसिमका बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धमा नेपालमा कानूनी प्रावधान नै छैन । जस्तै भौगोलिक संकेत, व्यापारिक गोप्यता, इन्टेग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइन, प्लान्ट भेराइटी संरक्षण, परम्परागत ज्ञानको संरक्षण आदि विषयहरू वर्तमान कानूनमा समेटिएका छैनन् र विद्यमान पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क तथा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानूनमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरअनुसारका पर्याप्त प्रावधानहरू समेटिएका छैनन् । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी संस्थागत संरचनाहरूको नाममा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयसम्म पनि खडा गर्न नसकेको अवस्था छ र विद्यमान संस्थागत संरचना पनि ज्यादै कमजोर रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति विषयको जनशक्तिको पनि अभाव रहेको अवस्था छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको न्यूनताले विदेशी लगानी प्रतिकूल ढंगले प्रभावित भएको र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । एकातिर बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको यति नाजुक अवस्था छ भने अर्कोतिर विश्व व्यापार संगठनको प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत अतिकम विकसित मुलुकलाई प्राप्त हुनसक्ने सुविधा सहुलियतलाई आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि सदुपयोग गर्ने हुति पनि सम्बद्ध सरकारी निकायमा हुन सकेन । बौद्धिक सम्पत्तिको प्रवर्द्धनका लागि सेवा सुविधा र सहुलियतको न्यूनता रहेको छ र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको व्यावसायिक उपोग र त्यसमा आधारित सृजनशीलता र नवीनतम क्रियाकलाप न्यून रहेका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको समुचित कार्यान्वयनको अभावमा कतिपय परम्परागत ज्ञान र जैवी साधन पलायन भइरहेका छन् । केही अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको सदस्यता नलिँदा तथा कानूनी सुधार नगर्दा स्वदेशी प्रतिभाहरूका लागि अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणमा कठिनाइ परिरहेको छ । विद्यमान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन वा संरक्षणको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिने छैन । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७