मुलुकमा समान स्वार्थ वा उद्देश्य भएका नागरिकहरू परस्पर आबद्ध भई साझा चौतारीका रूपमा संघसंस्था खोल्न पाउनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको एक सुन्दर पक्ष हो । बौद्धिक सम्पत्ति वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, कलाकारलगायत समस्त सृजनात्मक क्रियाकलापमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने बौद्धिक वर्गहरू मात्र होइन लगानीकर्ता, उत्पादक, तथा वस्तु र सेवाका उपयोगकर्तालगायत नागरिकका लागि पनि विशेष महत्त्वको विषय रहेको छ । विश्वको मुहार परिवर्तनमा योगदान पुर्याउने सृजनशीलता र नवप्रवर्तनका वाहकहरूले साधना गर्ने, विचार सम्प्रेषण गर्ने र आआफ्ना अधिकारको संरक्षण देशको समुन्नतिमा योगदान पुर्याउने यस्तै व्यक्तिहरूको साझा चौतारीका रूपमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज रहेको छ ।
अहिलेसम्म संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूको अर्थिक योगदान तथा कार्यक्रमका सहआयोजक साझेदारहरूको सहयोगबाट मुिश्कलले संस्था सञ्चालन भए तापनि आगामी दिनमा पान, म्यानलगायत संस्था जस्तै यसलाई पनि सरकारी अनुदानभित्र पार्न अपरिहार्य भएको छ ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको विकास, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने समेतका उद्देश्यले मिति २०६९ साल असार ३ गते बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल (इप्सन) स्थापना भएको हो । जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विगत १० वर्षदेखि यस संस्थाले बौद्धिक सम्पत्तिका विभिन्न पक्षमा समसामयिक चेतनामूलक क्रियाकलापहरू, अन्तरक्रिया, तालीम, सेमिनार आदि सञ्चालन गर्दै आएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी गतिविधिको निगरानीकर्ता र दबाबमूलक संस्थाका रूपमा पनि विभिन्न पहल गर्दै आइरहेको छ । मुलुकमा उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटन, प्रविधिजस्ता आधारभूत अर्थिक क्षेत्र र शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, साहित्य, मनोरञ्जनजस्ता महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको ताŒिवक प्रयोजन रहेको छ भन्ने तथ्य सम्बद्ध समुदाय र निकायलाई बोध गराउन संस्थाले अनवरत रूपमा पहल गरिरहेको छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकार, विभिन्न प्रकारका चि≈न, आविष्कार, औद्योगिक डिजाइन भौगोलिक संकेत, व्यावसायिक गोपनीयताजस्ता विषय समेटिएका छन् । प्रतिलिपि अधिकारभित्र साहित्यिक कार्य, कलात्मक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, संगीत र विभिन्न प्रस्तुतिजस्ता विषय पर्छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनेको कुनै स्रष्टाले सृजना गरेको कुनै बौद्धिक सम्पत्तिलाई राज्यले कानूनी संरक्षण दिनु हो । यस्तो संरक्षण पाउन स्रष्टाले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति कानून दर्ता वा प्रकाशन गराउने समेतका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि जिम्मेवार सरकारी कार्यालयहरूमा उद्योग विभाग र प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय पर्छन् । यिनलाई व्यवस्थित गर्न हाल मुलुकमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ क्रियाशील रहेका छैन ।
अन्तरराष्ट्रिय जगतमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई मानवाधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । नेपालको संविधानले पनि यसलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थपित गरेकोे छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने मूलभूत कारण सृजनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नु र व्यवस्थित रूपले यस्ता सम्पत्तिलाई अन्य आर्थिक तथा प्रविधिको क्षेत्रको अतिरिक्त खासगरी उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरी मुलुकका सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नु हो भने बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज यस्ता कार्यहरूको सहजीकरण गर्ने अभियन्ता पनि हो ।
यस संस्थाकोे बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण अभियानबाट वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, प्राविधिज्ञ, विभिन्न व्यवसायीजस्ता व्यक्तिको कानूनी अधिकार स्थापित हुने हुँदा उनीहरूले प्रत्यक्ष ढंगले फाइदा पाउन सक्छन् र थप नयाँ कुराहरू सृजनाका लागि लगानी गर्न सक्षम हुन्छन् । यस विशिष्ट ज्ञानलाई उद्योग व्यवसायहरूले आफ्नो उत्पादन प्रणालीका उपयोग गर्छन् र उपभोक्ताले पनि मनमोहक वा स्तरीय वस्तु र सेवाहरू बजारबाट उपलब्ध गर्न र सन्तुष्टि प्राप्त गर्न पाउँछन् । बौद्धिक सम्पत्तिको फलस्वरूप मुलुकमा रोजगारी सृजना हुने, विदेशी लगानी बढ्ने, नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुने, प्रविधिको विकास हुने, मानवीय मूल्य र मान्यताको जगेर्ना हुने, जीवनस्तर बढ्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास र समुन्नतिमा ठूलो मद्दत पुग्छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा आज हामीले भोग्नु परेका चुनौती तथा समस्याहरूमा जनचेतनाको कमी, अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसारको स्तरीय कानूनको अभाव, जिम्मेवारपूर्ण र सुविधायुक्त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको अभाव, नक्कल र संदिग्ध उत्पादन, पुरातन उत्पादन प्रणालीको बाहुल्य , उपयुक्त अध्ययन अनुसन्धान र कार्यगत रूपान्तरणको कमी, सृजनाशीलताको निम्ति सेवासुविधा र प्रोत्साहन कमी रहेका छन् । साथै थप चुनौतीहरूमा विदेशमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय पहुँच र खर्चको समस्या, स्वदेशी रोयल्टी संकलन समाजको विदेशी समाजसंग सहकार्यको थालनी नहुनु, दुर्बल संरक्षण स्तर र फितलो कार्यान्वयन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा उदासीनता आविस्कार सम्बन्धमा बढी उदार, सामाजिक मूल्य मान्यता बौद्धिक सम्पत्ति सरोकारको कमी तथा प्रतिभा पलायनजस्ता विषय रहेका छन् । चुनौती तथा समस्याहरूको समधानका लागि सम्बद्ध निकायलाई घचघच्याउने र दबाब दिने काम पनि यसै समाजको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।
नेपाल विपो स्थापनासम्बन्धी स्टकहोम महासन्धि, औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी पेरिस महासन्धि र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धिको सदस्य भइसकेको छ र विश्वव्यपार संगठनमा पनि आबद्ध भइसकेको छ । नेपालका लागि सान्निध्य अधिकार (रिलेटेड राइट) सम्बन्धी रोम महासन्धि, चिह्नको अन्तरराष्ट्रिय दर्ता सम्बन्धी मेड्रिड सन्धि, भौगोलिक संकेतको संरक्षण र अन्तरराष्ट्रिय दर्तासम्बन्धी लिस्बन सन्धि र पेटेन्टको अन्तरराष्ट्रिय दर्तासम्बन्धी पेटेन्ट सहयोग सन्धिहरूको तत्काल बढी राष्ट्रिय महŒव रहेकाले यिनको सदस्यता लिन ढिलो भएको छ । यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजले सम्बद्ध सरकारी निकायलाई बरोबर अनुरोध र सहजीकरण गर्ने गरिरहेको छ । यसतर्फ शीघ्र पहला भएमा हाम्रो देशका बौद्धिक सम्पत्ति विदेशमा संरक्षण गर्न खर्च कम लाग्छ र प्रक्रिया पनि सरल हुन्छ ।
नेपालमा राणकालमा विसं १९९३ सालदेखि बौद्धिक सम्पतिसम्बन्धी छुट्टै पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क कानून अस्तित्वमा आएकोबाट हाम्रो मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको लामो इतिहास रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ । तर, धेरै दशकसम्म यसको महत्त्वबोध भने हुन सकेन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पछि सरकारी तथा निजीक्षेत्रले यसतर्फ केही चासो दिन थालेको भए पनि विश्व व्यापार संगठनको स्थापनापछि मात्र बौद्धिक सम्पत्ति प्रणलीको श्रीगणेश गरेका मुलुकभन्दा पनि त्यति पुराने इतिहास बेकेको हाम्रो मुलुक पछाडि पर्नु नेपालीका लागि दुःखद अनुभूति हो । त्यसैले सरकारी क्षेत्रबाट भइरहेको प्रयासलाई सघाउ पुग्ने गरी सामाजिक क्षेत्रको सक्षम अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सम्बद्ध विषयका प्रशासक, कानून व्यवसायी, प्राध्यापक, साहित्यकार, चिकित्सक, इन्जिनीयर, कलाकार, उद्योग व्यवसायी, कृषिविज्ञ आदि पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पहलबाट यो संस्था खडा गरिएको हो । हाल सरकारी निजी र सामाजिक क्षेत्रले राखेको सरोकार र चासोले पनि अब यस संस्थाको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुन थालेको छ ।
अहिलेसम्म संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूको अर्थिक योगदान तथा कार्यक्रमका सहआयोजक साझेदारहरूको सहयोगबाट मुिश्कलले संस्था सञ्चालन भए तापनि आगामी दिनमा यस संस्थालाई बचाउन नेपाल जनप्रशासन संघ (पान), नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) लगायत संस्था जस्तै यसलाई पनि सरकारी अनुदानभित्र पार्न अपरिहार्य भएको छ । पूर्णरूपले मुलुकको सामाजिक क्षेत्रको विकासमा समर्पित र मुनाफसहित यस सामाजिक संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले उक्त संस्थाहरूलाई सालवसाली वार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने गरेजस्तै यससंस्थालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सालवसाली वार्षिक बजेट विनियोजन गरी सामाजिक न्याय निर्वाह गर्न अनुरोध गरिन्छ ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका उपाध्यक्ष हुन् ।
