बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालको नवौं वार्षिक साधरणसभामा तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था र हाम्रो अवस्था विषयक विचार गोष्ठीमा यस्तो धारणा राखेका हुन्।...
नेपालमा वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धनमा बौद्धिक सम्पत्ति प्रमुख चुनौती बनेको छ । सूर्य नेपाल, कान्साई नेरोल्याक अनि बर्जर पेन्ट्सलगायत नेपालमा हाल कार्यरत वैदेशिक लगानीकर्ताहरू तथा लोकप्रिय नेपाली ब्रान्ड गोल्ड स्टार जुत्ता उत्पादक किरण सुजजस्ता स्वदेशी लगानीकर्ताहरू आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसकेका कारण पीडित छन् । उद्योगीहरू आफ्नो उद्योगको विस्तारमा खर्चनुपर्ने समय तथा पैसा […]
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरिक्रया कार्यक्रमका सहभागि वक्ताहरुले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सरकार गम्भिरतापूर्वक लागेको र नयाँ कानुन बनाएर लागु गर्न लागिएको जानकारी दिए […]
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानून बनाइरहेको बताएका छन् ।
बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालको ९ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै सचिव पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानून बनाइरहेको बताएका हुन् ।
उनले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नीतिमा समावेश नभएका कुरा कानूनमा समावेश भएर आउने बताए ।
सचिव पोखरेलले यो विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागेको भन्दै कानून सम्पादन भएर कानून मन्त्रालयमा पुगेको बता...
मुलुकमा समान स्वार्थ वा उद्देश्य भएका नागरिकहरू परस्पर आबद्ध भई साझा चौतारीका रूपमा संघसंस्था खोल्न पाउनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको एक सुन्दर पक्ष हो । बौद्धिक सम्पत्ति वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, कलाकारलगायत समस्त सृजनात्मक क्रियाकलापमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने बौद्धिक वर्गहरू मात्र होइन लगानीकर्ता, उत्पादक, तथा वस्तु र सेवाका उपयोगकर्तालगायत नागरिकका लागि पनि विशेष महत्त्वको विषय रहेको छ । विश्वको मुहार परिवर्तनमा योगदान पुर्याउने सृजनशीलता र नवप्रवर्तनका वाहकहरूले साधना गर्ने, विचार सम्प्रेषण गर्ने र आआफ्ना अधिकारको संरक्षण देशको समुन्नतिमा योगदान पुर्याउने यस्तै व्यक्तिहरूको साझा चौतारीका रूपमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज रहेको छ ।
अहिलेसम्म संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूको अर्थिक योगदान तथा कार्यक्रमका सहआयोजक साझेदारहरूको सहयोगबाट मुिश्कलले संस्था सञ्चालन भए तापनि आगामी दिनमा पान, म्यानलगायत संस्था जस्तै यसलाई पनि सरकारी अनुदानभित्र पार्न अपरिहार्य भएको छ ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको विकास, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने समेतका उद्देश्यले मिति २०६९ साल असार ३ गते बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल (इप्सन) स्थापना भएको हो । जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विगत १० वर्षदेखि यस संस्थाले बौद्धिक सम्पत्तिका विभिन्न पक्षमा समसामयिक चेतनामूलक क्रियाकलापहरू, अन्तरक्रिया, तालीम, सेमिनार आदि सञ्चालन गर्दै आएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी गतिविधिको निगरानीकर्ता र दबाबमूलक संस्थाका रूपमा पनि विभिन्न पहल गर्दै आइरहेको छ । मुलुकमा उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटन, प्रविधिजस्ता आधारभूत अर्थिक क्षेत्र र शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, साहित्य, मनोरञ्जनजस्ता महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको ताŒिवक प्रयोजन रहेको छ भन्ने तथ्य सम्बद्ध समुदाय र निकायलाई बोध गराउन संस्थाले अनवरत रूपमा पहल गरिरहेको छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकार, विभिन्न प्रकारका चि≈न, आविष्कार, औद्योगिक डिजाइन भौगोलिक संकेत, व्यावसायिक गोपनीयताजस्ता विषय समेटिएका छन् । प्रतिलिपि अधिकारभित्र साहित्यिक कार्य, कलात्मक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, संगीत र विभिन्न प्रस्तुतिजस्ता विषय पर्छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनेको कुनै स्रष्टाले सृजना गरेको कुनै बौद्धिक सम्पत्तिलाई राज्यले कानूनी संरक्षण दिनु हो । यस्तो संरक्षण पाउन स्रष्टाले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति कानून दर्ता वा प्रकाशन गराउने समेतका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि जिम्मेवार सरकारी कार्यालयहरूमा उद्योग विभाग र प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय पर्छन् । यिनलाई व्यवस्थित गर्न हाल मुलुकमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ क्रियाशील रहेका छैन ।
अन्तरराष्ट्रिय जगतमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई मानवाधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । नेपालको संविधानले पनि यसलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थपित गरेकोे छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने मूलभूत कारण सृजनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नु र व्यवस्थित रूपले यस्ता सम्पत्तिलाई अन्य आर्थिक तथा प्रविधिको क्षेत्रको अतिरिक्त खासगरी उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरी मुलुकका सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नु हो भने बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज यस्ता कार्यहरूको सहजीकरण गर्ने अभियन्ता पनि हो ।
यस संस्थाकोे बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण अभियानबाट वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, प्राविधिज्ञ, विभिन्न व्यवसायीजस्ता व्यक्तिको कानूनी अधिकार स्थापित हुने हुँदा उनीहरूले प्रत्यक्ष ढंगले फाइदा पाउन सक्छन् र थप नयाँ कुराहरू सृजनाका लागि लगानी गर्न सक्षम हुन्छन् । यस विशिष्ट ज्ञानलाई उद्योग व्यवसायहरूले आफ्नो उत्पादन प्रणालीका उपयोग गर्छन् र उपभोक्ताले पनि मनमोहक वा स्तरीय वस्तु र सेवाहरू बजारबाट उपलब्ध गर्न र सन्तुष्टि प्राप्त गर्न पाउँछन् । बौद्धिक सम्पत्तिको फलस्वरूप मुलुकमा रोजगारी सृजना हुने, विदेशी लगानी बढ्ने, नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुने, प्रविधिको विकास हुने, मानवीय मूल्य र मान्यताको जगेर्ना हुने, जीवनस्तर बढ्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास र समुन्नतिमा ठूलो मद्दत पुग्छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा आज हामीले भोग्नु परेका चुनौती तथा समस्याहरूमा जनचेतनाको कमी, अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसारको स्तरीय कानूनको अभाव, जिम्मेवारपूर्ण र सुविधायुक्त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको अभाव, नक्कल र संदिग्ध उत्पादन, पुरातन उत्पादन प्रणालीको बाहुल्य , उपयुक्त अध्ययन अनुसन्धान र कार्यगत रूपान्तरणको कमी, सृजनाशीलताको निम्ति सेवासुविधा र प्रोत्साहन कमी रहेका छन् । साथै थप चुनौतीहरूमा विदेशमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय पहुँच र खर्चको समस्या, स्वदेशी रोयल्टी संकलन समाजको विदेशी समाजसंग सहकार्यको थालनी नहुनु, दुर्बल संरक्षण स्तर र फितलो कार्यान्वयन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा उदासीनता आविस्कार सम्बन्धमा बढी उदार, सामाजिक मूल्य मान्यता बौद्धिक सम्पत्ति सरोकारको कमी तथा प्रतिभा पलायनजस्ता विषय रहेका छन् । चुनौती तथा समस्याहरूको समधानका लागि सम्बद्ध निकायलाई घचघच्याउने र दबाब दिने काम पनि यसै समाजको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।
नेपाल विपो स्थापनासम्बन्धी स्टकहोम महासन्धि, औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी पेरिस महासन्धि र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धिको सदस्य भइसकेको छ र विश्वव्यपार संगठनमा पनि आबद्ध भइसकेको छ । नेपालका लागि सान्निध्य अधिकार (रिलेटेड राइट) सम्बन्धी रोम महासन्धि, चिह्नको अन्तरराष्ट्रिय दर्ता सम्बन्धी मेड्रिड सन्धि, भौगोलिक संकेतको संरक्षण र अन्तरराष्ट्रिय दर्तासम्बन्धी लिस्बन सन्धि र पेटेन्टको अन्तरराष्ट्रिय दर्तासम्बन्धी पेटेन्ट सहयोग सन्धिहरूको तत्काल बढी राष्ट्रिय महŒव रहेकाले यिनको सदस्यता लिन ढिलो भएको छ । यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजले सम्बद्ध सरकारी निकायलाई बरोबर अनुरोध र सहजीकरण गर्ने गरिरहेको छ । यसतर्फ शीघ्र पहला भएमा हाम्रो देशका बौद्धिक सम्पत्ति विदेशमा संरक्षण गर्न खर्च कम लाग्छ र प्रक्रिया पनि सरल हुन्छ ।
नेपालमा राणकालमा विसं १९९३ सालदेखि बौद्धिक सम्पतिसम्बन्धी छुट्टै पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क कानून अस्तित्वमा आएकोबाट हाम्रो मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको लामो इतिहास रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ । तर, धेरै दशकसम्म यसको महत्त्वबोध भने हुन सकेन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पछि सरकारी तथा निजीक्षेत्रले यसतर्फ केही चासो दिन थालेको भए पनि विश्व व्यापार संगठनको स्थापनापछि मात्र बौद्धिक सम्पत्ति प्रणलीको श्रीगणेश गरेका मुलुकभन्दा पनि त्यति पुराने इतिहास बेकेको हाम्रो मुलुक पछाडि पर्नु नेपालीका लागि दुःखद अनुभूति हो । त्यसैले सरकारी क्षेत्रबाट भइरहेको प्रयासलाई सघाउ पुग्ने गरी सामाजिक क्षेत्रको सक्षम अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सम्बद्ध विषयका प्रशासक, कानून व्यवसायी, प्राध्यापक, साहित्यकार, चिकित्सक, इन्जिनीयर, कलाकार, उद्योग व्यवसायी, कृषिविज्ञ आदि पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पहलबाट यो संस्था खडा गरिएको हो । हाल सरकारी निजी र सामाजिक क्षेत्रले राखेको सरोकार र चासोले पनि अब यस संस्थाको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुन थालेको छ ।
अहिलेसम्म संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूको अर्थिक योगदान तथा कार्यक्रमका सहआयोजक साझेदारहरूको सहयोगबाट मुिश्कलले संस्था सञ्चालन भए तापनि आगामी दिनमा यस संस्थालाई बचाउन नेपाल जनप्रशासन संघ (पान), नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) लगायत संस्था जस्तै यसलाई पनि सरकारी अनुदानभित्र पार्न अपरिहार्य भएको छ । पूर्णरूपले मुलुकको सामाजिक क्षेत्रको विकासमा समर्पित र मुनाफसहित यस सामाजिक संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले उक्त संस्थाहरूलाई सालवसाली वार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने गरेजस्तै यससंस्थालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सालवसाली वार्षिक बजेट विनियोजन गरी सामाजिक न्याय निर्वाह गर्न अनुरोध गरिन्छ ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका उपाध्यक्ष हुन् ।
दाबी र संरक्षण नभए पछि आफ्ना छोराछारी र श्रीमती त आफ्ना रहँदैनन् झन् मालसामान र स्रोतसाधन माथिको स्वामित्वको के कुरा भयो र ? माल पाएर के गर्ने चाल नपाएपछि । यस्तै छ नेपालका जैवी साधनहरूको नियति । मूत्र विसर्जन गरिसक्यो दैलो पनि देख्यो भने जस्तै हाम्रा असंख्य जैविसाधनहरू पलायन र केही लोप पनि भइसकेपछि बल्ल हामी अलिमलि चाल पाउँदै छौं । बासमती धानको हकमा ढिलै भए पनि सरकारी एजेन्सीका रूपमा रहेको संस्था नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले यूरोपेली संघमा बासमतीको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणका लागि प्रयास गरिरहेको छ । यो सराहनीय छ ।
सामान्य बोलीचालीमा बौद्धिक सम्पत्तिका कुनै पनि उपकरणबाट गरिने संरक्षणलाई पेटेन्ट गर्ने भनिए तापनि पेटेन्ट भनेको सामान्यतया बढीमा २० वर्षका लागि बालीका नयाँ प्रजाति वा आविष्कारलाई दिइने कानूनी संरक्षण हो ।
बासमती धानको अन्तरराट्रिय संरक्षणका लागि दुई पद्धति छन्– जैवी साधन संरक्षण सम्झौतामा अधारित विधि र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण विधि । संरक्षणका लागि दुवै विधि लागू गर्न सकिन्छ तर तिनमा भएको प्रावधानलाई आन्तरिक कानूनमा रूपान्तरण गर्नैपर्छ । दुवैले जैवी साधनमा स्थानीय समुदायको अधिकारलाई जोड दिएका छन् । स्थानीय समुदाय मुलुकको दिगो आर्थिक विकासको जग भएकाले उक्त समुदायलाई लाभ पुग्नु भनेको आर्थिक विकासको जग बलियो हुनु हो । प्रत्यक्ष र तीव्र रूपमा बहुआयामिक लाभको दृष्टिकोणले दोस्रो पद्धति बढी महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण विधिभित्र पनि संरक्षणका औजार (टुल) धेरै छन् । तीमध्ये बासमती धानको संरक्षणका लागि उपयोग गर्न सकिने उपकरणमा व्यापार चिह्न, समूह चिह्न र भौगोलिक संकेत हुन् । यिनको तुलनात्मक लाभ पनि हेरौं । व्यापार चिह्नबाट एउटा व्यक्ति वा निकायले मात्र फाइदा पाउँछ, त्यो उपयुक्त हुँदैन, अर्को समूह चिह्न हो । प्राविधिक हिसाबले यसको प्रयोग सम्भाव्य भए तापनि उच्चस्तरको लाभको हिसाबले भौगोलिक संकेत आकर्षित हने ठाउँ हुँदाहुँदै किन कम स्तरको लाभ लिने ? अतः ती तीनमध्ये बहुपक्षीय हिसाबले सबैभन्दा लाभप्रद औजार भौगोलिक संकेत भएकाले बासमतीको संरक्षण भौगोलिक संकेतबाट हुन उचित हुन्छ ।
यो उपकरण प्रयोग गरी बासमतीको होस् वा अरू कुनै उत्पादनको भौगोलिक संकेत संरक्षण गर्न तीन आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ– पहिलो भौगोलिक संकेत संरक्षणका लागि लिस्बन सम्झौताको सदस्य बन्नुपर्छ (अपेक्षित), दोस्रो मुलुकले भौगोलिक संकेत संरक्षणसम्बन्धी कानून जारी गरेको हुनुपर्छ र तेस्रो सोही कानूनअनुसार अपेक्षित वस्तुको भौगोलिक संकेत विषयमा दर्ता गराउनुपर्छ । आफ्नो मुलुकमा संरक्षण नभएको भौगोलिक संकेत अन्य मुलुकमा संरक्षण हुँदैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले यूरोपेली संघमा बासमतीको भौगोलिक संकेत संरक्षणका लागि जति मेहनत गरेको छ । त्यसलाई सार्थक बनाउन पहिले उक्त तीन काम पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि भौगोलिक संकेत स्वीकृत हुने अवस्था आयो भने अन्य दाबी गरिरहेका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूले यिनै कुरा तेस्र्याएर हलो अडकाइ दिने काम गर्ने छन् ।
सामान्य बोलीचालीमा बौद्धिक सम्पत्तिका कुनै पनि उपकरणबाट गरिने संरक्षणलाई पेटेन्ट गर्ने भनिए तापनि पेटेन्ट भनेको सामान्यतया बढीमा २० वर्षका लागि बालीका नयाँ प्रजाति वा आविष्कारलाई दिइने कानूनी संरक्षण हो । बासमती त नयाँ प्रजाति पनि होइन, नेपालमा कैयौं पुस्तादेखि खेती गरिँदै आएको हो र सधैंका लागि संरक्षणको अपेक्षा गरिन्छ । अतः पेटेन्ट जस्तो सीमित अवधिका लागि संरक्षण प्रदान गर्ने उपकरण स्वीकार्य हुँदैन । यसैकारणले गर्दा भौगोलिक संकेत नै सबैभन्दा उपयुक्त उपकरण मानिएको हो । देहायका अनुच्छेदमा छलफल गरिएबमोजिम यस चिह्नले मुलुकको आर्थिक विकासमा खेल्ने भूमिकाले पनि यसको औचित्यलाई पुष्टि गर्छ ।
प्रकृतिका अमूल्य वरदान पाएर पनि भौगोलिक संकेतको भरपुर उपयोग गरी लाभ लिने सम्बन्धमा नेपाल तीन कुरामा चुकेको छ । पहिलो यससम्बन्धी कानून नै ल्याएको छैन, दोस्रो बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय अहिलेसम्म खडा गरेको छैन । र, तेस्रो पहिले नै अन्तरराष्ट्रिय दाबीमा चुकेको छ । अमेरिकी कम्पनी राइस टेक इङ्कले सन् १९९६ मा आफ्नो पेटेन्ट अफिसमा बासमतीमा आधारित जातहरूको पेटेन्ट दर्ता गराएकोमा भारतले पनि दाबी विरोध गरेको थियो, पाकिस्तानले पनि गरेको थियो तर बासमतीको वास्तविक उत्पत्ति भएको मुलुक नेपालले त्यो केसको विरोधमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसक्नुले स्वामित्व दाबीको स्थितिलाई अलिकति कमजोर पारिसकेको छ । हाल आएर ढिलो भए पनि बासमती धानमा नेपालको स्वामित्व रहेको बारे नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले यूरोपेली संघमा गरेको प्रयास अर्थपूर्ण रहेको छ ।
ट्रिप्स सम्झौताअन्तर्गत पर्ने व्यापार सरोकारका बौद्धिक सम्पत्तिमध्ये भौगोलिक संकेत पनि एक हो । यूरोपेलीहरूले यसको औद्योगिक तथा व्यापारिक महत्त्व बुझेर चौधौं शताब्दीदेखि नै मदिरायुक्त पेयमा यसको उपयोग गर्दै आएका छन्, संरक्षण गर्दै आएका छन् र प्रशस्त आर्थिक फाइदा लिँदै आएका छन् । हाम्रो मुलुकले पनि त्यसको फाइदा लिन सक्ने अझ धेरै अनुकूलताहरू छन् । अतः आर्थिक समुन्नति तथा सामाजिक विकासको दृष्टिकोणले समेत हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा भौगोलिक संकेतले ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने तथ्य देहायका अनुच्छेदहरूबाट पुष्टि हुन्छ ।
यस चिह्नको सहायताले कुनै वस्तु कुन ठाउँबाट प्रख्यात हुन गएको हो भनी उत्पत्तिको स्रोत पहिचान गर्न सकिन्छ । यस्तो चिह्न आफैमा गुणस्तरको प्रमाणीकरण पनि हो जसबाट उपभोक्ता आश्वस्त भएर वस्तु चलन गर्न सक्छन् । यसबाट स्वदेशी बजार र अझ खास गरी विदेशी बजारमा सम्बद्ध वस्तुको व्यापार प्रवर्द्धन हुन्छ । यसले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन मद्दत पुग्छ । यस्ता चिह्न प्रयोग भएका वस्तु खपत गर्दा उपभोक्ताको सन्तुष्टि बढी हुन्छ । यस्तो चिह्नले हाम्रो मुलुकमा कृषि, जडीबुटी र हस्तकलासम्बन्धी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुर्याउँछ । कसैले यस्ता चिह्नको अनधिकृत प्रयोग गरी अवाञ्छित लाभ लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्छ ।
हाम्रा परम्परागत ज्ञानको संरक्षणका लागि यो बढी भरपर्दो उपकरण पनि हो, जस्तो जुजु धौलाई भौगोलिक संकेतद्वारा पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ । कृषि र हस्तकलाका वस्तु प्रवर्द्धन गर्ने सशक्त उपकरण भएकाले यो हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको लागि भौगोलिक संकेत अवसर पनि हो । यसबाट एक गाउँ एउटै वस्तु बनाऊँ (ओभीओपी) योजनालाई चरितार्थ गर्न मद्दत पुग्छ र व्यवसायीहरूको कार्य विशिष्टीकरणबाट थप लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । भौगोलिक संकेत जनसंस्कृति र प्राकृतिक वातावरणमा अनुकूल हुने भएकाले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न मद्दत मिल्छ । यसबाट उत्पादित वस्तुको ब्रान्डको परिचय र मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ ।
निश्चित भौगोलिक क्षेत्रका ससाना व्यवसायीले पनि भौगोलिक संकेत प्रयोग गर्ने अवसर पाउने भएकाले र स्थानीय उत्पादनले पनि बजारीकरणको अवसर पाउने भएकाले चिह्न प्रयोग गर्ने धेरै व्यवसायीहरूको सामूहिक पहलबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारको मागअनुसार गुणस्तर आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न सजिलो हुन्छ । कुनै भौगोलिक क्षेत्रका खास भौगोलिक संकेतमा आधारित जनसमुदायको स्वास्थ्य शिक्षा र जीवनपद्धतिसँग आबद्ध गरी स्थानीय कृषक र व्यवसायीको आर्थिक सामाजिक विकास गर्न सकिन्छ । यसै कारणले उद्योग व्यवसायमा भौगोलिक संकेतको प्रयोग नेपालका लागि वरदान हो । यसबाट कृषकहरू गाउँमै आकर्षित हुन्छन् र जनसंख्या विस्थापन कम हुन जान्छ ।
बासमती धानमात्र होइन, जलबायु, माटो र जनसंख्याको विविधताका प्रभावले उत्पादन हुने विलक्षण गुणस्तर भएका हस्तकला, जडीबुटी र कृषि पैदावरजस्ता वस्तुबाट जनसमुदायले प्राप्त गर्न सक्ने आर्थिक अवसरका सम्भावनालाई नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पनि उपयोग गर्न सकेको छैन । भौगोलिक संकेतको प्रयोग र संरक्षणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न नसकेर मुलुकले ठूलो आर्थिक अवसर गुमाइरहनु परेको छ । प्राविधिक पक्षमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट भएको प्रयास आफ्नो ठाउँमा सह्राहनीय छ । तर, सम्बद्ध मन्त्रालयले कानूनी व्यवस्था नगर्दासम्म यही नियति भोगिरहनु पर्ने देखिन्छ ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालकाका उपाध्यक्ष हुन् ।
केही अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताद्वारा निर्देशित विधिअनुसार बौद्धिक सम्पत्तिलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा संरक्षण प्रदान गरिन्छ । यस्तो अधिकार प्रचलन (इनफोर्स) गराउने प्रमुख निकाय अदालत नै हो । तर, कुनै पनि अदालतको क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी हुँदैन । हरेक अदालतको अधिकार आफ्नो मुलुकभित्र मात्र सीमित हुन्छ । जिज्ञासा हुन सक्छ– त्यसोभए अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण कसरी उपलब्ध हुन्छ ? विश्वका सबैजसो राष्ट्र पेरिस महासन्धि, वर्न महासन्धि वा विश्वव्यापार संगठनजस्ता कुनै संगठनसँग आबद्ध भएका हुन्छन् । ती सम्झौतामा भएको प्रावधानअनुसार सदस्य राष्ट्रको अदालतले आआफ्नो मुलुकको क्षेत्राधिकारभित्र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन गराउँछन् । जस्तो नेपालमा कुनै भारतीय नागरिकको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कसैले उल्लंघन गर्यो भने नेपालमा उसले यहाँकै कानूनअनुसार मुद्दा दायर गरी अधिकार प्रचलन गराउनुपर्छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको समुचित कार्यान्वयनको अभावमा कतिपय परम्परागत ज्ञान र जैवी साधन पलायन भइरहेका छन् ।
बौद्धिक सम्पत्तिलाई एक मूल्यवान् सम्पत्तिको श्रेणीमा राख्न योगदान पुर्याउने आधारभूत पक्ष नै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण अर्थात अधिकारको प्रचलन (इनफोर्समेन्ट) हो । अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रमा यही पक्ष सबैभन्दा बढी पछाडि परेको छ । यसै कारण बौद्धिक सम्पत्तिले सम्बद्ध स्रष्टा र राष्ट्रका निम्ति वाञ्छित योगदान पुर्याउन सकेको छैन । अधिकारको कार्यान्वयन पक्ष अतिकमजोर भएकाले ट्रिप्स सम्झौताको २१ दफा भएको परिच्छेद तीन पूर्णरूपले यसै विषयमा केन्द्रित भएको छ भने परोक्ष रूपले विचार गर्दा समग्र ट्रिप्स सम्झौताको अन्तिम उद्देश्य बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रचलन नै हो ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रत्याभूति कानून र अदालतले गर्छ । यद्यपि अधिकारको प्रचलनमा योगदान पुराउने अन्य सहयोगी निकायमा बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयहरू, भन्सार कार्यालय, प्रहरी र स्थानीय प्रशासनसमेत पर्छन् । यदि कसैले बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गर्यो भने र त्यसलाई तत्काल रोकथाम गरिएन भने स्रष्टा वा धनीलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले न्यायदिने र अधिकार प्रचलन गराउने काम अत्यन्त छिटो छरितो हुनुपर्छ र कम खर्चिलो पनि हुनुपर्छ ।
अधिकार प्रचलनमा क्रियाशील रहने निकायको बीचमा द्रुत सञ्चार तथा पारस्परिक सहयोग र समन्वय हुनुपर्छ । कारबाही न्यायोचित रहनुपर्छ र अनावश्यक ढिलासुस्ती र रोकावट हुनु हुँदैन । कारबाहीमा पक्षहरूलाई न्यायिक पुनरवलोकन गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अवसर भने दिनुपर्छ ।
भरसक आपराधिक अभियोगमा कारबाही गर्ने अवस्था नै आउन दिनु हुँदैन । यसका लागि जनसमुदायबीच बौद्धिक सम्पत्तिप्रति जनचेतना बढाउने र यसको उचित सम्मान गर्ने संस्कार निर्माण गरी शुरूदेखि नै सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउनुपर्छ ।
बौद्धिक अधिकारको प्रचलन सम्बन्धमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रमा देहायका चुनौतीहरूको पहिचान गरेको छ । ती चुनौती हाम्रो मुलुकको सम्बन्धमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।
पहिलो कुरा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलनमा प्रारम्भिक आवश्यकता भनेको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बौद्धिक सम्पत्ति कानून हो । हाम्रो मुलुकमा त्यो नै नभएपछि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर नहुने कुरै भएन । दोस्रो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कार्यान्वयन गर्ने निकाय धेरै छन् । तर, त्यही नै समस्या नभए पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारतर्फ केन्द्रित प्रयास र सरोकार कम छ । तेस्रो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणसम्बधी क्रियाकलापको कार्यान्वयन धेरै निकायबाट हुन्छ । तर, पारस्परिक रूपमा समन्वयात्मक ढंगले काम हुँदैन । चौथो भन्सार नाकाबाट हुनुपर्ने कारबाही अपर्याप्त रहेको छ र सम्बद्ध कर्मचारीमा बौद्धिक सम्पत्तिबारे चाहिने ज्ञान र शीपको न्यूनता रहेको छ ।
पाँचौं बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी विवाद वा मुद्दाहरू लामो समयसम्म थन्किइरहेका छन् र सम्बद्ध प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकारीहरूमा यस विषयको ज्ञान र शीपको अभाव पनि देखिन्छ । फेरि बौद्धिक सम्पत्ति र यसको संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना ज्यादै न्यून रहेको छ । प्रत्यक्ष असर पर्ने उपभोक्ता र आम जनस्तरमा यस विषयमा सरोकार नरहँदा बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोगबाट उत्पादन भएका वस्तु वा सेवाबाट केकस्तो सार्वजनिक क्षति हुन्छ र स्वास्थ्यमा केकस्तो हानिनोक्सानी पुग्छ भन्ने कुरामा सजग छैनन् । ट्रिप्स सम्झौताले ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारको गम्भीर अपराधमा फौजदारी दायित्वको व्यवस्था गरे पनि हाम्रो ट्रेडमार्क कानूनमा सो प्रावधान नै नभएको र प्रतिलिपि अधिकार कानूनमा भए तापनि त्यस्तै अपराधीहरूले गल्ती नदोह¥याउन पर्याप्त हुने पर्याप्त सजायको व्यवस्था नहुँदा प्रभावकारिता न्यून रहेको छ ।
यी चुनौतीबाहेक नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन र संरक्षणका धेरै चुनौती रहेका छन् । यहाँ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको व्यापक उल्लंघन भइरहेका छ । जस्तो विद्युतीय डिस्क, सफ्टवेरलगायत प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कको चोरी व्यापक छ । पेटेन्ट र औद्योगिक डिजाइनहरूको सृजना र दर्ता पनि कम छ र छिटपुछ भएका पनि सम्बद्ध निकायको ढिलासुस्ती र हेलचेक्र्याइँले तुहिएर गएका छन् ।
धेरै किसिमका बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धमा नेपालमा कानूनी प्रावधान नै छैन । जस्तै भौगोलिक संकेत, व्यापारिक गोप्यता, इन्टेग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइन, प्लान्ट भेराइटी संरक्षण, परम्परागत ज्ञानको संरक्षण आदि विषयहरू वर्तमान कानूनमा समेटिएका छैनन् र विद्यमान पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क तथा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानूनमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरअनुसारका पर्याप्त प्रावधानहरू समेटिएका छैनन् ।
बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी संस्थागत संरचनाहरूको नाममा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयसम्म पनि खडा गर्न नसकेको अवस्था छ र विद्यमान संस्थागत संरचना पनि ज्यादै कमजोर रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति विषयको जनशक्तिको पनि अभाव रहेको अवस्था छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको न्यूनताले विदेशी लगानी प्रतिकूल ढंगले प्रभावित भएको र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । एकातिर बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको यति नाजुक अवस्था छ भने अर्कोतिर विश्व व्यापार संगठनको प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत अतिकम विकसित मुलुकलाई प्राप्त हुनसक्ने सुविधा सहुलियतलाई आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि सदुपयोग गर्ने हुति पनि सम्बद्ध सरकारी निकायमा हुन सकेन ।
बौद्धिक सम्पत्तिको प्रवर्द्धनका लागि सेवा सुविधा र सहुलियतको न्यूनता रहेको छ र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको व्यावसायिक उपोग र त्यसमा आधारित सृजनशीलता र नवीनतम क्रियाकलाप न्यून रहेका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको समुचित कार्यान्वयनको अभावमा कतिपय परम्परागत ज्ञान र जैवी साधन पलायन भइरहेका छन् । केही अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको सदस्यता नलिँदा तथा कानूनी सुधार नगर्दा स्वदेशी प्रतिभाहरूका लागि अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणमा कठिनाइ परिरहेको छ । विद्यमान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन वा संरक्षणको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिने छैन ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।
